नक्षलवादी संघटनेतील सर्वोच्च शाखा पॉलीटब्युरो आणि केंद्रीय समिती सदस्य मल्लोजुला वेणुगोपाल उर्फ भूपती उर्फ सोनू याने सशस्त्र संघर्ष थांबविण्यासंदर्भात केलेल्या विधानावरून नक्षल चळवळीत वादळ उठले आहे. भूपतीच्या भूमिकेला संघटनेतून समर्थनासह विरोधही होत असल्याने कनिष्ठ पातळीवर गोंधळाचे वातावरण आहे. त्यामुळे अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झाली असून संघटनेत फूट पडल्याची चर्चा आहे.
नक्षल चळवळीची सद्यःस्थिती काय?
गृहमंत्री अमित शहा यांनी ३१ मार्च २०२६ पर्यंत देशातून नक्षलवाद हद्दपार करण्याची घोषणा केली. त्यानंतर दंडकारण्यातील छत्तीसगड,ओडिशा, झारखंड, तेलंगणा, महाराष्ट्रात गडचिरोलीसारख्या नक्षल प्रभावित भागात सुरक्षा दलांनी केलेल्या कारवायांमध्ये नक्षलवाद्यांचा सर्वोच्च नेता तसेच कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियाचा (माओवादी) महासचिव बसवराजू तसेच इतर ९ केंद्रीय समिती सदस्यांसह शेकडो नक्षलवादी ठार झाले. त्यानंतर देवजीकडे नक्षल चळवळीचे सूत्र सोपवण्यात आले. तर दंडकारण्याची जबाबदारी हिडमाकडे देण्यात आली. हे दोघेही त्यांच्या आक्रमक शैलीसाठी ओळखले जातात. त्यामुळे नक्षलवादी प्रत्युत्तर देतील अशी चर्चा होती. मात्र, वरिष्ठ नक्षल नेता पॉलीटब्युरो आणि केंद्रीय समिती सदस्य मल्लोजुला वेणुगोपाल उर्फ भूपती उर्फ सोनूकडून शस्त्रसंधीसह शांतता चर्चेसाठी सरकारला विनंती करण्यात आली. यावरून संघटनेतील नेत्यांमध्ये मतभेद निर्माण झाले आहे. त्यातून पहिल्यांदाच नक्षल नेत्यांनी पत्रकांच्या माध्यमातून एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप केले. त्यामुळे नक्षल चळवळीत फूट पडल्याचे चित्र आहे.
नक्षल नेता भूपती कोण?
माल्लोजुला वेणुगोपाल उर्फ भूपती उर्फ सोनूदादा हा नक्षल चळवळीतील एक अत्यंत प्रभावी नेता मानला जातो. आंध्र प्रदेशातील गरीब कुटुंबातून आलेल्या वेणुगोपालचा प्रवास ‘पीपल्स वॉर ग्रुप’मधून सुरू झाला आणि पुढे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) मध्ये पॉलिटब्युरो सदस्य म्हणून त्याची नियुक्ती झाली. त्याचा भाऊ किशनजी हादेखील नक्षल चळवळीतील आघाडीचा नेता होता. भूपतीने दंडकारण्य विभागात दीर्घकाळ काम केले असून, संघटनेच्या ‘प्रचार व प्रकाशन विभागा’ची जबाबदारी त्याच्याकडे होती. नक्षलवादी विचारसरणीचा प्रसार, संघटनेची पत्रके, घोषणापत्रे आणि धोरणात्मक संदेश पोहोचवण्याचे काम तो पाहतो. दंतेवाडा हल्ल्यासारख्या काही मोठ्या चकमकींच्या नियोजनात त्याचा सहभाग होता. नक्षल चळवळीमध्ये भूपतीचे महत्त्व केवळ कमांडर म्हणूनच नव्हे तर विचारवंत आणि रणनीतीकार म्हणूनही आहे. केंद्रीय समिती व पॉलीटब्युरो या उच्चस्तरावर तो सक्रिय आहे. आजच्या घडीला नक्षल चळवळीतील प्रमुख नेत्यांना त्याने घडवले आहे. त्यामुळे या गटाचा त्याला पाठिंबा असल्याचे बोलले जाते. काही महिन्यांपूर्वी त्याची पत्नी तारक्का हिने गडचिरोली पोलिसांसमोर आत्मसमर्पण केले होते.
विश्लेषकांचे मत काय आहे?
छत्तीसगडमधील बस्तरच्या दऱ्याखोऱ्यांत आणि गडचिरोलीच्या जंगलात गेल्या चार दशकांपासून नक्षलवाद्यांचा दबदबा होता. मात्र, गेल्या काही महिन्यांत त्याच भागात उलट चित्र दिसू लागले आहे. चकमकींमध्ये सततचे अपयश, वरिष्ठ नेत्यांचा मृत्यू, आत्मसमर्पणांची लाट आणि लोकांचा पाठिंबा घटणे यामुळे संघटनेतील वरिष्ठ आणि कनिष्ट पातळीवरील सदस्यांचे मनोधैर्य खचले आहे. सोबतच चळवळीत होणारी भरतीही जवळपास बंद झाली. त्यामुळे भूपतीने मांडलेला ‘तात्पुरत्या शस्त्रसंधीचा’ प्रस्ताव हा वास्तवावर आधारित असल्याचे काही अभ्यासक मानतात. वर्तमानात संघटना ज्या स्थितीत आहे, त्यात काही काळ शस्त्र खाली ठेवणे हेच तिच्या अस्तित्वासाठी आवश्यक ठरू शकते. परंतु, नक्षलवादी चळवळीची विचारधारा सशस्त्र संघर्षावर आधारलेली असल्यामुळे केंद्रीय समितीचा गट हा बदल मान्य करण्यास तयार होणार नाही. आजपर्यंत नक्षल चळवळीतील अशा प्रकारचे अंगतर्गत मतभेद कधीच बाहेर आलेले नव्हते. त्यामुळे येत्या काळात नक्षल संघटनेतील एक मोठा गट मुख्य प्रवाहात येऊ शकतो, असाही एक मतप्रवाह आहे.
वरिष्ठ शाखा कमकुवत?
२००४ मध्ये पीपल्स वॉर ग्रुप आणि एमसीसीच्या विलयानंतर स्थापन झालेल्या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) संघटनेची संरचना लष्करी पद्धतीची असून ती चार स्तरांत विभागलेली आहे. पॉलिट ब्युरो, केंद्रीय समिती (सर्वोच्च निर्णय संस्था), प्रादेशिक समित्या (झोनल व राज्य समित्या), पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी (लष्करी दल) आणि ग्रामस्तरावरील जनता सरकार. याशिवाय शहरी भागात विद्यार्थी, कामगार, शेतकरी संघटनांच्या आडून निधी उभारणी व प्रचाराचे काम चालते. संघटनेच्या केंद्रीय समितीत सुरुवातीला ४२ सदस्य होते. मात्र, सध्या केवळ ९ ते १० सदस्य उरले असून, गेल्या काही वर्षांत सातत्याने होत असलेल्या चकमकी व कारवायांमुळे या संघटनेला मोठा फटका बसला आहे. केवळ याच वर्षी ९ केंद्रीय सदस्य ठार झाले. यात महासचिव नंबाला केशवरावसह उर्फ बसवराजू, रामचंद्र रेड्डी, पुल्लुरी प्रसाद राव, सुधाकर, गजराला रवि व मोडेम बालकृष्णा, कोसा आदींचा समावेश आहे. तर निर्णयप्रक्रियेतील सर्वोच्च संस्था ‘पॉलिट ब्युरो’मध्ये मुप्पाला लक्ष्मण राव (गणपती), मल्लोजुला वेणुगोपाल राव (अभय), देव कुमार सिंह (देवजी) आणि मिसीर बेसरा हे चारच सदस्य शिल्लक आहेत.
सरकारची भूमिका काय?
२००४ साली तत्कालीन आंध्र प्रदेशमध्ये प्रशासन आणि नक्षलवाद्यांच्या मोठ्या नेत्यांमध्ये बैठक झाली होती. त्यावेळेस बैठकीत नक्षल नेते शस्त्रासह सहभागी झाले होते. मात्र, एकमत न झाल्याने चर्चा निष्फळ ठरली. त्यानंतर तब्बल २० वर्षांनी पुन्हा एकदा नक्षलवाद्यांना शांतता प्रस्तावावर चर्चा करायची आहे. यासाठी त्यांनी ८ व १८ एप्रिल रोजी पत्रकाच्या माध्यमातून सरकारला आवाहन केले आहे. परंतु मध्यस्थीसाठी कुणीही समोर आलेले नाही. दुसरीकडे प्रशासनाने नक्षलवाद्यांना शस्त्र त्यागून चर्चा चर्चेला या, असे स्पष्ट केले आहे. यापूर्वीही अशा प्रकारच्या चर्चा निष्फळ ठरल्याने ही नक्षलवाद्यांची नवी रणनीती असू शकते असे वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. एकंदरीत पत्रकामध्ये नक्षलवाद्यांची भाषा बघता पोलिसांच्या आक्रमक कारवायांमुळे त्यांची कोंडी झाल्याचे दिसून येत आहे. गेल्या पाच महिन्यांत नक्षलवादी चळवळीत प्रथमच इतके ठळक मतभेद सार्वजनिकपणे दिसू लागले आहेत. भूपतीच्या पत्रांमुळे नेतृत्व दोन गटांत विभागले गेले आहे. सरकार मात्र शरणागतीशिवाय संवाद नाही, या भूमिकेवर ठाम आहे.
