पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर सीआयएचा जुना अहवाल समोर, पाकिस्तानबाबत केली होती भविष्यवाणी…

सीआयएने दिलेली माहिती

पहलगाम हल्ल्याच्या तीव्रतेमुळे व्यापक प्रदेशातील सुरक्षित वातावरणाबाबत पुन्हा चिंता निर्माण झाली आहे. या तणावांचा बराच संदर्भ १९९३ च्या सीआयएच्या ‘भारत-पाकिस्तान : १९९० च्या दशकातील युद्धाची शक्यता’ या अहवालात आढळतो. त्यामध्ये पाकिस्तानला श्रेष्ठ भारताची भीती असल्याबाबत सांगितले आहे. “पाकिस्तानशी युद्ध सुरू करण्यात भारताला धोरणात्मकदृष्ट्या काहीही रस नाही. पाकिस्तानने याआधीचे करार गमावले आहेत आणि आता दुसरे युद्ध लष्कर किंवा सर्व काही नष्ट करू शकते”, असे या अहवालात म्हटले आहे. या संबंधित वृत्त फर्स्टपोस्ट या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.

भारतासोबतचा आणखी एक संघर्ष पाकिस्तानी सैन्याला नष्ट करू शकतो

अहवालात हे मान्य करण्यात आले आहे की, नवी दिल्ली आणि इस्लामाबादमधील सरकारे मध्यवर्ती, लोकशाहीवादी व धर्मनिरपेक्ष राहतील. मात्र, पाकिस्तानी सैन्य त्यांच्या कायदेशीर आदेशाच्या पलीकडे भूमिका बजावत राहील.”

पाकिस्तान ऐतिहासिकदृष्ट्या त्यांच्या अण्वस्त्र शस्त्रास्त्रांकडे कसे पाहते याबद्दल या अहवालात महत्त्वपूर्ण माहिती देण्यात आली आहे. या अहवालात, “पाकिस्तान अण्वस्त्रांकडे प्रामुख्याने प्रतिबंधक म्हणून पाहतो आणि भारताशी संघर्ष झाल्यास त्यांच्या अस्तित्वासाठीचा विमा म्हणून पाहतो”, असेही नमूद केलेले आहे. भूतकाळातील पराभव आणि दुसऱ्या युद्धामुळे राज्याचे अस्तित्व धोक्यात येऊ शकते या भीतीमुळे ही प्रतिबंधात्मक भूमिका निर्माण झाली आहे. अहवालात, “पाकिस्तानमध्ये पुन्हा एकदा लष्कराने सत्ता हस्तगत केल्यास भारताशी संबंध बिघडतील”, असेही म्हटले गेले.

प्रतिबंध – अणू आणि आर्थिक

या अहवालात दक्षिण आशियातील अणु प्रतिबंधाच्या अस्थिरतेचाही उल्लेख आहे. “एक तर लष्कर अशा प्रतिक्रिया देऊ शकते की, ज्यामुळे मर्यादित चकमकदेखील आपत्तीजनक देवाणघेवाणीत बदलू शकते.” अहवालात ‘अणु प्रतिबंधक यंत्रणेचे विघटन’ होण्याची शक्यता व्यक्त केली गेली आहे. सीआयएच्या मूल्यांकनात आर्थिक बाबी दोन्ही राष्ट्रांना पूर्ण प्रमाणात युद्धापासून रोखण्यासाठी एक महत्त्वाचा घटक म्हणून अधोरेखित केल्या आहेत. “दोन्ही बाजूंना असे वाटतेय की, दुसऱ्या युद्धाचा आर्थिक खर्च खूप जास्त असेल”, असे त्या अहवालात नमूद केले गेले.

पाकिस्तानमधील संभाव्य आर्थिक संकटावर प्रकाश टाकताना, अहवालात असेही म्हटले की, “पाकिस्तानच्या आर्थिक संकटांमुळे त्यांचे लष्कर भारताच्या लष्कराशी आर्थिकदृष्ट्या आवश्यक असलेल्या पातळीवर टिकून राहू शकेल का, असा प्रश्न निर्माण होतो.”

काश्मीरबद्दलचा एक वादग्रस्त मुद्दा

काश्मीर हा दोन्ही राष्ट्रांमधील सर्वांत वादग्रस्त मुद्दा आहे. अहवालात इशारा देण्यात आला आहे, “काश्मीरमधील अंतर्गत हस्तक्षेप आणि सांप्रदायिक घटना यांसारखे वादग्रस्त मुद्दे चुकीच्या गणना किंवा गुप्तचरांचे अपयश यांमुळे युद्धाला कारणीभूत ठरू शकतात. मुस्लीमबहुल काश्मीरचा ताबा हा प्रत्येक राष्ट्राच्या स्वप्रतिमेसाठी मूलभूत आहे. मागच्या सर्व संघर्षांमध्ये हा मुद्दा कळीचा ठरला आहे. सुमारे तीन लाख ५० हजारांचे भारतीय सैन्य अशा बंडखोरीशी लढत आहे, ज्याचा अंत नाही, असे दिसते. हे सैन्य काश्मीरचा वारसा किंवा पाकिस्तानकडून त्याचे अधिग्रहण रोखू शकते. मात्र, बंडखोरांना पराभूत करण्याची शक्यता कमी आहे.”

अहवालात हेदेखील अधोरेखित केले आहे की, पाकिस्तान भारतासोबतचा संघर्ष स्वतःहून हाताळण्यास असमर्थ आहे. “पाकिस्तान काश्मीरकडे स्वनिर्णय आणि मानवी हक्कांचा मुद्दा म्हणून पाहतो. ते काश्मिरींना भारत आणि पाकिस्तान यापैकी एक निवडण्याची परवानगी देणाऱ्या जनमत चाचणीचे आवाहन करणाऱ्या ४० वर्षे जुन्या संयुक्त राष्ट्रांच्या ठरावांना पाठिंबा देते. इस्लामाबाद भारतासोबतच्या प्रत्येक संघर्षाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्यासाठी प्रत्येक संधीचा शोध घेईल.” अहवालात असेही म्हटले आहे की, भारत आणि पाकिस्तानमध्ये युद्धाची २० टक्के शक्यता आहे. हा १९९० मधला अंदाज होता.

इंदिरा गांधींचा अणुहल्ल्याचा विचार

ऐतिहासिक संदर्भाच्या खोलवर जात १९८१ च्या सीआयएच्या एका वेगळ्या गुप्त अहवालात (इंडियाज रिअ‍ॅक्शन टू न्यूक्लियर डेव्हलपमेंट्स इन पाकिस्तान) पूर्वी असे उघड झाले होते की, पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी पाकिस्तानच्या अणुसूत्रांवर हल्ला करण्याचा विचार केला होता. अमेरिका पाकिस्तानला एफ-१६ लढाऊ विमाने पुरवण्याची तयारी करीत असताना हे घडले होते. सीआयएच्या अहवालात, “जर पुढील दोन किंवा तीन महिन्यांत भारताची चिंता वाढली, तर आम्हाला वाटते की, पंतप्रधान इंदिरा गांधी पाकिस्तानशी लष्करी संघर्ष करण्याचा निर्णय घेण्यास तयार असू शकतात”, असे निरीक्षण नोंदवले गेले होते.

झपाट्याने परिस्थिती बिघडू शकते का?

पहलगाम हल्ल्यानंतर भारत सरकारने अनेक महत्त्वपूर्ण पावले उचलली. त्यामध्ये १९६० च्या सिंधू जल करारातील सहभाग निलंबित करणे, अटारी बॉर्डर बंद करणे व इस्लामाबादमधील राजनैतिक उपस्थिती कमी करणे या बाबींचा समावेश आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या हल्ल्याचा तीव्र निषेध केला आणि पीडितांना न्याय देण्याचे आश्वासन दिले. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी जाहीर केले की, भारत केवळ गुन्हेगारांवरच नव्हे, तर त्यांच्या समर्थकांवरही कारवाई करील. दरम्यान, इस्लामाबादने कोणताही सहभाग नसल्याचे सांगत शोक व्यक्त केला. भारताने जल करार स्थगित करण्याच्या निर्णयावरही टीका केली. या निर्णयाला त्यांनी ‘जलयुद्ध’ असे संबोधले. प्रत्युत्तर म्हणून पाकिस्तानने भारतीय विमान कंपन्यांसाठी आपले हवाई क्षेत्रदेखील बंद केले आहे. इतर देशांनीही या हल्ल्याचा निषेध केला आणि ते भारतासोबत असल्याचे मत व्यक्त केले.