काश्मीर प्रश्न सोडवण्यासाठी ट्रम्प यांच्या मध्यस्थीची भारताला गरज आहे का?

मध्यस्थी नाही, फक्त पीओकेवर चर्चा

डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या वक्तव्यावर केंद्र सरकारची प्रतिक्रिया स्पष्ट होती. तिसऱ्या पक्षाच्या सहभागाला वावच नाही आणि पाकव्याप्त का्श्मीर या मुद्द्याच्या पलीकडे जात जुन्या चर्चेला पुन्हा सुरुवात करण्याची इच्छा नाही असे सरकारी सूत्रांनी स्पष्ट केले आहे. अनेक वृत्तांना माहिती देताना सरकारी सूत्रांनी असेही म्हटले आहे की, “काश्मीरवर आमची भूमिका स्पष्ट आहे. फक्त एकच मुद्दा शिल्लक आहे, तो म्हणजे पाकव्याप्त काश्मीर परत करणे. जर ते दहशतवाद्यांना ताब्यात देण्याबद्दल बोलत असतील तर आम्ही बोलू शकतो. आम्हाला कोणीही मध्यस्थी करावी असं वाटत नाही आणि गरजही नाही.”
१९७२ च्या शिमला कराराच्या भारताच्या सातत्यपूर्ण अंमलबजावणीत ही भूमिका खोलवर रूजलेली आहे. यामध्ये भारत-पाकिस्तानमधील वाद द्विपक्षीय पद्धतीने सोडवले पाहिजेत असा आदेश आहे.
भारतीय अधिकाऱ्यांनी पुन्हा सांगितले की, पाकिस्तानशी संवाद हा केवळ लष्करी पातळीपुरता मर्यादित आहे.
ट्रम्प यांच्या मध्यस्थी करण्याबाबतच्या सार्वजनिक टिप्पण्या आणि सोशल मीडिया पोस्ट तसंच काश्मीर शस्त्रविरामामध्ये अमेरिकेला शांतता मध्यस्थी म्हणून दाखवल्याबद्दलच्या त्यांच्या वक्तव्याला उत्तर देताना भारताची ठाम राजनैतिक भूमिका समोर आली.
असं असताना परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्री यांनी त्या दाव्यांना प्रत्युत्तर देताना म्हटले आहे की, प्रत्यक्षात पाकिस्तानचे डीजीएमओ यांनीच भारताशी तणाव कमी करण्याची विनंती केली होती.

ट्रम्प यांनी स्वतःला मध्यस्थ भूमिकेत कसे ठेवले

रविवारी ११ मे रोजी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सीमापार हल्ले आणि वाढत्या तणावानंतर शत्रुत्व थांबवण्यासाठी ऐतिहासिक आणि शौर्यपूर्ण निर्णय म्हणून भारत आणि पाकिस्तानचे कौतुक केले.
त्यांच्या ट्रुथ सोशल प्लॅटफॉर्मवर ट्रम्प यांनी पोस्ट करत म्हटले की, “भारत आणि पाकिस्तानच्या मजबूत आणि शक्तिशाली नेतृत्वाचा मला खूप अभिमान आहे, कारण त्यांच्याकडे सध्याच्या आक्रमकतेला पूर्णपणे जाणून घेण्याची आणि समजून घेण्याची ताकद, शहाणपण आणि धैर्य आहे, त्यामुळे लाखो चांगल्या आणि निष्पाप लोकांचा मृत्यू होऊ शकतो. तुमच्या धाडसी कृतींमुळे तुमचा वारसा खूप वाढला आहे.
मला अभिमान आहे की अमेरिका तुम्हाला या निर्णयापर्यंत पोहोचण्यास मदत करू शकली. जरी चर्चा झाली नसली तरी मी या दोन्ही महान देशांसोबत व्यापारात लक्षणीय वाढ करणार आहे. याव्यतिरिक्त हजारो वर्षांनंतर काश्मीरबाबत तोडगा निघू शकतो का हे पाहण्यासाठी मी दोन्ही देशांसोबत काम करेन. भारत आणि पाकिस्तानच्या नेतृत्वाला चांगल्या प्रकारे काम करण्यासाठी देव आशीर्वाद देवो.”
अमेरिकेचे उपाध्यक्ष जेडी व्हान्स यांनीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना फोन करून परिस्थितीबाबत चर्चा केली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मोदींनी स्पष्टपणे व्हान्स यांना सांगितले की, जर पाकिस्तानने हल्ला केला तर भारत अधिक जोरदार प्रत्युत्तर देईल.

पाकिस्तानने मध्यस्थीच्या ऑफरचे कसे स्वागत केले?

भारताच्या स्पष्ट नकाराच्या उलट पाकिस्तानने ट्रम्प यांच्या वक्तव्याचे उघडपणे स्वागत केले. पाकिस्तान सरकारने रविवारी एक निवेदन जारी करून अमेरिका राष्ट्रपतींच्या हस्तक्षेपाच्या तयारीची कबुली दिली.
“जम्मू आणि काश्मीर वाद सोडवण्याच्या उद्देशाने केलेल्या प्रयत्नांना पाठिंबा देण्याची राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी इच्छा व्यक्त केल्याबद्दलही आम्ही त्यांचे कौतुक करतो”, असे या निवेदनात म्हटले आहे.

पाकिस्तानने नियमितपणे जागतिक शक्ती आणि आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांना या प्रकरणात सहभागी करून घेण्याची मागणी केली आहे. पाकिस्तानचे माजी परराष्ट्र मंत्री बिलावल भुट्टो झरदारी यांनी इस्लामाबादचे मत प्रतिबिंबित केले, “अमेरिकेने व्यापक संवादाची हमी दिल्याशिवाय पाकिस्तान शस्त्रविरामावर सहमत झाला नसता.”
पाकिस्तानचे माजी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मोईद युसूफ यांनीही याच भावनेला दुजोरा देत म्हटले की, “दर सहा महिन्यांनी एक वर्षाने, दोन वर्षांनी, तीन वर्षांनी असे काहीतरी घडते आणि नंतर तुम्ही पुन्हा युद्धाच्या उंबरठ्यावर असता.”

इतिहास तथ्यांबद्दल काय सांगतो?

डोनाल्ड ट्रम्पच्या ऑफरवर राजकीय वर्तुळातून प्रामुख्याने विरोधी काँग्रेस पक्षाकडून तीव्र प्रतिक्रिया आल्या. काँग्रेस खासदार मनीष तिवारी यांनी काश्मीर वादाबद्दल ट्रम्पच्या समजुतीला आव्हान देण्यासाठी सोशल मीडियाचा वापर केला.
तिवारी यांनी पोस्टमध्ये म्हटले की, “एखाद्याने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना गंभीरपणे शिकवण्याची गरज आहे की काश्मीर हा बायबलमधील १००० वर्षे जुना संघर्ष नाही, तो २२ ऑक्टोबर १९४७ रोजी सुरू झाला. ७८ वर्षांपूर्वी पाकिस्तानने स्वतंत्र जम्मू आणि काश्मीर राज्यावर आक्रमण केले. ते नंतर २६ ऑक्टोबर १९४७ रोजी महाराजा हरि सिंह यांनी पूर्णपणे भारताला देऊ केले. यामध्ये आतापर्यंत पाकिस्तानने बेकायदापणे व्यापलेले क्षेत्रही समाविष्ट आहे. ही साधी वस्तुस्थिती समजून घेणे किती कठीण आहे?”
काँग्रेस खासदार जयराम रमेश यांनीही अमेरिकेला मध्यस्थ म्हणून काम करण्याची परवानगी देऊन भारत सरकारने आपल्या भूमिकेशी तडजोड केली आहे का असा प्रश्न उपस्थित केला. “आपण शिमला कराराचा त्याग केला आहे का? आपण तिसऱ्या पक्षाच्या मध्यस्थीसाठी दार उघडले आहे का?” असा प्रश्न त्यांनी एक्सवरील एका पोस्टमध्ये विचारला.
२०१९ मध्ये पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इमरान खान यांनी काश्मीरप्रश्नी डोनाल्ड ट्रम्प यांची भेट घेतली होती, त्यावेळी यामध्ये आपण मध्यस्थी करू असे ट्रम्प यांनी म्हटले होते. मात्र, भारताने याला नकार दिला होता.

फर्स्टपोस्टने दिलेल्या वृत्तानुसार, ‘भारत-पाकिस्तान : १९९० च्या दशकातील युद्धाच्या शक्यता’ या अहवालात काश्मीरला दोन्ही राष्ट्रांसाठी त्याच्या धोरणात्मक आणि भावनिक महत्त्वामुळे युद्धाचे सर्वात संभाव्य कारण म्हणून सूचित केले आहे. यामध्ये असे म्हटले आहे की, “मुस्लीम बहुसंख्य काश्मीरचा ताबा प्रत्येक राष्ट्राच्या प्रतिमेसाठी मूलभूत आहे. मागील सर्व संघर्षांमध्ये ते युद्धभूमी राहिले आहे.”

सीआयएच्या अहवालात असेही नमूद केले आहे की, “पाकिस्तान काश्मीरला स्वनिर्णय आणि मानवी हक्कांचा मुद्दा म्हणून पाहतो. ते काश्मिरींना भारत आणि पाकिस्तानमधून निवड करण्याची परवानगी देणाऱ्या जनमत चाचणीचे आवाहन करणाऱ्या ४० वर्षे जुन्या संयुक्त राष्ट्रांच्या ठरावांना पाठिंबा देतात. इस्लामाबाद वादाचे आंतरराष्ट्रीयीकरण करण्यासाठी संधीचा शोध घेईल.”
“सुमारे ३,५०,००० भारतीय सैन्य अशा बंडखोरीशी लढत आहे, ज्याचा अंतच दिसत नाही”, असे या अहवालात म्हटले आहे.

परकीय हस्तक्षेपाला परवानगी देण्यास केंद्राचा नकार का?

परकीय मध्यस्थीला परवानगी देण्यास भारताचा नकार हा केवळ तत्वाचा विषय नाही, तर तो त्याच्या धोरणात्मक प्रतिमेबाबत आहे. जगातील पाचव्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था म्हणून नैसर्गिक आपत्तींपासून ते आर्थिक संकटांपर्यंत प्रादेशिक आणि जागतिक संकटांना तोंड देण्यासाठी भारताने मोठ्या प्रमाणात नेतृत्वाची भूमिका घेतली आहे. विश्लेषकांचे असे मत आहे की, अमेरिकेसारख्या शक्तिशाली राष्ट्रांशी संबंध राखताना भारत अशा ऑफर कशा हाताळतो हे केवळ प्रादेशिक संघर्षांमध्ये त्याची भूमिकाच नाही तर राजनैतिकदृष्ट्याही त्याचे भविष्य ठरवेल.