विश्लेषण : अंतरिम अर्थसंकल्पाकडून कोणत्या अपेक्षा?

लेखानुदानाचे महत्त्व काय?

नवीन आर्थिक वर्ष एक एप्रिल २०२४ पासून सुरू होईल. त्यानंतर सार्वत्रिक निवडणुका होऊन नवीन संसद सदस्यांसह, नवे सरकार केंद्रात स्थानापन्न झालेले असेल. त्यामुळे लवकरच मावळत असलेल्या लोकसभेला संपूर्ण अर्थसंकल्पावर मतदान करता येत नाही. यासाठी सरकारला तात्पुरत्या अवधीसाठी देशाचा कारभार चालवता येण्यासाठी निधीची गरज लक्षात घेऊन, ही लेखानुदानाची घटनात्मक तरतूद आहे. एप्रिल-मेमध्ये लोकसभेच्या निवडणुका होणे अपेक्षित असून, यंदा पूर्ण केंद्रीय अर्थसंकल्प त्यानंतर म्हणजे जूनमध्ये सादर केला जाईल. त्यामुळे १ एप्रिल ते नवनिर्वाचित लोकसभेकडून प्रत्यक्ष विनियोग कायदा संमत होईल तोपर्यंतच्या म्हणजे दरम्यानच्या तीन महिन्यांच्या काळासाठी महत्त्वाच्या सरकारी सेवा टिकवून ठेवण्यासाठी, चालू असलेल्या योजनांच्या पूर्ततेसाठी आर्थिक तरतूद म्हणून अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडून मांडला जाणारा आगामी अंतरिम अर्थसंकल्प महत्त्वाचा आहे.

लक्षणीय घटक कोणते असतील?

भारतीय अर्थव्यवस्था आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये सात टक्के किंवा त्याहून अधिक वाढीचा दर गाठेल असा अनेकांचा अंदाज आहे. आगामी २०२४-२५ आर्थिक वर्षातही सात टक्क्यांच्या वास्तविक वाढीचा दर कायम राखला जाईल, असे अंतरिम अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर अर्थ मंत्रालयाने सोमवारी प्रसिद्ध केलेल्या अर्थव्यवस्थेच्या अवलोकन अहवालात म्हटले आहे. हे अनुमान खरे ठरले, तर करोना साथीनंतर सलग चौथ्या वर्षी भारतीय अर्थव्यवस्था सात टक्के किंवा त्याहून अधिक दराने वाढलेली असेल. जीडीपी वाढीचा सशक्त दर, बरोबरीने चलनवाढीवर नियंत्रण हे घटक येत्या काळात रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरणाला प्रभावित करतील आणि व्याजदर कपातीसाठी पूरक वातावरण तयार करू शकतील. निर्धारित उद्दिष्टांपेक्षा सरस होऊ घातलेले कर महसुली उत्पन्न हे एकीकडे सरकारला निवडणुकीच्या तोंडावर, ‘कल्याणकारी’ योजनांवर वाढीव तरतुदीसाठी वाव निर्माण करतील. शिवाय सरकारच्या खर्च आणि उत्पन्नांतील तफावत अर्थात वित्तीय तूट ही जीडीपीच्या तुलनेत चालू वर्षअखेर ५.९ टक्के मर्यादेत, तर आगामी २०२४-२५ मध्ये ५.३ टक्के पातळीवर राखण्याच्या उद्दिष्टाच्या पूर्ततेसाठीही ते मदतकारक ठरेल. म्हणूनच अंतरिम अर्थसंकल्पात, जीडीपी वाढ, कर महसुली उत्पन्न, सरकारची उसनवारी आणि वित्तीय तुटीचे प्रमाण याची अर्थमंत्र्यांकडून जाहीर होणारी आकडेवारी लक्षणीय ठरेल.

हेही वाचा >>> आयाराम, गयाराम शब्दाची व्युत्पत्ती कधी झाली? हरियाणाच्या राजकारणाशी संबंध काय? जाणून घ्या…

निवडणूक-पूर्व मतदाराला लक्ष्य करणाऱ्या घोषणा असतील?

आगामी अर्थसंकल्पासंबंधीचा हा लाखमोलाचा प्रश्न ठरावा. याचे उत्तर म्हणून मोदी सरकारचा पूर्वानुभव लक्षात घेणे समर्पक ठरेल. २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी तत्कालीन हंगामी अर्थमंत्री पीयूष गोयल यांनी अंतरिम अर्थसंकल्प मांडला होता. त्यावर ‘मतदारांना खूश करणारा लोकानुनय’ म्हणून टीका व्हावी अशा अनेक घोषणा होत्या. तथापि सद्या:स्थितीत मोदी सरकारला तसे काही करण्याची आता फारशी गरज नसावी. पुढील तीन वर्षांत पाच लाख कोटी (ट्रिलियन) डॉलरची अर्थव्यवस्था बनण्याचे आणि ‘विकसित अर्थव्यवस्थां’च्या पंक्तीत स्थान मिळविण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगणाऱ्या भारताने अल्पदृष्टीला टाळून, दीर्घोद्देशी आराखड्यासह निर्णय घेत वाटचाल सुरू ठेवणेच श्रेयस्कर ठरेल, असे विश्लेषकांचे म्हणणे आहे.

सवलती, करमाफीच्या तरतुदी नसतीलच काय?

सरकारी तिजोरीला उत्पन्नवाढीला पूरक ठरेल अशी कंपन्यांची मिळकत कामगिरी आणि बँकांचा ताळेबंदही सध्या कधी नव्हता इतका सशक्त बनलेला आहे. या वित्तीय सुदृढतेला आणखी बळ देतानाच, निवडणूकपूर्व या महत्त्वाच्या आर्थिक दस्तऐवजांतून, सरकारकडून आर्थिक जाहीरनामा लोकांपुढे ठेवला जाण्याचे कयास आहेत. मनरेगा, शेतकरी, वंचित, गरीब घटकांसाठी योजनांवर अनुदान म्हणून वाढीव तरतूद केली जाईल. बरोबरीने नवीन तंत्रज्ञानाधारित वित्तीय सेवा क्षेत्र (फिनटेक), नवउद्यामी (स्टार्टअप्स), डिजिटल व्यवहार आदी मोदी सरकारच्या प्राधान्यक्रमांना प्रोत्साहन दिसेल. डिजिटल सार्वजनिक सुविधा, वित्तीय समावेशकता यांना चालना देणारी काही कर-प्रोत्साहने दिली जातील. शून्य कार्बन उत्सर्जनाच्या उद्दिष्टानुरूप, विद्याुत शक्तीवरील ई-वाहनांना प्रोत्साहन म्हणून त्यांच्या खरेदीसाठी माफक व्याजदरात बँकेचे कर्ज उपलब्ध होईल. छोट्या व मध्यम उद्याोगांना वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) माफीच्या मर्यादेत वाढ, व्यक्तिगत करदात्यांना करमुक्त उत्पन्न मर्यादेत १० लाखांपर्यंत वाढ असे काही निर्णय अपेक्षित आहेत. यातून लोकांच्या क्रयशक्तीला, पर्यायाने अर्थव्यवस्थेत मागणी उपभोगालाच चालना मिळणे अपेक्षित आहे.

sachin.rohekar

@expressindia.com