दार्जिलिंगमध्ये निसर्गाचा प्रकोप, भूस्खलनात ६० हून अधिक जणांचा मृत्यू; काय आहे या आपत्तीचे कारण?

भारतीय हवामान खात्याने (Indian Meteorology Department) अवघ्या १२ तास आधी अतिप्रचंड पावसाचा इशारा दिला होता, मात्र ३ ऑक्टोबरच्या रात्री सुरू झालेल्या या पावसाने इशाऱ्याची पातळी ओलांडली. केवळ सहा तासांच्या या संततधार पावसाने बालसोन नदीवरील धुधिया पूल उद्ध्वस्त केला. हा पूल सिलीगुडीला मिरिकशी जोडणारा होता. तसेच, या पावसामुळे राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गावरील वाहतूकही विस्कळीत झाली आहे. या विध्वंसाचे कारण काय? समजून घेऊयात…

दार्जिलिंग आणि आसपासच्या परिस्थितीतील आपत्तीचे कारण काय?

• आपल्या सौंदर्य आणि सुखद हवामानासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या दार्जिलिंगमध्ये अनेक नैसर्गिक आपत्तींच्या घटना घडल्या आहेत.
• उपलब्ध नोंदीनुसार १८९९, १९३४, १९५०, १९६८, १९७५, १९८०, १९९१ आणि अलीकडे २०११ आणि २०१५ मध्ये मोठे भूस्खलन झाले आहेत.
• १९६८ साली याच ऑक्टोबर महिन्यात दार्जिलिंगमध्ये प्रचंड पूर आला होता, ज्यात हजाराहून अधिक लोक मृत्युमुखी पडले होते.
• सेंटर फॉर सायन्स अँड एन्व्हायर्नमेंट या ना-नफा संस्थेने प्रकाशित केलेल्या ‘द स्टेट ऑफ एन्व्हायर्नमेंट रिपोर्ट, १९९१’ नुसार, १९०२ ते १९७८ या काळात तीस्ता खोऱ्यात नऊ वेळा ढगफुटीच्या घटना घडल्या होत्या.

हिमाचल प्रदेशच्या माजी मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ यांनी त्यांच्या ‘ऑन बॅलन्स'(२००३) या पुस्तकात १९५० च्या भूस्खलनाचे चित्रण केले आहे. सेठ या एकेकाळी दार्जिलिंगमधील क्रेगमॉन्ट हिल्स येथील रेल्वे इस्टेटमध्ये वास्तव्यास होत्या. त्या लिहितात, “…सकाळच्या ७:३० वाजता त्यांना काहीतरी कोसळण्याचा मोठा आवाज ऐकू आला आणि त्या धावत बाहेर आल्या. त्यांच्या डोळ्यांदेखत संपूर्ण इमारत पत्त्यांच्या बंगल्याप्रमाणे खाली कोसळली.”

विध्वंसास कारणीभूत कोण?

या प्रदेशात नैसर्गिक आपत्तींचा दीर्घ इतिहास असला तरी या आपत्तीस अनेक गोष्टी कारणीभूत ठरल्या आहेत. पहिले म्हणजे मैदानी प्रदेशांतून आणि शेजारील देशांतून झालेल्या स्थलांतरामुळे डोंगरावरील लोकसंख्या वाढली आहे. गेल्या तीन दशकांमध्ये जमीन आणि मालमत्ता खरेदी करण्याच्या प्रक्रियेत लक्षणीय बदल नोंदवले गेले आहेत. दुसरे, बदलत्या पर्जन्यमानामुळे हवामान बदलाचा परिणाम अगदी स्पष्टपणे दिसू लागला आहे. मे ते सप्टेंबर या काळात बऱ्यापैकी विभागलेला पाऊस आता अधिक तीव्र झाला आहे.

तिसरे, नद्या आणि झरे (लहान ओढे/प्रवाह) यांच्या प्रवाहात अभूतपूर्व बदल झाले आहेत, ज्यामुळे पाण्याच्या प्रवाहासाठी नवीन मार्ग तयार झाले असून हे पाणी मानवी वस्त्या आणि उपजीविकेच्या क्षेत्रात शिरत आहे. चौथे म्हणजे जलविद्युत प्रकल्प, रेल्वे, हॉटेल्स आणि इतर आस्थापनांसारखे मोठे, अयोग्य आणि अस्थिर विकास प्रकल्प या टेकड्यांच्या मर्यादित क्षमतेवर प्रचंड आघात करत आहेत आणि अखेरचे कारण, नदीच्या पात्रांमध्ये, ओढ्यांच्या बाजूला आणि इतर नैसर्गिक मार्गांवर झालेल्या अनियोजित आणि अनधिकृत वस्त्यांनी मुख्य अडथळा निर्माण केला आहे.

संशोधन संस्थांनी काय इशारा दिला?

अनेक संशोधन आणि संस्था सरकारांना आणि लोकांना सतत इशारे देत आहेत. भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (ISRO) द्वारे प्रकाशित केलेल्या लँडस्लाइड ॲटलस ऑफ इंडिया २०२३ मध्ये, दार्जिलिंगला १४७ जिल्ह्यांपैकी सर्वाधिक असुरक्षित क्षेत्र म्हणून ३५ वा क्रमांक देण्यात आला आहे. कलिम्पोंगचे कर्नल प्रफुल राव यांच्या नेतृत्वाखालील ‘सेव्ह द हिल्स’ यासह अनेक स्थानिक स्वयंसेवी संस्था सोशल मीडियावर जागरूकता मोहिमांद्वारे या धोक्यांवर प्रकाश टाकत आहेत.

ऑक्टोबर २०२३ मध्ये सिक्कीममधील ल्होनक तलाव फुटल्यामुळे आलेल्या पुराचा इशारा, सिक्कीम ह्युमन डेव्हलपमेंट रिपोर्ट २००१ मध्ये देण्यात आला होता. या ‘ग्लोफ’मुळे अनेकांनी आपला जीव गमावला, १२०० मेगावॉटचा चुंगथांग जलविद्युत प्रकल्प वाहून नेला, अनेक सार्वजनिक आणि लष्करी आस्थापनांमध्ये विनाशकारी चित्र दिसले आणि अंदाजे २५,००० कोटी रुपयांहून अधिकचे नुकसान झाले. यामुळे दार्जिलिंग आणि पश्चिम बंगालमधील जलपाईगुडी जिल्ह्याच्या खालच्या भागात आणि पुढे बांगलादेशात मोठ्या प्रमाणात विनाश झाला आहे.

कोणत्या उपाययोजनांची गरज?

केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये डोंगरावरील नागरिकांना आपत्तीच्या पूर्वसूचना देण्यात आणि नुकसानीनंतरच्या व्यवस्थापनात आवश्यक असलेल्या तातडीची कमतरता आहे. या ठिकाणी जिल्हाधिकारी संस्थेव्यतिरिक्त, अशा विनाशाचा सामना करण्यासाठी कोणतीही व्यावसायिक संस्था नाही. गोरखालँड टेरिटोरियल ॲडमिनिस्ट्रेशन, नगरपालिका आणि पंचायतींसारख्या स्थानिक प्रशासकीय संस्थांना अशा आपत्त्या हाताळण्यासाठी ज्ञान आणि कौशल्ये नाहीत, तसेच त्यांच्याकडे प्रभावीपणे तोंड देण्यासाठी निधी, तंत्रे, तंत्रज्ञान आणि मनुष्यबळ नाही.

डोंगरावरील १८६० च्या दशकात स्थापन झालेल्या नगरपालिका, एकेकाळी भारतातील इतर शहरे आणि नगरांसाठी उत्तम प्रशासनाचे उदाहरण होत्या. आज त्यांच्याकडे साधे घनकचरा व्यवस्थापन युनिटदेखील नाही. याचे सर्वात उघड उदाहरण म्हणजे ‘ग्लोफ’नंतर दार्जिलिंग आणि कलिम्पोंगमध्ये झालेले नुकसान, ज्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. उदाहरणार्थ, तीस्ता बाजार परिसरातून नदीचे पाणी अजूनही महामार्गांवरून आरपार वाहत आहे, ज्यामुळे जवळजवळ दर आठवड्याला लोकांचा, वस्तूंचा आणि सेवांचा प्रवाह थांबतो आहे.

राष्ट्रीय सुरक्षेचे गंभीर परिणाम

दार्जिलिंगच्या अनेक उत्पादनांनी भारताच्या जागतिकीकरणाच्या प्रवासात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. जसे की, त्यांचा प्रसिद्ध चहा, क्विनिनसारख्या (quinine) मलेरिया-विरोधी औषधांची लागवड, कंचनजंगा पर्वतामुळे मिळालेले नैसर्गिक सौंदर्य आणि पर्यटन आणि येथील शैक्षणिक संस्था. भारताच्या परकीय चलन कमाईचे हे सर्व ऐतिहासिकदृष्ट्या महत्त्वाचे आधारस्तंभ आहेत, जे हवामान बदलामुळे दुप्पट प्रभावित झाले आहेत. दार्जिलिंग जिल्ह्याचे ‘चिकन नेक’ या नावाने ओळखले जाणारे संवेदनशील भूराजकीय स्थान पाहता, त्याचा राजकीय-विकासाचा दर्जा आता केवळ राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून निश्चित करणे आवश्यक आहे.