सचिन रोहेकर जशी अपेक्षा केली जात होती, त्याप्रमाणे व्याजदराला हात न लावता, गुरुवारी रिझर्व्ह बँकेचे स्थिरतासूचक पतधोरण आले. द्विमासिक आढावा घेणाऱ्या सलग तिसऱ्या बैठकीत रेपो दर ६.५ टक्के पातळीवर कायम राखला गेला आहे. अर्थव्यवस्थेच्या विकासाला चालना आणि महागाईवर नियंत्रण या दोन टोकांवरील उद्दिष्टांचा एकाच वेळी पाठलाग करण्याची कसरत रिझर्व्ह बँकेला करावी लागत आहे. तथापि विकास दर अर्थात देशाच्या जीडीपी वाढीसंबंधी तिने चालू वर्षासाठी केलेले ६.५ टक्क्यांचे अनुमान बदलले नसले, तरी महागाई दरासंबंधीचे अनुमान मात्र ५.१ टक्क्यांवरून ५.४ टक्क्यांपर्यंत वाढवले आहे. प्रत्यक्षात महागाई दराला ४ टक्क्यांखाली आणण्याचे लक्ष्य मध्यवर्ती बँकेला गेली काही वर्षे निरंतर हुलकावणी देत असल्याचे चित्र आहे. दोष टॉमेटोच्या वाढत्या किमतीलाच काय? वाढत्या टोमॅटोच्या किमतींना पतधोरण आढाव्याच्या ऑगस्टमधील या बैठकीपूर्वी निश्चितच महत्त्व प्राप्त झाले. त्याला कारण अर्थात देशातील किरकोळ महागाई दरावरील त्याच्या परिणामासंबंधाने चिंता वाढल्याने होते. एप्रिल आणि मे दरम्यान संथावत असल्याचे दाखविणाऱ्या महागाई दराने जूनमध्ये पुन्हा फणा बाहेर काढला. टॉमेटोच्या चार-पाच पटींनी वाढलेल्या किमतीने एकूणच कांदे-बटाट्यापासून भाज्यांच्या दरात अस्थिरता निर्माण करणारा परिणाम पाहता जुलैमध्ये महागाई दर साडेसहा टक्क्यांच्या आसपास राहण्याची शक्यता विश्लेषक वर्तवत आहेत. येत्या आठवड्यात ही आकडेवारी अधिकृतपणे जाहीर होईल. तरी त्याचा पूर्वअंदाज लावून रिझर्व्ह बँकेने सावध पवित्रा घेतल्याचे दिसून येते. महागाई दर पुन्हा सहा टक्क्यांवर भडकणे हे रिझर्व्ह बँकेला निश्चितच अस्वस्थ करणारे ठरेल. महागाईच्या आगामी वाटचालीचे मूल्यमापन काय? खरीपाचे पीक बाजारात येईल तेव्हा भाज्यांच्या किमती आवाक्यात येण्याची रिझर्व्ह बँकेला अपेक्षा असली तरी जुलै ते सप्टेंबर तिमाहीत किरकोळ महागाई दर सरासरी ६.२ टक्के राहण्याचा तिचा सुधारित अंदाज आहे. म्हणजे पूर्वी व्यक्त केलेल्या अंदाजापेक्षा एक टक्का अर्थात १०० आधारबिंदूंची ही वाढ आहे. तीन दिवसांच्या बैठकीपश्चात गुरुवारी पत्रकारांशी बोलताना गव्हर्नर शक्तिकांत दास म्हणाले, की महागाईच्या भावी वाटचालीचे आगाऊ मूल्यमापन ही एक निरंतर प्रक्रिया आहे. जर आवश्यक ठरत असेल तर, दर दोन महिन्यांनी होणाऱ्या प्रत्येक बैठकीत महागाई दराच्या अंदाजात बदल करण्याचा पर्याय आमच्यापुढे आहे; किंवा दुसरा पर्याय हा वारंवार बदल टाळून आणि फक्त काही मोजक्या प्रसंगी अंदाजात सुधारणा करण्याचा आहे. तथापि या आघाडीवर सततची अनिश्चितता आहे याची कबुली देताना, दुसऱ्या पर्यायाला पसंती दिली असल्याचे गव्हर्नरांनी सांगितले. २०२३-२४ साठी रिझर्व्ह बँकेचा किरकोळ महागाई दराबाबतचा नवीनतम अंदाज, हा ५.१ टक्क्यांवरून ५.४ टक्क्यांपर्यंत सुधारणा करणारा आहे. अर्थात पर्जन्यमान सामान्य राहील आणि जसे भाकित केले गेले होते तितका एल-निनोचा प्रभाव दिसणार नाही, हे गृहीत धरून हा अंदाज मांडल्याची पुस्तीही दास यांनी जोडली. अर्जुनाचा ‘महागाईलक्ष्यी’ नेम हुकताना दिसतोय काय? महाभारतातील कुशल धनुर्धर अर्जुनाच्या भूमिकेत जात, रिझर्व्ह बँकेने महागाईवर ‘अर्जुनासारखी अचूक नेम धरणारी नजर’ असल्याचे जूनमधील बैठकीत म्हटले आहे. ‘‘आम्ही महागाईवर अर्जुनासारखी लक्ष्याचा नेमका वेध घेणारी नजर ठेवू आणि प्रसंग येईल तसे आम्ही चपळतेने कृती करण्यास तत्पर राहू,’’ असे गव्हर्नर दास त्यावेळी म्हणाले होते. अर्जुनाने साधलेला लक्ष्यवेध असामान्य होता, तशीच रिझर्व्ह बँकेची सध्याच्या चिवट महागाईविरोधी अवघड लढाई सुरू असल्याचे गव्हर्नर दास यांनी वरील साधर्म्य सांगणाऱ्या विधानाने समर्पकपणे पटवून दिले आहे. तथापि या आघाडीवरील नेमका लक्ष्यवेध गेली काही महिने नव्हे तर दोनेक वर्षे तरी रिझर्व्ह बँकेला साधता आलेला नाही, हेही तितकेच खरे आहे. गेल्या तीन वर्षांत महागाई दर हा ४ टक्क्यांपेक्षा अधिक सलगपणे राहिला आहे. गेल्या वर्षी युक्रेन युद्ध आणि जागतिक पुरवठा साखळीतील व्यत्यय हे महागाई भडक्याचे कारण सांगितले गेले. पण त्या आधी २०२०-२१ आर्थिक वर्षातही सरासरी महागाई दर ६.२ टक्के होता. चालू वर्षी जानेवारीपासून आठ महिन्यांत किमान पाच महिन्यात तरी किरकोळ महागाई दर ६ टक्क्यांपेक्षा जास्त राहिलेला आढळून येईल. तर सरकारने घालून दिलेल्या दंडकानुसार हा महागाई दर ४ टक्क्यांखाली राखणे रिझर्व्ह बँकेसाठी बंधनकारक आहे. मग महागाई नियंत्रण कसे शक्य होईल? अर्जुनाच्या लक्ष्यवेधापलीकडे आणखी बऱ्याच गोष्टी आवश्यक असल्याचे गव्हर्नर दास गुरुवारी पत्रकार परिषदेत म्हणाले. रिझर्व्ह बँक तिच्या हाती उपलब्ध असलेल्या धोरणात्मक आयुधांचा या महागाईविरोधी लढ्यात पुरेपूर वापर करेल. अचानकपणे होणारे हवामानातील बदल आणि जागतिक भू-राजकीय स्थितीतून महागाईला इंधन मिळण्याची जोखमीवर नियंत्रण राखणे कोणालाही शक्य नाही. तरी पुरवठ्याच्या बाजूने कोणताही ताण येणार नाही याची खबरदारी म्हणून केंद्रातील सरकारकडून काही उपाययोजना आवश्यक आहेत आणि ही गरज गव्हर्नर दास यांनीही बोलून दाखवली. रिझर्व्ह बँकेच्या पतधोरणाची आश्वासक बाजू काय? व्याजदर सलग तीन बैठकांमधून (सहा महिने) जैसे थे राखले जाणे ही बाब गृहनिर्माण उद्योग, वाहन उद्योग आणि एकूणच उद्योग क्षेत्राला उत्साह प्रदान करणारी निश्चितच आहे. तशा स्वागतपर प्रतिक्रिया या उद्योगांच्या प्रतिनिधींनी गुरुवारी जाहीरपणे दिल्या आहेत. मागील दीड वर्षात जरी कर्जावरील व्याजाचे दर तब्बल अडीच टक्क्यांनी वाढले असले तरी व्याजदराबाबत संवेदनशील असणाऱ्या ग्राहक, उद्योजक, उत्पादक अशा सर्वच घटकांसाठी आणखी काळ स्थिर दराचे वातावरण राहणे हे स्वागतार्हच ठरेल. व्याजदर तसेच राहिले, तरच पुढे जाऊन ते घसरण्याची शक्यता वाढते. शिवाय रिझर्व्ह बँकेने महागाई दरात वाढीची जोखीम जरी व्यक्त केली असली तरी अर्थव्यवस्था वाढीचा ६.५ टक्के हा जगातील संभाव्य सर्वात गतिमान विकासदराच्या पूर्वअंदाजावर तिने कायम राहणे हे देखील आश्वासकच म्हणता येईल. sachin.rohekar@expressindia.com
