-अमोल परांजपे
ब्रिटन म्हणजेच ‘युनायटेड किंगडम’चा एक भाग असलेला प्रांत म्हणजे स्कॉटलंड. या देशाला ब्रिटनपासून संपूर्ण विभक्त व्हायचे आहे आणि त्यासाठी पुन्हा एकदा सार्वमत घेण्याची मागणी प्रांतीय सरकार करित आहे. ब्रिटनच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ‘ब्रिटिश सरकारची परवानगी मिळाल्याशिवाय सार्वमत घेता येणार नाही,’ असा निकाल दिल्यामुळे ब्रिटन आणि स्कॉटलंडमध्ये विविध प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. स्कॉटलंड हा निकाल मान्य करणार की स्वायत्ततेचे प्रयत्न सुरू ठेवणार, त्यासाठी कोणता दुसरा मार्ग आहे का, सार्वमत घेतलेच तर जनतेचा कौल कुणाला असेल, याविषयीचे विश्लेषण.
ब्रिटनची राजकीय आणि भौगोलिक रचना कशी आहे?
इंग्लंड, स्कॉटलंड, वेल्स आणि उत्तर आयर्लंड या चार देशांमध्ये (किंवा राज्यांमध्ये) त्यांची प्रांतीय सरकारे आहेत आणि ब्रिटनचे केंद्रीय सरकार या सर्वांच्या वर आहे. ही रचना भारतातील संघराज्यांपेक्षा अमेरिकेतील संघराज्य पद्धतीच्या अधिक जवळ जाणारी आहे. या देशांना निमस्वायत्तता आहे. प्रांतिय सरकारांना अनेक निर्णयांची मुभा आहे आणि लष्करी, परराष्ट्रीय धोरणे तसेच विनिमय चलन मात्र एकच आहे. यातील पहिले तीन प्रांत हे ब्रिटनच्या मुख्य बेटावर, तर उत्तर आयर्लंड हा नजिकच्या आयर्लंडच्या इशान्येकडील प्रदेश आहे. अर्थातच उत्तर आयर्लंडची सीमा ही आयर्लंड या देशाला लागून आहे, तर उर्वरित ब्रिटन हा अटलांटिक महासागर, उत्तर समुद्र, इंग्लिश खाडी, सेल्टिक समुद्र आणि आयरिश समुद्र यांनी वेढलेला आहे.
स्कॉटलंडने यापूर्वी विभक्त होण्याचा प्रयत्न कधी केला होता?
सप्टेंबर २०१४मध्ये तत्कालिन ब्रिटिश सरकारच्या परवानगीने ब्रिटनमध्ये राहायचे की विभक्त व्हायचे यावर स्कॉटलंडमध्ये सार्वमत घेण्यात आले होते. या अत्यंत गाजलेल्या आणि हिरिरीने लढल्या गेलेल्या निवडणुकीत ब्रिटनमध्ये राहण्याच्या बाजूने ५५ टक्के जनतेने कौल दिला, तर ४५ टक्के स्कॉटलंडवासियांना स्वायत्तता हवी होती. आता पुन्हा एकदा स्वायत्त स्कॉटलंडची मागणी पुढे केली गेली आहे. पुढल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये सार्वमत घेण्याचा स्कॉटलंडच्या प्रथममंत्री निकोल स्टर्गिऑन यांचा मानस आहे. याचे मुख्य कारण ‘ब्रेग्झिट’मध्ये आहे.
‘ब्रेग्झिट’ आणि स्कॉटलंड स्वायत्ततेचा संबंध काय?
युरोपीय महासंघातून बाहेर पडण्यासाठी २०१६मध्ये घेतल्या गेलेल्या सार्वमतामध्ये ब्रिटनचा एकत्रित कौल हा ‘ब्रेग्झिट’च्या बाजूने आला असला तरी स्कॉटलंडमध्ये मात्र तब्बल ६२ टक्के जनतेला युरोपीय महासंघासोबत राहायचे होते. त्यामुळे अन्य प्रदेशांचे मत हे स्कॉटलंडवर लादले गेल्याची भावना तिथले राज्यकर्ते आणि जनतेमध्ये आहे. त्यामुळे विभक्त होण्याच्या मुद्द्याने पुन्हा एकदा डोके वर काढले आहे. स्कॉटलंडच्या प्रांतीय कायदेमंडळातही सध्या स्कॉटिश नॅशनल पार्टी आणि स्कॉटिश ग्रीन या स्वायत्ततावादी पक्षांचे बहुमत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात कोणते युक्तिवाद झाले?
स्कॉटलंडच्या स्वायत्ततावादी प्रांतिय सरकारने आपली बाजू मांडताना सांगितले, की तेथील बहुतांश लोकप्रतिनिधी हे ताजे जनमत घेण्याचे आश्वासन देऊन निवडून आले आहेत. शिवाय संभाव्य सार्वमत हे केवळ जनतेचा कौल आजमावण्यासाठी असून ते पाळण्याचे कायदेशीर बंधन नसेल. तर ब्रिटनमधील हुजूर पक्षाच्या सरकारने लंडनमधील पार्लमेंटची सार्वमतासाठी मंजुरी असणे आवश्यक असल्याचा दावा न्यायालयात केला.
न्यायालयाने कोणत्या आधारावर सार्वमताचा हक्क फेटाळला?
ब्रिटनच्या घटनेनुसार एडिंबरोमधील (स्कॉटलंडची प्रांतीय राजधानी) कायदेमंडळ सार्वमताचा एकतर्फी निर्णय घेऊ शकत नाही, हे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. पहिल्या सार्वमतावेळी स्कॉटलंडवर ब्रिटिश पार्लमेंटचे वर्चस्व संपवण्यासाठी मंजूर झालेले विधेयक आणि त्यानंतर निघालेले आदेश हे काहीसे सैल आणि तेव्हाच्या परिस्थितीवर अवलंबून असल्याचे पाच न्यायाधीशांच्या पीठाचे अध्यक्ष रॉबर्ट रीड यांनी म्हटले. याबाबत पाचही न्यायाधीशांचे एकमत असल्याचे निकालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
न्यायालयाच्या निर्णयावर ब्रिटिश सरकारची प्रतिक्रिया काय?
ब्रिटनचे पंतप्रधान ऋषी सुनक यांनी निर्णयाचे स्वागत केले. स्वतः स्टर्गिऑन यांनी ‘पिढीमध्ये एकदाच मिळणारी संधी’ असे २०१४च्या सार्वमताचे वर्णन केल्याची आठवण ब्रिटनने करून दिली. माजी पंतप्रधान बोरीस जॉन्सन यांनी दुसरे सार्वमत हे ४० वर्षांनी घेतले जाऊ शकेल, असे सुचविले होते. एकसंघ ब्रिटनवाद्यांनी हा मुद्दा उचलून धरला आहे. ब्रिटनपासून वेगळे होऊन पुन्हा युरोपीय महासंघात जाण्याचा स्कॉटलंडचा मानस असेल, तर दोन्ही देशांमधील सीमा अधिक कडक कराव्या लागतील, असा इशाराही ब्रिटनने दिला आहे.
स्टर्गिऑन यांच्यापुढे असलेले पर्याय कोणते?
सर्वोच्च न्यायालयाने एकतर्फी सार्वमताचा अधिकार फेटाळला असला तरी स्वायत्ततेसाठी प्रयत्न सुरू ठेवणार असल्याचे स्कॉटलंडच्या प्रथममंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. त्यांनी स्वायत्ततेच्या मागणीचा पुरस्कार करणारी अनेक कागदपत्रे जाहीर करण्याचा सपाटा लावला आहे. पुढील वर्षी होऊ घातलेली ब्रिटिश पार्लमेंटची सार्वत्रिक निवडणूक आपला पक्ष (स्कॉटिश नॅशनल पार्टी) केवळ स्वायत्ततेच्या एकाच मुद्द्यावर लढेल, असे त्यांनी जाहीर केले आहे. दुसरीकडे सार्वमताला मान्यता देण्यासाठी लंडनमध्ये प्रयत्न सुरूच ठेवणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
सार्वमत झाल्यास जनतेचा कौल काय असेल?
खरे सांगायचे तर याबाबत कुणालाच स्पष्ट अंदाज नाही. अलिकडे झालेल्या काही सर्वेक्षणांच्या मते अतिशय कमी मतांनी स्वायत्ततेची मागणी जनता फेटाळून लावेल. मात्र याचीही खात्री नसल्यामुळे ब्रिटनवादी नेते आणि पक्ष सार्वमत घेण्यास राजी नाहीत. दुसरीकडे स्टर्गिऑन आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांची मदार ही सार्वमत पुकारले गेल्यास त्यानंतर होणाऱ्या प्रचारावर आहे. त्यामुळे ब्रिटिश सरकार सार्वमताला तयार झाले, तरी तो २०१४प्रमाणे केवळ ‘फार्स’ ठरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सध्यातरी धोका पत्करण्याची सरकारची तयारी नाही.
