भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी ‘ग्रेट निकोबार प्रकल्प’ कसा ठरणार महत्त्वाचा?

ग्रेट निकोबार विकास प्रकल्प हा सुमारे ८०,००० कोटी रुपयांचा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम आहे. हा प्रकल्प ग्रेट निकोबार बेटावर उभारला जाणार आहे. निकोबार बेटे ही अंदमान आणि निकोबार केंद्रशासित प्रदेशाचा भाग असून ती श्रीलंकेपासून सुमारे १,३०० किलोमीटर अंतरावर पसरलेली आहेत. या बेटांचा एकूण भूभाग १,८४१ चौरस किलोमीटर आहे. ग्रेट निकोबार बेट दक्षिणेकडे असून, ते इंडोनेशियाच्या सुमात्रा बेटाच्या वायव्य टोकापासून अवघ्या १४४ किलोमीटरवर आहे. या बेटावर १९६९ मध्ये पहिल्यांदा एक वस्ती वसली होती. त्याआधी येथे शॉम्पेन आणि ग्रेट निकोबारी हे दोनच आदिवासी समुदाय राहत होते.

शॉम्पेन आणि ग्रेट निकोबारी समुदाय काय आहे?

शॉम्पेन हा बेटाच्या आतील भागात राहणारा आणि शिकार करून उदरनिर्वाह करणारा समुदाय आहे. सुमारे ३०,००० वर्षांपूर्वी या समुदायातील लोक बेटावर आले होते असं मानलं जातं. सध्या त्यांची बेटावरील संख्या फक्त २३० इतकी आहे. दुसरीकडे- ग्रेट निकोबारी समाज सुमारे १०,००० वर्षांपूर्वी या बेटावर आला होता. आज त्यांची संख्या अंदाजे १,००० इतकी आहे. याशिवाय या बेटावर सुमारे ४,००० लोक स्थायिक आहेत. पंचायती राज संस्थांद्वारे या समुदायांचं कामकाज चालतं.

काय आहे केंद्र सरकारची योजना?

‘ग्रेट निकोबार प्रकल्प’ हा नीति आयोग आणि अंदमान आणि निकोबार बेटे एकात्मिक विकास महामंडळ यांच्या नेतृत्वाखाली राबवला जात आहे. सरकारने या बेटावर अनेक सुविधा उभारण्याची योजना आखली आहे, त्यामध्ये आंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रान्सशिपमेंट टर्मिनल, ग्रीनफिल्ड आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, एक टाउनशिप आणि ऊर्जा प्रकल्प यांचा समावेश आहे. या प्रकल्पांतर्गत गालथेया बे येथे खोल समुद्रातील बंदर उभारले जाणार आहे. या बंदराची क्षमता सुमारे १.६ कोटी टीईयू इतकी असणार आहे.

या प्रकल्पावरील ग्रीनफिल्ड आंतरराष्ट्रीय विमानतळ हे नागरी आणि संरक्षण या दोन्ही कामांसाठी वापरले जाणार आहे. केंद्र सरकारच्या मते- २०५० पर्यंत या विमानतळावरून तासाला ४,००० प्रवासी प्रवास करतील. त्याशिवाय नियोजित टाउनशिपमध्ये ३ ते ४ लाख लोक राहू शकतील. त्यांच्यासाठी निवासी, व्यावसायिक आणि संस्थात्मक इमारती बांधल्या जातील. गॅस आणि सौर ऊर्जा प्रकल्पामधून ४५० मेगावॉल्ट-अॅम्पियर (MVA) वीज निर्मिती होईल. तसेच रस्ते, पाणीपुरवठा आणि इतर आवश्यक सहाय्यक पायाभूत सुविधांचीही उभारणी केली जाईल.

ग्रेट निकोबार प्रकल्प भारतासाठी का महत्त्वाचा?

सरकारने आखलेल्या सुविधांपैकी विशेषतः शिपिंग टर्मिनल हे या प्रकल्पाचे केंद्रबिंदू मानले जात आहे, यामुळे ग्रेट निकोबार बेट भारतीय महासागर आणि स्वेझ कालव्याच्या प्रमुख व्यापारमार्गांशी जोडले जाईल. हे बेट जगातील सर्वाधिक वर्दळीच्या समुद्री मार्गांपैकी एक असलेल्या मलक्का सामुद्रधुनीजवळ आहे. जागतिक व्यापारापैकी सुमारे ३०-४० टक्के मालाचा हिस्सा याच मार्गातून जातो. विशेष म्हणजे- यामध्ये चीनच्या मालाचा हिस्सा सुमारे ६० टक्के आहे. भारतात सिंगापूर, कोलंबो आणि पोर्ट क्लांग यांच्याइतकेच जागतिक शिपिंग आणि लॉजिस्टिक्समध्ये महत्त्वाचे केंद्र तयार करणे हा या प्रकल्पामागचा उद्देश आहे.

भारताच्या या प्रकल्पामुळे चीनला मिळणार आव्हान

सध्या भारताचा मोठा माल परदेशी बंदरांतून जात असल्याने वेळ आणि खर्चही वाढतो आहे. भारताने जागतिक दर्जाचे बंदर उभारल्यास चीनसमोर मोठं आव्हान निर्माण होऊ शकतं, कारण चीनने हिंद-प्रशांत महासागरातील आपला प्रभाव वाढवण्यासाठी म्यानमार, श्रीलंका, आफ्रिका आणि पाकिस्तानमधील बंदरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केलेली आहे. याशिवाय हा प्रदेश भारताच्या धोरणात्मक आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीनेही अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या बेटावर भारतीय नौदलाचा आयएनएस बाझ हवाई तळ आधीपासूनच आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून हवाई तळाचे नूतनीकरण होणार असल्याने भारताला हिंदी महासागर, विशेषतः अंदमान समुद्र आणि बंगालच्या उपसागरात अधिक प्रभावी निरीक्षण आणि गुप्त माहिती मिळवण्यास मदत होईल.

दरम्यान, हा प्रकल्प भारताच्या ‘अॅक्ट ईस्ट पॉलिसी’ आणि ‘सिक्युरिटी अँड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन’ या सिद्धांताशीदेखील जोडलेला आहे. क्वाड (भारत, अमेरिका, जपान आणि ऑस्ट्रेलिया) देशांचा भाग म्हणून भारताने हिंद-प्रशांत महासागराला मुक्त आणि खुले ठेवण्याचा निर्धार केला आहे, त्यामुळेच हा प्रकल्प त्या रणनीतीचा महत्त्वाचा भाग मानला जातो. केंद्र सरकारच्या मते- २०५५ पर्यंत या बेटावर सुमारे ६.५ लाख लोकसंख्या वसलेली असेल. यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि पर्यटनाला मोठी चालना मिळेल.

ग्रेट निकोबार या प्रकल्पाला विरोध का?

ग्रेट निकोबार प्रकल्पाला सुरुवातीपासूनच अनेकांनी आक्षेप घेतले आहेत. या प्रकल्पामुळे दुर्मीळ स्थानिक वनस्पती आणि प्राणी तसेच नाजूक परिसंस्थेला धोका निर्माण होत असल्याचं काहींचं म्हणणं आहे. विरोधी पक्षनेत्यांसह इतरांनीही या प्रकल्पामुळे होणाऱ्या जंगलतोडीच्या धोक्याकडे लक्ष वेधलं आहे. या प्रकल्पासाठी जवळपास साडेआठ लाख झाडे तोडली जातील, असा दावा काँग्रेसचे खासदार आणि माजी पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश यांनी केला आहे. लोकसभेचे विरोधीपक्षनेते राहुल गांधी यांनी गेल्या आठवड्यात केंद्रीय आदिवासी व्यवहार मंत्री जुएल ओराम यांना पत्र लिहून या प्रकल्पाच्या मंजुरीबाबत चिंता व्यक्त केली होती. आता काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या सोनिया गांधी यांनीही ग्रेट अंदमान प्रकल्पावरून केंद्र सरकारला लक्ष्य केलं आहे.