मुख्यमंत्री बाजार समिती योजना काय आहे?
राज्यात महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम १९६३ नुसार ३०५ कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आहेत. त्यांच्या आवारात ६२५ उपबाजार कार्यरत आहेत. मात्र राज्यातील ६८ तालुक्यांमध्ये कृषी उत्पन्न बाजार समित्या नाहीत. त्यामुळे ६८ पैकी ६५ तालुक्यांत मुख्यमंत्री बाजार समिती योजनेअंतर्गत पणन मंडळामार्फत बाजार समित्यांची स्थापना केली जाणार आहे. या ६८ पैकी मुंबई उपनगरातील कुर्ला, अंधेरी आणि बोरिवली हे तालुके वगळून उर्वरित ६५ तालुक्यांतील कृषी उत्पन्न बाजार समित्या स्थापन करण्यात येणार आहेत. त्यानुसार कोल्हापूर, रत्नागिरीत प्रत्येकी आठ, सिंधुदुर्ग, गडचिरोलीत प्रत्येकी सात, रायगड सहा, पालघरमध्ये पाच, सांगली, जळगावात प्रत्येकी तीन, नाशिक, भंडारा, चंद्रपूर, अमरावतीत प्रत्येकी दोन, ठाणे, पुणे, नागपूर, गोंदिया, नांदेड, बीड, सोलापूर आणि साताऱ्यात प्रत्येकी एक, अशा ६५ समित्या स्थापण्यात येणार आहेत.
कृषी उत्पन्नाचे नियमन म्हणजे काय?
‘कृषी उत्पन्न’ म्हणजे शेती, बागायत, पशुसंवर्धन, मधुमक्षिकापालन, मत्स्यसंवर्धन व वन यांचे सर्व उत्पन्न विविध समित्यांच्या आणि अभ्यासगटाच्या शिफारशींना अनुसरून तसेच पणन व्यवस्थेत झालेला विकास अणि गाठलेली प्रगती यांचा विचार करून सुधारित महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम, १९६३ मध्ये अस्तित्वात आला. या अधिनियमात त्यानंतर १९८७, २००२, २००३ आणि २००६ मध्ये ‘मॉडेल अॅक्ट’ लागू झाला. यामध्ये खासगी बाजार, एक परवाना, कराराची शेती इत्यादी बाबत काही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत. राज्यात कृषी उत्पन्नाचे नियमन अभिप्रेत असून त्यानुसार बाजारांचे कामकाज विविध ठिकाणी चालू आहे.
सध्याच्या बाजार समित्यांची अवस्था?
सद्या:स्थितीत राज्यातील ३०५ बाजार समित्यांपैकी सुमारे शंभर तोट्यात आहेत. उर्वरित कशाबशा सुरू आहेत. ७० ते ८० बाजार समित्यांची अवस्था चांगली आहे. ४१ बाजार समित्या बंद करण्याचा प्रस्ताव पणन मंडळाने राज्य सरकारला सहा महिन्यांपूर्वीच दिला होता. बहुतांश बाजार समित्यांमध्ये शेतीमालास हमीभावाचा आधार मिळत नाही. शेतकऱ्यांची लूट होते, त्यामुळे बाजार समितीऐवजी शेतीमाल विक्रीचे पर्यायी मार्ग शेतकरी शोधत आहेत.
नवीन बाजार समित्यांसाठी सुविधा?
बाजार समित्या स्थापण्यासाठी आवश्यक पायाभूत, तांत्रिक सुविधा, निकष निश्चित आणि पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करून देण्याचे आदेश पणन संचालकांना दिले आहेत. रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि रायगड जिल्ह्यांत प्रत्येक बाजार समितीला किमान पाच एकर तर अन्य जिल्ह्यांतील बाजार समितीला किमान १० ते १५ एकर जागेची गरज लागेल. ज्या तालुक्यांत उपबाजार आवार आहेत, त्यांचे मुख्य कृषी बाजार समितीत रूपांतर करावे, असेही आदेशात म्हटले आहे. शेतकऱ्यांना या समित्यांच्या माध्यमातून त्यांचा माल अधिक सुलभ पद्धतीने व हमी दरात विकण्याची संधी मिळेल, असा दावा करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांचा शेतमाल ग्राहकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी आणि कृषी मालाच्या वितरणाकरिता एकाच ठिकाणी सुविधा, सोय व्हावी, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे.
शेतीतज्ज्ञांचा आक्षेप काय?
राजकीय पुनर्वसनासाठी बाजार समिती ही दुसऱ्या क्रमांकाचे सत्तास्थळ मानले जाते. नवीन बाजार समित्यांच्या स्थापनेसाठी शेतकऱ्यांचे नाव देण्यात आले असले, तरी हित मात्र कार्यकर्त्यांचे पाहिले जाणार आहे. महायुतीतल्या तीन पक्षांच्या कार्यकर्त्यांच्या राजकीय पुनर्वसनासाठी महायुती सरकारने हा निर्णय घेतल्याचा आक्षेप आहे. नव्या बाजार समित्यांमध्ये सुरुवातीला नामनिर्देशित संचालक मंडळ असणार आहे. अशा वेळी सत्ताधारी पक्षांना आपल्या काही कार्यकर्त्यांची सोय या बाजार समित्यांवर लावता येणार आहे. बाजार समितीत शेतीमालाची आवक किती होणार आणि त्या आर्थिक सक्षम कशा राहतील, याच सूत्रांनुसार राज्यात या आधी बाजार समित्या स्थापन झाल्या आहेत. त्यामुळेच अनेक ठिकाणी दोन-तीन तालुके मिळून एक तर काही ठिकाणी एका तालुक्यात दोन बाजार समित्या (पिंपळगाव / लासलगाव) देखील आहेत. राज्यातील अनेक बाजार समित्या तोट्यात असताना, तेथील कर्मचाऱ्यांचे पगार वेळेवर होत नसताना, तेथील मूलभूत सोयीसुविधांसाठी निधी उपलब्ध नसताना नव्या बाजार समित्यांचा अट्टहास कशासाठी, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.
