अविनाश कवठेकर avinash.kavthekar@expressindia.com देशातील जवळपास ३१ टक्के लोकसंख्येचे वास्तव्य शहरी भागात आहे. देशाच्या विकास दरामध्ये शहरी लोकसंख्येचा वाटा ६३ टक्के एवढा आहे. २०३० पर्यंत सुमारे ४० टक्के लोकसंख्या शहरी भागात राहील आणि विकास दरात ७५ टक्के योगदान देईल, ही बाब गृहीत धरून शंभर शहरांसाठी स्मार्ट सिटी मिशन राबविण्याचे निश्चित करण्यात आले. राज्यातील पुणे, अन्य प्रमुख शहरांबरोबरच देशपातळीवरील शहरांची त्यासाठी निवड करण्यात आली. टप्प्याटप्प्याने शहरांची संख्या वाढली. मात्र त्यानंतर स्मार्ट सिटी मिशनचा उद्देश पूर्ण झाला का, हा प्रश्न कायम आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही अलीकडेच ‘लोकसत्ता’च्या वेबिनारमध्ये स्मार्ट सिटी हे थोतांड असल्याचे परखड मत व्यक्त केले होते. या पार्श्वभूमीवर स्मार्ट सिटी प्रकल्पाचे नेमके वास्तव काय आहे, याचा आढावा घेणे आवश्यक ठरते. स्मार्ट सिटी मिशनचे हेतू काय होते? केंद्र सरकारने सन २०१५ मध्ये स्मार्ट सिटी मिशन सुरू केले. शहरी भागातील नागरिकांचे जीवनमान सुधारणे, आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी देशातील शंभर शहरांची स्मार्ट सिटी मिशनमध्ये निवड करण्यात आली. शहरांना पायाभूत सुविधा, प्रकल्प उपलब्ध करून देणे हा त्यामागील प्रमुख उद्देश होता. शहर विकासाचे प्रारूप तयार करणे हे या अभियानाचे प्रमुख उद्दिष्ट होते. सन २०१६ मध्ये २० शहरांची पहिली यादी जाहीर करण्यात आली. या २० शहरांचा विकास २०२२ पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित होते. अहमदाबाद, भुवनेश्वर, पुणे, कोईम्बतूर, जबलपूर, जयपूर, सुरत, गुवाहाटी, चेन्नई, कोची, विशाखापट्टणम, इंदूर, भोपाळ, उदयपूर, लुधियाना, काकिनाडा, बेळगाव, सोलापूर, भुवनगिरी तसेच नवी दिल्लीतील एनडीएमसीअंतर्गत क्षेत्राचा यामध्ये समवेश होता. शहरांची ही यादी नंतर वाढविण्यात आली आणि एकंदर ११० शहरांचा अंतर्भाव यामध्ये करण्यात आला. केंद्र सरकारच्या नगर विकास मंत्रालयाकडे अंमलबजावणीची जबाबदारी आहे. या मिशनअंतर्गत सहभागी शहरांना एकूण ७,२०,००० कोटींचा निधी देण्यात आला आहे. स्मार्ट सिटीची वैशिष्टय़े काय? अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून नागरिकांना अद्ययावत सेवा-सुविधा पुरविणे, विदा (डेटा) संकलनाचा सुयोग्य वापर करून कचरा संकलन, वाहतूक, पर्यावरण व्यवस्थापन, सामाजिक सेवांमध्ये सुधारणा करणे, माहिती आणि दळणवळण तंत्रज्ञानाचा वापर करून शहरातील समुदायाशी सहज संवाद साधणे प्रकल्पांतर्गत अपेक्षित आहे. ‘स्मार्ट’ आरोग्य व्यवस्था, प्रशासन, वाहतूक व्यवस्था, सुरक्षितता, पायाभूत सुविधा देण्याचेही नियोजित आहे. परवडणारी घरे, चोवीस तास पाणीपुरवठा, गतिमान वाहतूक, क्रीडांगणे, वाहनतळांची उभारणी, उद्याने, खुली व्यायामशाळा आणि अन्य मनोरंजनाच्या जागांचा विकास, नागरिकांचे जीवनमान उंचाविण्याबरोबरच तक्रार निवारणासाठी स्वतंत्र प्रणाली आणि तक्रारींचा जलदगतीने निपटारा करणे हेही प्रस्तावित आहे. स्मार्ट सिटी मिशनसाठीच्या निधीचे प्रारूप कसे आहे? केंद्र सरकारने ७ लाख २० हजार कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. पाच वर्षांत प्रत्येक शहराला सरासरी १०० कोटी रुपये देण्याचे जाहीर करण्यात आले. केंद्र सरकार पुरस्कृत योजना म्हणून ५०:५० टक्के प्रारूप निश्चित करण्यात आले. त्यानुसार शहराला दिल्या जाणाऱ्या शंभर कोटींपैकी ५० कोटी रुपये केंद्र आणि ५० कोटी रुपये राज्य सरकार किंवा केंद्रशासित प्रदेशांद्वारे देण्यात येतात. स्मार्ट सिटीतील प्रकल्पांना विलंब का होतो? स्मार्ट सिटी मिशनअंतर्गत प्रकल्प अंमलबजावणीसाठी स्वतंत्र हेतू यंत्रणा (स्पेशल पर्पज व्हेईकल- एसपीव्ही) स्थापन करण्यात आली आहे. मिशनमधील बहुसंख्य शहरांनी आर्थिक आणि मनुष्यबळाचा अभाव असतानाही विकास प्रकल्प पाठविले आहेत. नागरिकांना उपयुक्त प्रकल्प करण्याएवेजी संकल्पनांवर आधारित प्रकल्प करण्याला प्राधान्य दिले जात असल्याने मंजूर होत नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. केंद्र आणि राज्य शासन तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून योग्य वेळेत निधी वितरित न झाल्याचा फटकाही प्रकल्पांना बसत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि स्मार्ट सिटीची स्वतंत्र यंत्रणा यांच्यातील समन्वयाचा अभाव हेदेखील प्रकल्प रखडण्यामागील एक प्रमुख कारण असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. महाराष्ट्रातील ‘स्मार्ट सिटी’चे वास्तव काय आहे? नवी मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नाशिक, ठाणे, नागपूर, अमरावती, सोलापूर, कल्याण-डोंबिवली, औरंगाबाद या दहा शहरांचा समावेश आहे. या सर्व शहरांना स्मार्ट सिटी मिशनअंतर्गत वेळेवर निधी मिळाला नाही. मिळालेला निधी खर्च करण्यासही स्मार्ट सिटीतील शहरांना अपयश आले. प्रशासकीय पाहणी दौरे, सादरीकरण, अत्यावश्यक साहित्य सामग्री आणि अधिकाऱ्यांच्या वेतनावरच मिळालेल्या निधीपैकी पन्नास टक्क्यांहून अधिक निधी खर्च झाला हे वास्तव आहे. त्यामुळे स्मार्ट सिटी अभियानांतर्गत विकास प्रकल्प पूर्ण होऊ शकले नाहीत. या दहा शहरांना मिळालेला निधी खर्च करण्यात अपयश आल्याने शिल्लक निधीतूच कामे करण्याची सूचना देण्यात आली आहे. पुण्यासह पिंपरी-चिंचवडला नव्याने निधी मिळालेला नाही. नागपूरला ‘तुमचे तुम्ही बघा’, नाशिकला ‘आधी मंजूर रक्कम खर्च करा, मग पाहू’, तर औरंगाबादला ‘ज्या निविदा मंजूर झाल्या आहेत, त्याचा निधी महिनाअखेरीस देऊ’ असे सांगण्यात आले आहे. राज्यातील अन्य शहरांचीही अवस्था याहून फारशी वेगळी नाही. त्यामुळे शेकडो कोटींचे प्रकल्प कागदावरच राहिल्याची वस्तुस्थिती आहे.
