अमोल परांजपे
गेल्या अनेक महिन्यांपासून अत्यंत निकराने झुंजविलेल्या पूर्व युक्रेनमधील आव्हदिव्हका या औद्योगिक शहरातून युक्रेनचे सैन्य मागे हटले आणि रशियाला मोठ्या काळाने एक महत्त्वाचा विजय संपादन करता आला. बाख्मुतच्या पाडावानंतर युक्रेनला प्रथमच एवढा मोठा पराभव सहन करावा लागला आहे. जीवितहानी आणि आपल्या सैनिकांची कोंडी रोखण्यासाठी माघार घेत असल्याचे नवनियुक्त लष्करप्रमुख जनरल अलेक्झांडर सिर्स्की यांनी जाहीर केले. लष्करप्रमुखांनी दिलेली ही कारणे योग्य असली, तरी ते पूर्ण सत्य नसल्याचे अनेकांचे मत आहे. अमेरिकी मदत वेळेत न पोहोचल्यामुळे हा पराभव झाल्याचेही काहींचे म्हणणे पडले.
आव्हदिव्हकामधील युद्धाची स्थिती काय होती?
गेल्या चार महिन्यांपासून रशियाने या शहरावर अक्षरश: आग ओकली आहे. स्वत: मोठी हानी सहन करून रशियन सेनेने युक्रेनवर सतत हल्ले सुरूच ठेवले. रशियाने आपल्या सर्वोत्तम प्रशिक्षित सैनिकांची फळी युद्धभूमीवर उतरविली होती. तेथे तैनात असलेल्या युक्रेनच्या तिसऱ्या असॉल्ट ब्रिगेडच्या माहितीनुसार रशियाच्या फौजांनी त्यांच्यावर अक्षरश: आठही दिशांकडून (आणि आकाशातूनही) सातत्याने हल्ले सुरू ठेवले होते. युक्रेनच्या तळांवर दिवसाला सरासरी ६० बॉम्ब पडत होते. याचा अखेर व्हायचा तोच परिणाम झाला. युक्रेनच्या सैनिकांची संख्या, त्यांच्याकडे असलेली यंत्रसामग्री, दारूगोळा वेगाने आटत चालला होता. याउलट सामरिकदृष्ट्या बलाढ्य रशियाची प्रचंड नुकसान सहन करण्याची क्षमता असल्यामुळे त्यांनी हे शहर झुंजवत ठेवले. २०१४ साली रशियाने अल्पावधीसाठी आव्हदिव्हका शहरावर ताबा मिळविला होता. मात्र युक्रनेने तेव्हा लगेचच हे शहर पुन्हा जिंकून घेतले होते. आता पुन्हा एकदा बाख्मुतनंतर प्रथमच रशियाला एवढा मोठा विजय मिळविता आला आहे. तज्ज्ञांच्या मते आव्हदिव्हकाचा पाडाव झाल्याने युक्रेनचे मनोधैर्य खच्ची होण्याचा धोका असून उलट रशियाला मानसिक बळ मिळण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा >>> विश्लेषण: खतांच्या दरवाढीने शेती अर्थकारण कसे बिघडले?
युक्रेनच्या पीछेहाटीचे मुख्य कारण काय?
मुळात आता युक्रेन – रशिया युद्ध हे रणांगणावर कोण अधिक काळ टिकून राहतो, या पातळीवर आले आहे. त्यामुळे हे दोन्ही देश, त्यांची लोकसंख्या आणि सैन्यदलांचा आकार याला अनन्यसाधारण महत्त्व प्राप्त झाले आहे. रशियाची लोकसंख्या सुमारे साडेचौदा कोटी असून ती युक्रेनच्या चौपट आहे. युद्धात सैनिक गमाविल्यानंतर रशिया त्यांच्या जागी लगेच नवे सैनिक युद्धात उतरवू शकतो. युक्रेनला आपल्या राखीव सैनिकांचा अत्यंत काळजीपूर्वक वापर करावा लागत आहे. आव्हदिव्हकाच्या लढाईत रशियाचे युक्रेनच्या तुलनेत कितीतरी अधिक नुकसान झाले असले, तरी या लढाईचा फटका मात्र युक्रेनलाच बसत असल्याचे स्पष्ट झाले होते. युक्रेनसाठी सर्वांत मानहानीकारक बाब म्हणजे गेल्या १० वर्षांत त्यांनी उभारलेली आव्हदिव्हकाची तटबंदी रशियाने अवघ्या चार महिन्यांत मोडून काढली. मात्र रशियाने युद्ध सुरू झाल्यानंतर गेल्या दोन वर्षांत ताब्यात घेतलेली शहरे पुन्हा जिंकण्यात युक्रेनच्या फौजा सातत्याने अपयशी ठरत आहेत. अमेरिकेतील अंतर्गत राजकारणाचा फटका युक्रेनला बसत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
ट्रम्प आणि रिपब्लिकन पक्ष जबाबदार?
अमेरिकेच्या प्रतिनिधिगृहात रिपब्लिकन पक्षाच्या सदस्यांनी युक्रेनला अतिरिक्त आर्थिक आणि सामरिक मदत रोखून धरली आहे. नोव्हेंबरमध्ये तेथे निवडणुका होत असून काँग्रेसच्या कनिष्ठ सभागृहात रिपब्लिकन पक्षाकडे बहुमत आहे. याच्या जोरावर बायडेन प्रशासनाची कोंडी करण्याचा प्रयत्न होत आहे. त्यामुळे वरिष्ठ सभागृह असलेल्या सेनेटने मंजूर केलेली ६० अब्ज डॉलरची मदत प्रतिनिधिगृहामध्ये अडवून धरली आहे. ट्रम्प आणि रिपब्लिकन पक्षाच्या या राजकारणामुळेच आव्हदिव्हकाचा पाडाव झाल्याचा आरोप अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी केला आहे. त्यांनी दूरध्वनीद्वारे युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांच्याशी चर्चा केल्याचेही त्यांच्या कार्यालयाने जाहीर केले आहे.
हेही वाचा >>> सोन्याच्या शोधार्थ निघालेल्या ग्रामस्थांना मिळाला तब्बल ४५०० हजार वर्ष जुना सांस्कृतिक खजिना; काय नेमके आहे प्रकरण?
झेलेन्स्की यांचे म्हणणे काय?
शस्त्रास्त्रांच्या ‘कृत्रिम कमतरते’मुळे डोनेस्क प्रांताचे प्रवेशद्वार असलेले हे महत्त्वाचे शहर गमवावे लागल्याचे युक्रेनचे अध्यक्ष वोलोदिमिर झेलेन्स्की यांनी म्हटले आहे. जर्मनीमधील आंतरराष्ट्रीय परिषदेत त्यांनी पुन्हा एकदा अमेरिका आणि पाश्चिमात्य राष्ट्रांना व्यापक व अत्याधुनिक शस्त्रपुरवठ्यासाठी साद घातली. ट्रम्प यांची इच्छा असल्यास आणि त्यांना खरे युद्ध काय असते, ते बघायचे असेल तर आपण त्यांच्याबरोबर आघाडीचा दौरा करायला तयार आहोत. थोडक्यात सांगायचे तर आव्हदिव्हकामधील युक्रेनचा पराभव हा त्यांच्या वेगाने आटत चाललेल्या साधनसमग्रीचे द्योतक आहे. रशियाच्या संहारक युद्धतंत्रापुढे टिकाव धरायचा असेल, तर पाश्चिमात्य राष्ट्रांना मदतीचा हात अधिक सैल करावा लागणार आहे. अन्यथा क्रिमियाप्रमाणेच युक्रेनचा एक मोठा प्रांत कायमचा रशियाच्या ताब्यात जाण्याची शक्यता आहे.
amol.paranjpe@expressindia.com
