संतोष प्रधान
मराठा आरक्षण रद्दबातल ठरविणाऱ्या आदेशाचा फेरविचार करावा अशी विनंती करणारी महाराष्ट्र सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्याने आरक्षणाचा विषय पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. गेल्याच वर्षी इतर मागासवर्ग समाजाचे (ओबीसी) राजकीय आरक्षण पुन्हा लागू करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने समंती दिल्याने तेवढाच दिलासा मिळाला. देशातील बहुतेक राज्यांमध्ये आरक्षणाचा मुद्दा हा राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील बनला आहे. महाराष्ट्रात मराठा तसेच विविध राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या जातींच्या आरक्षणाचा विषय तांत्रिक बाबींवर रखडला आहे. या सर्व जाती निवडणुकीच्या राजकारणात प्रभावी असल्याने त्या-त्या राज्यांमधील सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये कुरघोडीचे राजकारण सुरू असते. यातूनच आरक्षणावर वेळकाढूपणाचे धोरण स्वीकारण्याशिवाय राज्यकर्त्यांना पर्याय नसतो. यामुळेच मराठा आरक्षणासाठी शिंदे-फडणवीस सरकारला फेरजुळणी करावी लागेल. एकूणच आरक्षणाचा पेच सोडविण्याचे मोठे आव्हान असेल.
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा काय आहे?
राज्यातील प्रभावी अशा मराठा समाजाची आरक्षणाची अनेक वर्षांची मागणी होती. पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. कायद्याच्या कसोटीवर हे आरक्षण टिकले नाही. राज्यात सत्ताबदल झाल्यावर देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा फेरनिर्णय घेतला होता. मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले होते. उच्च न्यायालयाने शिक्षणामध्ये १२ टक्के तर शासकीय नोकऱ्यांमध्ये १३ टक्के आरक्षण लागू केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने मराठा आरक्षण रद्दबातल ठरविले होते. ५० टक्के आरक्षणाची कमाल मर्यादा ओलांडल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. या विरोधात महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात फेरयाचिका दाखल केली होती. ही फेरविचार याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. मराठा समाजाचा आरक्षणाचा मुद्दा निवडणुकीत राजकीयदृष्ट्या त्रासदायक ठरू शकतो. यामुळेच आरक्षण लागू करण्याकरिता शिंदे-फडणवीस सरकारला नव्याने पावले टाकावी लागणार आहेत. ओबीसी आरक्षणात मराठा समाजाला वाटेकरी करण्यास ओबीसी समाजाचा तीव्र विरोध आहे. यातून आणखी सामाजिक प्रश्न निर्माण होतील. यामुळेच सरकारला हा मुद्दा योग्यपणे हाताळावा लागेल.
राज्यात ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दाही कायदेशीर पेचात अडकला होता, त्याचे पुढे काय झाले?
इतर मागासवर्ग समाजाला (ओबीसी) स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये आरक्षण दिले जाते. याला राजकीय आरक्षण म्हटले जाते. राज्यातील ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरविले होते. ५० टक्के आरक्षणाची कमाल मर्यादा ओलांडली जात आहे व ओबीसी समाजाचे मागासलेपण सिद्ध झालेले नाही या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला धक्का दिला होता. पुन्ही ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण लागू करण्याकरिता तिहेरी चाचणी पूर्ण करण्याची अट घातली होती. यानुसार मागासवर्ग आयोग स्थापन करणे, ५० टक्के आरक्षणाची कमाल मर्यादा न ओलांडणे आणि ओबीसी समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करणे या अटींचा समावेश होता.
राज्य सरकारने मागासवर्ग आयोग स्थापन करून सादर केलेला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने आधी फेटाळला होता. याच दरम्यान मध्य प्रदेशमधील ओबीसी आरक्षण रद्द झाले होते. मग मध्य प्रदेश सरकारने तिहेरी चाचण्या पूर्ण केल्या व सर्वोच्च न्यायालयाने त्या राज्यातील ओबीसी आरक्षणास पुन्हा मान्यता दिली. या आधारेच महाराष्ट्रातही जयंत बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली नवा आयोग स्थापन करून निकष पूर्ण करण्यात आले. यानंतरच मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर राज्यात पुन्हा ओबीसी आरक्षण लागू करण्यास सर्वोच्य न्यायालयाने मान्यता दिली.
अन्य कोणत्या जातींच्या आरक्षणाचा पेच देशात निर्माण झाला आहे?
राज्यात मराठा समाजाच्या आरक्षणासारखाच अन्य पाच प्रभावी जातीेंच्या आरक्षणाचा मुद्दा कायदेशीर मुद्द्यावरच रखडला आहे. गुजरातमध्ये पाटीदार, राजस्थानमध्ये जाट आणि गुज्जर, हरयाणामध्ये जाट, आंध्र प्रदेशात कुप्पू या मुख्यत्वे जातींच्या आरक्षणाचा पेच निर्माण झाला आहे. पाटीदार समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी गुजरातमध्ये २०१६मध्ये हिंसक आंदोलन झाले होते. यात अनेकांचा मृत्यू झाला. २०१७च्या गुजरात विधानसभा निवडणुकीत पाटीदार पटेल समाजाच्या नाराजीचा सत्ताधारी भाजपला मोठा फटका बसला होता. राजस्थानमध्ये जाट आणि गुज्जर समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा नेहमीच डोके वर काढीत असतो. यातून रेल्वे वा रास्ता रोको आंदोलन केले जाते. हरयाणामध्ये जाट आरक्षणाच्या मागणीवरून मागे हिंसक आंदोलन झाले होते. मोठ्या प्रमाणावर जाळपोळ झाली होती. आंध्र प्रदेशमध्ये कुप्पू समाजाला ओबीसी समाजाचे आरक्षण लागू व्हावे या मागणीसाठी गेले अनेक वर्षे आंदोलन सुरू आहे. कर्नाटकात पंचमशील, कुरबू समाजाकडून आरक्षणाची मागणी केली जाते. लिंगायत आणि वोक्कलिगा या दोन राजकीयदृष्ट्या प्रभावी जातींच्या आरक्षणात वाढ करण्याचा निर्णय निवडणुकीच्या तोंडावर कर्नाटक सरकारने घेतला होता. तमिळनाडूमध्ये दलित ख्रिश्चन समाजाला आरक्षण लागू करण्याची मागणी दोनच दिवसांपूर्वी मान्य करण्यात आली. विविध राज्यांमध्ये छोट्या-छोट्या जातींकडून आरक्षणाची मागणी केली जाते.
५० टक्क्यांची मर्यादा शिथिल करण्याच्या मागणीबाबत काय होऊ शकते?
आरक्षणात ५० टक्क्यांची कमाल मर्यादा ओलांडता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्रा स्वहानी खटल्यात स्पष्ट केले आहे. याच मुद्द्यावर मराठा किंवा अन्य जातींचे आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकू शकत नाही. ही ५० टक्क्यांची मर्यादा शिथिल करण्याची मागणी सर्वच राजकीय पक्षांकडून केली जाते. दोनच दिवसांपूर्वी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनीही ५० टक्क्यांची अट काढून टाकावी, अशी मागणी केली होती. यासाठी घटनादुरुस्ती हा पर्याय असला तरी तो कायद्याच्या कसोटीवर टिकेल का, याची चाचपणी करावी लागेल. याशिवाय अन्य समाज नाराज होणार नाहीत याचीही खबरदारी घ्यावी लागेल.
@sanpradhan
santosh.pradhan@expressindia.com
