मागील अनेक दिवासांपासून भारतातील कुस्तीगीर दिल्लीतील जंतर-मंतर मैदानावर आंदोलन करत आहेत. भारतीय कुस्तीगीर महासंघाचे अध्यक्ष तथा भाजपाचे खासदार ब्रिजभूषण सिंह यांनी केलेल्या कथित लैंगिक अत्याचाराविरोधात हे आंदोलन सुरू आहे. ब्रिजभूषण सिंह यांच्यावर कारवाई केली जावी, अशी मागणी हे कुस्तीगीर करत आहेत. विशेष म्हणजे आता या कुस्तीगिरांनी आम्ही नार्को चाचणीला सामोरे जाण्यास तयार आहोत, असे सांगितले आहे. ब्रिजभूषण सिंह यांनी काही दिवसांपूर्वी माझी नार्को चाचणी करा. सत्य समोर येईल. मात्र माझ्यासोबत भारतीय कुस्तीपटू विनेश फोगाट आणि बजरंग पुनिया यांचीही नार्कोचाचणी केली जावी, अशी भूमिका घेतली होती. त्यानंतर आंदोलक कुस्तीगिरांनी आम्ही नार्को चाचणी करण्यात तयार आहोत, असे सांगितले आहे. याच पार्श्वभूमीवर नार्को चाचणी म्हणजे नेमके काय? ती कशी केली जाते? ही चाचणी कायद्याच्या कसोटीवर ग्राह्य धरली जाते का? हे जाणून घेऊ या… हेही वाचा >> विश्लेषण: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते प्रतिष्ठापना करण्यात येणाऱ्या राजदंडावर नंदीसोबत लक्ष्मी कशासाठी? नार्को चाचणी म्हणजे काय? नार्को चाचणी करताना सोडियम पेन्टोथॅल हा ड्रग शरीरात टोचला जातो. या ड्रगमुळे संबंधित व्यक्ती थेट संमोहनाच्या अवस्थेत जाते. अशा स्थितीत गोष्टींची कल्पना करणे अशक्य होऊन बसते. परिणामी संबंधित व्यक्ती खोटे बोलण्यास सक्षम राहात नाही. सोडियम पेन्टोथॅल किंवा सोडियम थिओपेन्टाल हे जलतगतीने शरीरावर प्रभाव टाकतात. एखादी शस्त्रक्रिया करावयाची असेल तेव्हा रुग्णाला कमी प्रमाणात हा ड्रग देण्यात येतो. हा ड्रग मज्जासंस्थेवर थेट परिणाम करतो. या ड्रगमुळे व्यक्ती खोटे बोलू शकत नाही, त्यामुळे या ड्रगला 'ट्रुथ ड्रग' म्हटले जाते. दुसऱ्या महायुद्धात गुप्तचर संस्थांनी याच ड्रगचा वापर केल्याचे म्हटले जाते. पॉलिग्राफ आणि नार्को चाचणीत काय फरक आहे? अनेकजण पॉलिग्राफ चाचणीलाच नार्को चाचणी समजतात. मात्र यो दोन्ही चाचण्या वेगवेगळ्या आहेत. या दोन्ही चाचण्यांचा 'सत्य जाणून घेणे' हा एकच उद्देश असतो. मात्र या चाचण्या वेगवेगळ्या आहेत. जेव्हा एखादी व्यक्ती खोटे बोलण्याचा प्रयत्न करते, तेव्हा तिच्या शरीरात काही बदल होतात, या गृहितकावर पॉलिग्राफ चाचणी आधारलेली आहे. या चाचणीत कोणताही ड्रग शरीरात टोचला जात नाही. त्याऐवजी चौकशी करताना संशयिताच्या शरीरावर वेगवेगळी उपकरणे लावली जातात. या उपकरणांच्या मदतीने रक्तदाब, हृदयाचे ठोके, श्वाशोच्छवास, घामाच्या ग्रंथींचे काम तसेच रक्तप्रवाह यातील बदलांची नोंद करून एखादी व्यक्ती सत्य किंवा असत्य बोलतेय, याबाबतचा अंदाज बांधला जातो. हेही वाचा >> नव्या संसदेत स्थापित केल्या जाणाऱ्या ‘सेंगोल’ राजदंडाला एवढे महत्त्व का? पंडित नेहरूंशी काय संबंध? जाणून घ्या ऐतिहासिक संदर्भ सर्वोच्च न्यायालयाने २०१० साली दिला होता महत्त्वाचा निकाल २००२ साली झालेली गुजरात दंगल, अब्दुल करीम तेलगी स्टॅम्प पेपर घोटाळा, २००७ सालचे निथारी खून प्रकरण तसेच अन्य प्रकरणांत सत्य जाणून घेण्यासाठी नार्को चाचणीची मदत घेण्यात आली होती. मुंबई येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या दहशतवादी अजमल कसाबचीदेखील नार्को चाचणी करण्यात आली होती. मात्र २०१० साली सर्वोच्च न्यायालयाने नार्को चाचणीबाबत एक महत्त्वाचा निकाल दिला होता. या निकालाच्या माध्यमातून नार्को चाचणीबाबतचे नियम घालून देण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने काय निकाल दिला होता? सर्वोच्च न्यायालयाने २०१० साली सेल्वी विरुद्ध कार्नाटक सरकारच्या खटल्याबाबत महत्त्वाचा निकाल दिला. तत्कालीन सरन्यायाधीश केजी बालकृष्णन, न्यायमूर्ती आरव्ही रविंद्रन, जेएम पांचाळ यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने आरोपीची सहमती असेल तेव्हाच नार्को चाचणी करावी, अन्यथा करू नये, असा निर्णय या दिला होता. तसेच ज्या आरोपींनी नार्को चाचणीस परवानगी दिलेली आहे, त्यांना वकील मिळायला हवा. तसेच या चाचणीचे मानसिक, शारीरिक तसेच कायदेशीर परिणाम काय असतील हेदेखील पोलीस आणि वकिलांनी आरोपीला सांगणे गरजेचे आहे. तसेच २००० साली राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने पॉलिग्राफ चाचणीसाठी दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचेही नार्को चाचणी करताना काटेकोर पालन व्हायला हवे, असेही न्यायालयाने निकाल देताना म्हटले होते. मानवाधिकार आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये व्यक्तीच्या परवानगीशिवाय चाचणी करू नये. न्यायधिशांसमोरच संबंधित व्यक्तीची चाचणीसाठी परवानगी आहे की नाही ते विचारावे. पोलिसांनी वाटेल तेव्हा त्यांच्या सोईनुसार चाचणी करू नये, असे नियम नमूद करण्यात आलेले आहेत. हेही वाचा >> विश्लेषण: श्रद्धा वालकर हत्या प्रकरणामुळे नार्को चाचणीची चर्चा; देशातील परवानगीपूर्व पहिला प्रयोग कुठे, केव्हा आणि कसा झाला? तलवार दाम्पत्याची फेटाळली होती याचिका हा निकाल देताना न्यायालयाने आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकाराचे नियम, तसेच संविधानातील अनुच्छेद २० (३) चा संदर्भ देत 'एखाद्या व्यक्तीच्या इच्छविरुद्ध त्याच्या मानसिकतेत हस्तक्षेप करणे चुकीचे आहे. हा मानवी प्रतिष्ठा आणि स्वातंत्र्याचा अवमान केल्यासारखे आहे. याचे नंतर दीर्घकालीन तसेच गंभीर परिणाम होऊ शतात,' असे मत मांडले होते. याच निकालाचा आधार घेत २०१३ साली सर्वोच्च न्याालयाच्या न्यायमूर्ती बीएस चौहान आणि एसए बोबडे या द्विसदस्यीय खंडपीठाने दिवंगत आरुषी तलवार यांच्या पालकांची याचिका फेटाळली होती. आरुषी तलवार मृत्यू प्रकरणात सुरुवातीला तीन आरोपींची नार्के चाचणी करण्यात आली होती. या चाचणीचा निकाल सार्वजनिक करावा, अशी मागणी तलवार दाम्पत्याने केली होती. मात्र ही मागणी न्यायालयाने अमान्य केली. तसेच या याचिकेच्या माध्यमातून तलवार परिवार हा खटला लांबवण्याचा प्रयत्न करत आहे, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले होते. आतापर्यंत कोणत्या प्रकरणांत नार्को चाचणी झालेली आहे? २०१९ साली पंजाब नॅशलन बँक घोटाळा प्रकरणात सीबीआयने बँकेच्या माजी कर्मचाऱ्याची नार्को चाचणी करण्यास परवानगी देण्याची मागणी केली होती. मात्र या चाचणीला बँकेचे व्यवस्थापक गोकुलनाथ शेट्टी यांनी सहमती दर्शवली नाही. त्यामुळे सीबीआय त्यांची नार्को चाचणी करू शकली नाही. मागील वर्षी दिल्ली न्यायालयाने दिल्ली पोलिसांना श्रद्धा वालकर हत्या प्रकरणातील मुख्य आरोपी आफताब पूनावाला याची नार्को चाचणी करण्याची परवानगी दिली होती. कारण पूनावाला यानेच या चाचणीला संमती दिली होती. चाचणीचे काय परिणाम होतील याची मला कल्पना आहे, असे आरोपी आफताब पूनावाला याने न्यायालयासमोर सांगितले होते. हेही वाचा >> टॅम्पॉन कर म्हणजे काय ? महिलांच्या आरोग्यासाठी टॅम्पॉन का महत्त्वाचे आहेत? नार्को चाचणीतून समोर आलेली माहिती पुरावा म्हणून ग्राह्य धरली जाते का? नार्को चाचणीदरम्यान व्यक्ती खोटे बोलत नाही, असे म्हटले जाते. म्हणजेच त्याने चौकशीदरम्यान दिलेली माहिती खरीखुरी असते. मात्र ही माहिती म्हणजेच आरोपीने गुन्हा कबूल केला आहे, असे न्यायालय ग्राह्य धरत नाही. कारण एखाद्या व्यक्तीला ड्रग देऊन त्याच्याकडून माहिती काढन घेतली जाते. तशा स्थितीत व्यक्ती प्रश्नांना उत्तरं देण्याच्या मानसिकतेत नसते, असे समजले जाते. एखाद्या आरोपीने नार्को चाचणीदरम्यान ठिकाण, वस्तू याबाबत माहिती दिली असेल आणि पोलिसांनी त्या जागेवर जाऊन शोध घेऊन काही पुरावे गोळा केले असतील, तर या वस्तुंना पुरावा म्हणून ग्राह्य धरले जाते. मात्र नार्को चाचणीदरम्यान व्यक्तीने केलेली विधाने यांना पुरावा समजण्यात येत नाही.
