भारतात कॅन्सर संबंधित मृत्यूंचा धोका वाढला, अभ्यासात धक्कादायक माहिती उघड; मृत्युदर कसा कमी होणार? तज्ज्ञ काय सांगतात?

आरोग्यतज्ज्ञांना नक्की काय आढळले?

‘द टाइम्स ऑफ इंडिया’च्या वृत्तानुसार, युनिव्हर्सिटी ऑफ वॉशिंग्टन येथील इन्स्टिट्यूट फॉर हेल्थ मेट्रिक्स अँड इव्हॅल्युएशन (IHME) च्या डॉ. लिसा फोर्स यांच्या नेतृत्वाखालील या अभ्यासात असे आढळले की, ३३ वर्षांच्या या कालावधीत भारतात कर्करोगाची प्रकरणे प्रति एक लाख लोकसंख्येमागे ८४.८ वरून १०७.२ पर्यंत वाढली म्हणजेच यात २६ टक्क्यांनी वाढ झाली. याच कालावधीत चीन आणि अमेरिकेमध्ये कर्करोगाच्या प्रकरणांमध्ये अनुक्रमे १९ टक्के व २० टक्क्यांनी घट झाली. तसेच कर्करोगामुळे होणाऱ्या मृत्यूंमध्ये चीनमध्ये ४३ टक्के आणि अमेरिकेमध्ये ३३ टक्क्यांनी घट झाली, असे अभ्यासात दिसून आले. दिल्लीच्या एम्समधील रेडिएशन-ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. अभिषेक शंकर यांनी ‘द टाइम्स ऑफ इंडिया’ला सांगितले की, या दोन देशांतील प्रमाण घटण्यामध्ये तंबाखूवर मिळवलेलं व्यवस्थित नियंत्रण, सार्वत्रिक लसीकरण व संघटित तपासणी (स्क्रीनिंग) ही कारणे आहेत.

डॉ. शंकर यांच्या मते, भारतात धोकादायक घटक, जसे की तंबाखूचा वापर, लठ्ठपणा आणि संसर्गाची उच्च व्यापकता, तसेच तपासणीच्या मर्यादित सुविधांमुळे भारत मागे पडला आहे. इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आयसीएमआर) ने ‘द लॅन्सेट’मध्ये प्रकाशित केलेल्या आपल्या अभ्यासात या वाढत्या आरोग्य संकटाच्या गंभीर वास्तवावर प्रकाश टाकला गेला आहे.

कर्करोगग्रस्त ४३ लाखांच्या मृत्यूंना दैनंदिन जीवनातील घटक जबाबदार

भारतातील ७० टक्के कर्करोगाच्या प्रकरणांसाठी आपल्या दैनंदिन जीवनातील काही घटक कारणीभूत असल्याचेही या अभ्यासात सांगण्यात आले आहे. अभ्यासानुसार, २०२३ मध्ये सुमारे ४३ लाख कर्करोगाचे मृत्यू दैनंदिन जीवनातील घटकांमुळे झाल्याचे समोर आले आहे. सार्वजनिक आरोग्य हस्तक्षेपाद्वारे अशा प्रकरणांमध्ये कर्करोगाचे मृत्यू कमी करता येतात. मृत्यूसाठी कारणीभूत ठरणाऱ्या घटकांमध्ये तंबाखूचा वापर (जसे की धूम्रपान), मद्यपान, लठ्ठपणा, अतिनील किरणांच्या (UV Rays) संपर्कात येणे व एचपीव्हीसारखे संक्रमण यांचा समावेश होतो.

सार्वजनिक आरोग्य हस्तक्षेपामुळे या गोष्टी पूर्णपणे टाळता आल्या नाहीत. तरी त्यांची संख्या कमी करता येते. ‘द टाइम्स ऑफ इंडिया’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, या अभ्यासात असे सूचित करण्यात आले आहे की, एचपीव्ही आणि हेपॅटायटिस-बी लसीकरण, मॅमोग्राफी, सीटी स्कॅनद्वारे फुप्फुसाचा कर्करोग तपासणी व कोलोनोस्कोपी तपासणी तसेच वेळेवर उपचार यांसारख्या धोरणांची उपलब्धता भारतात अजूनही असमान किंवा अपुऱ्या प्रमाणात आहे.

भारत भविष्यातील परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी तयार आहे का?

या वाढत्या संकटाचा सामना करण्यासाठी भारत सरकारने प्रतिबंध, लवकर निदान, उपचार आणि रुग्ण सेवा या उद्देशाने विविध धोरणे, धोरणात्मक हस्तक्षेप व आर्थिक सहायता कार्यक्रम लागू केले आहेत. केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा भाग म्हणून आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाला ९९,८५८ कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे. पुढील तीन वर्षांत सर्व जिल्हा रुग्णालयांमध्ये डे केअर कॅन्सर सेंटर्स स्थापन करण्याची योजना सुरू आहे. २०२५ ते २०२६ पर्यंत २०० केंद्रे कार्यान्वित होण्याची अपेक्षा आहे.

उपचाराचा खर्च कमी करण्यासाठी कर्करोग आणि जुनाट (Chronic) आजारांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या ३६ जीवनरक्षक औषधांना मूलभूत सीमा शुल्क (BCD) मधून पूर्णपणे सूट देण्यात आली आहे. त्याव्यतिरिक्त सहा जीवनरक्षक औषधांवर पाच टक्के सवलतीचे सीमा शुल्क आकारले जाणार आहे. तसेच फार्मास्युटिकल कंपन्यांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या रुग्ण सहायता कार्यक्रमांतर्गत असलेल्या औषधांनादेखील मूलभूत सीमा शुल्कातून पूर्णपणे सूट मिळाली आहे. राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (National Health Mission) कर्करोग, मधुमेह, हृदय व रक्तवाहिन्यांसंबंधीच्या रोग आणि स्ट्रोक प्रतिबंध, कर्करोगाची तपासणी, लवकर निदान आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासावर लक्ष केंद्रित करते. सरकारची सार्वजनिक आरोग्य विमा योजना आयुष्मान भारत योजना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांसाठी केमोथेरपी, रेडिओथेरपी व सर्जिकल ऑन्कोलॉजीचा खर्च कव्हर करते, ज्यामुळे कर्करोगाच्या उपचारांची उपलब्धता वाढते.

२०२४ पर्यंत या योजनेंतर्गत ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त नोंदणीकृत कर्करोग रुग्णांनी उपचार सुरू केले आहेत, ज्यामुळे खिशातील खर्च कमी झाला आहे आणि लाखो लोकांना आर्थिक संरक्षण मिळाले आहे. भारत प्रगत उपचार पर्याय विकसित करण्याच्या दिशेने प्रगती करीत आहे. एप्रिल २०२४ मध्ये देशाने रक्त कर्करोगासाठी आपली पहिली स्वदेशी विकसित ‘CAR-T सेल थेरपी’ म्हणजेच NexCAR19 सुरू केली. ही क्रांतिकारी उपचार पद्धत शरीराच्या रोगप्रतिकारक पेशींना कर्करोगाच्या पेशींना लक्ष्य करण्यासाठी आणि नष्ट करण्यासाठी कार्यान्वित करते. भारताला अजूनही अनेक गोष्टींकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. सर्वांना उपचार मिळणे, लवकर निदान होणे आणि कर्करोगाच्या वाढत्या प्रकरणांना सामोरे जाणे यातील आव्हाने अजूनही कायम आहेत.

मृत्यूदर कमी करण्याविषयी तज्ज्ञ काय सांगतात?

तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, मृत्युदर कमी करण्यासाठी लक्षणे आणि चिन्हे ओळखण्याबद्दल अधिक जागरूकता प्रभावी ठरू शकते. साकेत येथील मॅक्स सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलमधील सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट आणि स्तनाच्या कर्करोगाचे वरिष्ठ सल्लागार डॉ. अदिती चतुर्वेदी यांच्या मते, कर्करोगामुळे होणारे मृत्यूंचे प्रमाण कमी करण्याचा एक महत्त्वाचा मार्ग म्हणजे लोकसंख्या-आधारित तपासणी (Population-based screening).

डॉ. चतुर्वेदी यांनी ‘इंडिया टुडे डिजिटल’ला सांगितले, “कर्करोग अनेकदा उशिराच्या टप्प्यात (Late Stage) आढळतो, ज्यामुळे मृत्युदर जास्त असतो. त्यावर उपाय म्हणजे चिन्हे आणि लक्षणांबद्दल जागरूकता वाढवणे.” त्यांनी जोर दिला की, लवकर निदानामुळे उपचारांचे परिणाम लक्षणीयरीत्या सुधारतात. “जर लोकांनी सूक्ष्म चिन्हे ओळखली आणि त्याकडे दुर्लक्ष केले नाही, तर कर्करोगाचे निदान लवकर होऊ शकते आणि जीवांचे जगण्याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात सुधारू शकते.”

चेन्नई येथील रेला हॉस्पिटलमधील वरिष्ठ सल्लागार, वैद्यकीय ऑन्कोलॉजिस्ट डॉ. एस. विश्वनाथ यांनी कर्करोगाच्या घटनांमध्ये जीवनशैलीच्या निवडीच्या भूमिकेवर प्रकाश टाकला. “जरी ५ ते १० टक्के प्रकरणे आनुवंशिक असली तरी बहुतेक प्रकरणे जीवनशैलीच्या घटकांशी जोडलेली आहेत. आपल्याला अधिक चांगल्या सवयींना प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. जर आता सुरुवात केली, तर येत्या काही वर्षांत आपण हा कल (Trend) बदलू शकतो,” असे डॉ. विश्वनाथ यांनी स्पष्ट केले.

भारत कर्करोगाच्या प्रकरणांच्या वाढत्या बोजाला सामोरे जात असताना, सार्वजनिक जागरूकता, जीवनशैली आणि तंत्रज्ञान-आधारित उपचार व उपायांकडे लक्ष देणे गरजेचे ठरते. तसेच धोरणात्मक स्तरावर निरोगी जीवनाचे आश्वासन देणाऱ्या जीवनशैलीतील बदल करणे, या लढ्यात अत्यंत महत्त्वाचे आहे.