मोहन अटाळकर
विदर्भाचे मुख्य फळपीक अशी संत्र्याची ओळख आहे. संत्र्याचे मुख्यत: दोनच बहार घेण्यात येतात. विदर्भातील एक लाख ६० हजार हेक्टरमधील संत्रा बागा उत्पादनक्षम आहेत. यापैकी सर्वाधिक ७० हजार हेक्टर क्षेत्र अमरावती जिल्ह्यात आहे. वरूड, मोर्शी, अचलपूर, चांदूरबाजार या तालुक्यांसह नागपूर जिल्ह्यातील काटोल, नरखेड, सावनेर, कळमेश्वर या तालुक्यांत संत्री उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते. या बागांपासून दरवर्षी किमान ७.५० ते ८ लाख मे. टन संत्र्याचे उत्पादन होते. यात सरासरी ४.५० लाख टन आंबिया आणि २.५० ते ३ लाख टन मृग बहाराच्या संत्र्याचा समावेश आहे. ६५ हजार हेक्टरवर आंबीया तर ४० ते ४५ हजार हेक्टरवर मृग बहाराच्या संत्र्याचे उत्पादन होते. बाजारपेठ मिळवताना शेतकऱ्यांची दमछाक होते. एखाद्या वर्षी उत्पादन अधिक झाल्यास दर घसरतात, तर काही वेळा कमी दरामुळे शेतकऱ्यांना संत्री फेकून द्यावी लागतात.
संत्री बागांमध्ये फळगळती कशामुळे?
संत्र्याच्या बागांमध्ये विपरीत नैसर्गिक परिस्थितीत पाण्याची किंवा मूलद्रव्यांची कमरता, संजीवकांचा अभाव, किडी व रोगांचा प्रादुर्भाव या प्रमुख कारणांमुळे फळांची गळ होते. सध्या आंबिया बहाराची फळे ही विकसनशील अवस्थेत आहेत. साधारणत: पाण्याचा निचरा होणाऱ्या जमिनीत केलेली लागवड, झाडातील संजीवकांचा फळाच्या शेवटच्या टोकापर्यंत होणारा पुरवठा, कर्ब-नत्र यांचे संतुलन, संतुलित पोषण यामुळे फळे झाडावर परिपक्व होईपर्यंत टिकण्यास मदत होते. मात्र सततच्या पावसाने जमीन संपृक्त होणे आणि त्यानंतर उघाड होऊन वाढलेले तापमान, कमी पालवी, फळांची झाडांवर अधिक संख्या, अपुरे पोषण अशा वातावरणात आंबिया बहरातील फळपिकांवर विपरीत परिणाम होतो. पावसाळ्यात सतत पाणी साचून रचनेत बाधा निर्माण होते आणि फळे पिवळी होऊन गळून पडतात.
फळपीक विमा योजना कशासाठी?
फळपिकांचे बाजारमूल्य अधिक असल्याने शेतकऱ्यांना चांगले उत्पन्न मिळते. मात्र फळपिकाचे अपेक्षित उत्पन्न न आल्यास येणारा तोटाही मोठा असतो. फळपिकांना हवामान धोक्यांपासून संरक्षण दिल्यास शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखण्याच्या दृष्टीने मदत होते. विविध हवामान धोक्यांमुळे फळपिकाच्या उत्पादकतेवर परिणाम होऊन मोठ्या प्रमाणावर उत्पादनामध्ये घट येते. पर्यायाने शेतकऱ्यांना अपेक्षित उत्पादन न मिळाल्याने आर्थिक संकटाला तोंड द्यावे लागते. त्यासाठी सरकारने पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना लागू केली. मृग बहारामध्ये संत्री, मोसंबी, डाळिंब, चिकू, पेरू, लिंबू, सीताफळ, द्राक्ष या आठ फळपिकांसाठी २६ जिल्ह्यांमध्ये तसेच आंबिया बहारामध्ये संत्री, मोसंबी, काजू, डाळिंब, आंबा, केळी, द्राक्ष आणि प्रायोगिक तत्त्वावर स्ट्रॉबेरी, पपई या नऊ पिकांसाठी ३० जिल्ह्यांमध्ये महसूल मंडळ हा घटक धरून योजना राबविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला.
योजनेची उद्दिष्टे काय?
नैसर्गिक आपत्ती आणि हवामानातील प्रतिकूल परिस्थितीमुळे फळपिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण देणे हे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. ही योजना कर्जदार तसेच बिगर कर्जदारांसाठी ऐच्छिक आहे. या योजनेंतर्गत केंद्र सरकारने त्यांचे विमा हप्ता अनुदान ३० टक्के दरापर्यंत मर्यादित केले आहे. त्यामुळे ३० टक्क्यांवरील विमा हप्ता राज्य सरकार आणि शेतकऱ्यांना स्वीकारणे क्रमप्राप्त आहे. ३५ टक्क्यांवरील विमा हप्ता राज्य सरकार आणि शेतकरी यांनी समान ५० टक्के भरावा लागतो. एका वर्षात एका क्षेत्रावर मृग अथवा आंबिया बहारापैकी कोणत्याही एकाच हंगामासाठी विमा संरक्षणासाठी अर्ज करण्याची व्यवस्था आहे. सहभागी शेतकऱ्यांनी ई-पीक पाहणी करणे बंधनकारक आहे. विमा संरक्षण केवळ उत्पादनक्षम फळबागांनाच लागू आहे. विहित वयापेक्षा कमी वयाच्या फळबाग लागवडीस विमा संरक्षणाची नोंद झाल्याचे पडताळणीत निदर्शनास आल्यास विमा संरक्षण केव्हाही संपुष्टात आणण्याची आणि शेतकऱ्याने भरलेला विमा जप्त करण्याची तरतूद आहे.
उत्पादकांसमोरील अडचणी कोणत्या?
खर्चाच्या तुलनेत मिळणारे दर कमी आहेत. संत्र्यासाठी देशांतर्गत बाजारपेठ उपलब्ध आहे, पण वाहतुकीचा प्रश्न आहे. बांगलादेश हा संत्र्याचा सर्वात मोठा आयातदार देश होता. आयातीसंदर्भात बांगलादेश सरकारने वारंवार धोरणात बदल केला. आयात शुल्कात कमालीची वाढ केली, त्यामुळे संत्र्याची निर्यात कमी झाली. त्याचा फटका संत्री उत्पादकांना बसला. नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान होते. फळपीक विमा योजनेत सहभागी होऊनही योग्य नुकसानभरपाई मिळत नाही. आंबिया बहार फळपीक विम्यामध्ये झाडावरील फळ तोडणीपर्यंत ट्रिगर देण्यात यावा. तसेच यामध्ये वाऱ्याचा वेग हासुद्धा ट्रिगर समाविष्ट करण्यात यावा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
mohan.atalkar @expressindia.com
