विनायक डिगे

राज्यातील सर्व वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांमध्ये मागील काही महिन्यांपासू्न सातत्याने औषधांचा तुटवडा जाणवत आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य रुग्णांना नाहक त्रासाला सामोरे जाऊन आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागतो आहे. नांदेड येथे औषधांच्या तुटवड्यामुळे झालेल्या मृत्यूसत्रामुळेही हा मुद्दा चव्हाट्यावर आला. औषध खरेदीत होत असलेला घोटाळा रोखण्यासाठी राज्य सरकारने मागील आठ वर्षांमध्ये तीन प्राधिकरणांमार्फत औषध खरेदीचा प्रयत्न केला. मात्र परिस्थितीत फारशी सुधारणा मागील पाच वर्षांमध्ये झालेली नाही.

‘हाफकिन’कडे जबाबदारी का?

राज्यातील सर्व वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयांसाठी यापूर्वी वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयामार्फत औषध खरेदी होई. यापैकी महाविद्यालयांतून आवश्यक औषधांची यादी वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाला, तर रुग्णालयांतील यादी आरोग्य विभागाला धाडली जाई. मग आरोग्य विभाग ही यादी व त्यासाठी लागणारा निधी वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाकडे हस्तांतरित करत असे. हा निधी आल्यानंतर या दोन्ही याद्या एकत्र करून संचालनालय औषधांची खरेदी करत असे. वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयामार्फत औषध खरेदी करण्यासाठी सहसंचालक (खरेदी) हे स्वतंत्र पद होते. मात्र या प्रक्रियेत संचालनालयाकडून झालेल्या गैरव्यवहारामुळे रुग्णालये व वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये औषधांचा तुटवडा जाणवू लागला. याबाबत सर्वच स्तरावरून टीका सुरू झाल्याने तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी औषध खरेदीसाठी स्वतंत्र प्राधिकरण आवश्यक आहे, अशी भूमिका घेऊन डिसेंबर २०१६ मध्ये हाफकिन औषध निर्माण महामंडळाअंतर्गत स्वतंत्र खरेदी कक्षाची स्थापना केली.

हेही वाचा >>> कारमधून आले अन् थेट गोळीबार, जाणून घ्या २२ वर्षांपूर्वीच्या संसदेवरील दहशतवादी हल्ल्यात काय घडलं होतं?

‘हाफिकन’वर संचालक टिकेनात, ते का?

हाफकिन महामंडळाअंतर्गत स्थापन केलेल्या खरेदी कक्षाने २०१६-२०१७ या आर्थिक वर्षांपासून औषध खरेदीला सुरुवात केली. त्यानुसार खरेदी कक्षाने स्वत: औषध खरेदीच्या प्रक्रियेत बदल केला. आर्थिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालयाने आवश्यकता सांगून निधी हस्तांतरित करत असे. त्यानुसार खरेदी कक्ष निविदा प्रक्रिया राबवीत असे. संचालनालय दर निश्चिती करून औषध खरेदी करत असे. खरेदी कक्षाने रुग्णालये व वैद्यकीय महाविद्यालयांकडून आलेल्या औषधांच्या संख्येनुसार औषध खरेदी करण्यास सुरुवात केली. मात्र वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयातील अधिकाऱ्यांकडेच खरेदी कक्षाची सूत्रे आली! त्यांच्या गैरकारभाराचे गालबोट आपल्या सेवेला लागू नये अशा विचाराने हाफकिन औषध निर्माण महामंडळाच्या संचालकपदी अधिकारी टिकेनासे झाले. सहा वर्षांत १३ संचालकांनी आपली अवघ्या काही महिन्यांमध्ये बदली करून घेतली. त्यामुळे हाफकिनच्या कामावर परिणाम होऊन उत्पादनांच्या संख्येत घट झाली.

औेषध वितरकांची देयके प्रलंबित का?

संचालनालयातील कारभार पुढे खरेदी कक्षातही तसाच सुरू राहिल्याने औषध वितरकांची कोट्यवधीची देयके प्रलंबित राहू लागली. या वितरकांनी वारंवार आंदोलने केल्यानंतर काही देयके मंजूर झाली. मात्र अद्याप मागील पाच वर्षांत राज्यातील जवळपास १२५ औषध वितरकांची १०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक देयके प्रलंबित आहेत.

सध्याची व्यवस्था काय आहे?

औषध खरेदीचा गैरकारभार व औषधांचा तुटवडा यांमुळे औषधांविना रुग्णांना आपले प्राण गमवावे लागत होते.  ही बाब लक्षात घेऊन राज्य सरकारने तातडीने रुग्णालयांना स्थानिक पातळीवरून औषधे खरेदी करण्यास परवानगी दिली होती. मात्र औषधांच्या तुटवड्यामुळे होत असलेल्या आरोपांमुळे राज्य सरकारने मे २०२३ मध्ये ‘महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणा’ची स्थापना केली आहे.

हेही वाचा >>> Parliament Attack : चार महिन्यांत दोन वेळा सुरक्षा भेदत सभागृहात घोषणाबाजी; जाणून घ्या ३० वर्षांपूर्वी काय घडलं होतं!

मग आताही प्रश्न कायम कसा?

महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणने मे २०२३ मध्ये औषध खरेदीची जबाबदारी घेतल्यानंतर त्यांनी खरेदी कक्षाच्या कोणत्याही व्यवहाराची जबाबदारी न घेता स्वतंत्रपणे कारभार सुरू केला. त्यानुसार त्यांनी औषध खरेदीसंदर्भात मागील सहा महिन्यांमध्ये २० पेक्षा अधिक निविदा काढल्या. मात्र वितरकांची देयके प्रलंबित असल्याने निविदा प्रक्रियांना अल्प प्रतिसाद मिळू लागला. वितरकांबरोबरच औषध उत्पादक कंपन्याही निविदा प्रक्रियेमध्ये सहभागी होण्यास फारशी उत्सुकता दाखवत नाहीत. त्यामुळे औषधांचा पुरवठा सुरळीत झालेला नाही. त्यामुळे रुग्णालये व वैद्यकीय महाविद्यालये स्थानिक पातळीवर चढ्या दराने औषधे खरेदी करतात. त्यामुळे काही प्रमाणात औषधे उपलब्ध होत असली तरी राज्य सरकारचे कोट्यवधीचे नुकसान होत आहे. तसेच रुग्णालयांमध्ये औषधे मिळत नसल्याने रुग्णांना दुकानातून औषधे खरेदी करावी लागत आहे. त्यामुळे नागरिकांना सरकारी रुग्णालयातील उपचार परवडेनासे झाले आहेत.

vinayak.dige@expressindia.com