राखी चव्हाण

सरकार प्राणीसंग्रहालय सुरू करू शकत नाही किंवा जंगलाच्या जमिनीवर सफारीला परवानगी देऊ शकत नाही. सरकारला असा कोणताही प्रस्ताव आणायचा असेल तर त्याला सर्वोच्च न्यायालयाची परवानगी घ्यावी लागेल. सर्वोच्च न्यायालयानेच हा आदेश जारी केला आहे. या आदेशामुळे काही महिन्यांपूर्वीच वनसंवर्धन कायद्यात केलेल्या बदलावर न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने हे संपूर्ण प्रकरण पर्यावरणाशी संबंधित ऐतिहासिक गोदावर्मन प्रकरणाशी जोडले आहे.

Government failure to take action against misleading companies Supreme Court verdict on Patanjali case
दिशाभूल करणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाईबाबत सरकार अपयशी; पतंजली प्रकरणावरून सर्वोच्च न्यायालयाचे ताशोरे
chandrachud (1)
“लैंगिक भेदभाव संपवा, स्त्रियाही खोल समुद्रात जाऊ शकतात”, कोस्ट गार्डप्रकरणी सुप्रिम कोर्टाने केंद्राला फटकारले
navneet rana and congress candidate rashmi barve
एकाच मुद्यावरील न्यायालयाच्या निर्णयाने एक निवडणूक रिंगणात तर दुसरी रिंगणाबाहेर
Krishna Janmabhoomi
Krishna Janmabhoomi Case : मशीद समितीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली, नेमकं कारण काय?

सर्वोच्च न्यायालयाने काय आदेश दिले?

प्राणीसंग्रहालय उघडण्याच्या किंवा जंगलाच्या जमिनीवर सफारी सुरू करण्याच्या कोणत्याही नवीन प्रस्तावाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या मंजुरीची आवश्यकता असेल. राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात येणाऱ्या वनजमिनीचा तपशील या वर्षी ३१ मार्चपर्यंत केंद्राला देण्याचे निर्देश देण्यात आले. केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय १५ एप्रिलपर्यंत ‘वनक्षेत्र’, अवर्गीकृत वनजमीन आणि राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी प्रदान केलेल्या सामुदायिक वनजमिनीचा तपशील त्यांच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देईल. कोणत्याही प्राणीसंग्रहालय, सफारीला पूर्वपरवानगीशिवाय वनजमिनीखाली सूचित केले जाणार नाही. तसेच या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या १९९६ च्या निकालात नमूद केलेल्या जंगलाच्या व्याख्येचे पालन करण्याचे निर्देश दिले.

हेही वाचा >>> विश्लेषण : लष्कराच्या नव्या कोअरचा चीन सीमेवर उपयोग कसा?

प्रकरण न्यायालयात का गेले?

हिमालयीन, ट्रान्स-हिमालयीन आणि ईशान्य प्रदेशातील महत्त्वाची जंगले पूर्व वन मंजुरी मिळण्यापासून वगळली जातील. यामुळे विविध स्थानिक प्रजातींचे निवासस्थान असलेले हे क्षेत्र यापुढे त्या प्रजातींसाठी सुरक्षित राहणार नाही. शिवाय यामुळे जैवविविधतेलाही धोका निर्माण होणार आहे. बहुतेक वनक्षेत्रे आधीच असुरक्षित पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी आणि हवामानाच्या घटनांसाठी असुरक्षित आहेत आणि त्यांना वन मंजुरीच्या आवश्यकतांमधून सवलत दिल्याने त्यांची असुरक्षितता वाढेल. सरकार देऊ इच्छित असलेली सवलत २००६च्या वनहक्क कायद्याच्या विरोधात आहे, असे पर्यावरण कार्यकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

टी. एन. गोदावर्मन प्रकरण काय?

हे भारतातील एक ऐतिहासिक पर्यावरण प्रकरण आहे. १९९६ मध्ये पहिल्यांदा या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यामुळे हे प्रकरण सामान्यतः ‘गोदवर्मन प्रकरण’ म्हणून ओळखले जाते. टी. एन. गोदावर्मन यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिका म्हणून याची सुरुवात झाली. गोदावर्मन थिरुमुलकापाडा हे निवृत्त वनाधिकारी होते. खाणकाम, उत्खनन आणि बांधकाम यांसारख्या विविध विकासात्मक उपक्रमांमुळे योग्य पर्यावरणीय मंजुरीशिवाय होत असलेल्या वनजमिनींच्या ऱ्हासाबद्दल त्यांनी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात चिंता व्यक्त केली होती. या प्रकरणातील मुख्य उलटतपासणी आपल्या देशातील जंगले वनेतर कारणांसाठी वळवता येतात का या मुद्द्यावर केंद्रित होती. भारताच्या पर्यावरणीय न्यायशास्त्राला आकार देण्यासाठी हे प्रकरण महत्त्वाचे मानले जाते.

हेही वाचा >>> Farmers Protest: आंदोलनात जीव गमावलेला २२ वर्षीय तरुण कोण होता? पोलिसांनी मृत्यूचा दावा का फेटाळला?

गोदावर्मन प्रकरणाच्या निकालातील मुख्य मुद्दे कोणते?

केंद्र सरकारकडून आवश्यक मान्यता न घेता वनजमीन बिगर वनेतर कारणांसाठी वळवणे हा या प्रकरणातील मुख्य मुद्दा होता. वनसंवर्धन कायदा हा वनसंवर्धन तसेच वन्यजीवांच्या संरक्षणासाठी लागू करण्यात आला. त्यामुळे वनजमिनींचे वनेतर कारणांसाठी केलेले कोणतेही रूपांतर कायद्यानुसार केले जावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. न्यायालयाने वन संवर्धनामध्ये शाश्वत विकासाच्या महत्त्वावर भर दिला आणि वनवासी आणि आदिवासी समुदायांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्याची गरज अधोरेखित केली. जंगलांचे संरक्षण आणि संवर्धन व्हावे यासाठी न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारांना अनेक निर्देश दिले.

वनसंवर्धन दुरुस्ती विधेयक २०२३ चे मुख्य मुद्दे कोणते आहेत?

सरकारच्या मते, गोदावर्मन प्रकरणावरील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाशी संबंधित कोणतीही अनिश्चितता दूर करणे हा या विधेयकाचा प्राथमिक उद्देश आहे. त्याचा उद्देश ‘वन’ च्या व्याख्येत स्पष्टता प्रदान करणे आणि विशिष्ट प्रकारच्या वनजमिनींना सवलत देणे हा आहे. या विधेयकात आंतरराष्ट्रीय सीमा किंवा नियंत्रण रेषेजवळ १०० किलोमीटर अंतराच्या आत राष्ट्रीय महत्त्व आणि राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित धोरणात्मक रेखीय प्रकल्पांच्या बांधकामासाठी दहा हेक्टरपर्यंतचा वापर करण्याचा प्रस्ताव आहे. ०.१० हेक्टर पर्यंतचे जंगल रेल्वे मार्ग किंवा सार्वजनिक रस्त्यालगत वसलेले आहे, जे शासन व्यवस्थापित करते. वन म्हणून वर्गीकृत नसलेल्या खाजगी जमिनीवर वृक्षारोपण करण्यासाठी पूर्व वन परवानगी घेणे आवश्यक आहे.

१९८०च्या वनसंवर्धन कायदा व २०२३ मधील बदल कोणते?

भारतातील जंगलांचे संरक्षण करण्यासाठी हा कायदा करण्यात आला. जंगलात कोणत्याही प्रकारचे उद्योग येऊ नये, ज्यामुळे पर्यावरण आणि वन्यजीवांना धोका होईल, यासाठी हा कायदा करण्यात आला. २०२३ च्या संवर्धनाच्या सुधारित कायद्यानुसार जंगलाच्या व्याख्येनुसार सुमारे १.९९ लाख चौरस किलोमीटर वनजमीन ‘जंगला’च्या कक्षेतून बाहेर करण्यात आले. ज्याचा वापर इतर कारणांसाठी केला जाऊ शकतो. केंद्राने २०२३ मध्ये वनसंवर्धन कायद्यात दुरुस्ती केली. यामुळे दोन लाख चौरस किलोमीटर जंगलाचे संरक्षण काढून टाकण्यात आले. हे १९९६च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे पूर्णपणे उल्लंघन होते.

rakhi.chavhan@expressindia.com