वर्षभरानंतर महाराष्ट्रात पुन्हा ‘जनमत चाचणी’… नगरपालिका, नगर परिषद निवडणुका प्रमुख पक्षांसाठी ‘प्रिलीम’ परीक्षा?

थेट निवडीने राजकीय ताकद

राज्याच्या सर्व भागांतील २४६ नगरपालिका आणि ४२ नगरपंचायतींच्या निवडणूक प्रक्रियेला तारखा जाहीर होताच गती मिळाली. राज्यात एकीकडे महायुती तर दुसरीकडे महाविकास आघाडी यांचा विचार करता सहा प्रमुख पक्ष आहेत. मात्र अनेक वेळा छोट्या शहरांमध्ये स्थानिक समीकरणेही वरचढ ठरतात. यात थेट जनतेतून निवडून जाणारे २८८ नगराध्यक्षपदे महत्त्वाची ठरतील. कारण हे भावी आमदार-खासदार असतील. राज्यात बदलापूर, अंबरनाथ, सातारा, बारामती अशा नगरपालिका असलेल्या मोठ्या शहरांमध्ये लाखाच्या आसपास मतदान आहे. त्यामुळे थेट नगराध्यक्ष म्हणून निवडून येणाऱ्याची ताकद लक्षात यावी. यासाठीच सर्वच राजकीय पक्षांचा आपलाच नगराध्यक्ष बसावा म्हणून प्रयत्न करणार.

सत्तेसाठी संघर्ष

पुणे विभागात ६० नगरपालिका-नगरपंचायतींची निवडणूक आहे. पश्चिम महाराष्ट्राचा हा भाग साखरपट्टा म्हणून ओळखला जातो. यात पुण्यासह सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर हे जिल्हे येतात. तर विदर्भात नागपूरमध्ये ५५ तर अमरावती विभागात ४५ पालिकांसाठी मतदान होईल. छत्रपती संभाजीनगर विभागात ५२, नाशिक ४९ तर कोकण सर्वात कमी १९ पालिकांमध्ये कौल अजमावला जाईल. महायुतीकडे इच्छुकांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे हे तीनही पक्ष एकत्रित लढतील ही शक्यता कमीच. प्रत्येकाची राजकीय महत्त्वाकांक्षा, पक्षविस्ताराची धडपड पाहता इतरांना संधी मिळू नये अशीच रणनीती असते. विदर्भात शंभर ठिकाणी निवडणूक होईल. येथे प्रामुख्याने भाजप विरुद्ध काँग्रेस असाच सामना दिसतो. अकोल्यात प्रकाश आंबेडकर यांची वंचित बहुजन आघाडी प्रभावी आहे. अमरावतीतही काही ठिकाणी स्थानिक आघाड्यांचे प्राबल्य दिसेल. गडचिरोलीतही काही प्रमाणात तेच चित्र असेल, मात्र एकूण विचार करता दोन प्रमुख राष्ट्रीय पक्ष आमने-सामने येतील. शहरी मतदार, व्यापारी हा बऱ्याच प्रमाणात भाजपचा सहानुभूतीदार मानला जातो. हा जुना निकष कायम राहतो का? हे निकालातून दिसेल. नागपुरात नुकतेच प्रहार संघटनेचे बच्चू कडू यांनी कृषी कर्जमाफीसाठी आंदोलन केले. या बाबीही निवडणुकीच्या प्रचारातील मुद्दे ठरतील.

स्वबळ अपरिहार्य

पश्चिम महाराष्ट्रात प्रामुख्याने भाजपविरोधात अजित पवार यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष असा संघर्ष अनेक ठिकाणी होईल. कारण या भागात कोल्हापूरचा अपवाद वगळता काँग्रेसची ताकद कमी झाली. फुटीनंतर शरद पवार यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला विधानसभेला विशेष यश मिळाले नाही. ते पाहता पालिकेला त्यांची कसोटी लागेल. अलीकडे विचारांपेक्षा सत्तेच्या मागे जाण्याची धडपड असल्याने विधानसभेनंतर विरोधकांतील बरेच जण महायुतीच्या तीन पक्षांत विसावले. पश्चिम महाराष्ट्रात सातारा तसेच कोल्हापूरमध्ये शिवसेना शिंदे गटाचे आमदार आहेत. त्यांचा वैयक्तिक संपर्क दांडगा आहे. त्या जोरावर त्यांच्या मतदारसंघात ते प्रभाव राखतील. हे असे चित्र पाहता महायुतीतून ही निवडणूक लढणे पश्चिम महाराष्ट्रातही तरी शक्य दिसत नाही. महाविकास आघाडीत जेथे अगदीच कमकुवत स्थिती आहे तेथेच आघाडी होईल. अन्यथा तेथे प्रत्येक जण आपला पक्ष वाढविण्याचा प्रयत्न करेल.

राजकीय पक्षांचे प्रभावक्षेत्र

उत्तर महाराष्ट्रात जळगाव, धुळ्यात भाजपची बऱ्यापैकी ताकद आहे. नाशिकमध्ये समसमान संधी आहे. नंदुरबारमध्ये प्रत्येक पक्षाचा नेता स्वबळाची भाषा बोलतो. अहिल्यानगरमध्ये साखरसम्राट धोरण ठरवितात. मराठवाड्यात शिवसेनेचे दोन्ही गट ताकद अजमावतील. येथे काँग्रेसचेही चांगले अस्तित्व आहे, तसेच भाजप आणि राष्ट्रवादीला मानणारा वर्गही आहे. यातून मराठवाड्यात सर्वाधिक चुरस राहील. यात ऐन वेळी स्थानिक पातळीवर विचित्र समीकरणे निर्माण होतील. कुठेच स्थान मिळाले नसल्याने त्यांची एखादी नवी आघाडी होईल. कोकणात दोन्ही शिवसेनेचा प्रभाव आहे. राष्ट्रवादीच्या अजित पवार गटाचेही बऱ्यापैकी अस्तित्व आहे. पालघरमध्ये हितेंद्र ठाकूर यांच्या आघाडीचा कस लागेल. कोकणात काँग्रेसचा प्रभाव कमी आहे.

विधानसभेला ज्या जिंकल्या आहेत. ते क्षेत्र राखण्याचे आव्हान तेथील आमदारांपुढे आहे.

त्याचा परिणाम पाठोपाठ होणाऱ्या जिल्हा परिषद-पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीवरही होणार हे निश्चित. स्थानिक निवडणूक ही तेथील मुद्द्यावर लढवली जाते. उमेदवाराचा व्यक्तिगत संपर्क, व्यक्तिगत कामांबाबत उपयोगी पडण्याची क्षमता, नाती-गोती हे विचारात घेतले जात असले तरी आता राजकीय पक्ष लोकसभा-विधानसभेप्रमाणे थेट पालिकांतही पक्ष चिन्हावर लढत असल्याने त्याला पक्षीय संघर्षाचे रूप आले आहे.

वर्षभरानंतर पुन्हा कौल

वर्षभरापूर्वी (नोव्हेंबर २०२४) विधानसभा निवडणूक झाली. त्यापूर्वी लोकसभा निकालात महाविकासात आघाडीने बाजी मारली. आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये कौल कोणाला? महायुतीमधील पक्ष तिहेरी इंजिन म्हणजे केंद्र, राज्यापाठोपाठ स्थानिक ठिकाणीही सत्ता मिळवण्याचा प्रयत्न करतील. तर विरोधकांनी ‘मतचोरी’, कृषी कर्जमाफी, कायदा आणि सुव्यवस्थेच्या मुद्द्यावर रान पेटवले आहे. यातून नागरिकांना कौल द्यायचा आहे. राज्यात शहरीकरणाचा वेग मोठा असल्याने अनेक शहरांमधील मतदारांची संख्या ही विधानसभा निवडणुकीत त्या मतदारसंघातील निकालावरही परिणाम करते. यामुळे छोट्या शहरांचे कारभारी ठरविणारी ही निवडणूक राजकीय पक्षांना त्यांची ताकद दाखवण्यासाठी महत्त्वाची ठरेल. त्यातून पुन्हा जनमताची चाचणीच होईल.