देशातील औद्योगिक उत्पादनाचे मूल्यमापन औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकाच्या (आयआयपी) आधारे केले जाते. राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने देशातील औद्योगिक उत्पादनाची आकडेवारी जाहीर केली आहे. ऑगस्ट महिन्यात औद्योगिक उत्पादनात घसरण झाली असून, गेल्या २२ महिन्यांत प्रथमच असे घडले आहे. ऑगस्टमध्ये औद्योगिक उत्पादनातील वाढीचा दर उणे ०.१ टक्क्यांवर आला आहे. आधीच्या जुलै महिन्यात त्यात ४.७ टक्के वाढ नोंदविण्यात आली होती. देशाच्या औद्योगिक उत्पादनातील घसरणीमुळे मंदीची चाहूल लागल्याची शंका उपस्थित केली जात आहे.

नेमकी स्थिती काय?

आयआयपीमध्ये एकूण २३ क्षेत्रांचा विचार केला जातो. या २३ पैकी ११ क्षेत्रात ऑगस्ट महिन्यात घसरण झाली. त्यात खाणकाम, वीजनिर्मिती, उत्पादन, खाद्यपदार्थ, पेये, कागद, कोळसा आणि शुद्धीकरण उत्पादनांसह इतर क्षेत्रांचा समावेश आहे. याचवेळी कॅपिटल गुड्स (सीमेंट, लोखंड इत्यादी सामग्री), इंटरमिजिएट गुड्स (रंग, काच, कागद, दूध इत्यादी), इन्फ्रास्ट्रक्चर गुड्स (रस्ते, रेल्वे इ. पायाभूत सुविधांसाठी लागणारी सामग्री) आणि कन्झ्युमर ड्युरेबल्स (घरगुती उपकरणे, फर्निचर, प्रवासी व व्यावसायिक वाहने इ.) या क्षेत्रांतील वाढीचा वेग मंदावला आहे. गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात आयआयपी १०.३ टक्के तर यंदा जुलैमध्ये ४.७ टक्के होता. त्या तुलनेत ऑगस्टमध्ये त्यात मोठी घसरण झाली आहे. उच्च आधारबिंदूही या घसरणीला कारणीभूत असल्याकडे लक्ष वेधले जात आहे.

हेही वाचा >>>अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष केवळ आठ वर्षे सत्तेवर का राहू शकतात? काय आहेत नियम?

जास्त घसरण कुठे?

खाणकाम, वीजनिर्मिती आणि उत्पादन क्षेत्रात प्रामुख्याने ऑगस्ट महिन्यात घसरण नोंदविण्यात आली. खाणकाम क्षेत्रातील उत्पादनाचा दर उणे ४.२ टक्के, वीजनिर्मिती उणे ३.७ आणि उत्पादन क्षेत्रात १ टक्के नोंदविण्यात आला. याआधी ऑक्टोबर २०२२ मध्ये औद्योगिक उत्पादनात घसरण झाली होती. यंदा एप्रिल ते ऑगस्ट या कालावधीत औद्योगिक उत्पादनात एकूण ४.२ टक्के वाढ नोंदविण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी याच कालावधीत ही वाढ ६.२ टक्के होती. त्यामुळे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा घसरण झाल्याचे स्पष्ट होत आहे.

हेही वाचा >>>Online shopping scams: एक क्लिक आणि लाखोंचा गंडा; या दिवाळी खरेदी करताना काय काळजी घ्याल?

पाऊस कारणीभूत?

औद्योगिक उत्पादनातील घसरणीस सरासरीपेक्षा पडलेला जास्त पाऊस कारणीभूत ठरला आहे. यंदा ऑगस्टमध्ये सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस पडला. यामुळे खाणकाम, वीजनिर्मिती आणि पायाभूत सुविधा या क्षेत्रांना फटका बसला आहे. या क्षेत्रातील उत्पादन कमी झाले आहे. याचबरोबर मागणीतही वाढ होत नसून त्याचा परिणाम क्रयशक्तीवर होत आहे. ग्राहकोपयोगी वस्तू क्षेत्रावर याचा सर्वाधिक परिणाम झाला आहे. चांगला पाऊस झाल्याने ग्रामीण भागात चालू आर्थिक वर्षातील दुसऱ्या सहामाहीत मागणी वाढून क्रयशक्तीला चालना मिळेल, असा आशावाद व्यक्त केला जात आहे.

निवडणुकीचा परिणाम?

देशातील निवडणुकीच्या चक्रामुळे सरकारकडून भांडवली खर्चाला कात्री लावण्यात आली होती. याचा परिणामही औद्योगिक उत्पादनावर झाल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. याच वेळी निर्यातीतील वाढ मंदावली असून, त्यामुळे निर्मिती क्षेत्राच्या वाढीवर परिणाम होत आहे. आयआयपीमध्ये चालू आर्थिक वर्षातील पहिल्या पाचपैकी चार महिन्यांत घसरण झालेली आहे. अशीच स्थिती २०१६ मध्ये दिसून आली होती. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेच्या घसरणीची चाहूल लागल्याचे मानले जात आहे.

पुढील चित्र आशादायी?

सणासुदीच्या काळात क्रयशक्ती वाढण्याचा अंदाज व्यक्त होत आहे. बाह्य मागणी कमकुवत राहण्याची शक्यता आहे. कारण जुलै आणि ऑगस्ट या सलग दोन महिने वस्तू निर्यातीत घट झालेली आहे. क्रयशक्तीतील सुधारणा आणि खासगी भांडवली खर्च या दोन गोष्टी एकूणच औद्योगिक उत्पादनाला गती देण्यासाठी महत्त्वाच्या ठरतील. याच वेळी पितृपक्षामुळे वाहन नोंदणी आणि पेट्रोलच्या विक्रीतही घट नोंदविण्यात आली आहे. त्याचा परिणाम सप्टेंबरमधील औद्योगिक उत्पादनावर होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

तज्ज्ञांचे म्हणणे काय?

‘इक्रा’ रेंटिग्जच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ अदिती नायर यांनी सप्टेंबरमध्येही आर्थिक पातळीवर संमिश्र स्थिती राहील, असा अंदाज व्यक्त केला आहे. सप्टेंबरमध्ये आयआयपी ३ ते ५ टक्के राहील, असा इक्राचा अंदाज आहे. वीजनिर्मिती आणि खाणकाम क्षेत्रातील घसरण कमी होऊ शकते. याच वेळी सणासुदीच्या काळामुळे जीएसटी ई-वे बिलमध्ये मोठी वाढ होण्याचा अंदाज आहे. याच वेळी पुढील काही महिने औद्योगिक उत्पादनावर बारकाईने लक्ष ठेवावे लागेल, असे इक्राचे म्हणणे आहे. ऑक्टोबरपासून सरकारकडून भांडवली खर्चात वाढ होणे अपेक्षित आहे. त्यातून औद्योगिक उत्पादनाला गती मिळेल. चालू आर्थिक वर्षात औद्योगिक उत्पादनातील वाढीचा दर ४ ते ४.५ टक्के राहील, असा अंदाज ॲक्युईटी रेटिंग्ज अँड रिसर्चच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ सुमन चौधरी यांनी व्यक्त केला आहे.

sanjay.jadhav@expressindia.com