अफगाणिस्तानातील बाग्राम लष्करी तळावर ट्रम्प यांचा डोळा कशासाठी? पाकिस्तान, चीनशी संघर्षाची चिन्हे?

बाग्राम लष्करी तळाचा इतिहास

अफगाणिस्तानची राजधानी काबूलपासून ५० किलोमीटर अंतरावर बाग्राम हवाई आणि लष्करी तळ आहे. या तळाचे वैशिष्ट्य म्हणजे तेथे दोन काँक्रीटच्या धावपट्ट्या आहेत. गेली ५० वर्षे विविध देशांनी या तळावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी संघर्ष केला. सोव्हिएत महासंघाने १९५०च्या दशकात हा तळ बांधला, त्यावेळी शीतयुद्धाला सुरुवात झाली होती. या तळावर सुरुवातीस अफगाणिस्तान सरकारचे नियंत्रण होते. पुढे १९७९मध्ये सोव्हिएत युनियनने अफगाणिस्तानमध्ये फौजा घुसवल्या आणि बाग्रामचे नियंत्रण काही काळ सोव्हिएत फौजांकडे आले. १९९१मध्ये सोव्हिएत संघाच्या विघटनानंतर अफगाणिस्तानमध्ये विविध टोळ्यांचे वर्चस्व राहिले. बाग्रामवरील नियंत्रण नॉर्दर्न अलायन्सकडे आले. मग नॉर्दर्न अलायन्सला हरवून तालिबान अफगाणिस्तानात सत्तेवर आले आणि बाग्रामवरह त्यांनी नियंत्रण मिळवले. पुढे २००१मध्ये अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली ‘नेटो’ संघटनेने तालिबानचा पराभव केला आणि अमेरिकेने बाग्रामवर स्वामित्व सांगितले.

अफगाणिस्तानात अमेरिकेचा बालेकिल्ला

९/११ हल्ल्यांपश्चात तालिबान आणि अल कायदाच्या विरोधात लढण्यासाठी अमेरिकेने बाग्राम तळाचा पुरेपूर वापर केला. हा तळ अमेरिकेने अतिशय सुसज्ज बनवला होता. अमेरिकेच्या लष्कराचा एक विभाग खास या ठिकाणी उभारण्यात आला. जवळपास १० हजार सैनिक आणि विविध प्रकारचे कर्मचारी येथे कार्यरत होते. अनेक प्रकारची शस्त्रसामग्री अमेरिकेने येथे आणली. लढाऊ हेलिकॉप्टर, लढाऊ विमाने, मालवाहू विमाने यांची वर्दळ होती. नेटोच्या इतर सदस्य देशांचे सैनिकही बाग्राममध्ये तैनात असत. लष्करी तळाबरोबरच येथे अमेरिकेने मोठा तुरुंग उभारला होता. त्यात विशेषतः अफगाण तालिबान कैदी ठेवले जात. मोठ्या संख्येने अमेरिकी सैनिक तैनात असल्यामुळे येथे पिझ्झा हट, सबवे अशी अमेरिकी ब्रँडची फास्टफुड दुकानेही होती.

बाग्राममधून माघार

२०२०पासून अफगाणिस्तानात तालिबान पुन्हा सक्रिय बनले. त्यांनी अफगाणिस्तानातील विविध भागांवर कब्जा मिळवण्यास सुरुवात केली होती. दुसरीकडे, बाग्राममध्ये मोठ्या संख्येने सैनिक ठेवण्याचे अमेरिकेचे प्रयोजनही संपुष्टात आले होते. डोनाल्ड ट्रम्प आणि जो बायडेन या दोन्ही अमेरिकी अध्यक्षांवर अफगाणिस्तानातून अमेरिकी सैनिक मायदेशी बोलावण्याबाबत राजकीय दबाव होता. त्यामुळे अफगाणिस्तानातून टप्प्याटप्प्याने माघार घेत असताना, बाग्राम तळावरही अमेरिकेने पाणी सोडण्याचा निर्णय घेतला. ऑगस्ट २०२१मध्ये तालिबानने काबूलचा ताबा घेण्याच्या अक्षरशः काही दिवस आधी अमेरिकेने हा तळ रिकामा केला आणि लगेचच तालिबानच्या ताब्यात आला.

ट्रम्प यांना बाग्राम का हवा?

बायडेन यांच्या प्रशासन काळात अमेरिकी फौजांनी बाग्राममधूम माघार घेताना मोठ्या शस्त्रसामग्री मागे ठेवली, अशी तक्रार ट्रम्प करत असतात. पण आताती सामग्री वापरण्याजोगीही नसेल, असे विश्लेषकांचे मत आहे. बाग्रामचे महत्त्व प्रतीकात्मकदृष्ट्या आणि सामरिकदृष्ट्या खूप आहे. एके काळी सोव्हिएत रशियाने बांधलेल्या आणि नियंत्रित केलेल्या लष्करी तळावर अमेरिकी स्वामित्व असणे ट्रम्प यांना महत्त्वाचे वाटते. अफगाणिस्तान हा बराचसा डोंगराळ देश असल्यामुळे त्या देशावर हवाई वर्चस्व मिळवणे अवघड असते. अशा वेळी त्या देशातील सर्वांत मोठा हवाई तळ असलेला बाग्राम सामरिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. या तळामुळे पाकिस्तानसह चीन आणि इराणसह मध्य आशियावर नजर ठेवणे अमेरिकेला शक्य होते. अमेरिकेकडे अत्यंत आधुनिक लढाऊ विमानांचा ताफा असून, ही विमाने आसपासच्या प्रदेशांमध्ये बिनदिक्कत उड्डाण करू शकतात. चीनचे क्षेपणास्त्र प्रकल्प बाग्रामपासून अवघ्या काही तासांवर असल्याचे ट्रम्प यांनीच अलीकडे नमूद केले होते.

तालिबानचा विरोध

अफगाणिस्तानमध्ये सध्या तालिबानचे नियंत्रण असून, त्यांनी या प्रस्तावास तीव्र विरोध दर्शवला आहे. अफगाणिस्तानवरील त्यांच्या स्वामित्वास अमेरिकेच्या अस्तित्वामुळे बाधा येते. मात्र अमेरिकेच्या अस्तित्वामुळे तालिबानला जगन्मान्यताही मिळेल, अशीही चर्चा आहे. बाग्राममध्ये पुन्हा एकदा नव्याने तळ उभारणी करण्यात अनेक धोके आहेत याकडे विश्लेषक लक्ष वेधतात. ट्रम्प यांच्या लहरीचा भरवसा नाही. त्यांनी पुन्हा अफगाणिस्तानातून माघार घ्यायचे ठरवले तर सारे काही आवरून परतणे अजिबात सोपे नाही हेही यापूर्वी दिसून आले आहे.

पाकिस्तान, चीन अस्वस्थ

अफगाणिस्तानविषयी पाकिस्तानी लष्करी नेतृत्वाची महत्त्वाकांक्षा अजूनही शाबूत आहे. हा देश आपल्या नियंत्रणाखाली असावा, असे पाकिस्तानला वाटते. तालिबानच्या दुसऱ्या राजवटीने याविषयी पाकिस्तानची निराशाच केलेली आहे. विद्यमान तालिबान जुलमी असले, तरी अधिक स्वातंत्र्यप्रेमी आहे. आता तालिबानपाठोपाठ अमेरिकेचे लष्कर पाकिस्तानच्या इतक्या समीप वसले, तर त्यास पाकिस्तानातील मूलतत्त्ववादी आणि जिहादी मंडळींचा तीव्र विरोध राहील. पाकिस्तानी लष्करही अमेरिकेच्या सान्निध्यात मोकळा श्वास घेऊ शकणार नाही. पाकिस्तानच्या हवाई हद्दीमध्ये अमेरिकी विमाने बिनदिक्कत यायची आणि पाहिजे तेव्हा कारवाईदेखील करून जायची. आता असा अधिक्षेप पाकिस्तानी जनता कितपत स्वीकारेल असा प्रश्न आहे. चीनने नुकताच तालिबान राजवटीबरोबर बेल्ट अँड रोड प्रकल्पबाबत करार केला. या कराराची पूर्तता करण्यासाठी चीनला पूर्ण स्वातंत्र्य हवे असते. अमेरिकी लष्करी तळ काबूलच्या इतक्या समीप आल्यास तशी सूट मिळणार नाही हे चीन ओळखून आहे. शिवाय भविष्यात तैवानवरून युद्धभडका उडाला, तर अमेरिकी विमाने बाग्रामचा वापर पुरेपूर करून चीनला बेजार करतील ही भीती त्या देशाला वाटते.