सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती अजय माणिकराव खानविलकर यांनी भारताच्या लोकपालचा पदभार स्वीकारला आहे. अलीकडेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, देशाचे सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती धनंजय यशवंत चंद्रचूड आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते अधीर रंजन चौधरी यांचा समावेश असलेल्या उच्चस्तरीय समितीने त्यांच्या नियुक्तीला मान्यता दिली होती. न्यायमूर्ती खानविलकर दोन वर्षांपूर्वी २९ जुलै २०२२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयातून निवृत्त झाले. त्यांच्या नेतृत्वाखाली सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने पीएमएलए कायद्यातील दुरुस्ती कायम ठेवणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. न्यायमूर्ती खानविलकर यांच्यासह राष्ट्रपतींनी न्यायमूर्ती लिंगप्पा नारायण स्वामी, न्यायमूर्ती संजय यादव आणि न्यायमूर्ती रुतुराज अवस्थी यांची लोकपालचे अन्य न्यायिक सदस्य म्हणून नियुक्ती केली आहे. न्यायमूर्ती अवस्थी हे विधी आयोगाचे अध्यक्षही आहेत. याशिवाय न्यायिक सदस्यांमध्ये सुशील चंद्रा, पंकज कुमार आणि अजय तिर्की यांचा समावेश आहे.

अजय माणिकराव खानविलकर हे सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती आणि आता लोकपालचे अध्यक्ष आहेत. त्यांचा जन्म ३० जुलै १९५७ रोजी महाराष्ट्रातील पुणे जिल्ह्यात झाला. त्यांनी मुंबई विद्यापीठातून कायद्याची पदवी घेतली. १३ मे २०१६ ते २९ जुलै २०२२ पर्यंत भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश होते. त्यापूर्वी ते मुंबई उच्च न्यायालय आणि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीशही राहिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयातून निवृत्त झाल्यानंतर राष्ट्रीय क्रीडा पुरस्कारांची निवड करण्यासाठी न्यायमूर्ती खानविलकर यांच्या नेतृत्वाखाली निवड समिती स्थापन करण्यात आली होती. आता त्यांची भारताचे लोकपाल म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

Neha Hiremath murder case to be transferred to CID
धारवाड हत्येचा तपास सीआयडीकडेच विशेष न्यायालय स्थापण्याची कर्नाटक मुख्यमंत्र्यांची घोषणा, मुस्लीम संघटनांकडून तीव्र निषेध
shekhar charegaonkar fraud marathi news
राज्य सहकार परिषदेचे माजी अध्यक्ष शेखर चरेगावकर यांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला, गुंतवणूकदारांची फसवणूक
Love Jihad, pune, Pune University
‘लव्ह जिहाद’च्या आरोपावरून मारहाणप्रकरणी गुन्हा दाखल; पुणे विद्यापीठाच्या आवारातील घटना
Sunita Kejriwal
‘आप’च्या ५५ आमदारांनी घेतली सुनीता केजरीवालांची भेट; मुख्यमंत्रीपदाबाबत दिला महत्त्वाचा सल्ला, म्हणाले…

न्यायमूर्ती खानविलकर हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय पूर्ण खंडपीठाचे सदस्य होते, ज्यांनी कॉमन कॉज विरुद्ध भारत सरकार या खटल्यात महत्त्वपूर्ण निकाल दिला होता. सन्मानाने मरण्याचा अधिकार हा कलम २१ नुसार मूलभूत अधिकार आहे. म्हणून असाध्य रोगाच्या बाबतीत रुग्णाला उपचार नाकारण्याची परवानगी असल्याचंही त्यांनी अधोरेखित केलं होतं. सबरीमाला मंदिरात महिलांच्या प्रवेशाचा मुद्दा, आधार योजनेच्या वैधतेचा मुद्दा आणि २००२ गुजरात दंगलीप्रकरणी एसआयटीचा अहवालावर त्यांनी महत्त्वपूर्ण निर्णय दिले आहेत. तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती अजय माणिकराव खानविलकर यांनी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या जबलपूरच्या मुख्य खंडपीठात व्यापम घोटाळ्याच्या प्रकरणांची मॅरेथॉन सुनावणी करून महत्त्वपूर्ण निकाल देण्यास योगदान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने अंमलबजावणी संचालनालयाचे अधिकार क्षेत्र परिभाषित केले होते. कोणत्याही आरोपीला समन्स पाठवणे, अटक करणे, चौकशी करण्यासह प्रकरणाशी संबंधित सामान जप्त करण्याचा एजन्सीचा अधिकार कायम ठेवण्यात आला होता. याबरोबरच ईडीच्या अधिकाऱ्यांसमोर कबुलीजबाब देण्यासाठी व्यापक अधिकार देण्यात आले आहेत.

गुजरात दंगलीप्रकरणी नरेंद्र मोदींना क्लीन चिट देण्यात आली

२००२ च्या गुजरात दंगलीचा निकाल देताना तत्कालीन मुख्यमंत्री आणि देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना क्लीन चिट देणाऱ्या खंडपीठाचे न्यायमूर्ती खानविलकर यांनी नेतृत्व केले. याच प्रकरणात याचिकाकर्त्या तिस्ता सेटलवाड यांच्यावरही दंगल आणि हिंसाचारात पंतप्रधान मोदींना अडकवण्यासाठी बनावट पुरावे सादर केल्याबद्दल जाब विचारण्यात आला होता. यानंतर तिस्ता सेटलवाड यांना अटक करण्यात आली. मात्र, नंतर त्यांची जामिनावर सुटका करण्यात आली. न्यायमूर्ती खानविलकर यांनीही अनेक आक्षेप घेतलेल्या सामाजिक कार्यकर्ते आणि पर्यावरणवाद्यांच्या याचिका फेटाळून सेंट्रल व्हिस्टा आणि नवीन संसद भवनाच्या बांधकामाचा मार्ग मोकळा करणाऱ्या खंडपीठाचे नेतृत्व केले होते.

हेही वाचाः विश्लेषण : भारताने मॉरिशसच्या आगालेगा बेटावर निर्माण केलेल्या हवाई तळाचे महत्त्व काय आहे? त्याचा भारताला कसा फायदा होईल?

लोकपाल कसे काम करतो?

लोकपाल कायदा लागू झाला तेव्हा भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढणारी एक महत्त्वाची संस्था म्हणून त्याकडे पाहिले जात होते. याचे कारण पंतप्रधान, केंद्र सरकारचे मंत्री, खासदार तसेच केंद्र सरकारच्या गट A, B, C आणि D अधिकाऱ्यांविरुद्धच्या तक्रारी पाहण्याचा अधिकार लोकपालला होता. या कायद्यांतर्गत कोणत्याही मंडळ, महामंडळ, सोसायटी, ट्रस्ट किंवा स्वायत्त संस्थेचे अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी आणि संचालकांविरुद्धच्या तक्रारींची दखल घेण्याचा अधिकारही लोकपालला होता. ती संस्था संसदेच्या कोणत्याही कायद्याद्वारे स्थापन केली गेली असेल किंवा केंद्र किंवा राज्य सरकारकडून वित्तपुरवठा केला गेला असेल, लोकपास कोणाचीही चौकशी करू शकतात. लोकपाल स्वतः सुरुवातीचा तपास करतो आणि नंतर त्याची इच्छा असल्यास तो सीबीआय किंवा इतर कोणत्याही एजन्सीची मदत घेऊ शकतो. तसेच लोकपालला केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांबाबत भ्रष्टाचाराची तक्रार मिळाल्यास ते केंद्रीय दक्षता आयोग म्हणजेच CVC कडे पाठवू शकतात.

२०१९ नंतर लोकपालने किती प्रकरणे निकाली काढली?

२०१९-२० मध्ये लोकपालकडे भ्रष्टाचाराच्या एकूण १४२७ तक्रारी प्राप्त झाल्या. १४२७ तक्रारींपैकी फक्त ४ तक्रारी केंद्रीय मंत्री आणि खासदारांविरोधात होत्या, तर ६ तक्रारींमध्ये राज्यमंत्री आणि आमदारांविरोधात भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यात आले होते. या १४२७ तक्रारींपैकी १२१७ तक्रारी त्याच्या अधिकारक्षेत्राबाहेर असल्याने फेटाळण्यात आल्या आणि केवळ ३४ प्रकरणांमध्ये संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले. आता २०२०-२१ मध्ये तक्रारींच्या संख्येत मोठी घट झाली असून, केवळ ११० भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी नोंदवण्यात आल्या आहेत. या ११० तक्रारींपैकी ४ तक्रारी खासदारांवरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांशी संबंधित होत्या. याशिवाय उर्वरित केंद्र सरकारचे अधिकारी आणि महामंडळे यांच्याशी संबंधित होते. प्राथमिक तपासानंतर ९४ तक्रारी बंद करण्यात आल्या आणि उर्वरित प्रकरणे चौकशी आणि कारवाईसाठी अधिकाऱ्यांकडे पाठवण्यात आली. आता २०२१-२२ मध्ये भ्रष्टाचाराच्या तक्रारींची संख्या केवळ ३० वर आली. २०२१-२२ मध्ये एकाही खासदार किंवा मंत्र्याविरोधात तक्रार आली नाही, सर्व तक्रारी अधिकाऱ्यांच्या विरोधात होत्या. अशा प्रकारे बघितले तर २०१६ मध्ये भ्रष्टाचारविरोधी संस्थेची स्थापना करण्यात आली, लोकपालद्वारे निकाली काढण्यात येणारी प्रकरणे ही एक गोष्ट आहे, परंतु दाखल होणाऱ्या खटल्यांची घटती संख्या यावरूनही दिसून येते की, लोकांचा या संस्थेवरचा विश्वास अजूनही कायम आहे.