महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी एप्रिल महिन्यात (दि.१९) शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाबरोबर युतीचे संकेत दिले. त्यानंतर ठाकरे गटाकडून वारंवार मैत्रीबाबत अनुकूलता दर्शवली जात असली तरी, अद्याप याबाबत प्रगती झाली नाही. राज यांनी याबाबत कोणतेही भाष्य केले नाही. त्यामुळे मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर ठाकरे बंधू एकत्र येणार काय, हाच प्रश्न आहे.

ठाकरे गटासाठी मुंबई महत्त्वाची

विधानसभा निवडणुकीत दारुण पराभव झाल्यानंतर मुंबई महापालिकेवरील सत्ता कायम ठेवणे हे ठाकरे गटासाठी महत्त्वाचे ठरते. त्यामुळे त्यांच्याकडून युतीबाबत सातत्याने सकारात्मक भूमिका घेतलेली दिसते. युती झाल्यास मुंबईतील मराठी मतांची एकजूट होईल. मुंबईचे देशातील महत्त्व, पालिकेच्या अर्थसंकल्पाचा आकार आणि मुंबईतील राजकारणाचे राज्यावर पडणारे प्रतिबिंब या गोष्टींमुळे ही महापालिका सर्वच पक्षांसाठी महत्त्वाची आहे. शहरात विधानसभेच्या ३४ जागा आहेत. एकूण राज्याच्या दहा टक्क्यांपेक्षाही अधिक. त्यात मुंबई महानगर क्षेत्रातील पालिकांचा विचार करता, आमदारांची संख्या ६५ च्या आसपास होते. हे चित्र पाहता मुंबईचे महत्त्व किती आहे हे ध्यानात येते. आताही ठाकरे गटाच्या राज्यातील २० आमदारांपैकी निम्मे मुंबईतील आहेत. भाजपचेही यंदा मुंबईवर लक्ष्य आहे. गेल्या वेळी सत्ता थोडक्यात गेली होती. या साऱ्या बाबी मुंबई महापालिकेतील अटीतटी दर्शवतात. सध्याचे राज्यातील राजकीय चित्र पाहता ठाकरे गटाला मुंबईत मनसेशी युती करणे अपरिहार्य ठरते. कारण इंडिया आघाडीतील काँग्रेसची मुंबईतील एकूण २२७ जागांचा विचार करता, वीस ते पंचवीस मतदारसंघांत ताकद आहे. तर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष आठ ते दहा मतदारसंघांत प्रभावी आहे. अशा स्थितीत हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर मनसेशी युती करत मोठा मतदार पाठीशी राहील यातून भाजपला शह देण्याची रणनीती आखली जातेय. मात्र खरेच युती होईल काय, हेही स्पष्ट नाही. उलट राज ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची बैठक १२ जून रोजी झाली. याबाबतही पक्षाच्या वर्धापनदिनी उद्धव ठाकरे यांनी टोलेबाजी केली. काही जण आमची युती होऊ नये म्हणून प्रयत्न करत आहेत असा आरोप केला. मात्र शिवसेनेचे मुखपत्र असो किंवा त्यांच्या पक्षनेत्यांची वक्तव्ये यातून युतीसाठी शिवसेना ठाकरे गटही आतुर आहे, असे दिसून येते. युतीसाठी आम्ही नकारात्मक नव्हतो हेदेखील दाखविण्याचे प्रमुख कारण आहे.

दुय्यम भूमिका घ्यायची का?

शिवसेनेशी युती झाल्यास जागावाटप व अन्य बाबींमध्ये दुय्यम भूमिका घेतल्याचे चित्र निर्माण होईल. त्यामुळे टाळीसाठी कसा प्रतिसाद द्यायचा याचा विचार मनसेत सुरू आहे. मनसेने २०१४-१९ या कालावधीत राज्यातील २७ महापालिकांपैकी २१ महापालिकांत उमेदवार उतरवत तीन टक्के मतांसह २६ जागा निवडून आणल्या. मात्र २००९ ते २०१४ या कालावधीत १२ टक्के मतांसह त्यांचे १६२ नगरसेवक होते. गेल्या पाच वर्षांत मनसेने कडवी हिंदुत्ववादी भूमिका घेतली. तर ठाकरे गट इंडिया आघाडीत आहे. त्यामुळे युतीत गेल्यास वैचारिक भूमिकेचे काय, हा प्रश्न मनसेपुढे आहे. विधानसभेला जर शिवसेनेने ६० जागा जिंकल्या असत्या तर युतीसाठी शिवसेनेने इतकी आतुरता दाखविली असती काय, असाही मनसे नेत्यांचा सवाल दिसतो. पालिका निवडणूक ही कार्यकर्त्यांची असते. त्यामुळे महायुती असो वा महाविकास आघाडी स्थानिक पातळीवर युती कशी होणार? जर झालीच तर उमेदवारी न मिळालेले किंवा जागावाटपात संधी न मिळालेले प्रभावी उमेदवार अपक्ष म्हणून निवडून येऊ शकतील. मुंबईसह पुणे, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली तसेच नाशिक या राज्यांतील पाच मोठ्या शहरांमध्ये मनसेला मानणारा वर्ग आहे. विशेषत: युवा वर्गात राज ठाकरे यांच्या व्यक्तिमत्त्वाची भुरळ असून, त्यामुळे जरी जागा कमी मिळाल्या असल्या तरी मनसेला आघाडीत घेण्यासाठी दोन्ही बाजूंकडून स्पर्धा दिसते. आता मनसेला कुणाबरोबर जायचे हा निर्णय घ्यायचा आहे. त्यासाठी शिवसेनेतील दोन गट तसेच भाजप किंवा स्वबळ असे पर्याय त्यांच्या पुढे आहेत.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

पुढे काय?

ठाकरे गट-मनसे एकत्र आल्यास शिंदे गटाला फटका बसेल. कारण मराठी मते प्रामुख्याने या दोन्ही पक्षांकडे जातील. तर एकीकडे महाविकास आघाडी, मनसे-शिंदे गट आणि भाजप अशी तिरंगी लढत झाली तर, मतविभागणीचा लाभ भाजपला होण्याची चिन्हे आहेत. संघटन, सत्ता आणि मतांचे गणित यात विरोधक मागे पडतील. राज ठाकरे यांना बरोबर घेण्यासाठी शिंदे गटाकडूनही हालचाली सुरू असल्याचे सांगितले जाते. या घडामोडी सुरू असताना राज यांनी काहीही भाष्य केले नाही. त्यांच्या पक्षाच्या नेत्यांनी काही विधाने केली असली तरी, युतीबाबत नेमके काय होणार याचे चित्र स्पष्ट झाले नाही. दोन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी युतीबाबत सकारात्मकता दाखविली असली तरी, ज्यांच्याकडून निर्णय व्हायचा आहे त्यांचे मौन आहे. त्यामुळे युतीची गाडी खरोखरच रुळांवर येणार काय, हाच सध्या मुद्दा आहे.