सुनील कांबळी आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी १० टक्के आरक्षणाची तरतूद करणारी १०३वी घटनादुरुस्ती सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवली. घटनापीठाने तीन विरुद्ध दोन बहुमताने दिलेल्या निकालाच्या फेरविचारार्थ तीन याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. घटनापीठातील दोन न्यायमूर्तींनी असहमतीचा निकाल देताना उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांसह काही नवे मुद्दे याचिकाकर्त्यांनी मांडले आहेत. आर्थिक आरक्षण वैध ठरवताना न्यायालय काय म्हणाले? चार वर्षांपूर्वी संसदेने १०३वी घटनादुरुस्ती करून आर्थिक दुर्बल घटकासाठी सरकारी नोकऱ्या आणि शिक्षणात १० टक्के आरक्षणाची तरतूद केली. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या महिन्यात या आरक्षणाविरोधातील याचिका फेटाळल्या. ही घटनादुरुस्ती वैध ठरवून आर्थिक हा आरक्षणाचा निकष असू शकतो, असे पाच सदस्यीय घटनापीठाने स्पष्ट केले. मात्र, या नव्या आरक्षणातून मागासवर्गीयांना वगळणे अयोग्य असल्याचे दोन न्यायमूर्तींनी नमूद केले. इंद्रा साहनी खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ सदस्यीय घटनापीठाने आर्थिक निकषावर आरक्षण देता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. मात्र, १०३व्या घटनादुरुस्तीमुळे घटनेच्या मूळ गाभ्याला धक्का बसत नसल्याचे तीन न्यायमूर्तींनी नमूद केले. दोन न्यायमूर्तींनी मात्र ही घटनादुरुस्ती घटनाबाह्य असल्याचे स्पष्ट करताना त्यातील तरतुदी घटनेने प्रतिबंधित केलेल्या भेदभावाला बळ देणाऱ्या आणि घटनेच्या गाभ्याचे उल्लंघन करणाऱ्या असल्याचे स्वतंत्र निकालपत्रात नमूद केले. द्रमुकची भूमिका काय? आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीचे आरक्षण वैध ठरविणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात त्रुटी असल्याचे द्रमुकने याचिकेत म्हटले आहे. सामाजिक विषमता आणि संधीची उणीव यांचा फटका न बसलेल्या समाजाला आरक्षण देण्यात आले आहे. आरक्षणासाठी आर्थिक हा एकमेव निकष पुरेसा आहे, याचे समर्थन घटनादुरुस्तीत सापडत नाही, आर्थिक दुर्बल घटकाची व्याख्याही नीट करण्यात आलेली नाही, घटनेच्या अनुच्छेद ४६ मध्ये याबाबत कोणतीही स्पष्टता नाही, असे या याचिकेत म्हटले आहे. ‘सांस्कृतिक भांडवला’चा वारसा लाभलेल्या समूहाचे वर्णन आर्थिक दुर्बल घटक असे कसे करता येईल, याचेही उत्तर न्यायालयाच्या निकालातून मिळत नाही, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. या दहा टक्के आरक्षणातून अनुसूचित जाती-जमाती, ओबीसींना वगळून भेदभाव करण्यात आल्याचा दोन न्यायमूर्तींच्या निकालपत्रातील मुद्दाही त्यात मांडण्यात आला आहे. विश्लेषण: सरकारी नोकऱ्यांमध्ये महिलांना ३० टक्के आरक्षण; उत्तराखंड सरकारकडून विधेयक मंजूर, काय आहेत तरतूदी? अखिल भारतीय मागासवर्ग संघटनेचे म्हणणे काय? ‘‘दहा टक्के आरक्षण हे क्रिमीलेअरच्या अटीसह उच्चवर्णीय, प्रगत गटासाठी आहे. ते पूर्णपणे आर्थिक निकषावर नाही. तसे नसेल तर सर्व जातींमधील आर्थिक दुर्बल घटकांना त्याचा लाभ मिळायला हवा. त्यातही सर्वांत वंचित घटकांना त्याचा प्राधान्याने लाभ मिळायला हवा,’’ असे या संघटनेच्या याचिकेत म्हटले आहे. न्यायालयाचा निकाल सामाजिक न्याय, समान संधीबाबतच्या घटनेच्या गाभ्याचे उल्लंघन करणारा आहे, असा दावाही याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. विरोधकांची भूमिका काय? आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीचे दहा टक्के आरक्षण वैध ठरविणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे काँग्रेसने सुरूवातीला स्वागत केले होते. तत्कालीन डॉ. मनमोहन सिंग सरकारने सिन्हा आयोग स्थापन केल्याने या दहा टक्के आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला, असे नमूद करत कॉंग्रेसने या निर्णयाच्या श्रेयाचा वाटाही घेण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, स्वपक्षीय नेत्यांनी, विशेषतः तमिळनाडूतील नेत्यांनी या आरक्षणावर काही आक्षेप नोंदवल्यानंतर काँग्रेसने सूर बदलला. या आरक्षणाचे स्वागतच आहे, पण ते सर्व जातींमधील आर्थिक दुर्बलांसाठी असायला हवे, अशी भूमिका काँग्रेसने आता घेतली आहे. या आरक्षणाबाबत पुनर्विचार करावा, अशी मागणी संसदेच्या अधिवेशनात करण्यात येणार असल्याचे काँग्रेसने म्हटले असून, द्रमुकसह काही प्रादेशिक पक्षही याबाबत आक्रमक भूमिका घेण्याची शक्यता आहे. शिवाय, काँग्रेस नेत्या जया ठाकूर यांनीही सर्वाेच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल केली आहे. आर्थिक दुर्बल घटकाच्या आरक्षणासाठी वार्षिक आठ लाखांच्या उत्पन्न मर्यादेलाही अनेकांनी आक्षेप घेतला आहे. ५० टक्क्यांच्या मर्यादेचे काय? सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्रा साहनी खटल्यात आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के निश्चित केली होती. मात्र, या खटल्याप्रमाणेच त्यानंतरच्या अनेक खटल्यांत अधोरेखित करण्यात आलेली ही मर्यादा घटनेच्या १५(४) आणि १६ (४) अंतर्गत असलेल्या आरक्षणासाठी असून, ती आर्थिक दुर्बल घटकांच्या आरक्षणास लागू होणार नाही, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने १०३ वी घटनादुरुस्ती वैध ठरवताना दिला. म्हणजेच न्यायालयाने दहा टक्के आरक्षण वैध ठरवताना अनुसूचित जाती- जमाती, ओबीसींचे आरक्षण ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत राहील, हे स्पष्ट करून नवे आरक्षण मात्र या मर्यादेबाहेर आणले. परंतु, या निर्णयामुळे ५० टक्क्यांच्या आरक्षण मर्यादेचा भंग झाल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. विश्लेषण : न्यायमूर्ती नियुक्त्यांवरून पुन्हा ठिणगी? राज्यांकडून आरक्षण मर्यादा शिथिल? सर्वोच्च न्यायालयाने आर्थिक आरक्षण वैध ठरवताच अनेक राज्यांनी आरक्षणाची ५० टक्क्यांची सीमा ओलांडण्याचा हालचाली सुरू केल्या. झारखंड सरकारने अनुसूचित जाती- जमातीचे एकूण आरक्षण नुकतेच ७७ टक्क्यांवर नेले. राज्यातील आरक्षण ७६ टक्क्यांवर नेण्याची तरतूद असलेली दोन विधेयके छत्तीसगड विधानसभेत नुकतीच मंजूर करण्यात आली. मध्य प्रदेशने ओबीसी आरक्षण १४ टक्क्यांवरून २७ टक्क्यांवर नेले. बिहारमध्ये जातीनिहाय जनगणना करून आरक्षण मर्यादेत वाढ करण्याच्या हालचाली नितीशकुमार सरकारने आधीपासूनच सुरू केल्या आहेत. त्यामुळे आरक्षण मर्यादेत वाढ करण्याबरोबरच जातीनिहाय जनगणनेच्या मागणीला बळ मिळण्याचे संकेत आहेत. केंद्र सरकारची भूमिका काय? जातीनिहाय जनगणनेची मागणी केंद्र सरकारने आधीच फेटाळली होती. आता आरक्षणावरील ५० टक्क्यांची मर्यादा हटविण्याचा कोणताही प्रस्ताव नसल्याचे केंद्र सरकारने संसदेत नुकतेच स्पष्ट केले. मात्र, आर्थिक दुर्बल घटकासाठीच्या दहा टक्के आरक्षणाने ही मर्यादा ओलांडून नवा पायंडा पाडल्याने राज्याराज्यांतून केंद्रावर दबाव येण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे आता हा मुद्दा टाळण्याचा प्रयत्न केला तरी कधीतरी हा प्रश्न केंद्राला निकालात काढावा लागेल, अशी चिन्हे आहेत.
