विश्लेषण : लाचखोरीप्रकरणी लोकप्रतिनिधींचे संरक्षण रद्द! तरी काही प्रश्न अनुत्तरित..?

लोकप्रतिनिधींना संरक्षण देणाऱ्या राज्यघटनेतील तरतुदी काय आहेत?

भारताच्या राज्यघटनेतील अनुच्छेद १०५ (२) नुसार संसद सदस्य किंवा खासदार आणि १९४ (२) नुसार विधिमंडळ सदस्य किंवा आमदार यांना सभागृहात भाषण किंवा आरोप करणे, लेखी कागदपत्रे किंवा पुरावे सादर करणे, मतदान याबाबत देशातील कोणत्याही न्यायालयात तक्रार किंवा खटला दाखल करता येत नाही. लोकप्रतिनिधी या नात्याने आपली घटनात्मक जबाबदारी त्यांना कोणत्याही दबावाविना पार पाडता यावी, सारासार विचार आणि सद्सद्विवेकबुद्धीला स्मरून सभागृहात मतदान करता यावे, या हेतूने लोकप्रतिनिधींना घटनात्मक संरक्षण देण्यात आले आहे. सर्वसामान्य व्यक्तीवर प्रशासन, मंत्री किंवा कोणीही अन्याय, अत्याचार केल्यास किंवा एखादे भ्रष्टाचाराचे प्रकरण सभागृहात उघड करण्यास कोणतीही आडकाठी होऊ नये किंवा त्याबाबत त्यांच्यावर कोणतीही कायदेशीर कारवाई करता येऊ नये आणि जनसामान्यांना न्याय देण्याची जबाबदारी पार पाडता यावी, असा हेतू या संरक्षणामागे आहे.

हेही वाचा : अमेरिकेमध्ये ‘सुपर ट्युसडे’ महत्त्वाचा का? अध्यक्षपद निवडणुकीचे उमेदवार लवकरच निश्चित?

मग लाचखोरीसाठी संरक्षण देणाऱ्या निकालाची पार्श्वभूमी काय आहे?

तत्कालीन पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्याविरोधात १९९३ मध्ये विरोधकांकडून लोकसभेत दाखल करण्यात आलेल्या अविश्वास प्रस्तावाविरोधात मतदान करण्यासाठी झारखंड मुक्ती मोर्चाचे खासदार शिबू सोरेन व अन्य पाच जणांनी लाच घेतल्याचे उघड झाले होते. पण संसदेतील मतदान किंवा त्यासंदर्भातील कृतीसाठी खासदारावर कोणतीही कायदेशीर कारवाई करता येणार नाही, त्यांना राज्यघटनेने संरक्षण दिले आहे, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने १९९८ मध्ये ३ वि. २ अशा बहुमताने दिला होता. त्यामुळे लाचखोर खासदारांवर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यानुसारची कारवाई टळली. शिबू सोरेन यांच्या सून सीता सोरेन यांनी २०१२ मध्ये राज्यसभा निवडणुकीत एका उमेदवाराच्या बाजूने मतदान करण्यासाठी लाच घेतल्याचा आरोप होता. याविरुद्ध सीबीआयने कारवाई सुरू केल्यावर त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. तेथे याचिका फेटाळण्यात आल्यावर सोरेन यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती अब्दुल नझीर आणि न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या त्रिसदस्यीय पीठाने हा व्यापक जनहिताचा मुद्दा आहे, अशी भूमिका घेऊन मार्च २०१९ मध्ये यासंदर्भातील याचिका घटनापीठाकडे वर्ग केल्या. मग सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाने हे प्रकरण सात सदस्यीय घटनापीठाकडे सोपविले. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील सात सदस्यीय घटनापीठाने सोमवारी त्यावर निर्णय दिला.

हेही वाचा : वेगवान गोलंदाजांना स्वतंत्रपणे करारबद्ध करण्यामागचे कारण काय? 

सात सदस्यीय घटनापीठाने कोणता ऐतिहासिक निकाल दिला?

लोकप्रतिनिधींना राज्यघटनेतील तरतुदींचे संरक्षण हे संसद किंवा विधिमंडळात आपली सर्वसामान्य जनतेप्रति असलेली जबाबदारी पार पाडण्यासाठी आणि निर्भयपणे मतदान करता यावे, यासाठी आहे. एखाद्याच्या बाजूने मतदानासाठी लाच घेण्याची कृती ही सभागृहाबाहेर झाली आहे. त्यामुळे जेव्हा लाचेची रक्कम स्वीकारली गेली, त्याचवेळी गुन्हा घडला. त्यामुळे लाच घेतल्याच्या गुन्ह्यासाठी लोकप्रतिनिधी असो की अन्य कोणीही असो, सर्वांवर कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे. लाच घेतल्यावर त्या कारणासाठी कृती झाली किंवा नाही, तरीही गुन्ह्यासाठीची कारवाई अटळ आहे. मतदान जरी संसद किंवा विधिमंडळात झाले, तरी लाचेचा गुन्हा सभागृहाबाहेर घडल्याने लोकप्रतिनिधींना राज्यघटनेचे संरक्षण मिळणार नाही आणि कायदेशीर कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधीच्या पाच सदस्यीय घटनापीठातील अल्पमतातील न्यायमूर्ती एस. सी. आगरवाल यांनीही हीच भूमिका घेतली होती आणि आताही केंद्र सरकारने न्यायालयात याच आशयाचा युक्तिवाद केला होता.

हेही वाचा : विश्लेषण: डब्ल्यूटीओत भारत-थायलंड आमने-सामने का?

खासदार, आमदार, मंत्री व मुख्यमंत्री यांना भ्रष्टाचार व लाचखोरीबाबत कोणती संरक्षणे आहेत?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने लोकप्रतिनिधींच्या लाचखोरीविरोधात कठोर भूमिका घेतली असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही भ्रष्टाचारविरोधी लढ्यासाठी हा महत्त्वाचा निकाल असल्याचे म्हटले आहे. पण भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, १९८८, राज्यघटनेतील अन्य तरतुदी आणि विधिमंडळ नियमावलीतील तरतुदींनुसार लोकप्रतिनिधींवर भ्रष्टाचार व लाचखोरीबाबत कारवाई करण्यात अनेक अडथळे आहेत. आमदाराविरोधात खटल्यासाठी विधानसभा अध्यक्षांची तर मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांवर कारवाईसाठी राज्यपालांची परवानगी आवश्यक असते. त्यामुळे ज्या राजकीय पक्षाचे सरकार राज्यात किंवा केंद्रात सत्तेवर असते, त्या पक्षातील लोकप्रतिनिधींवर खटल्यासाठी विधानसभा किंवा लोकसभा अध्यक्ष किंवा पीठासीन अधिकारी आणि राज्यपालांची परवानगी मिळत नाही. माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्यावर ‘आदर्श’ प्रकरणी खटला भरण्यासाठी तत्कालीन राज्यपालांनी परवानगी नाकारली. देवेंद्र फडणवीस सरकार सत्तेवर आल्यावर त्यांनी तत्कालीन राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांच्याकडे फेरप्रस्ताव सादर केल्यावर सीबीआयला खटल्याची परवानगी देण्यात आली. मात्र उच्च न्यायालयाने चव्हाण यांच्या बाजूने निर्णय दिल्यावर सीबीआय, केंद्र किंवा राज्य सरकार यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले नाही. चव्हाण आता भाजपमध्ये गेल्याने सीबीआय किंवा केंद्र व राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात जाणार नाही. तेच माजी मंत्री कृपाशंकरसिंह यांच्याबाबतही झाले. बेहिशेबी मालमत्ता भ्रष्ट मार्गाने जमविल्याचे पुरावे मिळूनही कृपाशंकरसिंह यांच्याविरोधात खटला दाखल करण्याची परवानगी तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील यांनी नाकारली. त्यामुळे विशेष सत्र न्यायालयाने तांत्रिक कारणावरून त्यांना दोषमुक्त केले. हेच कृपाशंकरसिंह आता भाजपमध्ये असून लोकसभा निवडणुकीतील उमेदवारही आहेत. पंतप्रधान मोदी यांनी भ्रष्टाचाराविरोधात लढाईचे रणशिंग फुंकले असले तरी लोकप्रतिनिधींवर कारवाईसाठी अनेक कायदेशीर किंवा तांत्रिक अडथळे असून आता सर्वोच्च पुढाकार घेतला, तरच ते दूर होण्याची शक्यता आहे.