डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदी विराजमान झाल्यापासून ते घेत असलेल्या निर्णयांचा जगभरातील अनेक देशांवर परिणाम होत आहे. परदेशी नागरिक आणि विशेषतः विद्यार्थी त्यांच्या रडारवर आहेत. ताज्या निर्णयामुळे, जगभरातील अमेरिकी दूतावासांना नवीन विद्यार्थी व्हिसा मुलाखतींचे वेळापत्रक स्थगित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. विद्यार्थी समाज माध्यमांवर कोणत्या प्रकारच्या पोस्ट करतात, कोणत्या पोस्ट लाइक, शेअर करतात याची तपासणी करून त्यांच्या राजकीय विचारसरणीवर अमेरिकेच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून काटेकोर लक्ष ठेवले जाणार आहे. याचा फटका भारतीय विद्यार्थ्यांना सर्वाधित बसण्याची चिन्हे आहेत.
परराष्ट्र मंत्रालयाचा निर्णय कोणता?
अमेरिकी परराष्ट्र मंत्रालयाने २७ मे रोजी देशाच्या सर्व दूतावासांना सूचित केले की, नवीन विद्यार्थी आणि एक्सचेंज व्हिसा मुलाखतींसाठी कोणत्याही नवीन अपॉइंटमेंट्स ठरवू नयेत. तथापि, आधीच ठरवलेल्या मुलाखती नियोजित वेळेनुसारच पार पडतील. अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबिओ यांनी हा निर्णय जाहीर केला. नवीन विद्यार्थी आणि एक्स्चेंज व्हिसा हा अमेरिकेत नव्याने शिकण्यासाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दिला जातो. J-1 व्हिसा मुलाखतींना हा निर्णय लागू होणार आहे.
सामाजिक माध्यमांची तपासणी
विद्यार्थ्यांच्या सामाजिक माध्यमांवरील माहितीची तपासणीसाठी वेळ घेणे हे या निर्णयामागील मुख्य कारण आहे. अमेरिकेच्या सरकारने असे नमूद केले आहे की, व्हिसा अर्जदारांच्या इन्स्टाग्राम, टिकटॉक, एक्स यासारख्या समाज माध्यमांवरील पोस्ट्स, लाईक्स, कमेंट्स आणि शेअर्स यांची तपासणी केली जाईल. राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका पोहोचू शकतो, अशा माहितीकडे कटाक्षाने लक्ष ठेवले जाईल.
विद्यार्थी लक्ष्य का?
यापूर्वीही अशा पद्धतीची तपासणी होत होती, मात्र ती सरसकट सर्व विद्यार्थ्यांबाबत केली जात नव्हती. एखाद्या आंदोलनात सहभागी झालेल्या विद्यार्थ्याची किंवा ज्या विद्यार्थ्याची अशी तपासणी करणे आवश्यक आहे, अशाच विद्यार्थ्याचा समाज माध्यमांवरील वावर पडताळून पाहिला जात असे. पण ट्रम्प प्रशासनाच्या मते, अमेरिकेतील विद्यापीठांमध्ये ख्रिस्तीविरोधी विचारधारा आणि पर्यायाने होणारी राजकीय आंदोलने वाढत आहेत. गेल्या तीनेक वर्षात अमेरिकेत इस्रायलविरोधी, अमेरिकाविरोधी आंदोलनांचे प्रमाण वाढले. अनेक विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांनीही ही आंदोलने केली. त्यात सहभाग घेतला. अलिकडेच हार्वर्ड विद्यापीठात पॅलेस्टाइनच्या समर्थनार्थ झालेल्या निदर्शनांमध्ये परदेशी विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला होता. त्यामुळे ट्रम्प प्रशासनाने संपूर्ण हार्वर्ड विद्यापीठावर कारवाई केली होती. नंतर न्यायालयाने त्यात हस्तक्षेप केला होता.
या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. बाहेरील देशांतून विद्यार्थ्यांनी अमेरिकेत शिकण्यासाठी यावे, मात्र त्यांना तेथील नागरिकांप्रमाणे भाषण स्वातंत्र्य, आंदोलनांचे अधिकार मिळणार नाहीत, असा स्पष्ट इशाराच या निर्णयातून ट्रम्प प्रशासनाने दिला आहे.
भारतीय विद्यार्थ्यांवर कोणता परिणाम?
या निर्णयाचा भारतीय विद्यार्थ्यांवर विशेष प्रभाव पडण्याची शक्यता आहे. कारण अमेरिकेत उच्च शिक्षण घेणाऱ्या परदेशी विद्यार्थ्यांमध्ये भारतीय विद्यार्थ्यांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. २०२३-२४ मध्ये अमेरिकेत दहा लाखांहून अधिक परदेशी विद्यार्थी शिकत आहेत, त्यापैकी ३,३१,६०० विद्यार्थी म्हणजे सुमारे २९.४ टक्के विद्यार्थी भारतीय आहेत. त्यानंतरचे सर्वाधिक २४.६ टक्के विद्यार्थी चीनचे आहेत. या दोन देशांच्या तुलनेत जगातल्या अन्य देशांतून अमेरिकेत येऊन उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण अल्प आहे. ट्रम्पनीतीमुळे आधीच भारतीय विद्यार्थ्यांचे अमेरिकेत जाण्याचे प्रमाण काहीसे घटत आहे. विद्यार्थ्यांनी व्हिसा अटींचे उल्लंघन केले, अभ्यासक्रम मध्येच सोडला किंवा तेथे एखादा वाहतून नियम मोडला तर कोणतीही पूर्वसूचना न देता अमेरिका विद्यार्थ्यांचे व्हिसा रद्द करत आहे. त्यात या नव्या निर्णयाची भर पडली आहे.
भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी…
नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्याच्या काही महिन्यांपूर्वीच व्हिसा मुलाखती स्थगित करण्यात आल्या आहेत, यामुळे अनेक विद्यार्थी वेळेवर अमेरिकेत पोहोचू शकणार नाहीत. फॉल – २०२५ सेमिस्टर म्हणजेच सप्टेंबर महिन्यापासून ज्या विद्यार्थ्यांचे नवे पहिले सत्र सुरू होणार आहे आणि ज्यांना अद्याप व्हिसा मुलाखतीची वेळ देण्यात आलेली नाही, त्यांच्या व्हिसा मुलाखती स्थगित झाल्या आहेत. आणि समाज माध्यम तपासणीनंतरच त्यांना मुलाखतीची वेळ देण्यात येणार आहे. जे नवे विद्यार्थी विशेषतः जे-वन व्हिसासाठी अर्ज करतात, त्यांना या निर्णयाचा विशेष करून फटका बसणार आहे.
ट्रम्प काय म्हणाले?
अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २६ मे रोजी या विषयावर भाष्य केले. ते म्हणाले की हार्वर्डसारख्या प्रतिष्ठित विद्यापीठात सुमारे ३१ टक्के विद्यार्थी हे परदेशी आहेत. आम्ही विद्यापीठाला अब्जावधी डॉलर्सचा निधी देतो. पण हे कोणते विद्यार्थी येथे येऊन शिकतात, त्याविषयी प्रशासनाला पूर्ण माहिती नसते. आम्हाला या विद्यार्थ्यांविषयी कोणतीही समस्या नाही, पण ३१ टक्के हे प्रमाण खूप जास्त आहे. अमेरिकेत अनेक विद्यार्थ्यांना हार्वर्डमध्ये आणि अन्य विद्यापीठांमध्ये शिकायचे असते, पण तेथे परदेशी विद्यार्थ्यांचेच इतके प्रमाण असते की अमेरिकेतल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळत नाही. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे हे विद्यार्थी ज्यूविरोधी असतात, त्यामुळे हे थांबवायला हवे.
अमेरिकन विद्यापीठांवर परिणाम
या निर्णयाचा परिणाम केवळ विद्यार्थ्यांवरच नाही तर संशोधन, अध्यापन आणि निधीवरही होऊ शकतो. अमेरिकेतील विद्यापीठे आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांवर आर्थिकदृष्ट्या अवलंबून आहेत. या निर्णयामुळे नवीन विद्यार्थ्यांच्या प्रवेश प्रक्रियेत विलंब होऊ शकतो, ज्यामुळे विद्यापीठांच्या उत्पन्नावर परिणाम होऊ शकतो. २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षात, आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांनी अमेरिकन अर्थव्यवस्थेत सुमारे ४३.८ अब्ज डॉलर्स अब्ज योगदान दिले आहे. अमेरिकन अर्थव्यवस्थेवरदेखील या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. अमेरिकेतील अनेक प्रमुख कंपन्यांचे सीईओ परदेशी आहेत. यापैकी अनेकांनी अमेरिकेत येऊन शिक्षण घेतले आणि ते तेथील अर्थव्यवस्थेला आपल्या कार्यकुशलतेने हातभार लावत आहेत.
