सुनील कांबळी
जम्मू-काश्मीरबाबत दोन विधेयके बुधवारी लोकसभेने मंजूर केली. अनुच्छेद ३७० रद्द केल्यानंतरच्या ‘नव्या काश्मीर’चा उल्लेख करीत गृहमंत्री अमित शहा यांनी या विधेयकांबाबत बोलताना ‘जुन्या’चीही उजळणी केली.
जम्मू-काश्मीर आरक्षण दुरुस्ती विधेयक काय आहे?
जम्मू-काश्मीर आरक्षण कायदा २००४ मध्ये दुरुस्ती करण्यासाठी नवे विधेयक आणण्यात आले आहे. जुलैमध्ये लोकसभेत मांडण्यात आलेले हे विधेयक बुधवारी मंजूर करण्यात आले. या आरक्षण कायद्यात सरकारी नोकऱ्या, शैक्षणिक संस्थांमध्ये अनुसूचित जाती-जमाती, सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास समाजघटकांसाठी राखीव जागांची तरतूद आहे. जम्मू-काश्मीरने सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास म्हणून जाहीर केलेली गावे आणि प्रत्यक्ष ताबारेषेजवळ राहणाऱ्या नागरिकांना त्याचा लाभ होतो. आरक्षण कायद्याच्या कलम-२ मधील तरतुदीतील ‘दुर्बल व वंचित प्रवर्ग’ असा उल्लेख दुरुस्ती विधेयकाद्वारे वगळण्यात आला आहे. त्याऐवजी ‘इतर मागासवर्ग’ असा नामबदल करण्यात आला आहे. नागरिकांना केवळ हक्क प्रदान करणे आणि ते सन्मानपूर्वक बहाल करणे यात फरक आहे. त्यामुळे दुर्बल आणि वंचित प्रवर्ग असा उल्लेख वगळून ओबीसी असा उल्लेख करण्यात आल्याचा अमित शहा यांचा युक्तिवाद केला.
हेही वाचा >>>विश्लेषणः Google जेमिनी खरंच ChatGPT 4 पेक्षा चांगले आहे का?
जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना दुरुस्ती विधेयक काय आहे?
या विधेयकाद्वारे जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना कायदा २०१९ मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली आहे. या विधेयकानुसार, जम्मू-काश्मीर विधानसभेची सदस्यसंख्या १०७ वरून ११४ करण्यात आली आहे. त्यात पाकव्याप्त काश्मीरमधील २४ जागांचा समावेश आहे. त्यामुळे विधानसभेची एकूण सदस्यसंख्या ११४ असली तरी प्रभावी सदस्यसंख्या ९० असेल. गणसंख्या मोजणीसाठी तीच ग्राह्य धरली जाईल. नव्या विधेयकात अनुसूचित जातींसाठी ७ आणि अनुसूचित जमातींसाठी ९ जागा राखीव असतील. जम्मूतील जागा ३७ वरून ४३, तर काश्मीरमधील जागा ४६ वरून ४७ करण्यात आल्या आहेत. पाकव्याप्त काश्मीरमधील विस्थापित एका व्यक्तीला राज्यपाल नामनिर्देशित करू शकतील. दोन जागा काश्मिरी स्थलांतरांसाठी नामनिर्देशित करण्याचा अधिकार राज्यपालांना असेल. त्यातील एक जागा महिलेसाठी असेल. म्हणजे आता नामनिर्देशित सदस्यांची संख्या पाच असेल. काश्मीर खोरे किंवा जम्मू -काश्मीरमधून १ नोव्हेंबर १९८९ नंतर स्थलांतरित झालेल्या व्यक्तीला काश्मिरी स्थलांतरित म्हणून ग्राह्य धरले जाईल. नायब राज्यपालांना या विधेयकाद्वारे बळ देण्यात आल्याचे दिसते.
काश्मिरी पंडितांना न्याय?
‘दहशतवादामुळे ४६,६३१ काश्मिरी कुटुंबांना आपल्याच देशात आश्रितासारखे जगावे लागले. दहशतवादाचे समूळ उच्चाटन केले असते तर काश्मिरी पंडितांना स्थलांतर करावे लागले नसते. त्यांना न्याय देण्यासाठी, योग्य प्रतिनिधित्व देण्यासाठी ही विधेयके आणण्यात आली,’ असे शहा यांचे म्हणणे आहे. दहशतवादामुळे स्थलांतरित झालेल्या काश्मिरींना विधानसभेत प्रतिनिधित्व देण्याची तरतूद एका दुरुस्ती विधेयकात आहे. काश्मिरी पंडितांच्या संघटनांनी त्याचे स्वागत केले आहे. यामुळे काश्मिरी पंडितांना योग्य राजकीय प्रतिनिधित्व मिळेल, अशी त्यांची आशा आहे. पंडितांच्या पुनर्वसनाचा हा भाग मानला तरी त्यांच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा कायम आहे. २०१९ पासून दहशतवादाविरोधात विशेष मोहीम सुरू असून, त्याद्वारे २०२६ पर्यंत काश्मीरमधून दहशतवाद समूळ नष्ट करू, असा निर्धार शहा यांनी व्यक्त केला आहे. प्रत्यक्षात त्यास किती यश मिळते, त्यावर काश्मीरमधील शांतता प्रक्रिया अवलंबून असेल.
हेही वाचा >>>१०-१२ वी नंतर Aviation क्षेत्रात कसे करावे करिअर, भरतीचे नियम, निकष जाणून घ्या? वाचा आजच्या दिवसाचे महत्त्व
‘नवे काश्मीर’ दृष्टिपथात?
जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारा अनुच्छेद ३७० ऑगस्ट २०१९ मध्ये रद्द केल्यापासून सत्ताधारी वर्तुळात ‘नवे काश्मीर’ हा परवलीचा शब्द आहे. संपूर्ण काश्मीर ताब्यात येण्याआधीच युद्धबंदी जाहीर करणे आणि काश्मीरचा प्रश्न संयुक्त राष्ट्रांच्या व्यासपीठावर नेणे, या पंडित जवाहरलाल नेहरूंच्या घोडचुका होत्या, या ‘जुन्या’ची उजळणी अमित शहा यांनी लोकसभेत केली. या विधेयकांद्वारे शहा यांनी ‘नव्या काश्मीर’च्या संकल्पनेची पुन्हा मांडणी केली. या संकल्पपूर्तीच्या दिशेने केंद्राने टाकलेले हे आणखी एक पाऊल मानले जाते. काही विरोधी पक्षांनी विधेयकांबाबत आक्षेप घेतला. घटनेचा अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याबरोबरच जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना कायदा २०१९ च्या वैधतेचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना ही विधेयके का आणली, असा त्यांचा सवाल आहे. जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून घेतल्यानंतर गेली चार वर्षे निवडणुकाच झालेल्या नाहीत, याकडे विरोधकांनी सरकारचे लक्ष वेधले. पण, दुरुस्ती विधेयकांद्वारे काश्मीरमध्ये निवडणुकीचे पडघम वाजू लागल्याचे चित्र आहे.
