-निशांत सरवणकर एखाद्या व्यक्तीविरुद्ध प्रतिबंधात्मक कारवाईचा बडगा उगारला जातो तेव्हा संबंधित सक्षम प्राधिकरणाने सतर्क असले पाहिजे. आवश्यकता नसताना एखाद्या निरपराध व्यक्तीवर प्रतिबंधकात्मक कारवाई केली जाते. या कारवाईला आव्हान देता येते. परंतु न्यायालयाकडूनही फारसा दिलासा मिळत नाही. अशा वेळी मुळात प्रतिबंधात्मक कारवाई करताना संबंधित प्रस्ताव सादर करणारे व तो मंजूर करणारे या दोघांनी सतर्कपणे निर्णय घेतला पाहिजे, असे निरीक्षण नोंदवताना, प्रतिबंधात्मक कारवाई म्हणजे व्यक्तिस्वातंत्र्यावर घाला असल्याची प्रतिक्रियाही सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच एका प्रकरणात व्यक्त केली आहे. प्रतिबंधात्मक कारवाई म्हणजे काय? एखादा गुन्हेगार वा संशयित कुठलाही गुन्हा करण्याची शक्यता असल्याची खात्री पटल्यावर त्याला रोखणे यालाच प्रतिबंधात्मक कारवाई म्हटले जाते. प्रामुख्याने तुरुंगवास भोगलेल्या, जामिनावर सुटलेल्या व्यक्तींविरुद्ध अशी कारवाई केली जाते. मात्र एखाद्या व्यक्तीविरुद्ध कुठलाही गुन्हा नाही. परंतु तिच्याकडून काही कृत्य होण्याची शक्यता पोलिसाला वाटू लागले तरी प्रतिबंधात्मक कारवाई करता येते. ज्यांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आहे, अशा व्यक्तींविरोधातच प्रामुख्याने प्रतिबंधात्मक कारवाई केली जाते. परंतु बऱ्याच वेळा क्षुल्लक प्रकरणात गुन्हा दाखल असलेल्या व्यक्तीविरुद्धही प्रतिबंधात्मक कारवाई केली जाते. कारवाईचे प्रकार? ब्रिटिश काळापासून साधारणत: १९०० सालापासून प्रतिबंधात्मक कारवाई प्रचलित आहे. डिफेन्स ऑफ इंडिया अॅक्ट १९३९ आणि नंतर प्रिव्हेंटिव्ह डिटेन्शन अॅक्ट १९५० अस्तित्वात आला. १९८० मध्ये नॅशनल सिक्युरिटी अॅक्ट म्हणजे राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा अस्तित्वात आला. सध्या महाराष्ट्र विघातक कारवाया प्रतिबंधक कायदा १९८१ (एमपीडीए) कायद्यान्वये प्रतिबंधात्मक कारवाई केली जाते. तडीपारी हा त्याचाच भाग आहे. महाराष्ट्र पोलीस कायदा (पूर्वीचा मुंबई पोलीस कायदा) ५५, ५६, ५७ अन्वये तडीपार किंवा स्थानबद्धतेची कारवाई केली जाते. यानुसार संबंधित व्यक्ती आदेशात नमूद केलेल्या जिल्ह्यात वा परिसरात दिलेल्या कालावधीसाठी प्रवेश करू शकत नाही. याशिवाय महाराष्ट्र पोलीस कायदा ६८, ६९ तसेच १५१, दंड प्रक्रिया संहिता १०७, १०९,११० अन्वये प्रतिबंधात्मक कारवाई पोलिसांकडून केली जाते. कारवाईचे स्वरूप काय असते? राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याचा आता फारसा वापर होत नाही. महाराष्ट्र पोलीस कायदा ५५ नुसार गुंड, दरोडा- घरफोडी टोळीविरुद्ध तर ५६ नुसार ज्याच्याविरुद्ध दोनपेक्षा अधिक गुन्हे दाखल आहेत तसेच त्यांच्यापासून घातक कारवाया केल्या जाण्याची शक्यता आहे अशा आणि ५७ नुसार तुरुंगवास भोगलेले वा जामिनावर सुटलेल्यांविरुद्ध तडीपारीची किंवा स्थानबद्धतेची कारवाई केली जाते. पूर्वी महाराष्ट्र पोलीस कायदा १५१(१) नुसारही प्रतिबंधात्मक कारवाई केली जात होती. ती सध्या बंद करण्यात आली आहे. मात्र १५१(३) अन्वये आजही समाजकंटकांविरुद्ध कारवाई केली जाते. या तरतुदीनुसार गुन्हा होण्याची शक्यता वाटल्यास कोणालाही २४ तास देखरेखीखाली बसवून ठेवता येते. फौजदारी दंड प्रक्रियेतील १०७ नुसार, भारतीय दंड संहितेनुसार गुन्हा दाखल झालेल्या व्यक्तीकडून बंधपत्र घेण्याची तरतूद आहे तर १०९ अन्वये मालमत्तेप्रकरणात बंधपत्र तर ११० नुसार सराईत गुन्हेगारांकडून बंधपत्र घेतले जाते. याशिवाय महाराष्ट्र विघातक कारवाया प्रतिबंधक (एमपीडीए) तसेच संघटित गुन्हेगारी प्रतिबंधक कायद्यानुसारही (मकोका) स्थानबद्धततेच्या कारवाईची तरतूद आहे. कारवाईचे अधिकार कोणाला? एमपीडीए आणि मकोकानुसार पोलीस ठाण्याने प्रस्ताव सादर केल्यानंतर अंतिम आदेश पोलीस आयुक्तांच्या पातळीवर दिला जातो. मात्र तडीपारी वा स्थानबद्धतेबाबत पोलीस ठाण्याने प्रस्ताव पाठविल्यानंतर सुरुवातीला सहायक आयुक्त व उपायुक्तांकडे सुनावणी होते. त्यानंतर उपायुक्तांकडून आदेश संमत केला जातो. तीन, सहा महिने, वर्ष किंवा दोन वर्षे एका किंवा दोन किंवा कधी कधी तीन जिल्ह्यांतून तडीपार करण्याचे आदेश जारी केले जातात. याचा अर्थ संबंधित व्यक्ती दिलेल्या मुदतीपर्यंत संबंधित जिल्ह्यातून हद्दपार होते. त्यानंतरही ती सापडला तर तिच्याविरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस कायदा १४७ अन्वये अटकेची कारवाई होते. न्यायालयात हजर केले जाते. जामीन मिळाल्यानंतर पुन्हा स्थानबद्ध केले जाते. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नेमण्यात आलेल्या अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) यांच्या समितीकडून आढावा घेऊन ती १२ महिन्यांपर्यंत वाढविली जाते किंवा कमी केली जाते. सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे काय? सरन्यायाधीश उदय लळीत, न्या. रवींद्र भट आणि जे. बी. पारडीवाला म्हणतात : प्रतिबंधात्मक कारवाईचा आदेश जारी करताना सक्षम यंत्रणेने डोळसपणे त्याकडे पाहिले पाहिजे. प्रतिबंधात्मक आदेश देणारे आणि त्याची अंमलबजावणी करणारे यांच्यामध्ये विसंवाद असेल तर अशा पद्धतीच्या कारवाईच्या मूळ हेतूलाच बाधा निर्माण होते. व्यक्तिस्वातंत्र्यावर हा गंभीर घाला आहे. कारण अशा आदेशाविरुद्ध संबंधिताला त्याचे निर्दोषत्व सिद्ध करण्याची संधीच मिळत नाही. प्रतिबंधात्मक कारवाईबाबतचा प्रस्ताव आणि त्यावरील आदेश यामध्ये मोठा कालावधी असेल आणि त्यामागील कारणे पटण्याजोगी नसतील तर संबंधित प्रतिबंधात्मक आदेशाबाबत संभ्रम निर्माण होतो. पण मग प्रतिबंधात्मक कारवाई आवश्यक आहे का? प्रतिबंधात्मक कारवाई हे पोलिसांचे गुंडांविरुद्धचे प्रभावी हत्यार आहे. एखादा नवा पोलीस अधिकारी नियुक्त झाला की, तो आपल्या हद्दीतील गुंडगिरी, घरफोडी-दरोडे रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक कारवाईचा आधार घेतो. अशी गुंडांविरुद्ध प्रतिबंधात्मक कारवाई केली की, गुन्हेही आटोक्यात राहत असल्यामुळे अशी कारवाई आवश्यक आहे. या कारवाईचा धसका घेऊनही काही गुन्हेगार शांत बसणे पसंत करतात. पोलिसांनाही या कारवाईचा धाक दाखवून कायदा व सुव्यवस्था राखता येते. एमपीडीए, मकोका कायदा जेव्हा सोनसाखळी चोरांना लावण्यास सुरुवात झाली तेव्हा चोरीच्या घटनांना चांगलाच आळा बसला. पोलिसांकडून अतिरेक होतो का? प्रतिबंधात्मक कारवाईचे प्रस्ताव प्रामुख्याने पोलीस ठाण्याच्या पातळीवर तयार होतात. प्रत्येक पोलीस ठाण्यात तडीपार कक्ष असतो. या कक्षाकडून पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील गुंडांची, तुरुंगातून सुटलेल्या कैद्यांची तसेच इतर गुन्ह्यांतील आरोपींची माहिती ठेवली जाते. दोन किंवा त्यापेक्षा अधिक गुन्हे असलेल्या आणि गुन्हेगारी कारवायांमध्ये पुन्हा सक्रिय झाल्यास तडीपारीची कारवाई योग्य असली तरी त्याचा काहीवेळा अतिरेक होतो. एखादा सुधारलेला गुन्हेगारही पोलिसांच्या या कचाट्यात अडकतो आणि त्याचे आयुष्य विस्कळित होते. अशी प्रकरणे न्यायालयात येतात. त्यांना दिलासाही मिळतो. परंतु तोपर्यंत संबंधितांचे बरेच नुकसान झालेले असते. पैसे उकळण्यासाठीही तडीपारी कारवाईची धमकी दिली जाते. अलीकडेच मानखुर्द पोलीस ठाण्यातील पोलीस निरीक्षकाला तडीपारी टाळण्यासाठी लाच मागितल्याप्रकरणी अटक झाली. असा गैरवापर पोलिसांकडूनही होतो. उपाय काय? बऱ्याच वेळा घरगुती स्वरूपाच्या गुन्ह्यांमध्ये वा खोट्या गुन्ह्यांमुळे काही निरपराध व्यक्तींना विनाकारण प्रतिबंधात्मक कारवाईचा त्रास भोगावा लागतो. अशा वेळी पोलिसांनी सद्सद्विवेकबुद्धी वापरणे आवश्यक आहे. मुळात प्रस्तावांची छाननी काळजीपूर्वक झाली पाहिजे. सहायक आयुक्त, उपायुक्त यांच्या पातळीवर खबरदारी घेतली गेली तर एखादा निरपराध या कारवाईला बळी पडण्यापासून वाचू शकतो. अशी काही प्रकरणे आढळली तर असे प्रस्ताव पाठविणाऱ्या पोलिसावरही कठोर कारवाई व्हायला हवी.
