Taliban FM Amir Khan Muttaqi’s India Visit: अफगाणिस्तानचे तालिबानी परराष्ट्रमंत्री मौलवी आमिर खान मुत्तकी यांचा भारत दौरा सध्या सुरू आहे. ते १६ ऑक्टोबरपर्यंत भारतात असणार आहेत. या पहिल्या अधिकृत भेटीत त्यांनी परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांची भेट घेतली. तसेच आग्रा आणि देवबंद येथील इस्लामी शिक्षणसंस्थांना ते भेट देतील. ही भेट भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील कलाटणीचा क्षण मानली जाते. कारण नवी दिल्लीने अद्याप तालिबान सरकारला औपचारिक मान्यता दिलेली नसली तरी बदलत्या भूराजकीय स्थितीमुळे आणि संरक्षणाच्या नव्या गणितामुळे हा संवाद अपरिहार्य ठरला आहे. मात्र, त्याचवेळस भारताला अमान्य असलेल्या दोन बाबींची एक नाजूक किनारही या संवादाला आहे, या दोन बाबी म्हणजे तालिबानने महिलांवर लादलेले निर्बंध आणि मानवी हक्कांची पायमल्ली.
कोण आहेत आमिर खान मुत्तकी?
मुत्तकी यांचा जन्म १९७० मध्ये हेलमंड प्रांतात झाला. सोव्हिएत आक्रमणानंतर त्यांचे कुटुंब पाकिस्तानात गेले, तिथेच त्यांनी धार्मिक शिक्षणही घेतले. लहान वयातच त्यांनी कम्युनिस्ट शासनाविरोधातील संघर्षात उडी घेतली.
मुत्तकींचा प्रवास
१) १९९४: तालिबान चळवळ उभी राहिल्यावर त्यात ते सहभागी झाले.
२) १९९४-२०००: कंदहारच्या रेडिओ स्टेशनचे प्रमुख आणि तालिबानच्या उच्च परिषदेचे सदस्य म्हणून त्यांनी काम पाहिले.
३) २०००: शिक्षणमंत्रीपदावर नेमणूक.
४) २०१९: अमेरिकेशी वाटाघाटींसाठी तालिबान प्रतिनिधीमंडळात समावेश.
५) २०२१: तालिबान पुन्हा सत्तेत आल्यावर परराष्ट्रमंत्रीपदी नियुक्ती.
युद्ध, निर्वासितांचे जीवन आणि धार्मिक शिक्षण या त्रयीमधूनच तालिबानी नेत्यांचा उदय झालेला दिसतो.
भारत- तालिबान: अविश्वासाचा इतिहास
भारताचा तालिबानशी पहिला संबंध १९९९-२००० दरम्यान आला. भारतीय विमानाच्या (आयसी-८१४) अपहरणाच्या घटनेदरम्यान तत्कालीन परराष्ट्रमंत्री जसवंतसिंह हे तालिबानचे परराष्ट्रमंत्री वकील अहमद मुत्तवकील यांच्याशी संपर्कात होते. त्याच काळात पाकिस्तानातील भारतीय राजदूत विजय के. नाम्बियार यांनी तालिबानचे प्रतिनिधी अब्दुल सलीम झईफ यांची भेट घेतली होती. पण नंतर त्यांनी असे म्हटले की, “तालिबान पाकिस्तानच्या प्रभावातून बाहेर पडू शकत नाहीत, त्यामुळे त्यांच्यासोबत काम अशक्य आहे.” तालिबानबरोबर सावध अंतर राखण्याची भूमिका त्यानंतरही अनेक वर्षे भारताने कायम ठेवली.
‘सावध संवाद’ – २०२१ नंतरची नवी दिशा
तालिबानने काबूल ताब्यात घेतल्यानंतर भारताने हळूहळू आणि कौशल्याने संपर्क वाढवला.
१) ३१ ऑगस्ट २०२१: दोहा येथे भारतीय राजदूत दीपक मित्तल यांची तालिबानी नेते शेर मोहम्मद अब्बास स्तानिकझई यांच्याशी भेट.
२) सप्टेंबर २०२१: भारताने तालिबानला “अफगाणिस्तानातील सत्ताधारी” म्हणून मान्य केले.
३) डिसेंबर २०२१: औषधांचा पहिला ताफा (१.६ टन) पाठवून मानवी मदतीची सुरुवात.
४) जून २०२२: वरिष्ठ अधिकारी जे.पी. सिंह यांची काबूलमध्ये मुत्तकींसोबत चर्चा; त्यानंतर भारतीय तांत्रिक पथक तैनात.
५) डिसेंबर २०२२: विद्यापीठांतून महिलांना बाहेर काढण्याबद्दल भारताने अधिकृत चिंता व्यक्त केली.
६) २०२५: जयशंकर– मुत्तकी संवाद आणि परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्रींची भेट – संबंधांचा एक नवा टप्पा.
भारताचा तालिबानशी संवाद का वाढतो आहे?
मुत्तकी भारतभेटीत वारंवार हे सांगत आहेत की, “भारताची मदत अफगाणी जनतेसाठी नेहमी उदारहस्ते आणि महत्त्वाची राहिली आहे.” भारतालाही हे उमगले आहे की सध्याच्या जागतिक राजकारणात अफगाणिस्तानकडे दुर्लक्ष करणे धोकादायक ठरू शकते.
भूराजकीय समीकरणे:
१) तालिबानचा पारंपरिक मित्र असलेल्या पाकिस्तानबरोबर त्यांचा तणाव आता वाढला आहे.
२) इराण दुर्बल तर, रशिया युक्रेन युद्धात अडकलेला आहे.
३) चीनने तालिबानशी राजनैतिक नातं वाढवलं आहे.
४) अमेरिकेत ट्रम्प २.० प्रशासनामध्ये धोरणात्मक अनिश्चितता आहे.
अफगाणिस्तानात आजवर भारताने केलेली गुंतवणूक महत्त्वाची असून ती अबाधित राखण्यासाठी आणि त्याचवेळेस पाकिस्तान- चीनचा वाढता प्रभाव रोखण्यासाठी तालिबानशी सुसंवाद असणे देशाच्या दृष्टीने हिताचे असल्यानेच भारताने आता सुसंवादाच्या दिशेने काळजीपूर्वक पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.
पाकिस्तानचा मुद्दा
सध्या तालिबान आणि पाकिस्तान यांचे संबंध ताणलेले आहेत, त्यामुळे तालिबानशी संवाद ही भारतासाठी नवीन संधीच ठरणार आहे. पाकिस्तानने हजारो अफगाण निर्वासितांना परत पाठवले आहे, असे असली तरी पलीकडे भारताने मात्र अफगाणिस्तानला करावयाच्या मदतीमध्ये वाढच केली आहे..
भारताने केलेली मदत
- ५०,००० मेट्रिक टन गहू
- ३०० टन औषधे
- २७ टन भूकंप सहाय्य
- ४०,००० लिटर कीटकनाशके
- १० कोटी पोलिओ लसी, १.५ कोटी कोविड लसी
- ११,००० स्वच्छता किट्स आणि पुनर्वसन साहित्य
- क्रिकेटच्या क्षेत्रातही सहकार्य
- चाबहार बंदराद्वारे व्यापार आणि मानवी मदतीसाठी सहमती
या मदतीमुळे भारताचे तालिबान आणि पर्यायाने अफगाणिस्तानशी असलेले नाते अधिक दृढ होत आहे.
तालिबानच्या मागण्या आणि भारताची सावध भूमिका
तालिबानने व्यापारी, विद्यार्थी आणि रुग्णांसाठी भारतीय व्हिसा सुरू करण्याची मागणी केली आहे. पण भारतापुढे तीन मोठे अडथळे आहेत –
१) तालिबान सरकारला औपचारिक मान्यता नाही.
२) सुरक्षा जोखीम अद्याप कायम आहे.
३) काबूलमधील भारतीय वाणिज्य दूतावास सध्या कार्यरत नाही.
तरीदेखील, भारताने अफगाणिस्तानच्या सर्व ३४ प्रांतांमध्ये विकास प्रकल्प राबवण्याची तयारी दर्शवली आहे आणि हेच या संवादाचे मुख्य यश मानले जाते.
राजनैतिक वास्तव
तालिबानी दहशतवाद पूर्णपणे संपलेला नाही, मात्र भारताने आता वास्तववादी राजनैतिक मार्ग स्वीकारला आहे. मुत्तकींच्या भेटीने तो वास्तववाद अधिक स्पष्ट झाला आहे. एकीकडे मानवी मूल्यांचे भान, तर दुसरीकडे राष्ट्रीय हिताचे कठोर गणित असा हा खडतर मार्ग असणार आहे. काबूलच्या दिशेने मदतीचा हात पुढे करताना मानवी संवेदना, सुरक्षा आणि भू-राजकारण या तिन्हींचा समतोल राखत भारताला प्रत्येक वेळेस तारेवरची कसरत करावी लागणार आहे!
