आशयगर्भ सिनेमांच्या निर्मितीत अग्रेसर असलेल्या मल्याळम चित्रपटसृष्टीने गेल्या काही वर्षांत राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांवरची आपली पकड अधिक घट्ट केली आहे. इतकेच नव्हे तर देशभरातील चित्रपट रसिकांच्या मनात मनोरंजनाच्या पलिकडे काही देऊ पाहणाऱ्या मल्याळी चित्रपटांविषयी अधिक आस्था आहे. त्यामुळे एरवी दर्जेदार सिनेमांसाठी चर्चेत असलेली मल्याळम चित्रपटसृष्टी सध्या मात्र न्यायमूर्ती हेमा समितीच्या अहवालामुळे वादात सापडली आहे. दिव्याखाली अंधार अशी मल्याळम चित्रपटसृष्टी आणि तेथील चित्रपटकर्मींची परिस्थिती कधी नव्हे इतक्या लख्खपणे समाजासमोर आली आहे. पैसा आणि सत्तेच्या धुंदीत वावरणाऱ्या अगदी हाताच्या बोटांवर मोजता येतील अशा लोकांच्या हातात असलेला उद्योग, अभिनेत्रींपासून ज्युनिअर कलाकारांपर्यंत सगळ्यांना कामासाठी नागवणारी त्यांची मानसिकता, असंघिटत क्षेत्र असल्याने मुलभूत सोयीसुविधांपासून स्वतःची अब्रु जपण्यासाठी करावी लागणारी धडपड अशा सगळ्या गोष्टींची पोलखोल करणाऱ्या या न्यायमूर्ती हेमा समितीच्या अहवालामुळे एक झंझावात निर्माण झाला आहे. मात्र किमान या अहलावानंतर तरी दोषींनी शिक्षा मिळणार का, चित्रपटसृष्टीत प्रतिष्ठेने वावरण्याइतके सुरक्षित वातावरण स्त्रियांसाठी निर्माण होणार का, असे अनेक प्रश्न विचारले जात आहेत.
न्यायमूर्ती हेमा समितीची जन्मकथा…
न्या. के. हेमा, आयएएस अधिकारी के. बी. वल्सला कुमारी आणि अभिनेत्री शारदा यांची ही समिती २०१७ साली स्थापन करण्यात आली. या समितीची जन्मकथा आणि ‘वुमेन इन सिनेमा कलेक्टिव्ह’ या मल्याळम चित्रपट क्षेत्रातील अभिनेत्री, दिग्दर्शिका, तंत्रज्ञ यांनी मिळून सुरू केलेल्या संस्थेचा उदय या दोन्ही गोष्टींची हातात हात घालून जणू एकत्र सुरुवात झाली तीच मुळी २०१७ मध्ये घडलेल्या अन्याय्य घटनेतून… मल्याळम चित्रपटसृष्टीतील एका नामांकित अभिनेत्रीचे अपहरण करून गाडीत तिच्यावर अत्याचार करण्यात आले. या अभिनेत्रीने पोलिसांकडे तक्रार नोंदवल्यानंतर तपासाची हळूहळू चक्रे फिरत गेली. याच चित्रपटसृष्टीतील प्रसिद्ध अभिनेता दिलीप याने वैयक्तिक कारणाने सूड घेण्याकरता हे अपहरण आणि अत्याचार नाट्य घडवून आणल्याचे सिद्ध झाले. मात्र या सगळ्या प्रकरणात सुरुवातीला त्या अभिनेत्रीच्या चारित्र्यावर शिंतोडे उडवण्याचे प्रयत्न झाले तेव्हा अशा प्रकारे अन्याय आणि लैंगिक शोषणाला बळी पडलेल्या चित्रपटसृष्टीतील इतर स्त्रियांनी उघडपणे या अभिनेत्रीला पाठिंबा दिला. त्यातूनच ‘वुमेन इन सिनेमा कलेक्टिव्ह’ ही संस्था सुरू झाली. मल्याळम चित्रपटसृष्टीतील आजवर अंधारात असलेल्या या लैंगिक शोषणाच्या बाजूचा तपास करण्याची मागणी जोर धरू लागली. आणि न्यायमूर्ती हेमा समितीची स्थापना झाली. या समितीने अत्यंत गोपनीयतेने आणि जबाबदारीने खोलवर तपास करून, प्रत्यक्ष मुलाखती-जबाब नोंदवून हा अहवाल तयार केला. मात्र गेली साडेचार वर्षे हा अहवाल दाबून ठेवण्यात आला. अखेरीस, या अहवालात उल्लेख असलेल्या काही गंभीर बाबी, नावे अशी काही पाने वगळून २९५ पानांचा हा अहवाल प्रकाशित करण्यात आला आहे.
हेही वाचा >>>वॉटरस्पाउट म्हणजे काय? त्यामुळे इटलीतील समुद्रात जहाज कसे बुडाले?
१७ वेगवेगळ्या प्रकारे शोषण…
चित्रपटसृष्टीत काम मिळवण्यासाठी तडजोडी कराव्या लागतात, हे गेली अनेक वर्ष कधी दबल्या आवाजात, कधी खुलेपणाने सातत्याने सांगितले जाते. हॉलिवूड, बॉलिवूड… जगातील कोणताही चित्रपट उद्योग या प्रकाराला अपवाद राहिलेला नाही. चित्रपटसृष्टीत लहान-मोठ्या भूमिका मिळवायची तर समोरून होणारी लैंगिक सुखाची मागणी काही वेळा पूर्ण करावी लागते. हा प्रकार आधी ‘कास्टिंग काऊच’ या नावाने उघड झाला. पुढे २०१७-१८ च्या दरम्यान हॉलिवूडमध्ये निर्माता हार्वे वाईनस्टाईनवर झालेल्या आरोपानंतर ‘मी टू’ चळवळीला तोंड फुटले. बॉलिवूडवरही त्याचे परिणाम झाले. अनेक अभिनेत्री आणि अभिनेत्यांनीही आपल्याला अशा अनुभवाला सामोरे जावे लागले असल्याचे खुलेपणाने सांगितले, तर काहींनी असे अनुभव आले नसल्याचे स्पष्ट केले. मात्र मल्याळम चित्रपटसृष्टीत कास्टिंग काऊचच्या समस्येचा स्पष्ट उल्लेख करण्यात आला असून एकूणच स्त्री सुरक्षेचा मुद्दा अधिक गंभीर आणि दुर्लक्षित असल्याचे न्यायमूर्ती हेमा समिती अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
मल्याळम चित्रपटसृष्टीत काम मिळवण्यासाठी स्त्री कलाकारांमध्ये क्षमता असली, त्यांच्याकडे योग्य ती पात्रता असली तरी लैंगिक सुखाची मागणी अनेकदा केली जाते. लैंगिक सुखाची मागणी करणाऱ्यांमध्ये चित्रपटसृष्टीतील नामांकित अभिनेता, निर्माता – दिग्दर्शक यांचा समावेश आहे. त्यांनी एकमेकांचे मैत्रीपूर्ण संबंध आणि प्रभावाचा वापर करत अनेक अभिनेत्री वा महिला कलाकार, तंत्रज्ञांचे शोषण केले असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. त्यांच्याविरोधात तक्रार करणाऱ्या कलाकाराला केवळ एखाद्या चित्रपटात संधी नाकारली जात नाही, तर त्याला पूर्ण बहिष्कृत केले जाते. चित्रपटसृष्टीतून बाहेर फेकले जाण्याच्या भीतीपोटी अनेकजणी या लैंगिक शोषणाला बळी पडल्या आहेत. ज्या ‘वुमेन इन सिनेमा कलेक्टिव्ह’ या संस्थेने या अन्यायाविरोधात आवाज उठवला त्या संस्थेशी जोडल्या गेलेल्या अनेक महिला कलाकार, तंत्रज्ञांना गेले सहा-सात वर्ष मल्याळम चित्रपटात काम मिळालेले नाही. तर ज्यांनी या दबावाला बळी पडून संस्था सोडली त्यांना कामे मिळाली, असेही अनुभव यात नोंदवले गेले आहेत.
हेही वाचा >>>ताडाचे झाड वाचवणार लोकांचा जीव? ओडिशा सरकारने २० लाख झाडे लावण्याचा निर्णय का घेतला?
भीतीच्या छायेखाली…
नवोदित अभिनेत्री आपल्यासोबत कुटुंबातील कोणाला तरी बरोबर घेऊन सेटवर वावरत असत. मात्र सतत भीतीच्या छायेखाली काम करत राहण्याचा अनुभवही अनेकींनी वर्णन केला आहे. चित्रीकरण संपल्यानंतर हॉटेल रुमवर असताना रात्री-बेरात्री मद्यधुंद अवस्थेतील पुरुष दरवाजे ठोठावत राहतात. अनेकदा इतक्या जोरजोरात दरवाजे ठोठावले जात की ते तो़डून बाहेरचा आत येईल, या भीतीने तो क्षण सरत नसे. तसे झालेच तर सुरक्षिततेचा वा तेथून सुटण्याचा कोणताही उपाय या अभिनेत्रींकडे नव्हता. सुरक्षितता नाहीच, पण सेटवर शौचालय, चेंजिंग रुमसारख्या मूलभूत सुविधाही स्त्री कलाकारांना उपलब्ध नसतात. व्हॅनिटी व्हॅन अनेकदा नामांकित पुरुष कलाकारांनाच उपलब्ध करून दिली जाते. कामाच्या ठिकाणी, चित्रीकरणानिमित्ताने होणाऱ्या प्रवासादरम्यान, राहण्याच्या ठिकाणीही लैंगिक छळ वा अत्याचारांना सामोरे जावे लागते. अशा अनेक तक्रारी या अहवालातून समोर आल्या आहेत.
अंतर्गत तक्रार समिती कागदावरच…
कामाच्या ठिकाणी होणारे अत्याचार, अन्यायाविरोधात दखल घेण्यासाठी अंतर्गत तक्रार समितीची नेमणूक केली जावी, ही मार्गदर्शक सूचना सगळ्याच क्षेत्रांना लागू आहे. मात्र मल्याळम चित्रपटसृष्टीत अशाप्रकारची समिती ही कागदावरच असल्याचे तेथील कलाकारांचे म्हणणे आहे. ज्यांनी ज्यांनी अशा पद्धतीच्या शोषणा विरोधात आवाज उठवला त्या निर्माता, कलाकारांनाही चित्रपटसृष्टीतून बहिष्कृत व्हावे लागल्याच्याही घटना आहेत. मल्याळम चित्रपटसृष्टीत असोसिएशन ऑफ मल्याळम मुव्ही आर्टिस्ट्स (एएमएमए) आणि फिल्म एम्प्लॉईज फेडरेशन ऑफ केरला (एफइएफकेए) या दोनच मुख्य कलाकार-तंत्रज्ञांच्या संघटना आहेत. या संघटना काही निवडक मुजोर निर्माते-कलाकारांच्या हातात आहेत. गेल्या काही वर्षांत या संघटनांमध्ये गुंड वृत्तीच्या लोकांचे वर्चस्व आहे. त्यांच्या तालावर अवघी चित्रपटसृष्टी नाचते. चित्रपटसृष्टीतील या तथाकथित माफियांचे जाळे आणि त्यांचे गैरप्रकार यांना वाचा फोडणाऱ्या दिवंगत अभिनेते शोबी थिलकन यांना अनेक वर्ष चित्रपटातूनच नव्हे तर मालिकांमधूनही काम नाकारले गेले होते. त्यांना वाळीत टाकण्यात आले होते. निर्माते विनयन यांनाही अशाचप्रकारे आरोप करून संघटनेतून बाहेर करण्यात आले. एका रात्रीत आधीची मल्याळम सिने टेक्निशियन्स असोसिएशन ही संघटना बंद करून ‘एफइएफकेए’ ही नवी संस्था सुरू करण्यात आली होती. आजही १५ निवडक वजनदार लोकांच्या हातात चित्रपटसृष्टीची सगळी सूत्रे असून हा अहवाल प्रकाशित होऊ नये म्हणून प्रयत्नही याच लोकांकडून करण्यात आले होते, असा आरोप विनयन यांनी केला आहे.
अहवालाचे प्रकाशन पुरेसे नाही…
हेमा समितीचा अहवाल प्रकाशित झाल्याने बंद दाराआडचा खेळ उघड झाला ही चांगली बाब असली तरी तेवढे पुरेसे नाही, असे विनयन यांच्यासारख्या अन्यायाला बळी पडलेल्या लोकांबरोबरच ‘वुमेन इन सिनेमा कलेक्टिव्ह’ संस्थेतील कलाकारांचेही म्हणणे आहे. या समितीने सुधारणेच्या दृष्टीने केलेल्या शिफारशींची प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होणार का, असाही प्रश्न उपस्थित होतो आहे. मल्याळम लेखिका सारा जोसेफ यांनी या अहवालावरही टीका केली आहे. चित्रपटसृष्टीतील गैरप्रकारांना जबाबदार असणाऱ्यांची नावे या अहवालात नाहीत. मग त्यांना शिक्षा कशी होणार, असा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला आहे. समितीचा अहवाल प्रकाशित झाल्यानंतर त्यातील गंभीर तक्रारींची दखल घेऊन सरकारने काही ठोस पावले उचलायला हवीत, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली आहे. तर ‘वुमेन इन सिनेमा कलेक्टिव्ह’चा भाग असलेल्या प्रसिद्ध अभिनेत्री-दिग्दर्शिका रेवती यांनीही समितीने सुचवलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारबरोबर प्रत्यक्ष काम करून ठोस उपाययोजना आखण्याची गरज असल्याचे म्हटले आहे.
अहवालाचे महत्त्व…
न्यायमूर्ती हेमा समितीच्या अहवालानंतर किमान लैंगिक भेद किंवा लिंगभाव चित्रपटासारख्या कलात्मक क्षेत्रावरही कसा प्रभाव टाकतो आहे. कलेच्या नावाखाली मानवी संवेदनांचा खेळखंडोबा कसा सुरू आहे, याचा वास्तवदर्शी आणि तपशीलवार अभ्यास देशात पहिल्यांदाच केला गेला आहे. हेही कमी नसले तरी फक्त चित्रपट क्षेत्रातच नव्हे तर सगळीकडेच होणाऱ्या अन्याय-अत्याचारांची दखल घेत त्याविरोधात काम व्हावे यासाठी १९९७ साली सुचवण्यात आलेली विशाखा समिती, त्याची मार्गदर्शक तत्त्वे अस्तित्वात आहेत. मात्र अशा समित्या फक्त कागदावरच राहतात. सगळे नियम धाब्यावर बसवून पुन्हा तोच खेळ सुरू राहतो… हेमा समिती अहवालाचाही हाच खेळखंडोबा होऊ नये, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जाते आहे.
