विश्लेषण: मुलांनी पहिलीपासून कोणतीही तिसरी भाषा का शिकायची?

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण बंधनकारक आहे का?

तृतीय भाषा बंधनकारक करण्यासाठी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाचा आधार घेण्यात आला आहे. पहिलीपासून त्रिभाषा सूत्र धोरणात सुचवण्यात आले आहे. मात्र शिक्षण हा सामायिक सूचीतील विषय आहे. त्यामुळे राज्यांना धोरणातील प्रत्येक तरतूद लागू आहे का, हा याचबाबतीत नाही तर धोरण लागू झाल्यास अनेक बाबतीत वादाचा मुद्दा ठरला आहे. त्याचाच आधार घेऊन दक्षिणेतील राज्यांनी हिंदीला, किंबहुना त्रिभाषा सूत्राला विरोध केला आहे. धोरण असले तरी त्याचा गाभा ठेवून राज्यांना त्यांचे शैक्षणिक धोरण ठरवण्याचे स्वातंत्र्य आहे, राष्ट्रीय धोरण आहे तसे लागू करण्याची राज्यांवर सक्ती असू शकत नाही, अशी भूमिका तमिळनाडू, बंगाल आणि ईशान्य भारतातील काही राज्यांनीही घेतली आहे.

विरोध हिंदीला की त्रिभाषा सूत्राला?

राज्यात सध्या असलेला विरोधाचा सूर हा दोन पातळ्यांवर आहे. त्याची राजकीय आणि शैक्षणिक अशी ढोबळ विभागणी करता येऊ शकेल. हिंदीची सक्ती म्हणजे राज्याच्या भाषिक अस्मितेला धक्का आहे. हिंदी बंधनकारक केल्यामुळे मराठीचा प्रसार, संवर्धन यात बाधा येईल. हिंदीचे बंधन हे उत्तरेकडील राज्यांचे वर्चस्व महाराष्ट्रीवर लादण्याचा प्रकार आहे. अशी एक भूमिका आहे. ती प्रामुख्याने राजकीय पक्ष, संघटना यांच्याकडून मांडण्यात येत आहे. त्याच वेळी शिक्षण क्षेत्रातील अभ्यासकांची भूमिका ही हिंदीच नाही तर कोणतीही तिसरी भाषा पहिलीपासून शिकवण्यास विरोध करणारी म्हणजे पहिलीपासून त्रिभाषा सूत्र लागू करण्यास विरोध करणारी आहे. पहिलीच्या वयातील मुलांचा आधी त्यांच्या परिसर भाषेचा पाया पक्का होणे आवश्यक आहे. आणखी एक विषय अभ्यासण्याचे बंधन हे विद्यार्थ्यांच्या अध्ययन प्रक्रियेचा, क्षमतांचा विचार करता अयोग्य आहे, असे मत शिक्षण क्षेत्रातून व्यक्त करण्यात येत आहे.

अंमलबजावणीतील आव्हाने काय?

वास्तविक शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी निर्णय घेणे आणि त्याची अंमलबजावणी सुरू होणे आवश्यक होते. शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्यावर अचानक अभ्यासक्रमात किंवा निश्चित झालेल्या रचनेत बदल करण्यात येऊ नयेत याबाबत शिक्षण धोरणातच उल्लेख आहेत. मात्र आता अचानक घेतलेल्या निर्णयामुळे अंमलबजावणीच्या पातळीवर गोंधळ आहे. पहिलीपासून हिंदी किंवा दुसऱ्या कोणत्याही भाषेचे अभ्याससाहित्य, पुस्तके उपलब्ध नाहीत. पहिलीच्या नव्या अभ्यासक्रमाची शिक्षकांची प्रशिक्षणे झाली आहेत. मात्र, त्या वेळी हिंदीच्या अध्यापनाचे प्रशिक्षण देण्यात आलेले नाही. आतापर्यंत मुळातच पहिली ते चौथीपर्यंत तिसरी भाषा अभ्यासक्रमात नसल्याने त्याच्या शिक्षकांचा विचारच झालेला नाही. मराठी किंवा इंग्रजी शिकवणारे शिक्षक हिंदीही शिकवू शकतील असे गृहीतक अधिकच घातक आहे. हिंदीव्यतिरिक्त इतर भाषा शिकण्याची मागणी विद्यार्थ्यांनी केल्यास त्यासाठी शिक्षक कुठून आणायचे त्याचाही प्रश्न आहे.

भाषिक राष्ट्रीयत्व की सार्वभौमत्व?

हिंदीचे बंधन या मुद्द्यावर यापूर्वीही सातत्याने वाद झाले आहेत. देशाच्या राजकारणात हिंदी हा गेली कित्येक दशके प्रमुख मुद्दा राहिला आहे. कधी शिक्षणाबाबत हे वाद होतात तर कधी कोणत्या प्रदेशांत कोणत्या भाषेत सूचना, हिंदीचे नेमके स्थान काय? अशा मुद्द्यावर वाद उफाळत असतात. हिंदी ही देशाची संभाषणाची भाषा असावी असा एक मतप्रवाह आहे. म्हणजे राज्यांच्या त्यांच्या स्थानिक भाषा आणि हिंदी ही देशपातळीवर असे काहीसे स्वरूप. मात्र त्याच वेळी हा देश सार्वभौम आहे, बहुभाषिक आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय पातळीवर प्रत्येक राज्याच्या भाषेलाही सारखेच स्थान आहे. असे असताना राष्ट्रीय स्तरावरील भाषेचा आग्रह हा देशाच्या मूळ रचनेलाच धक्का देणारा आहे असा आक्षेप घेण्यात येतो.