म्हाडाच्या २० टक्के योजनेतील विजेत्यांची लूट? नफेखोर विकासकांना रोखण्यासाठी म्हाडा नेमके काय करणार?

नियमानुसार विभागीय मंडळ २० टक्के योजनेतील घरांची किमती निश्चित करण्यात येत असून ती सोडतीत नमूद केली जाते. त्यानुसार अर्जदार सोडतीत सहभागी होतात. तर सोडतीनंतर घराच्या किमतीच्या केवळ एक टक्के रक्कम विजेत्यांना म्हाडाकडे भरावी लागते. त्यानंतर घर वितरणाची सर्व प्रक्रिया विकासकाकडून पूर्ण करण्यात येते. विकासकांना सोडतीतील घरांच्या किमतीवर केवळ सरकारी शुल्क आकारून घराचे वितरण करणे बंधनकारक आहे. पण विकासक मात्र विविध सुविधांच्या नावे घरांच्या किमती अव्वाच्या सव्वा वाढवून घरे महाग करीत असल्याचे चित्र आहे. विकासकांनी दिलेल्या किमती नाकारल्या तर विजेत्यांना सुविधा वापरता येणार नसल्याचे म्हणत विजेत्यांवर दबाव आणला जात असल्याच्याही तक्रारी आहे. ठाण्यातील एका योजनेतील २४ लाखांच्या घराची किंमत थेट ५० लाख करण्यात आली होती. वाहनतळ आणि इतर सुविधा शुल्क भरमसाट आकारून घरांच्या किमती फुगवल्या जात आहेत. अशा प्रकारे अनेक विकासकांनी घरांच्या किमतीत वाढ केल्याच्या तक्रारी म्हाडाच्या सर्वच विभागीय मंडळाकडे दाखल झाल्या आहेत. या तक्रारींची दखल घेत राज्य सरकारने या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश म्हाडाच्या दक्षता विभागाला दिले होते. त्यानुसार चौकशी सुरू आहे. चौकशी सुरू असतानाच दक्षता विभागाने घराच्या वितरण प्रक्रियेतील देकार पत्राच्या वितरणात एक महत्त्वपूर्ण सुधारणा करून विकासकांच्या मनमानीला चाप लावला आहे. त्यामुळे आता विकासकांना किमतीत अव्वाच्या सव्वा वाढ करता येणार नाही.

देकार पत्रात सुधारणा

विजेत्यांच्या तक्रारीची दखल घेऊन म्हाडाच्या दक्षता विभागाला यासंबंधीच्या चौकशीचे आदेश सरकारने दिले होते. त्यानुसार चौकशी सुरू आहे. या चौकशीत पुणे मंडळातील सोडतीतील एका विकासकाने विजेत्याकडून पाच लाख रुपये अतिरिक्त मागितल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या अनुषंगाने दक्षता विभागाने १८ जुलै रोजी एक परिपत्रक प्रसिद्ध करून देकार पत्रात सुधारणा करण्याचे निर्देश सर्व विभागीय मंडळांना दिले आहेत. त्यानुसार आता सरकारी शुल्क वगळता इतर शुल्क विकासकांना आकारता येणार नाही. घरांच्या किमतीवर मुद्रांक शुल्क, पंजीकरण शुल्क, वस्तू व सेवा कर, गृहनिर्माण संस्था स्थापन करण्यासाठी लागणारे सरकारी शुल्क, विद्युत जोडणीसाठी लागणारे सरकारी शुल्क आदी शुल्क आकारणे आता विकासकांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. तर पायाभूत सुविधा शुल्क, सुविधा शुल्क, विकास शुल्क आणि इतर कोणतेही अतिरिक्त शुल्क विकासकांना आकारता येणार नाही. त्यासाठी म्हाडाच्या मंडळांनी देकार पत्रात या गोष्टी नमूद कराव्यात आणि देकार पत्रातील किमतीनुसारच विजेत्यांबरोबर करारनामा करणे विकासकांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. दक्षता विभागाच्या या परिपत्रकामुळे आता २० टक्के योजनेतील विजेत्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. घरांच्या किमतीत आता कृत्रिम वाढ होणार नसून घरे सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात येणार आहेत.

योजना टाळण्यासाठी अनोखी शक्कल

चार हजार चौरस मीटरपेक्षा अधिक क्षेत्रावरील बांधकाम प्रकल्पातील २० टक्के घरे सर्वसामान्यांसाठी राखीव ठेवून त्याची माहिती म्हाडाला देणे बंधनकारक आहे. मात्र विकासकांकडून ही माहिती मंडळांना दिली जात नसल्याने घरे उपलब्ध होत नाहीत. तर अनेकदा विकासक राखीव घरे देण्यास टाळाटाळ करतात, नकार देतात. नाशिक मंडळातील विकासक याचे उत्तम उदाहरण आहे. नाशिकमधील १०० हून अधिक विकासकांनी घरे देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. म्हाडाकडून पाठपुरावा सुरू असूनही घरे दिली जात नसल्याचे चित्र आहे. त्याचवेळी अनेक विकासक राखीव घरे परस्पर विकत असल्याच्याही तक्रारी आहेत. तर दुसरीकडे २० टक्के योजना आपल्याला लागूच होऊ नये यासाठी नाशिकमधील काही विकासकांनी अनोखी शक्कल शोधली आहे. चार हजार चौ. मीटरपेक्षा अधिक क्षेत्राचा भूखंड असल्यास त्याचे तुकडे पाडून दोन वा त्यापेक्षा अधिक भूखंड करून त्यावर प्रकल्प सुरू करण्यास सुरुवात केली आहे. ३५००, ३९९९ चौ. मीटर इतके भूखंडाचे तुकडे पाडले जात आहे. परिणामी, आर्थिक दुर्बल घटकाला २० टक्के योजनेतील घरे उपलब्ध होत नसल्याचेही चित्र आहे. विकासकांच्या या मनमानीपणाची दखल घेऊन यासंबंधी चौकशी सुरू आहे. या चौकशीच्या अहवालाची आणि त्यानंतर होणार्‍या कारवाईची प्रतीक्षा आता म्हाडाला आहे. याप्रकरणी चौकशी सुरू असतानाच आता नुकत्याच लागू झालेल्या गृहनिर्माण धोरणात २० टक्के योजनेतील घरांची संख्या वाढविण्याठी एक महत्त्वपूर्ण तरतूद करण्यात आली आहे.

२० टक्के योजनेअंतर्गत ५ लाख घरे

मुंबई वगळता १० लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या महानगरपालिकेतील चार हजार चौ. मीटरपेक्षा अधिक क्षेत्रावरील गृहप्रकल्पासाठी २० टक्के योजना लागू आहे. पण राज्यातल १० लाखांच्या वर लोकसंख्या असलेल्या आणि ही योजना लागू होणार्‍या केवळ नऊ महानगरपालिका आहेत. त्यामुळे म्हाडाला २० टक्क्याअंतर्गत पुरेशी घरे उपलब्ध होत नाहीत. या पार्श्वभूमीवर सर्व महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणांच्या क्षेत्रांसाठी ही योजना लागू करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. असे झाल्यास मुंबईतही ही योजना लागू होईल. पण मुंबई महागनर प्रदेश, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण आणि इतर प्राधिकरण क्षेत्रातील १० लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या पालिका क्षेत्रासासाठी ही योजना लागू होईल. यातून घरांची संख्या वाढण्यास मदत होईल. याच तरतुदीच्या आधारावर राज्य सरकारने येत्या काही वर्षांत २० टक्के योजनेअंतर्गत पाच लाख घरे उपलब्ध करण्याचे उद्दिष्ट गृहनिर्माण धोरणात ठेवले आहे. तर विकासकांच्या मनमानीला चाप लावण्यासाठी विकासकांना प्रकल्पाची माहिती यापुढे राज्य सरकारच्या पोर्टलमध्ये समाविष्ट करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे म्हाडाला प्रकल्पांची योग्य माहिती मिळण्यास मदत होणार असून घरे उपलब्ध करून घेणेही सोपे होणार आहे.