संजय जाधव केंद्र सरकारच्या कृत्रिम प्रज्ञा (एआय) क्षेत्रासाठीच्या नवीन नियमावलीवरून वादंग सुरू आहे. या क्षेत्रातील मोठया कंपन्यांसाठीच ही नियमावली आहे, नवउद्यमींना नाही- असा खुलासा केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने केला: तरी शंका थांबलेल्या नाहीत.. मोदींवरील टीका कारणीभूत? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याबाबत गूगलच्या ‘जेमिनी’-एआय ला विचारलेल्या प्रश्नावर मिळालेला प्रतिसाद या नियमावलीचे मूळ असल्याची चर्चा सुरू आहे. ‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे फॅसिस्ट आहेत का?’ या प्रश्नावर ‘पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी राबविलेली धोरणे फॅसिस्ट असल्याचे काही तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे,’ असा या ‘एआय’चा प्रतिसाद मिळाला होता. त्याच उत्तरात मोदी सरकारच्या काळात धार्मिक अल्पसंख्याकांवर झालेल्या हिंसाचाराचे दाखलेही देण्यात आले होते. यावर हिंदूत्ववाद्यांनी आक्षेप घेतला होता. त्यानंतर केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी गूगल जेमिनी भारतीय कायद्यांचे उल्लंघन करीत असल्याचे म्हटले होते. नंतर गूगलने याबाबत माफी मागितल्याचा दावाही त्यांनी केला होता. हेही वाचा >>> Moscow Terror Attack: दहशतवादी हल्ल्यातील चार संशयितांना अटक; हल्लेखोरांचा हेतू काय होता? नियमावली काय? सरकारने एप्रिल २०२३ मध्ये कृत्रिम प्रज्ञा क्षेत्रावर कोणतेही नियमन न आणण्याचे संसदेत जाहीर केले होते. आता याउलट पाऊल सरकारने उचलले आहे. कृत्रिम प्रज्ञा क्षेत्रातील कंपन्यांनी चाचणी पूर्ण न झालेली कृत्रिम प्रज्ञा मॉडेल अथवा टूल्स सादर करण्याआधी सरकारची परवानगी आवश्यक असेल. देशाच्या निवडणूक प्रक्रियेत बाधा आणतील, असे प्रतिसाद एआय उत्पादनांतून मिळू नयेत, असा इशाराही सरकारने कंपन्यांना दिला आहे. केंद्रीय माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अनुमतीने सुरू असणाऱ्या कृत्रिम प्रज्ञा क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी ही नियमावली आहे. अद्याप चाचणी पूर्ण झालेली नाही अशा कृत्रिम प्रज्ञा यंत्रणा भारतात इंटरनेटवर उपलब्ध होण्याआधी त्यांवर काही अंकुश राहावा, यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. नेमकी पार्श्वभूमी काय? गूगल आणि ओपनएआय यांच्याकडून कृत्रिम प्रज्ञा यंत्रणेची सेवा सध्या दिली जात आहे. या यंत्रणांवर वापरकर्त्यांने विचारलेल्या प्रश्नांना मिळणारी उत्तरेही निवडणूक प्रक्रियेतील एकात्मतेला बाधा आणू शकतात, असा सरकारचा दावा आहे. सध्या अनेक कंपन्या चाचणी पूर्ण न झालेल्या आणि बिनभरवशाच्या कृत्रिम प्रज्ञा मॉडेल अथवा टूल्स इंटरनेटवर उपलब्ध करून देत आहेत, असे सरकारचे म्हणणे आहे. आता या कंपन्यांना आधी केंद्र सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल. याचबरोबर ‘कृत्रिम प्रज्ञा मॉडेल अथवा टूल्स बेभरवशाची असू शकतात आणि त्यातून मिळणारा प्रतिसाद विश्वासार्ह नसू शकतो,’ असा इशारा वापरकर्त्यांना आधी ठळकपणे दाखवावा, असाही नवा नियम आहे. हेही वाचा >>> ‘तब’ की बार, ४०० पार! १९८४ च्या निवडणुकांमध्ये घडला होता राजकीय इतिहास; तीन दशकांपूर्वी नेमकं काय घडलं होतं? कंपन्यांचा विरोध का? या नियमावलीला काही नवउद्यमी कंपन्यांचा विरोध होत आहे. कृत्रिम प्रज्ञा क्षेत्रात परदेशात कार्यरत असलेल्या कंपन्याही याला विरोध करीत आहेत. कारण हे क्षेत्र अद्याप विकसित झालेले नसून ते बाल्यावस्थेत आहे, असा प्रमुख मुद्दा उपस्थित केला जात आहे. या क्षेत्रावर आताच नियमन आणले तर त्याच्या विकासाच्या शक्यता खुंटतील, अशी भीतीही व्यक्त केली जात आहे. सरकारचे हे धोरण संशोधनविरोधी असल्याची टीकाही होत आहे. याचबरोबर नियमनाचे पाऊल हास्यास्पद असल्याचे या क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे. परिणाम काय होणार? कृत्रिम प्रज्ञा क्षेत्रावरील नियमावली ही धोरणात्मक निर्णयापेक्षा राजकीय संदेश म्हणून पाहिली जात आहे. ती बंधनकारक नसली तरी तिचे पालन न केल्यास कायदेशीर कारवाईही होऊ शकते. कृत्रिम प्रज्ञा क्षेत्रावर सरकार नियंत्रण आणून नियामकाची भूमिका बजावण्याच्या तयारीत आहे. भारतात पूर्णपणे चाचणी न झालेली कृत्रिम प्रज्ञा मॉडेल अथवा टूल्स सुरू करण्याआधी आता परवानगी घ्यावी लागेल. म्हणजेच सरकार ठरवेल तीच कृत्रिम प्रज्ञा मॉडेल आणि टूल्स वापरात येतील. सध्या कृत्रिम प्रज्ञा क्षेत्रावर कोणतेही नियमन नसल्याने सरकारने त्याचे नियंत्रण हाती घेऊन गैरवापर करण्याचा धोकाही व्यक्त होत आहे. आगामी काळातील निवडणुकीत कृत्रिम प्रज्ञा आधारित ‘डीपफेक्स’चा परिणाम मोठया प्रमाणात होऊ शकतो. त्यामुळे आतापासूनच त्याच्या चाव्या आपल्याकडे हव्यात, असा सरकारचा हेतू असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. sanjay.jadhav@expressindia.com
