विश्लेषण: संत्री आयात शुल्काच्या प्रतिपूर्तीने काय साध्य होणार?

बांगलादेश सरकारने भारतीय संत्र्यावर मोठय़ा प्रमाणात आयात शुल्क आकारण्यास सुरुवात केल्यानंतर विदर्भातून होणारी संत्र्याची निर्यात ठप्प झाली. संत्र्याचे भाव गडगडले आणि संत्र्याच्या अर्थकारणावर त्याचा विपरीत परिणाम झाला. बांगलादेशने संत्र्यावरील आयात शुल्क कमी करावे, यासाठी केंद्र सरकारने बांगलादेश सरकारशी चर्चा करावी, अशी मागणी अनेक लोकप्रतिनिधींनी केली. पण, काहीच हालचाली झाल्या नाहीत. आता संत्र्याच्या आयात शुल्कातील ५० टक्के प्रतिपूर्ती राज्य शासन करणार असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. त्यातून संत्री उत्पादकांना दिलासा मिळू शकेल का, हा मुद्दा चर्चेत आला आहे.

संत्र्यावरील आयात शुल्क किती?

बांगलादेश सरकारने गेल्या दोन वर्षांत पाचव्यांदा आयात शुल्क वाढवले असून भारतातून बांगलादेशात जाणाऱ्या संत्र्यावर प्रति किलो ८८ रुपये कर आकारला जात आहे. दोन वर्षांपूर्वी ही रक्कम प्रति किलो १८ रुपये होती. या शुल्कवाढीचा मोठा फटका विदर्भातील संत्री उत्पादक शेतकऱ्यांना बसला. निर्यातीत मोठय़ा प्रमाणावर घट झाली आणि बाजारात आवक वाढल्याने अपेक्षित दर मिळू शकले नाहीत. दुसरीकडे, संत्र्यावरील प्रक्रिया उद्योगांची वानवा असल्याने शेतकऱ्यांना मिळेल त्या दरात संत्री विकण्याशिवाय पर्याय नाही.

हेही वाचा >>>इराणच्या नौदलात आधुनिक डेलमन युद्धनौका, इस्रायलची चिंता वाढणार?

या आयात शुल्काची प्रतिपूर्ती कशी?

संत्र्याच्या आयात शुल्कातील ५० टक्के प्रतिपूर्ती राज्य सरकार करणार, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतीच नागपूर येथे अग्रोव्हिजन कृषी प्रदर्शनाच्या समारोपप्रसंगी केली. राज्य सरकार लवकरच यासंदर्भात निर्णय घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. या घोषणेमुळे शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला असला, तरी शेतकऱ्यांना आयात शुल्क आधी स्वत: भरावे लागेल, नंतर सरकारकडून मदत दिली जाईल. सरकारी अनुदानाच्या वितरणाचा पूर्वानुभव लक्षात घेता, शेतकरी ही जोखीम स्वीकारणार का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. संत्र्याची निर्यात व्यवस्था सध्या विस्कळीत झाली आहे, ती पूर्ववत होण्यास वेळ लागेल, असे शेतीतज्ज्ञांचे मत आहे.

विदर्भातील निर्यातीची स्थिती काय?

विदर्भातील वरुड, मोर्शी, परतवाडा, अचलपूर, चांदूरबाजार, काटोल, नरखेड, सावनेर, कळमेश्वर या भागांत मोठय़ा प्रमाणात संत्र्याच्या बागा आहेत. विदर्भातील एकूण संत्री उत्पादनाच्या सुमारे ३५ टक्के संत्र्याची निर्यात बांगलादेशमध्ये केली जाते. गेल्या वर्षी विदर्भातून दररोज सुमारे २०० ट्रक संत्री बांगलादेशला निर्यात करण्यात येत होती. एका ट्रकमध्ये साधारणत: २५ ते २७ टन संत्री मावतात. गेल्या वर्षी दोन महिन्यांच्या कालावधीत सुमारे चार लाख टन संत्री बांगलादेशला निर्यात करण्यात आली होती. मात्र, बांगलादेशने संत्र्यावरील आयात शुल्कात पुन्हा वाढ केल्याने संकट निर्माण झाले आहे.

हेही वाचा >>>Uttarakhand Silkyara Tunnel : मजुरांना बाहेर काढण्यात मोलाची भूमिका बजावणारे अरनॉल्ड डिक्स कोण आहेत? जाणून घ्या…

निर्यातदारांच्या अडचणी काय आहेत?

बांगलादेश हा मोठा फळ आयातदार देश आहे. या देशात फळांसह शेतमालाची उत्पादकता होत नसल्याने विविध देशांतून शेतमालासह फळांची आयात केली जाते. संत्र्यावरील आयात शुल्क, वाहतूक खर्च अशा अनेक बाबींवर निर्यातदार व्यापाऱ्यांचा मोठा खर्च होतो. गेल्या वर्षी प्रतिकिलो ५१ रुपये आयात शुल्क होते. ते वाढवून ६३ रुपये आणि आता ८८ रुपये केले आहे. त्यामुळे संत्र्याच्या किमतीपेक्षा दुप्पट आयात शुल्क चुकवावे लागत असल्याने भारतीय संत्र्याच्या निर्यातीवर मर्यादा आल्याचे निर्यातदारांचे म्हणणे आहे.

संत्र्याच्या निर्यातीची व्यवस्था कशी आहे?

मध्य भारतातील अमरावती, नागपूर, वर्धा, यवतमाळ, अकोला, वाशिम याशिवाय मध्य प्रदेश-राजस्थान सीमेवरील पाच जिल्ह्यांतून बांगलादेशला संत्री निर्यात केली जातात. गेल्या दोन दशकांपासून सुरू असलेल्या पद्धतीनुसार येथील संत्री बुऱ्हाडाणा (कोलकाता), मेहंदीपूर सीमेवरून जातात. दोन वर्षांपूर्वीपर्यंत हंगामात या दहा जिल्ह्यांतून दररोज ९०० टनांहून अधिक संत्र्यांची निर्यात होत होती. गतवर्षी मृग बहराच्या हंगामात आयात शुल्क ६५ रुपये किलोवर पोहोचले होते. त्यामुळे निर्यात ४०० टनांनी घसरली. चालू हंगामात ही निर्यात आणखी कमी होण्याची शक्यता आहे.

संत्री उत्पादकांसमोरील आव्हाने कोणती?

बाजारात घसरलेले दर, भूगर्भातील पाण्याची पातळी खोल होत चालली असताना शेतकऱ्यांसमोर संत्री बागा वाचवण्याचे आव्हान आहे. काही वर्षांपूर्वी फायटोप्थेरा यासारख्या रोगांच्या आक्रमणानंतर वेळीच उपाययोजना करण्यात न आल्याने लक्षावधी झाडे नष्ट झाली. राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियानात संत्री उत्पादन वाढीसाठी विविध उपाययोजना राबवूनही राज्यातील संत्री उत्पादनात समाधानकारक वाढ होऊ शकलेली नाही. या अभियानात दहा वर्षांमध्ये संत्री उत्पादन दुप्पट करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले होते, ते साध्य होऊ शकलेच नाही. उलट संत्री उत्पादन कमी-कमी होत गेले.