रिझव्‍‌र्ह बँकेने निर्धारित केलेल्या चार टक्क्यांच्या समाधान पातळीजवळ महागाई हळूहळू येत असल्याचे मार्च महिन्याचे महागाई दराचे आकडे सांगतात. पण त्याबरोबरच महागाईच्या भडक्याला इंधन देणारे नवीन घटक पुढे आले आहेत. महागाई दराचे ताजे संकेत काय? भारतातील ग्राहक किंमत निर्देशांकावर आधारित महागाई दर अर्थात किरकोळ चलनवाढीचा दर सरलेल्या मार्चमध्ये ४.८५ टक्के नोंदवला गेला. आधीच्या फेब्रुवारी महिन्यातील ५.०९ टक्के दराच्या तुलनेत ही लक्षणीय घसरण निश्चितच. मार्च महिन्याच्या मध्याला झालेली इंधन दरकपात यासाठी उपकारक ठरल्याचे म्हणता येईल. म्हणूनच ग्रामीण भारतासाठी किरकोळ चलनवाढ ही ५.४५ टक्के, त्याउलट शहरी भागासाठी ती ४.१४ टक्के पातळीवर होती. गाभ्यातील अर्थात कोअर चलनवाढ (अन्नधान्य, इंधनाच्या किमती वगळता) ३.३३ टक्क्यांवर (आधीच्या ३.३९ टक्क्यांवरून) घसरली, ही आणखी एक समाधानाची बाब. तथापि अन्नधान्य महागाई उच्च पातळीवर कायम असल्याचे आकडेवारी दर्शवते. फेब्रुवारीतील ८.६६ टक्क्यांवरून, ती मार्चमध्ये ८.५२ टक्के अशी नाममात्र घसरली आहे. भाजीपाला, कडधान्ये, अंडी आणि मसाले यांच्या किमतीतील दुहेरी अंकातील वाढीमुळे अन्नधान्य महागाई वाढली आहे. त्यावर नियंत्रणासाठी लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. हेही वाचा >>> लॉरेन्स बिष्णोई टोळीने सलमान खानच्या घराबाहेर गोळीबार का केला? या टोळीची व्याप्ती किती? पुन्हा हल्ला करण्याची धमकी किती गंभीर? महागाईविरोधी युद्ध कुठवर चालणार? चलनवाढीच्या किरकोळ आणि घाऊक या दोन प्रकारांपैकी, किरकोळ महागाई दर हा थेट ग्राहकांना भेडसावणाऱ्या वस्तू आणि सेवा विक्री किमतीतील बदलाचे मोजमाप करतो. त्याच्यावर निम्म्याहून अधिक प्रभाव हा अन्नधान्याच्या किमतींचा असतो. त्यांचा दर अद्याप साडेआठ टक्क्यांवर असणे म्हणजे त्या अंगाने अद्याप दिलासादायी चित्र नसल्याचेच संकेत. ‘इक्रा’ या पतमानांकन संस्थेच्या मते, आगामी एप्रिलमध्येही अन्नधान्य आणि पेय पदार्थाची चलनवाढ सात टक्क्यांच्या वर राहण्याचा अंदाज आहे. घरचे नव्हे तर ‘बाहेर’चे धोके अधिक? येथे हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे की चलनवाढीला देशातील स्थितीपेक्षा बाह्य जोखीम तीव्र झाली आहे. खनिज तेलाच्या किमती ऑक्टोबर २०२३ नंतर प्रथमच पिंपामागे ९० डॉलरच्या पुढे गेल्या आहेत आणि औद्योगिक धातूंच्या किमती फेब्रुवारीच्या सुरुवातीपासून १४ टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढल्या आहेत. इराण-इस्रायल युद्धाआधीची ही स्थिती आहे. प्रत्यक्ष त्या परिणामी व्यापारातील व्यत्ययाची परिणती काय असेल, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. उंचावलेल्या आयात वस्तूंच्या किमतींचा प्रभाव देशांतर्गत उपभोगाच्या वस्तू व सेवांच्या किमतीत झिरपण्याची क्षमता मोठी आहे. हे पाहता रिझव्‍‌र्ह बँकेचे चालू वर्षांसाठी किरकोळ चलनवाढीचे सरासरी ४.५ टक्क्यांचे अनुमान पुरते बिघडण्याचाही धोका आहे. जगभरात इतरत्र काय स्थिती? चलनवाढ ही अमेरिकेसाठी डोकेदुखी ठरली असेल तर, चीनबाबत वास्तव नेमके उलट आहे. अमेरिकेत मार्चमध्ये चलनवाढीने ३.२ टक्क्यांवरून ३.५ टक्क्यांपर्यंत वाढ दाखवली. तर मार्चमध्ये चीनमधील किरकोळ चलनवाढ वर्षांगणिक तुलनेत ०.१ टक्क्यांवर ओसरली आहे. तेथे चलनवाढीची नव्हे तर चलनघटीची (डिफ्लेशन) भीती घर करत आहे. म्हणजेच वस्तू व सेवांच्या किमती मागणीअभावी घटत चालल्या आहेत. युरो क्षेत्रातील किरकोळ चलनवाढही मार्चमध्ये २.४ टक्क्यांपर्यंत खाली आली आहे. तर जपानमध्ये वस्तू व सेवांच्या किमती वाढत आहेत. हेही वाचा >>> ‘एक शेरनी सौ लंगूर’ ते ‘फिर एक बार, मोदी सरकार’; निवडणूक घोषणांचा इतिहास काय सांगतो? व्याज दरकपातीची शक्यता किती? चलनवाढीचा दर आणि व्याज दरविषयक धोरणातील देशोदेशी फरक राहण्यामागे प्रमुख कारण आहे, त्या त्या देशांच्या अर्थव्यवस्थेचा ताजा आणि संभाव्य विकासदर. सरलेल्या चौथ्या तिमाहीत अमेरिकी अर्थव्यवस्थेची ३.४ टक्के दराने वाढ झाली, तर त्याच काळात युरो क्षेत्रातील सकल राष्ट्रीय उत्पादन अर्थात जीडीपीवाढीचा दर ०.१ टक्के होता. त्यामुळे अमेरिकेच्या तुलनेत सबंध युरोपात (अगदी ब्रिटनसह) विकासदराला चालना हा तेथील मध्यवर्ती बँकांसाठी प्राधान्यक्रम राहणे स्वाभाविकच आहे. भारताने तर सरलेल्या चौथ्या तिमाहीत आश्चर्यकारक ८.४ टक्क्यांचा जीडीपीवाढीचा दर नोंदवला. रिझव्‍‌र्ह बँक गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी एप्रिलच्या सुरुवातीला पतधोरण बैठकीनंतर केलेल्या समालोचनात म्हटल्याप्रमाणे, ‘विकासदराचा ताजा मजबूत वेग आणि आगामी २०२४-२५ च्या जीडीपीवाढीचा अंदाज या घटकांनी आम्हाला आता (वस्तू व सेवांच्या) किमती स्थिरतेवर लक्ष केंद्रित करण्यास धोरणात्मक वाव दिला आहे. आतापर्यंतच्या त्या अंगाने मिळालेले यश पाहता, महागाईच्या जोखमीपासून लक्ष कदापिही विचलित होता कामा नये.’ मग प्रश्न उरतो तो हाच की, बहुप्रतीक्षित व्याजदर कपात भारतात कधी होण्याची शक्यता आहे? तापमानवाढीच्या प्रतिकूलतेत रब्बी पिकांचे उत्पादन, अल-निनोचा प्रभाव ओसरून पर्जन्यमानाचे ताजे अंदाज, तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमती आवाक्यात असल्याचे रिझव्‍‌र्ह बँकेला वाटल्यास, अनेकानेक अर्थ-विश्लेषकांच्या कयासांनुसार जून अथवा ऑगस्टपासून कपातसत्र सुरू झाल्याचे दिसून येईल. sachin.rohekar@expressindia.com
