मतदानाची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व्हावी, तसेच बनावट मतदार काढून टाकता यावेत यासाठी मतदार ओळखपत्र 'आधार'शी जोडण्यात यावे, अशी शिफारस निवडणूक आयोगाने केली होती. याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारकडून निवडणूक कायदा (संशोधन) विधेयक २०२१ अंतर्गत लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, १९५० मध्ये सुधारणा करण्यासाठी काही प्रस्ताव ठेवण्यात आले होते. या विधेयकांना दोन्ही सभागृहांत मंजुरी मिळाली होती. खरे तर आधार कार्ड तुमच्या मतदार ओळखपत्राशी जोडणे ऐच्छिक आहे. परंतु, असे असले तरी मतदार नोंदणीसाठीच्या कागदपत्रांमध्ये याबाबत स्पष्टता नाही, असे अलीकडेच सर्वोच्च न्यायालयात दाखल एका याचिकेत लक्षात आले आहे. लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५० आणि मतदार नोंदणी कागदपत्रांमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव निवडणूक आयोगाने सरकारसमोर मांडला होता. मतदारांना त्यांचा आधार क्रमांक मतदार ओळखपत्रासह न जोडण्याचे कारण सांगण्यास भाग पाडणारी तरतूद हटविण्यात यावी, असे या प्रस्तावात म्हटले होते. मात्र, हा प्रस्ताव केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने फेटाळला. दरम्यान, मतदार ओळखपत्रांशी आधार जोडण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने का घेतला होता? अचानक निवडणूक आयोगाला मतदान नोंदणी कागदपत्रांमध्ये बदल का हवे आहेत? यावर सरकारची भूमिका काय? याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊ. मतदार ओळखपत्रांशी आधार जोडण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने केव्हा आणि का घेतला? १५ फेब्रुवारी २०१५ रोजी तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्त एच. एस. ब्रह्मा यांनी घोषणा केली होती की, निवडणूक आयोगातर्फे त्याच वर्षी १ मार्चपासून मतदार यादी डेटाबेसशी आधार जोडण्याची मोहीम सुरू करण्यात येईल. मतदार यादीतून बनावट किंवा एकाच नावावर असलेल्या अनेक नोंदी काढून टाकणे हे या मोहिमेचे उद्दिष्ट होते आणि ते त्याच वर्षी ऑगस्टपर्यंत पूर्ण करायचे होते. हा निर्णय ऐच्छिक असेल, असेही ब्रह्मा यांनी स्पष्ट केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने ११ ऑगस्ट २०१५ रोजी आधारचा वापर केवळ अन्नधान्य, एलपीजी, रॉकेलच्या वितरणासाठी, तसेच सरकारी योजनांसाठी केला जाऊ शकतो असा निर्णय दिला. या निर्णयानंतर निवडणूक आयोगाने त्यांची मोहीम थांबवली. तोपर्यंत निवडणूक आयोगाने ३८ कोटी 'आधार' तपशील गोळा केले होते. त्यानंतर निवडणूक आयोगाची भूमिका काय? २०१९ मध्ये निवडणूक आयोगाने पुन्हा 'आधार'ला मतदार यादीशी जोडण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारसमोर मांडला. या प्रस्तावात आधार तपशील गोळा करण्यासाठी निवडणूक कायद्यात सुधारणा करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. सरकारने आधार आणि मतदार ओळखपत्र जोडण्याची प्रक्रिया सक्षम करण्यासाठी निवडणूक कायदा (संशोधन) विधेयक, २०२१ आणले. हे विधेयक डिसेंबर २०२१ मध्ये संसदेने मंजूर केले. या कायद्यांतर्गत जुलै २०२२ पासून निवडणूक आयोगाने आधार क्रमांकाचे संकलन पुन्हा सुरू केले. मतदारांना त्यांचा आधार क्रमांक देण्यासाठी एक नवीन कागदपत्र म्हणून 'फॉर्म६-बी' देण्यात आला आणि नवीन नोंदणीसाठीच्या कागदपत्रांमध्येही सुधारणा करण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयातील याचिका काय होती? तेलंगणातील काँग्रेस नेते जी. निरंजन यांनी गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. ज्यांना त्यांचे आधार आणि मतदार ओळखपत्र जोडायचे नाही, त्यांच्यासाठी जी. निरंजन यांनी निवडणूक आयोग आणि सरकारला कायद्यात सुधारणा करण्यास सांगितले. कायदा मंत्रालयाने १७ जून २०२२ रोजी एक अधिसूचना जारी केली होती की, मतदार यादीत नाव असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीने आधार क्रमांकाची माहिती देणे आवश्यक आहे. 'फॉर्म ६बी'मध्ये फक्त दोन पर्याय दिले आहेत. ते म्हणजे एक तर आधार क्रमांक जोडा किंवा एखाद्याकडे आधार नसेल, तर ते कारण सांगा. त्यामुळे ज्यांना आधार मतदार ओळखपत्राशी जोडायचे नाही, त्यांच्यावरही दबाव येईल, असे या याचिकेत म्हटले आहे. सप्टेंबरमध्ये निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, आवश्यक बदल करण्यात येतील. निवडणूक आयोगाने काय प्रस्ताव दिला आणि सरकारची भूमिका काय होती? डिसेंबरमध्ये निवडणूक आयोगाने कायदा मंत्रालयाला पत्र लिहिले. या पत्रात आधार क्रमांक मतदार ओळखपत्राशी न जोडण्याचे कारण सांगण्यास भाग पडणारी तरतूद हटविण्यासाठी लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५० मध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव आणि मतदार नोंदणी कागदपत्रांमध्येही सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला. हेही वाचा : ‘राहुल यात्रा’ आज गुजरातमध्ये दाखल; मरणासन्न काँग्रेसला संजीवनी मिळणार का? निवडणूक आयोगाने कागदपत्रांमधील दोन पर्यायांमध्ये एक तर आधार देणे किंवा तुमच्याकडे आधार नाही, असे म्हणणे अर्थात आधार क्रमांक (पर्यायी) अशा एका ओळीत सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव दिला. परंतु, या कायद्यात दुरुस्तीची आवश्यकता नाही आणि निवडणूक आयोगाने काढलेला अध्यादेश या संदर्भात पुरेसा आहे, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
