यूपीएससीची आतापर्यंतची कार्यपद्धती काय?
यूपीएससीकडून नागरी सेवा परीक्षा आयोजित केली जाते. त्यात पूर्वपरीक्षा, मुख्य परीक्षा, मुलाखत असे टप्पे असतात. यूपीएससीच्या आतापर्यंतच्या पद्धतीनुसार परीक्षेची संपूर्ण प्रक्रिया झाल्यानंतरच पूर्वपरीक्षेचे गुण, पात्रता गुण, उत्तरतालिका असा तपशील जाहीर करण्यात येतो. त्यामुळे उमेदवारांना त्यात काही संधी मिळत नाही. त्यामुळे या पद्धतीवर आक्षेप घेऊन न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेचे म्हणणे काय?
यूपीएससी नागरी सेवा परीक्षेची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर उत्तरतालिका, पूर्वपरीक्षेचे गुण, पात्रता गुण (कट ऑफ) जाहीर करण्यामागे कोणतेही तर्कसंगत किंवा न्याय्य कारण नाही. ही पद्धत अपयशी उमेदवारांच्या योग्य तक्रारी प्रभावीपणे मांडण्याची संधी नाकारणारी असल्याचे सांगत सरोज त्रिपाठी आणि राजीव दुबे या वकिलांमार्फत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. उत्तरतालिका, पात्रता गुण, उमेदवारांचे गुण जाहीर केल्यास इच्छुक उमेदवारांना चुकीच्या मूल्यमापनाविरुद्ध प्रभावी, पुराव्यांवर आधारित दाद मागता येईल. तसेच निवड झालेल्या उमेदवारांचे गुण खरोखरच जास्त होते का, ते अधिक पात्र होते का, हे जाणून घेण्याचा उमेदवारांना अधिकार मिळेल, अशी भूमिका याचिकेत मांडण्यात आली.
यूपीएससीचे म्हणणे काय?
याप्रकरणी न्यायालयाने वरिष्ठ वकील जयदीप गुप्ता यांची न्यायालय मित्र (अॅमिकस क्युरी) म्हणून आणि वकील प्रांजल किशोर यांची सहायक म्हणून नियुक्ती केली होती. पूर्वपरीक्षा झाल्यानंतर दुसऱ्या दिवशीच तात्पुरती उत्तरतालिका जाहीर केली जावी, अशी गुप्ता यांनी सूचना केली होती. मात्र, ती अमलात आणल्यास त्याचा उलटा परिणाम होऊ शकतो. परीक्षेच्या अंतिम निकालात अनिश्चितता आणि विलंब होऊ शकतो, असे यूपीएससीने १३ मे रोजी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते. त्यानंतर २० सप्टेंबर रोजी याप्रकरणी यूपीएससीने नव्याने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात आपली भूमिका बदलली. न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या न्यायालय मित्राच्या सूचनांसह विविध घटकांचा आयोगाने याचिकेच्या प्रलंबित काळात सखोल विचार केला. आपल्या घटनात्मक जबाबदाऱ्या लक्षात घेऊन आयोगाने सुजाण निर्णय घेतला आहे. पूर्वपरीक्षा झाल्यानंतर तात्पुरती उत्तरसूची प्रसिद्ध करण्यात येईल, असे यूपीएससीने प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले.
प्रक्रिया कशी राबवली जाणार?
यूपीएससीने प्रतिज्ञापत्रात दिलेल्या माहितीनुसार, परीक्षेला बसलेल्या उमेदवारांकडून उत्तरतालिकेबाबत हरकती, सूचना मागवल्या जातील. प्रत्येक आक्षेपाबरोबर तीन अधिकृत संदर्भ सादर करणे बंधनकारक असेल. संदर्भ नसलेले आक्षेप सुरुवातीलाच फेटाळले जातील. मात्र, हरकती-सूचनेसह सादर केलेले संदर्भ अधिकृत आहेत की नाहीत, हे ठरवण्याचा अधिकार आयोगाकडे राहील. तात्पुरती उत्तरतालिका आणि प्राप्त झालेल्या हरकती-सूचना संबंधित विषयातील तज्ज्ञांच्या समितीकडे पाठवल्या जातील. समिती सर्व बाबींचा सखोल विचार करून अंतिम उत्तरतालिका निश्चित करेल. अंतिम निकाल जाहीर झाल्यानंतरच अंतिम उत्तरतालिका प्रसिद्ध केली जाईल. ही प्रक्रिया शक्य तितक्या लवकर लागू करण्याची आयोगाची इच्छा आहे. हा निर्णय याचिकेमधील तक्रारींवर प्रभावी तोडगा ठरेल, तसेच यूपीएससीच्या कार्यपद्धतीमध्ये पारदर्शकता वाढून सार्वजनिक हित साध्य होईल, असे यूपीएससीने नमूद केले आहे.
यूपीएससीच्या या निर्णयाबाबत तज्ज्ञांचे म्हणणे काय?
पूर्वपरीक्षेचे स्वरूप वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी (एमसीक्यू) स्वरूपाचे असते. या उत्तरपत्रिकांची तपासणी संगणकीय पद्धतीने होते. पूर्वपरीक्षेनंतर तात्पुरती उत्तरतालिका प्रसिद्ध करण्याचा निर्णय खरे तर पूर्वीच व्हायला हवा होता. त्यात लपवण्यासारखे, गूढ निर्माण करण्यासारखे काही नाही. त्यातून उमेदवारांना नेमकी स्थिती समजेल. पुन्हा परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांसाठीही ते उपयुक्त ठरेल. या माध्यमातून परीक्षेविषयी पारदर्शकता निर्माण होईल, असे मत माजी सनदी अधिकारी महेश झगडे यांनी मांडले. तर माजी सनदी अधिकारी आणि ‘चाणक्य मंडल परिवारा’चे संचालक अविनाश धर्माधिकारी म्हणाले, ‘तात्पुरती उत्तरतालिका जाहीर करण्याचा यूपीएससीचा निर्णय नक्कीच सकारात्मक आहे. त्यामुळे परीक्षा पद्धतीची पारदर्शकता वाढायला मदत होईल. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (एमपीएससी) पूर्वीपासूनच ही पद्धत वापरत आहे. आता ही पद्धत यूपीएससीही अवलंबणार आहे. त्यामुळे उमेदवारांना नेमका अंदाज येणे शक्य होईल.
