विश्लेषण : ‘शॉर्ट सेल’बाबत नवी नियमावली… जुन्याच दारूला नवे लेबल?

सरलेल्या शुक्रवारी (५ जानेवारी) भांडवली बाजार नियामक ‘सेबी’ने ‘शॉर्ट सेलिंग’ व्यवहार नीतीसाठी काही नियमावली जाहीर केली, ती नक्की काय आहे आणि त्यात खरंच काही नवीन आहे काय? असा प्रश्न गुंतवणूकदाराला पडणे साहजिकच आहे. त्याचाच हा वेध…

शॉर्ट सेलिंग म्हणजे काय?

आपण भांडवली बाजारातून समभाग विकत घेतो आणि वाढला की आपापल्या अंदाजाप्रमाणे विकतो. बाजाराचे चढ-उतार पाहतांना, मुरब्बी गुंतवणूकदाराला कळत असते की अमुक समभाग लायकीपेक्षा अधिक वर गेला आहे, बाजाराचा आवेग किंवा उन्माद ओसरला की तो खाली येईल. भविष्यात समभाग मूल्य खाली येईल या अपेक्षेने तो विकणे म्हणजे ‘शॉर्ट सेलिंग’ होय. म्हणजे बाजार चढल्यावर नव्हे, तर बाजार पडझडीतून नफा कमावण्याची ही रणनीती आहे. २००० सालाच्या आधी समभाग विकल्यावर त्याची अदायगी करायला (डिलिव्हरी द्यायला) एक आठवड्याचा कालावधी असे, त्या दरम्यान किंमत खाली आल्यास तो विकत घेऊन नफा खिशात टाकणे सहज शक्य असे. त्याकाळी मुंबई शेअर बाजारात ‘बदला पद्धत’ सुरू असल्यामुळे, आठवड्यात समभागाची किंमत खाली न आल्यास आपला व्यवहार पुढे ढकलण्याची सोय होती. असा हा व्यवहार अनंत काळापर्यंत पुढे ढकलता येत असे. २००० सालच्या कुख्यात केतन पारीख व्यवहारांच्या दरम्यान भरमसाट वाढलेले सॉफ्टवेअर कंपन्यांचे समभाग अशाच पद्धतीने लागोपाठ १२-१३ खालचे सर्किट्स लागून मातीमोल झाले होते. त्यानंतर सेबीने ‘बदला पद्धत’ बंद केली व व्यवहाराचा कालावधीही आठवड्यावरून कमी करत एका दिवसावर आणला. त्या बदलामुळे, शेअर शॉर्ट केल्यास त्याच दिवशी व्यवहार संपायच्या आत पुन्हा विकत घेणे बंधनकारक झाले.

हेही वाचा : लाल मुंग्यांची चटणी ते ब्लॅक राईस- ओडिशाच्या कोणत्या ७ गोष्टींनी पटकावलं जीआय मानांकन

हे पत्रक येण्याआधी ‘नेकेड शॉर्ट सेल’ चालू होते का?

आपल्या खात्यात शेअर नसताना शेअर विकणे व दिवसअखेरीला ते पुन्हा विकत न घेणे म्हणजे ‘नेकेड शॉर्ट सेलिंग’. ‘सेबी’चे ताजे पत्रक येण्याआधी, छोट्या गुंतवणूकदाराने ‘नेकेड शॉर्ट सेलिंग’ केल्यास, मोठ्या पेनल्टीला व लिलावाला तोंड द्यावे लागत असे. कारण व्यवहारानंतर दोन दिवसात डिलिव्हरीची व्यवस्था करावी लागत असे व ती न केल्यास एक्स्चेंजच्या नियमाप्रमाणे विकलेल्या समभागाचा लिलाव होत असे व तो कधीकधी बऱ्याच वरच्या भावात होऊन नुकसान होई. आजकाल टी+१ सेटलमेंट पद्धती अर्थात तुम्ही आज समभागाची विक्री केली तर पुढील दिवशी तुमच्या डीमॅट खात्यामधून डिलिव्हरी देणे म्हणजे खरेदीदाराच्या खात्यात ते लगेच जमा करावे लागतात.

‘एसएलबीएम’ म्हणजे काय?

‘एसएलबीएम’ हे सिक्युरिटीज लेंडिंग बॉरोईंग मॅकेनिझम याचे संक्षिप्त रूप आहे. थोडक्यात जवळ नसलेले समभाग हे शेअर बाजारातूनच, ते भांडारात असलेल्या गुंतवणूकदाराकडून भाड्याने घेऊन डिलिव्हरीची सोय करणे आणि आपली जबाबदारी (पोझिशन) पूर्ण करून पेनल्टी व लिलाव वाचवणे. त्यासाठी समभागाच्या किमतीइतकी मार्जिन व भाडे द्यावे लागत असे. ही पद्धत आजही व पूर्वीही चालू असली तरी फारशी लोकप्रिय नव्हती.

हेही वाचा : JNU विद्यापीठात निदर्शनांवर बंदी: विद्यार्थी चळवळींनी स्वातंत्रपूर्व काळात भारतीय राजकारणाला आकार कसा दिला? 

आता काय बदल झाला आहे?

गुंतवणूकदार संस्थांना अथवा संस्थात्मक गुंतवणूकदार वर्गाला सट्ट्याची परवानगी पूर्वीही नव्हती आणि आजही नाही. म्हणजेच प्रत्येक व्यवहाराची देवाणघेवाण डिलिव्हरीनेच झाली पाहिजे असे त्यांच्यावर बंधन आहे. नवीन पत्रकानुसार जर एखाद्या संस्थेला जवळ नसताना समभाग विकायचे असतील तर त्यांना ‘एसएलबीएम’मार्फत समभाग घेऊन तशी व्यवस्था करायला लागेल. सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे ते व्यवहार करतांनाच एक्स्चेंजला त्याचे जाहीर प्रकटन (डिस्क्लोजर) द्यावे लागेल. छोट्या निवेशकाला ही माहिती, दिवसभराचा व्यवहार संपल्यानंतर जाहीर करण्याची सवलत आहे. त्याची आकडेवारी रोजचे व्यवहार संपतांना एक्स्चेंज जाहीर करेल. यामुळे शेअर बाजारात प्रत्यक्ष किती शॉर्ट सेल उभा आहे ते जगाला सहजपणे कळू शकेल. शॉर्ट सेल करणारा म्हणजे कोणी लबाड वा भामटा नाही. आज ना उद्या तो खरेदीला येणारच आहे व बाजाराला आधार देणारच आहे. कुठल्याही कंपनीचे किती समभाग शॉर्ट केले गेले आहेत आणि पुढेमागे ‘कव्हर’ होणार आहेत हे सर्व घटकांना आधीच माहित असेल. त्यामुळे तेजी करणाऱ्यांच्या तंबूत घबराट होणार नाही. ते वाट पाहत बसतील, असे नियामकांना अपेक्षित आहे.

फ्युचर्समध्ये शॉर्ट करण्याची सोय असताना हे सर्व कॅश सेगमेंटमध्ये का करावे लागले?

कुठलाही शेअर खाली यायचा (वा आणायचा) असेल तर फक्त फ्युचर्समधे विकून चालत नाही. तितकीच डिलिव्हरी कॅश सेगमेंटमधे विकता आली नाही तर फ्युचर्सचा भाव फक्त खाली जाईल, रोखीच्या बाजारात शेअर वरच्या भावात ट्रेड होईल. त्याने ईप्सित साध्य होणार नाही. असे बरेचदा झालेले गुंतवणूकदारांनी बघितले आहे.

हेही वाचा : इथेनॉलवर चालणारी गाडी तुम्ही पाहिलीत का? कारसाठी खर्च किती? पर्यावरणपूरक आहे का? जाणून घ्या…

हा निर्णय आत्ताच का?

अदानी–हिंडेनबर्ग वादात हिंडेनबर्ग अथवा तत्सम गुंतवणूकदार संस्थांनी अदानींच्या समभागांची विक्री करून भाव खाली आणून कथित वारेमाप नफा कमावला. हे प्रकरण ‘सेबी’कडून विशेष तपास पथक (एसआयटी) किंवा सीबीआयसारख्या अन्य तपास यंत्रणांकडे सोपवावे अशी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. त्यावर निकाल देताना न्यायमूर्तींनी ‘सेबी’च्या कार्यपद्धती आणि नियामक सक्षमतेवर पूर्ण विश्वास दर्शवला आणि शॉर्ट सेल प्रकरणी एक सूत्र /नियमावली करण्याचे आदेश दिले. ‘सेबी’चे शुक्रवारचे पत्रक त्याचाच परिपाक आहे.

हेही वाचा : विश्लेषण : अल्झायमर्स आणि कर्करोगावर उपचारपद्धती लवकरच भारतात?

उद्देश साधला जाईल काय?

भारतीय भांडवली बाजाराची पारदर्शकता वाढण्याच्या दृष्टीने या पत्रकाचा नक्कीच परिणाम होईल. परंतु परदेशी सूचिबद्ध झालेले एडीआर किंवा जीडीआर ‘सेबी’च्या अखत्यारीत येत नसल्यामुळे भारतात व परदेशात दोन्ही ठिकाणी सूचिबद्ध असलेल्या शेअरसाठी हे पत्रक फारसे उपयोगी नाही. म्हणूनच पुढच्या दाराला कुलूप लाऊन मागचे दार उघडे ठेवल्यासारखे हे होऊ शकते.

kreatwealth@gmail.com

लेखक पुणेस्थित ‘अर्थबोध शेअर्स’चे संचालक आहेत.