विश्लेषण: वादग्रस्त आयएएस अधिकारी पूजा खेडकर आणि नॉन-क्रिमिलेअरचा वाद काय आहे?

‘नॉन-क्रिमिलेअर’ प्रमाणपत्र म्हणजे काय?

शासनाने ओबीसी आरक्षणासाठी वर्गवारी केली आहे. ओबीसींमधील सधन व्यक्तींना आरक्षणातून वगळण्यात आले असून आर्थिक दुर्बल नागरिकांसाठी आरक्षणाची तरतूद केली आहे. ओबीसींमधील सधन गटातील नागरिकांना ‘क्रिमिलेअर’ तर गरीब घटकाला ‘नॉन-क्रिमिलेअर’ म्हणून संबोधले आहे. या गटातील व्यक्तींना आरक्षणाचे फायदे मिळवण्यासाठी ‘नॉन क्रिमिलेअर’ प्रमाणपत्राची गरज असते. त्यासाठी केंद्र सरकारने निकष निश्चित केले आहेत. नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र तहसील कार्यालयातून दिले जाते. ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी किंवा महिला आरक्षणासाठी ‘नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र’ सादर करावे लागते.

हेही वाचा : विश्लेषण: जीवघेण्या हल्ल्यामुळे मिळालेल्या सहानुभूतीचा फायदा डोनाल्ड ट्रम्प यांना मिळेल का?

नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र कोणाला मिळते?

केंद्र शासनाच्या ८ सप्टेंबर १९९३ च्या आदेशानुसार ओबीसींना ‘नॉन क्रिमिलेअर’ प्रमाणपत्र देण्याबाबतचे निकष निश्चित केले आहे. नॉन-क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र वितरित करण्यासाठी केवळ वार्षिक उत्पन्न गृहित धरले जात नाही. तर यामध्ये सहा वेगवेगळ्या अटींचा समावेश आहे. ‘नॉन-क्रिमिलेअर’ प्रमाणपत्र देताना अर्जदाराच्या पालकाचे उत्पन्न गृहित धरले जाते. हे करताना पालक नोकरदार असेल तर त्याच्या पदाची श्रेणी गृहित धरली जाते. तसेच त्यांचे इतर मार्गाने मिळणारे उत्पन्न गृहित धरले जाते. मात्र वेतनापासून व शेतीपासून मिळणारे उत्पन्न गृहित धरले जात नाही.

प्रमाणपत्र वैधतेचा कालावधी किती असतो?

सामाजिक न्याय विभागाच्या १७ ऑगस्ट २०१३ च्या शासन निर्णयानुसार ज्या पालकांचे मागील सलग तीन वर्षांतील प्रत्येक वर्षाचे उत्पन्न हे जर आठ लाखापेक्षा कमी असेल तर त्यांना नॉन क्रिमिलेअर प्रमाणपत्र वितरित केले जाते. नोकरी व शेतीचे उत्पन्न वगळून अन्य मार्गाने होणारे वार्षिक उत्पन्न आठ लाखांपेक्षा अधिक असेल, तर या व्यक्ती क्रिमिलेअरमध्ये मोडतात. हे प्रमाणपत्र पूर्वी मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांला दरवर्षी काढावे लागत असे. मात्र आता दर तीन वर्षांनी त्याचे नूतनीकरण करायचे आहे.

हेही वाचा : “भगवान जगन्नाथांनी वाचवले डोनाल्ड ट्रम्प यांचे प्राण”; काय आहे डोनाल्ड ट्रम्प आणि भगवान जगन्नाथ रथयात्रेचे कनेक्शन?

‘क्रिमिलेअर’ कोणाला समजावे?

सांविधानिक पदावर असलेल्या व्यक्ती क्रिमिलेअरमध्ये येतात. जसे राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, सर्वोच्च उच्च न्यायालयांचे न्यायाधीश, लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य आदी. त्यांना आरक्षणाचे फायदे घेता आले नाही. शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची मुले-मुली ज्यांचे आई-वडील किंवा दोघेही सरळसेवा भरतीने गट अ वर्ग १ चे अधिकारी आहेत. आई-वडील दोघेही सरळसेवा भरतीने गट ब वर्ग-२ चे अधिकारी आहेत. आई-वडील यापैकी एकजण सरळसेवा भरतीने गट ब वर्ग-२ चे अधिकारी असेल किंवा ते वयाच्या ४० व्या वर्षी किंवा त्याअगोदर वर्ग-१ चे अधिकारी झाले असेल तर त्यांच्या पाल्यांचा क्रिमिलेअरमध्ये समावेश होतो. त्यांना ओबीसी आरक्षणाचे फायदे मिळत नाही.

आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्यक्तींना कोणत्या अटीचा लाभ होतो?

आई-वडील किंवा दोघांच्याही वेतनापासून मिळणारे व शेतीपासून मिळणारे उत्पन्न वगळून इतर मार्गाने मिळणारे उत्पन्न आठ लाख प्रतिवर्ष यापेक्षा कमी असेल तर संबंधितांना नॉनक्रिमिलेअर प्रमाणपत्र मिळते. व्यापार, उद्योग व इतर व्यवसायात कार्यरत व्यक्तींचे फक्त त्यांच्या व्यवसायातून मिळणारेच उत्पन्न गृहित धरले जाते. इतर स्रोतांपासून मिळणारे उत्पन्न गृहित धरले जात नाही. नियमातील या तरतुदींचा फायदा अनेकदा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्यक्तीकडून घेतला जातो. अनेकदा बाह्यस्रोतांतून प्राप्त उत्पन्न शेतीतून प्राप्त झाल्याचे दाखवून पळवाट शोधली जाते व ते नियमांत बसवून नॉनक्रिमिलेअर प्रमाणपत्र प्राप्त केले जाते व त्याचा फायदा त्यांच्या पाल्यांना होतो.

हेही वाचा : ट्रम्प यांच्यावर हल्ला करणारा शूटर थॉमस मॅथ्यू क्रुक्स कोण होता? त्याने हा हल्ला कसा केला? या हल्ल्यामागचे कारण काय?

पूजा खेडकर प्रकरणात काय झाले असावे?

पूजा खेडकर या ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घेत आयएएस झाल्या आहेत. यासाठी त्यांनी आठ लाख रुपये उत्पन्न असल्याचे प्रमाणपत्र सादर केले होते. परंतु पूजा खेडकर यांचे वडील दिलीप खेडकर निवृत्त अधिकारी आहेत. त्यांनी लोकसभा निवडणूक लढवताना त्यांच्याकडे ४० कोटींची संपत्ती असल्याचे प्रतिज्ञापत्र निवडणूक आयोगाकडे सादर केले होते. दिलीप खेडकर हे जर सरळसेवा भरतीने गट अ वर्ग १ चे अधिकारी नसतील आणि त्यांचे उत्पन्न शेती आणि इतर स्रोतांपासून प्राप्त झाल्याचे दर्शवले असेल तर त्यांच्या ४० कोटींच्या संपत्तीचा निकष नॉन-क्रिमिलेरअरसाठी अडचणीचा ठरू शकत नाही.