संतोष प्रधान जमिनीच्या व्यवहारावरून राष्ट्रवादीचे मुख्य प्रवक्ते आणि राज्याचे अल्पसंख्याक विकासमंत्री नवाब मलिक यांना सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) अटक केली. मलिक यांना यापूर्वीही गैरव्यवहाराच्या ठपक्यावरून मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. त्यांच्या मंत्रिपदाच्या दोन्ही कारकिर्दी वादगस्त ठरल्या. तरीही प्रवक्ते म्हणून पक्षाची बाजू प्रभावीपणे मांडणारे आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचा अल्पसंख्याक चेहरा असलेले मलिक यांच्या अटकेमुळे पक्षाला नक्कीच धक्का बसला. यापूर्वी मंत्रिपदाचा राजीनामा का द्यावा लागला होता? १९९९ मध्ये लोकशाही आघाडी सरकारमध्ये मलिक यांच्याकडे गृहनिर्माण खात्याचे राज्यमंत्रीपद होते. तेव्हा मलिक हे समाजवादी पक्षाच्या वतीने विधानसभेवर निवडून आले होते. पण पुढे त्यांचे समाजवादी पक्षाच्या नेतृत्वाशी खटकले व त्यातून त्यांची हकालपट्टी झाली. मग मलिक यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. राष्ट्रवादीने त्यांचे मंत्रिपद कायम ठेवले. माहीमच्या जरीवाला चाळीच्या पुनर्बांधणीत विकासकाला मदत केल्याचा आरोप त्यांच्यावर झाला होता. आघाडी सरकारच्या विरोधात ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी तेव्हा आघाडी उघडली. मलिक यांच्या निर्णयामुळे रहिवाशांचे नुकसान तर विकासकाचा फायदा झाल्याचा आरोप हजारे यांनी केला होता. हजारे यांच्या आरोपांनंतर तत्कालीन सरकारने न्या. पी. बी. सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली चौकशी आयोगाची स्थापना केली होती. न्या. सावंत आयोगाने नवाब मलिक यांच्यावर भष्ट मार्गाचा अवलंब केल्याचा ठपका ठेवला होता. चौकशी आयोगाच्या अहवालानंतर नवाब मलिक यांच्यावर राजीनाम्यासाठी दबाव आला होता. शेवटी मलिक यांना मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता. २००८ मध्ये त्यांचा मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आला होता. २००९ मध्ये आघाडीला पुन्हा सत्ता मिळाली तेव्हा मलिक यांचा मंत्रिमंडळात समावेश झाला नव्हता. २०१९ मध्ये त्यांचा मंत्रिमंडळात पुन्हा समावेश झाला होता. मलिक हे राष्ट्रवादीसाठी महत्त्वाचे का आहेत? राष्ट्रवादी काँग्रेसला मुंबई व अल्पसंख्याक समाजात तेवढी पकड बसविता आलेली नाही. पक्षाचा अल्पसंख्याक चेहरा म्हणून त्यांचे नेतृत्व पुढे आणले होते. प्रवक्ते म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेसची भूमिका ते प्रभावीपणे मांडत असत. मुंबईत पक्षाला अद्यापही बाळसे धरता आलेले नाही. पक्षाने अनेक प्रयोग केले, पण त्यात यश आलेले नाही. यामुळे मुंबई राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्षपद मलिक यांच्याकडे सोपविण्यात आले. भाजपच्या विरोधात उघडपणे भूमिका घेण्याचे राष्ट्रवादीतील बडेबडे नेते टाळत असताना मलिक हे मात्र भाजपवर प्रखर टीका करायचे. भाजप सत्तेत असताना भाजप मंत्र्यांची विविध प्रकरणे ते बाहेर काढत असत. विनोद तावडे यांच्या पदवीचे प्रकरण त्यांनीच लावून धरले होते. राज्यात महाविकास आघाडीची सत्ता आल्यावर मंत्रिपदाबरोबरच पक्षाचे प्रवक्तेपद कायम ठेवण्यात आले. राष्ट्रीय अमली पदार्थ नियंत्रण विभागाचे तत्कालीन विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांच्या अनेक बाबी त्यांनी जनतेसमोर आणल्या. वानखेडे यांचा धर्म, विवाह सोहळा, शाळेचा दाखला आदी विषयांचे कथित विसंगतीपूर्ण दस्तावेज मलिक यांनी प्रसृत केले. हेही वाचा : विश्लेषण : ‘ईडी’देखील ‘सीबीआय’च्या मार्गाने? राष्ट्रवादीची पुढील खेळी काय असेल? अल्पसंख्याक समाजाला आपलेसे करण्याच्या उद्देशानेच राष्ट्रवादीने अल्पसंख्याक विकास हे खाते मागून घेतले होते. मलिक यांनी या खात्याच्या माध्यमातून अल्पसंख्याक समाजाला दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला होता. मलिक यांना अटक झाली तरी त्यांना बेदखल करणे राष्ट्रवादीला शक्य होणारे नाही. कारण राष्ट्रवादीकडे तेवढ्या तोडीचा दुसरा अल्पसंख्याक समाजातील नेता नाही. मलिक यांच्यावरील कारवाईनंतर शरद पवार यांच्यापासून राष्ट्रवादीच्या सर्वच नेत्यांनी कारवाईचा निषेध करीत मलिक यांच्या पाठीशी ठाम राहण्याचे संकेत दिले.
