विश्लेषण : परदेशात शिक्षण घ्यायचंय तर थांबा! आता परदेशातील विद्यापीठंच भारतात येणार, यामागील नेमकं ‘अर्थ’कारण काय ?

युनायटेड किंग्डमचे (ब्रिटन) पंतप्रधान कीर स्टार्मर हे नुकतेच भारत दौऱ्यावर येऊन गेले. मुंबईत त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली होती. त्यावेळी भारतीय विद्यार्थ्यांमध्ये परदेशातील शिक्षणाबद्दल असलेली ओढ तसेच युकेमधील विद्यापीठांना भारतात कॅम्पस सुरू करण्याबाबत परवानगी, यांसह इतर विषयांवर चर्चा झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी युनायटेड किंग्डम मधील नऊ विद्यापीठं आता भारतात कॅम्पस सुरू करणार असल्याची घोषणा केली होती. तसेच भारतात उत्तम दर्जाच्या उच्च शिक्षणाला प्रचंड मागणी असल्याचे कीर स्टार्मर यांनी म्हटले होते. स्टार्मर यांच्याबरोबर १२५ जणांचे शिष्टमंडळ भारतात आले होते. त्यात १४ विद्यापीठांच्या कुलगुरूंचा तसेच विद्यापीठांच्या काही प्रतिनिधींचा समावेश होता.

कोणते अभ्यासक्रम शिकवले जाणार?

भारतात सुरू होणाऱ्या परदेशी विद्यापीठांच्या कॅम्पसमध्ये तीन वर्षांचा पदवी अभ्यासक्रम तसेच एक वर्षाचा पदव्युत्तर अभ्यासक्रम शिकवला जाणार आहे. त्यात प्रामुख्याने बिझनेस मॅनेजमेंट, कॉम्प्युटर सायन्स, अकाऊंटिंग आणि फायनान्स, डेटा सायन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, अर्थशास्त्र या विषयांशी संबंधित अभ्यासक्रम शिकवले जाणार आहेत. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमानुसार परदेशी विद्यापीठांना भारतातील कॅम्पसमध्ये त्यांच्या परदेशातील विद्यापीठात दिल्या जाणाऱ्या दर्जाचेच शिक्षण देणे बंधनकारक असणार आहे. तसेच कॅम्पसमध्ये भारतीय किंवा परदेशातील प्राध्यापकांची नियुक्ती विद्यापीठांना करता येईल.

परदेशातील शिक्षणाच्या तुलनेत कमी खर्च येईल का ?

साऊथॅम्प्टन विद्यापीठाने भारतातील कॅम्पसमधील शिक्षणासाठी पुढील वर्ष २०२६ मध्ये किती फी आकारली जाईल याची माहिती दिली आहे. पदवी शिक्षणासाठी १३ लाख ८६ हजार रूपये वार्षिक फी, तर पदव्युत्तर एमएससी (फायनान्स) शिक्षणासाठी २३ लाख १० हजार रुपये वार्षिक फी विद्यार्थ्यांना आकारली जाईल. दरम्यान, विद्यापीठाच्या युनायटेड किंग्डममधील कॅम्पसमध्ये शिक्षण घेतल्यास भराव्या लागणाऱ्या रकमेपेक्षा ही केवळ अर्धी रक्कम असल्याचे विद्यापीठाचे म्हणणे आहे. युकेमध्ये बीएससी (अकाऊंटिंग आणि फायनान्स)या अभ्यासक्रमासाठी २६,२०० युरो म्हणजे ३० लाख ९५ हजार रुपये फी आकारली जाते, तर एमएससी फायनान्स अभ्यासक्रमासाठी ३६,३०० युरो म्हणजे ४२ लाख ८९ हजार रुपये फी भरावी लागते.

कॅम्पसमध्ये विद्यार्थी संख्या किती असणार?

मुंबईत सुरू होणाऱ्या ब्रिस्टॉल विद्यापीठाच्या कॅम्पसमध्ये पहिल्या वर्षी २५० विद्यार्थी संख्या निश्चित करण्यात आली असून ती नंतर २,५०० पर्यंत वाढवण्यात येईल. तसेच कॅम्पसमध्ये भारतीय व ब्रिस्टॉल येथील प्राध्यापकांची नियुक्ती केली जाईल, असे ब्रिस्टॉल विद्यापीठाच्या प्र-कुलगुरू मिचेल अक्युटो यांनी म्हटले आहे. बंगळुरू येथे नियोजित असलेल्या लिव्हरपूल विद्यापीठात (University of Liverpool) विद्यार्थी संख्या २०३० पर्यंत अडीच हजारापर्यंत वाढवण्यात येणार आहे. तसेच साऊथॅम्प्टन विद्यापीठाचे गुरगाव येथे कॅम्पस सुरू झाले असून पहिल्या वर्षी १४० विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेतला. विद्यार्थी संख्या कालांतराने ५५०० पर्यंत वाढवण्याचे विद्यापीठाचे ध्येय आहे.

युनायटेड किंग्डममधील विद्यापीठे आर्थिक संकटात ?

युकेमधील विद्यापीठे गेल्या काही कालावधीपासून आर्थिक संकटात आहेत. तेथील सरकारने २०२५-२६ शैक्षणिक वर्षापासून ट्यूशन फी मध्ये वाढ केली आहे. मागील काही वर्षांपासून युकेमधील विद्यापीठांत शिक्षण घेणाऱ्या परदेशी विद्यार्थ्यांची संख्या कमी झाली आहे. त्यामुळे अनेक विद्यापीठांनी खर्च कपात करण्यास सुरूवात केली आहे. अनेक अभ्यासक्रम बंद करण्यात आले असून संधोधनात्मक प्रकल्पदेखील स्थगित करण्यात आले आहेत.

यॉर्क विद्यापीठाचे कुलगुरू चार्ली जेफ्री म्हणाले, “युकेमधील उच्च शिक्षण क्षेत्रात सध्या अस्थिरतेचे वातावरण आहे. विद्यापीठांना नवीन संधी शोधण्याची आवश्यकता आहे. युकेमधील अस्थिर वातावरणाशी सामना करत आम्ही कामाची गुणवत्ता सुधारत आहोत, तसेच सार्वजनिक हित व नवीन आर्थिक स्रोत शोधत आहोत. भारतीय भागीदारांबरोबर काम करून आम्ही उत्पन्न वाढवू शकतो जेणेकरून कर्मचारी कपात रोखण्यास मदत मिळेल. तसेच उच्च शिक्षणाला मोठी मागणी असणाऱ्या भारतात संशोधन व अध्यापन कार्य सुरू ठेवून भारताला जागतिक शिक्षणाचे केंद्र होण्यास मदतही मिळू शकते.” चार्ली जेफ्री यांनी द इंडियन एक्स्प्रेसशी बोलताना ही प्रतिक्रिया दिली आहे.

Universities UK या संस्थेकडून युके मधील ६० विद्यापीठांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यानुसार त्या ६० विद्यापीठांपैकी २९ विद्यापीठांनी (४९ टक्के) काही अभ्यासक्रम बंद केले आहेत. तर ११ विद्यापीठांनी (१८ टक्के) काही शैक्षणिक विभागच बंद केले आहेत .

युनायटेड किंग्डममध्ये परदेशी विद्यार्थ्यांच्या संख्येत घट ?

युकेमधील गृह विभागाच्या आकडेवारीनुसार, वर्ष २०२२ मध्ये १ लाख ३९ हजार भारतीय विद्यार्थ्यांना तर १ लाख १ हजार चिनी विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी व्हिसा (स्टडी व्हिसा) देण्यात आला होता. त्यापुढील वर्षांमध्ये मात्र स्टडी व्हिसाच्या संख्येत घट होत गेली. वर्ष २०२३ मध्ये १ लाख २० हजार, तर वर्ष २०२४ मध्ये ८८,७३२ भारतीय विद्यार्थ्यांना युकेचा स्टडी व्हिसा देण्यात आला. २०२४ मध्ये युकेमधील सरकारने परदेशातून शिक्षणासाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर काही निर्बंध लादले. त्यामुळे परदेशातून युकेत शिक्षणासाठी येणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत मोठी घट झाली.

युकेमधील लेबर पार्टी सरकारने स्थलांतराशी संबंधित कायद्यात काही बदल केले आहेत. त्या बदलांमुळे युकेमधील विद्यापीठात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या संख्येत घट झाली आहे. युकेत शिक्षण पूर्ण केलेल्या परदेशी विद्यार्थ्यांना युके सरकारकडून ग्रॅज्युएट व्हिसा दिला जातो. त्यानंतर तो विद्यार्थी दोन वर्ष युकेमध्ये राहून काम करण्याचा अनुभव घेऊ शकतो. परंतु, हा कालावधी आता दोन वर्षांहून कमी करून १८ महिने करण्यात आला आहे. अमेरिका, कॅनडा या देशांनी देखील स्थलांतराशी संबंधित नियमांमध्ये बदल केला आहे. त्यामुळे अमेरिका, कॅनडामध्ये शिक्षणासाठी जाणाऱ्या भारतीय विद्यार्थ्यांच्या संख्येत वर्ष २०२४ मध्ये घट झाली आहे.

भारतीय विद्यार्थ्यांना परदेशात नोकरी मिळेल का ?

एजुब्रॉड कन्सल्टिंगच्या सीईओ प्रतिभा जैन म्हणाल्या, “परदेशात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर तिथेच काम करायचे असल्यास शिक्षणानंतर कामासाठी व्हिसा मिळतो. परंतु, तो व्हिसा मिळवण्यासाठी त्या विद्यार्थ्याने एक किंवा दोन वर्षांसाठी त्या देशात राहून शिक्षण घेणे गरजेचे असते. किंबहुना तशी कायद्यानुसार अटच असते. परदेशातील विद्यापीठांच्या भारतातील कॅम्पसमध्ये विद्यार्थ्यांना जागतिक दर्जाचे शिक्षण मिळेल. पण, भारतीय विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेऊनसु्द्धा विद्यार्थी परदेशात नोकरीसाठी जाऊ शकतात. आपल्या विद्यापीठांमधून मिळणाऱ्या पदव्यांना देखील परदेशात महत्व आहे.” जैन यांनी इंडियन एक्स्प्रेसला ही प्रतिक्रिया दिली आहे. काही परदेशी विद्यापीठांनी भारतातील त्यांच्या कॅम्पसमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना एक वर्ष किंवा एका सेमिस्टरसाठी विदेशात जाण्याचा पर्याय उपलब्ध करून दिला आहे. परंतु, भारतातील कॅम्पसमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना परदेशात नोकरी मिळेलच असे नाही.

कोणकोणती विद्यापीठं भारतात कॅम्पस उभारणार ?

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मध्ये शिक्षणाच्या आंतरराष्ट्रीयीकरणावर भर देण्यात आला आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नियमानुसार जागतिक क्रमवारीत अव्वल ५०० विद्यापीठांमध्ये असणारी विद्यापीठेच भारतात कॅम्पस सुरू करू शकतात. भारतात कॅम्पस सुरू करण्याची परवानगी १७ विद्यापीठांना मिळाली आहे. क्यूएस वर्ल्ड युनिव्हर्सिटी रँकिंग २०२६ मध्ये ५१ व्या क्रमांकावर असलेले ब्रिस्टॉल विद्यापीठ २०२६ पर्यंत मुंबईत कॅम्पस सुरू करणार आहे. कोव्हेन्ट्री विद्यापीठाला (Coventry University) गुजरातमधील गिफ्ट सिटीत कॅम्पस सुरू करण्याची परवानगी मिळाली आहे. साऊथॅम्प्टन विद्यापीठ (The University of Southampton) ८७ क्रमांकावर असून या विद्यापीठाने गुरगाव येथील कॅम्पसमध्ये अध्यापन कार्य याच (२०२५) वर्षापासून सुरू केले आहे. २०२६ पर्यंत भारतात कॅम्पस सुरू करणारी विद्यापीठे पुढीलप्रमाणे –

लिव्हरपूल विद्यापीठ (University of Liverpool) – बंगळुरू
लॅनकास्टर विद्यापीठ (Lancaster University ) – बंगळुरू
यॉर्क विद्यापीठ (University of York) – मुंबई<br>अबरदीन विद्यापीठ (University of Aberdeen) – मुंबई
क्विन्स विद्यापीठ बेलफास्ट (Queen’s University Belfast) – गिफ्ट सिटी, गुजरात
सर्रे विद्यापीठ (University of Surrey) – गिफ्ट सिटी, गुजरात

यांपैकी काही विद्यापीठांचे मलेशिया, चीन, कतार, ग्रीस या देशांमध्ये सध्या कॅम्पस सुरू आहेत. तर ब्रिस्टॉल विद्यापीठाचे भारतात सुरू होणारे कॅम्पस हे परदेशातील पहिले कॅम्पस असणार आहे. ऑस्ट्रेलियातील सहा विद्यापीठे भारतात कॅम्पस सुरू करणार असून त्यापैकी दोन विद्यापीठांनी गुजरातमधील गिफ्ट सिटीत मागील वर्षापासूनच कॅम्पस सुरू केले आहेत. Deakin University आणि University of Wollongong अशी ऑस्ट्रेलियन विद्यापीठांची नावे आहेत. इटलीचे Istituto Europeo di Design हे विद्यापीठ मुंबईत कॅम्पस सुरू करणार असून ते फॅशन क्षेत्रातील अभ्यासक्रमाशी संबंधित आहे. क्रॉस बॉर्डर एज्युकेशन रिसर्च टीमच्या अहवालानुसार अमेरिकन विद्यापीठांचे अन्य देशांत सर्वाधिक ८४ कॅम्पस आहेत, तर त्या पाठोपाठ युनायटेड किंग्डमचे ४६ कॅम्पस जगभरात आहेत. दरम्यान, इलिनॉइज टेक (Illinois Tech) हे अमेरिकन विद्यापीठ मुंबईत कॅम्पस सुरू करणार आहे.