मणिपूर पेटले असताना त्याची राज्यसभेत चर्चा का झाली नाही? कोणत्या नियमांवरून चर्चा अडली?

नियम २६७ आणि नियम १७६ म्हणजे काय?

राज्यसभेतील कामकाजाच्या ‘प्रक्रियेचे नियम आणि व्यवसायाचे अनुकरण’ यामधील नियम २६७ अनुसार नियमांचे निलंबन करण्याचा प्रस्ताव दिला जातो. या नियमाच्या व्याख्येनुसार, ‘सभापतींच्या परवानगीने कोणताही सदस्य असा प्रस्ताव करू शकतो की, त्या दिवशी राज्यसभेसमोर सूचीबद्ध केलेल्या प्रस्तावांचे जे नियम आहेत, ते निलंबित केले जावेत. जर सदस्याचा हा प्रस्ताव स्वीकारला गेला, तर त्या दिवशी कामकाजासंदर्भातील इतर नियम काढून टाकता येतात.’ (राज्यसभा किंवा लोकसभेचे प्रत्येक काम हे नियमानुसार चालते. विधेयक मांडणे, प्रश्नोत्तरे, शून्य प्रहर, अर्थसंकल्प आणि विविध चर्चा या नियमाचा उल्लेख करूनच केल्या जातात. राज्यसभेतील नियमांचे निलंबन म्हणजेच त्या कामांना बाजूला सारण्यासाठी नियम २६७ चा वापर करणे)

हे वाचा >> Manipur Violence : मणिपूरमध्ये महिलांची निर्वस्त्र धिंड; संपूर्ण प्रकरण काय आहे?

तर दुसऱ्या बाजूला नियम १७६ मध्ये अल्पकालीन चर्चेसंबंधीची व्याख्या करण्यात आली आहे. या नियमानुसार, ‘कोणताही सदस्य तातडीच्या लोकहिताच्या विषयावर चर्चा सुरू करण्यासाठी इच्छुक असेल, तर त्याने महासचिवांना लिखित स्वरूपात सूचना द्यावी. या सूचनेसोबत तो उपस्थित करीत असलेल्या विषयाची स्पष्टती द्यावी किंवा त्याचा उल्लेख करावा. तसेच या नियमाचा वापर करण्यासाठी आणखी दोन सदस्यांची स्वाक्षरी असणे आवश्यक आहे.’

राज्यसभेच्या नियम १७७ मध्ये अल्पकालीन चर्चेचा प्रस्ताव स्वीकारण्याबाबतचे स्पष्टीकरण दिले आहे. या नियमानुसार जर सभापतींनी सदस्याकडून आलेला चर्चेचा प्रस्ताव स्वीकारला, तर सर्वांत आधी ते ज्या मंत्रालयाशी संबंधित ती सूचना आहे, त्या मंत्र्याशी चर्चा करून अल्पकालीन चर्चेसाठीची तारीख ते ठरवू शकतात. तसेच या अल्पकालीन चर्चेसाठी किती वेळ दिला जावा, याचीही तरतूद ते करू शकतात. राज्यसभेच्या नियमानुसार ही चर्चा अडीच तासांच्या वर असता कामा नये.

याचा अर्थ अल्पकालीन चर्चा कधीही घेता येऊ शकते. कदाचित सूचना दिल्यानंतर काही तासांत किंवा दुसऱ्या दिवशी किंवा एखादी तारीख आणि वेळ ठरवून तो विषय चर्चेला घेतला जाऊ शकतो. मात्र, या चर्चेदरम्यान कोणताही ठराव मांडला जाऊ शकत नाही किंवा मतदान घेतले जाऊ शकत नाही, असा नियम आहे. अल्पकालीन चर्चा सुरू झाल्यानंतर सदस्यांना थोडक्यात आपले म्हणणे मांडण्याची परवानगी दिली जावी. त्यानंतर संबंधित खात्याचे मंत्री त्याला उत्तर देतील, असे नियमात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

तज्ज्ञ यावर काय सांगतात?

संसदेचे कामकाज जवळून पाहणारे तज्ज्ञ सांगतात की, लोकसभेतील स्थगन प्रस्तावाचा विचार केल्यास राज्यसभेत विरोधी पक्षांनी नियम २६७ चा चुकीच्या पद्धतीने वापर केला आहे. लोकसभेच्या नियम पुस्तिकेमध्ये नियम ५६ ते ६३ दरम्यान स्थगन प्रस्तावासंबंधी नियम आणि सूचना दिलेल्या आहेत. स्थगन प्रस्तावाचा नियम सांगतो, ‘तातडीच्या सार्वजनिक महत्त्वाच्या निश्चित विषयावर चर्चा करण्याच्या उद्देशाने सभागृहाचे कामकाज बाजूला सारण्याचा प्रस्ताव सभापतींच्या संमतीने मांडता येईल.’
‘एकाच दिवसात एकापेक्षा अधिक स्थगन प्रस्ताव मांडता येणार नाहीत’, असेही नियमात स्पष्ट करण्यात आलेले आहे.

लोकसभेचे माजी सचिव पीडीटी आचारी यांनी सांगितले की, राज्यसभेच्या नियम २६७ नुसार त्या दिवशी कार्यसूचीवर असलेल्या कोणत्याही कामकाजाच्या नियमांना बाजूला ठेवता येते. उदारहणार्थ, एखादे विधेयक मांडण्याबाबत त्या दिवसाच्या कार्यसूचीमध्ये उल्लेख केलेला आहे आणि जर २६७ चा प्रस्ताव स्वीकारला गेला, तर विधेयक मांडण्याचा नियम बाजूला केला जातो. नियम २६७ चा हाच मुख्य उद्देश आहे. मात्र, लोकसभेतील स्थगन प्रस्तावाच्या तरतुदीला पर्याय म्हणून हा नियम चुकीच्या पद्धतीने वापरला जात आहे.

हे ही वाचा >> ‘पंतप्रधानांनी मणिपूरच्या घटनेवर सभागृहात बोलावे’, विरोधकांच्या गोंधळानंतर लोकसभा तहकूब

पीडीटी आचारी पुढे म्हणाले, “फक्त तातडीच्या आणि महत्त्वाच्या असलेल्या विषयांसाठीच स्थगन प्रस्ताव आणण्याची तरतूद आहे. फक्त चर्चा करण्यासाठी नाही; तर स्थगन प्रस्ताव हा निषेधाचाही भाग असतो. हा लोकसभेचा विशेषाधिकार आहे. कारण- लोकसभेत सरकारही पाडता येते; मात्र राज्यसभा असे करू शकत नाही. त्यामुळेच राज्यसभेत स्थगन प्रस्तावाचा उल्लेख होत नाही. राज्यसभेत असा कोणताही नियम नाही; ज्यामध्ये निंदा किंवा निषेध केला जाऊ शकतो. त्यामुळेच विरोधकांकडून नियम २६७ चा वारंवार वापर करण्यात येतो.”

“राज्यसभेतील विरोधी पक्ष काही काळापासून नियम २६७ अनुसार प्रस्ताव देण्याचा प्रयत्न करतात. लोकसभेतील स्थगन प्रस्तावाच्या बरोबरीने ते या नियमाचा वापर करीत आहेत.”, असेही आचारी यांनी सांगितले.

राज्यसभेत गुरुवारी (२० जुलै) काय झाले?

पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विरोधकांनी मणिपूरच्या प्रश्नावर आक्रमक भूमिका घेतली. दिवसभराचे कामकाज बाजूला ठेवून मणिपूरच्या परिस्थितीवर चर्चा झाली पाहिजे, अशी विरोधकांची मागणी होती; तर सरकारने अल्पकालीन चर्चा करण्याची तयारी दर्शविली. विरोधकांनी नियम २६७ च्या अंतर्गत आपला प्रस्ताव मांडला होता. मात्र, काही काळापासून विरोधकांनी मांडलेल्या २६७ च्या प्रस्तावाला सभापतींनी एकदाही मंजुरी दिलेली नाही.

विरोधकांची नियम २६७ च्या प्रस्तावाची मागणी फेटाळून लावताना सभापती जगदीप धनकड यांनी नियम १७६ नुसार अल्पकालीन चर्चा करण्यासाठी विरोधकांना आवाहन केले. राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे म्हणाले, “आम्ही २६७ नुसार आमचा प्रस्ताव मांडलेला आहे. तो स्वीकारण्यात यावा आणि सर्व कामकाज बाजूला ठेवण्यात यावे.” विरोधकांच्या आक्रमक पवित्र्यानंतर राज्यसभेचे कामकाज तहकूब करण्यात आले.

नियम २६७ नेहमी वादाचा विषय का ठरतो?

राज्यसभेच्या नियम २६७ अंतर्गत विरोधकांचा एकही प्रस्ताव मान्य केला जात नाही, अशी तक्रार विरोधकांकडून सातत्याने करण्यात येते. मागच्या हिवाळी अधिवेशनात सभापती धनकड यांनी दोन दिवसांत विरोधकांचे आठ प्रस्ताव नाकारले होते. चीनची सीमेवरील वाढती आक्रमता आणि जीवनावश्यक वस्तूंची महागाई या विषयासंदर्भात हे प्रस्ताव देण्यात आले होते, तरीही ते फेटाळले गेले. सभापती धनकड त्यावेळी म्हणाले, “जर नियम २६७ चे अनुकरण करण्यासारखी खरोखरच परिस्थिती असेल, तर माझ्यावर विश्वास ठेवा, मी रोज नियम २६७ ला परवानगी देईन. त्यासाठी मी जराही मागे-पुढे पाहणार नाही. पण, जर नियम २६७ लागू करण्यासारखी परिस्थिती नसेल, तर मी माझ्या पूर्ण कारकिर्दीत तो लागू होऊ देणार नाही. कोणताही नियम हा त्याच्या मेरिटवरच तपासावा लागतो”

आणखी वाचा >> ‘आमची तुलना मणिपूरमधील तुमच्या अपयशाशी करू नका’, राजस्थान, छत्तीसगडच्या मुख्यमंत्र्यांचे मोदींना प्रत्युत्तर

२०१६ नंतर एकदाही नियम २६७ चा प्रस्ताव स्वीकारला गेलेला नाही. २०१६ साली नोटबंदी विषयावर शेवटचा प्रस्ताव स्वीकारला गेला होता.

काँग्रेस नेते व माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी या वर्षी मार्च महिन्यात ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’मध्ये लिहिलेल्या लेखात म्हटले होते की, मागच्या काही काळापासून दोन्ही सभागृहांत विरोधकांकडून स्थगन प्रस्ताव किंवा नियम बाजूला ठेवून चर्चा करण्याचे प्रस्ताव दाखल करण्यात आले आहेत. मात्र, अध्यक्ष किंवा सभापती या प्रस्तावांना मंजुरी देत नाहीत. तात्पर्य काय, तर भारतीय संसदेला यापैकी कोणताही विषय ‘तातडीचा आणि जनतेसाठी महत्त्वाचा’ वाटत नाही. त्यामुळेच ते इतर कामकाज बाजूला ठेवून यावर चर्चा करीत नाहीत.