नागपूर ते गोवा शक्तिपीठ महामार्ग कोल्हापुरातून नेण्यास कोल्हापूरकरांचा विरोध असल्याने कोल्हापूरला महामार्गातून वगळण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. मात्र गेल्या आठवड्यात राज्य सरकारने कोल्हापूरला वगळण्याची राज्य सरकारची अधिसूचना एका शासन निर्णयाद्वारे मागे घेतली. त्यामुळे आता पुन्हा हा महामार्ग कोल्हापुरातून नेण्याची चाचपणी सुरू होणार आहे. हा महामार्ग कोल्हापुरातूनच जाण्याची शक्यता या शासन निर्णयामुळे दाट झाली आहे. तर दुसरीकडे त्यामुळे महामार्गाविरोधातील आंदोलही तीव्र होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. तेव्हा नवीन शासन निर्णय काय आहे, त्याचा अर्थ नेमका काय आणि कोल्हापुरातून महामार्ग नेण्याचा निर्णय झाल्यास कोल्हापूरकर आक्रमक होणार का याचा हा आढावा…शक्तिपीठ महामार्गाची गरज का?
नागपूर ते मुंबई अंतर आठ तासात पार करता यावे यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग हाती घेतला. हा प्रकल्प लवकरच पूर्ण होणार आहे. या महामार्गामुळे विदर्भासह अन्य भागातील अनेक जिल्हे जोडले गेले असून प्रवास अतिवेगवान झाला आहे. ही बाब लक्षात घेत मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्राला थेट कोकणाशी जोडण्यासाठी समृद्धीच्या धर्तीवर आणखी महामार्ग बांधण्याचा निर्णय काही एमएसआरडीसीने घेतला. त्यातूनच नागपूर ते गोवा महामार्गाची संकल्पना पुढे आली. तर हा महामार्ग ज्या १२ जिल्ह्यातून जाईल त्या जिल्ह्यातील महत्त्वाच्या धार्मिक स्थळाला जोडण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. त्यानुसारच नागपूर ते गोवा अशा ८०३ किमीच्या महामार्गाची आखणी करत या महामार्गास शक्तिपीठ महामार्ग असे नाव देण्यात आले.
शक्तिपीठ महामार्गाचे वैशिष्ट्य काय?
समृद्धी महामार्गावरील वर्धा आंतरबदल मार्गिकेपासून शक्तिपीठ महामार्ग सुरू होणार आहे. तर ८०२ किमीचा हा महामार्ग सिंधुदुर्ग येथे गोव्याच्या सीमेजवळ येऊन संपणार आहे. या प्रकल्पासाठी अंदाजे ८६ हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. नागपूर, वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, लातूर, बीड, धाराशीव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग अशा १२ जिल्ह्यांतून जाणार आहे. विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकण हे चारही विभाग या महामार्गाने जोडले जातील. तर या चारही विभागातील महत्त्वाच्या अशा धार्मिक स्थळांना तीर्थक्षेत्रांना जोडणारा हा महामार्ग आहे. त्यामुळेच या महामार्गाला शक्तिपीठ महामार्ग असे नाव देण्यात आले आहे. रेणुका माता, सेवाग्राम आश्रम, औंढा नागनाथ, नांदेड गुरुद्वारा, लातूर-सिद्धेश्वर, परळी-वैजनाथ, पंढरपूर, तुळजाभवानी, महालक्ष्मी आणि पत्रादेवी अशा धार्मिक स्थळांपर्यंतचा प्रवास हा महामार्ग सुकर करेल. ही सर्व स्थळे राज्यातीलच नव्हे तर देशभरातील भाविकांना आकर्षित करणारी आहेत. पंढरपूर, तुळजाभवानी, महालक्ष्मी अशा धार्मिक स्थळांना दरवर्षी लाखो भाविक भेट देतात. अशा वेळी राज्यातील वा राज्यााबाहेरील भाविकांना या धार्मिक स्थळांपर्यंत सुकर आणि अतिजलद पोहचणे भविष्यात शक्तिपीठ मार्गामुळे शक्य होणार आहे. नागपूर ते गोवा अंतर २१-२२ तासांऐवजी केवळ दहा तासात पार करता येणार आहे. त्यामुळे येत्या काळात राज्यातील धार्मिक स्थळांना भेट देणाऱ्यांच्या संख्येत मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. तर यामुळे विदर्भ, कोकण, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील पर्यटन उद्योगाला चालना मिळण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
प्रकल्पास शेतकऱ्यांचा विरोध का?
शक्तिपीठ महामार्गामुळे शेतकऱ्यांच्या सुपीक जमीन धोक्यात येत असल्याचे म्हणत या प्रकल्पाच्या भूसंपादनास विरोध करत शेतकऱ्यांनी, जमीन मालकांनी वर्षभरापासून या प्रकल्पाविरोधात आंदोलन सुरु केले आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प अडचणीत आला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या प्रकल्पाला असलेला विरोध महायुतीला लोकसभा निवडणुकीत महागात पडला. पश्चिम महाराष्ट्रात लोकसभा निवडणुकीत याच मुद्द्याचा फटका बसल्याचे म्हणत महायुतीने विधानसभा निवडणुकीत मात्र सावध भूमिका घेतली. त्यातूच निवडणुकीच्या आधीच या प्रकल्पाची भूसंपादनाचा अधिसूचना राज्य सरकारने रद्द केली. तर दुसरीकडे एमएसआरडीसीने पर्यावरण परवानगीसंबंधीचा प्रस्तावही मागे घेतला आणि प्रकल्प अडचणीत सापडला. पण विधानसभा निवडणूकीची धामधूम संपताच एमएसआरडीसीने हा मार्गिकेचा प्रस्ताव पर्यावरण परवानगीसाठी पाठविला. तर आता गेल्या आठवड्यात सरकारने या महामार्गासंबंधीचा नवीन शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे. या शासन निर्णयानुसार आता हा महामार्ग कोल्हापुरातूनच नेण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.
काय आहे नवीन शासन निर्णय?
सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून २८ ऑगस्टला एक शासन निर्णय प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. त्यानुसार प्रकल्पास, प्रकल्पाच्या आखणीस आणि भूसंपादनासाठी मान्यता देण्यात आली आहे. कोल्हापूरमधील शिरोळ, हातकणंगले, करवीर, कागल, भुदरगड आणि आजरा या तालुक्यांतील भूसंपादनाची अधिसूचना १५ ऑक्टोबर २०२४ मध्ये रद्द करण्यात आली होती. पण आता मात्र १९ ऑगस्ट २०२५ च्या नव्या शासन निर्णयानुसार सहाही तालुक्यांतील महामार्गाच्या आखणीचे सर्व उपलब्ध आणि संभाव्य पर्यायांसंबंधीचा प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश एमएसआरडीसीला देण्यात आले आहेत. त्यामुळे शक्तिपीठ महामार्ग कोल्हापुरातून जाण्याची शक्यता दाट झाली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे पर्यायी, संभाव्य आखणीबाबत जिल्ह्यातील मंत्री, लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करण्याचेही निर्देश दिले आहेत. तर पर्यायी आखणी अंतिम करण्याचे अधिकारी मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना देण्यात आले आहे. यावरुन शक्तिपीठ महामार्ग कोल्हापुरातूनच जाणार हे अधोरेखित होत असल्याचे म्हटले जात आहे. असे झाल्यास शक्तिपीठविरोधातील आंदोलन तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
कोल्हापूरकरांचा विरोध कायम?
शक्तिपीठ महामार्ग महाराष्ट्राला कर्जाच्या खाईत ओढणारा आहे, यामुळे शेती व्यवसायाला धोका निर्माण होणार आहे. त्यामुळे सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, सांगलीसह अन्य जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा, नागरिकांचा विरोध आहे. यासाठी जनआंदोलन उभारण्यात आले आहे. या विरोधानंतर कोल्हापूरला वगळण्यात आले होते. तर सध्या कोल्हापूर वगळून इतर जिल्ह्यांमध्ये भूसंपादनासाठी संयुक्त मोजणी प्रक्रिया एमएसआरडीसीकडून सुरू आहे. महामार्ग विरोधकांची मागणी कोल्हापूरला वगळण्याची नसून शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करण्याची आहे. त्यामुळे कोल्हापूर वगळल्यानंतरही महामार्ग विरोधकांचे महामार्ग रद्द करण्याच्या मागणीसाठीचे आंदोलन सुरुच आहे. त्यात आता नव्या शासन निर्णयानुसार सरकार हा महामार्ग पुढे रेटण्याच्या भूमिकेत आहे. त्यामुळे आता महामार्ग रद्द करण्यासाठीचे आंदोलन पुन्हा तीव्र करण्याचा इशारा महामार्ग विरोधकांनी दिला आहे.
