मंगल हनवते अत्यल्प आणि अल्प गटाला परवडणाऱ्या दरात घरे उपलब्ध करून देण्याचे आपले उद्दिष्ट म्हाडाने आतापर्यंत योग्य प्रकारे पूर्ण केले आहे. मात्र अलीकडे म्हाडाची अगदी पंतप्रधान आवास योजनेतील घरेही सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर गेली आहेत. असे का होत आहे? मागणी आणि पुरवठा यात मोठी तफावत? म्हाडाने आतापर्यंत सात लाख घरे उपलब्ध करून दिली असून त्यापैकी दोन लाख मुंबईतील आहेत. म्हाडाच्या मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेशातील घरांना मोठी मागणी असली तरी त्या तुलनेत घरे खूपच कमी असल्याचे चित्र आहे. गृहनिर्मितीसाठी मोकळय़ा जागाच शिल्लक नसल्याने म्हाडाच्या मुंबईतील नवीन गृह प्रकल्पात घट झाली आहे. सोडतीवरही त्याचा परिणाम होताना दिसत आहे. घरे नसल्यानेच २०१९ पासून आतापर्यंत म्हाडाच्या मुंबईतील घरांसाठी सोडत निघालेली नाही. आता कुठे घरांची शोधाशोध करत मंडळाने सुमारे चार हजार घरांची सोडत काढण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. मात्र या सोडतीतील ‘परवडणारी घरे’ सर्वसामान्यांना परवडणारी नसल्याचे चित्र आहे. अल्प गटातील घरांच्या किमती प्रचंड? मुंबई मंडळाच्या आगामी सोडतीतील घरांच्या किमती म्हाडाच्या प्रचलित किमतीसंबंधीच्या धोरणानुसार निश्चित करण्यात आल्याचे तसेच त्या बाजारभावाच्या तुलनेत कमी असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र उत्पन्न गटानुसार उत्पन्न मर्यादा लक्षात घेता ही घरे त्या त्या गटासाठी न परवडणारी असल्याचे चित्र आहे. पंतप्रधान आवास योजनेत समाविष्ट करण्यात आलेल्या पहाडी गोरेगाव येथील अत्यल्प गटातील घरांच्या किमती ३२ लाख ९४ हजार रुपये आहेत. तर अल्प गटासाठीच्या घरांच्या किमतीही दीड कोटीच्या वर आहेत. पंतनगर, घाटकोपर येथील अल्प गटातील ३१ घरे ८१ ते ८२ लाख रुपयांपर्यंत आहेत. दादरमधील अल्प गटातील घरे १ कोटी ६२ लाखांना आहेत. मध्यम गटासाठीची घरेही ८० लाख ते अडीच कोटींना आहेत. अंधेरीतील आयडीएल अपार्टमेंटमध्ये तर एका घराची किंमत दोन कोटी ४१ लाख रुपये इतकी आहे. उच्च गटातील घरांच्या किमती तीन ते साडेसात कोटींच्या घरात आहेत. उत्पन्न आणि ग्राह्य उत्पन्नातही गोंधळ? मुंबई मंडळाच्या आगामी सोडतीतील घरांच्या किमती सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेरच आहेत. त्यातही म्हाडाने नवीन उत्पन्न मर्यादा आणि सोडतीसाठी ग्राह्य धरले जाणारे उत्पन्न यातही मोठी तफावत दिसून येत आहे. म्हाडाच्या उत्पन्न मर्यादेत नुकताच बदल करण्यात आला आहे. त्यानुसार आता अल्प गटासाठी वार्षिक सहा लाख रुपयांपर्यंत, अल्प गटासाठी ९ लाख रुपयांपर्यंत, मध्यम गटासाठी १२ लाख अशी उत्पन्न मर्यादा लागू करण्यात आली आहे. उच्च गटासाठी कोणतीही मर्यादा ठेवण्यात आलेली नाही. पंतप्रधान आवास योजनेसाठी वार्षिक तीन लाख रुपये अशी उत्पन्न मर्यादा आहे. म्हणजेच त्यासाठी मासिक २५ हजार रुपये उत्पन्न असणे आवश्यक आहे. ही उत्पन्न मर्यादा आणि घरांच्या किमती यात मोठी तफावत आहे. तर दुसरीकडे म्हाडा कायद्यानुसार असलेली उत्पन्नाची व्याख्या आणि आता मुंबई मंडळाकडून आगामी सोडतीसाठी ग्राह्य धरण्यात येणारे उत्पन्न यातही तफावत आहे. गोंधळाचा इच्छुक-विजेत्यांना फटका? नवीन उत्पन्न मर्यादा आणि सदनिकांच्या किंमती यातील तफावतीचा तसेच उत्पन्नाची व्याख्या आणि प्रत्यक्षात ग्राह्य धरले जाणारे उत्पन्न यात झालेला गोंधळ या सगळय़ांचाच फटका मुंबई मंडळाच्या सोडतीतील इच्छुकांना, विजेत्यांना बसण्याची शक्यता आहे. मुळात उत्पन्न मर्यादा आणि सदनिकांच्या किमती पाहता विजेत्यांना गृहकर्ज मिळण्यास अडचण निर्माण होण्याची शक्यता आहे. ती लक्षात घेऊन उत्पन्न मर्यादेत बदल केला आहे, असे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे. मात्र उत्पन्न मर्यादा बदलल्यानंतरही गृहकर्ज उपलब्ध करून घेणे अनेकांना अशक्य होण्याची शक्यता आहे. कारण पीएमवायमधील गोरेगावची घरे ३२ लाख ९४ हजार रुपये किमतीची असून अडीच लाखांचे अनुदान वगळता ही घरे ३० लाख ४४ हजार रुपयांत विकली जाणार आहेत. अशा वेळी तीन लाख वार्षिक अर्थात मासिक २५ हजार रुपयांच्या आत उत्पन्न असलेल्या अर्जदारास ३० लाखांच्या घरासाठी गृहकर्ज कसे उपलब्ध होणार हा प्रश्न आहे. तर अल्प गटातील दादरमधील १ कोटी ६२ लाखांच्या घरासाठी मासिक ७५ हजार रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्यांना गृहकर्ज मिळणे अशक्य असल्याचे म्हटले जात आहे. मध्यम गटालाही या अडचणीला सामोरे जावे लागणार आहे. म्हाडा कायद्यानुसार प्रतिपूर्तीचे भत्ते वगळता निव्वळ उत्पन्न आणि इतर भत्ते धरून उत्पन्न निश्चित केले जाते. पण आगामी सोडतीत मात्र आयकर विवरणपत्रातील उत्पन्न ग्राह्य धरले जाणार आहे. आयकर विवरणपत्रातील उत्पन्न ग्राह्य धरताना प्रतिपूर्तीचे उत्पन्नही ग्राह्य धरले जाणार असल्याने अल्प गटातील अनेक अर्जदार मध्यम गटात तर मध्यम गटातील अर्जदार उच्च गटात मोडण्याची शक्यता आहे.
