नागपूर जिल्ह्यातील गोंडखैरी कोळसा खाणीच्या माध्यमातून अदानी समूहाने विदर्भात त्यांची पाय रोवण्यास सुरुवात केली आहे. गावकऱ्यांचा विरोध डावलून गोंडखैरी खाणी सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. ही कोळसा खाण भुयारी असली तरीही पर्यावरणाला धोका निर्माण होणार आहे.

अदानीला गोंडखैरी खाण कशी मिळाली?

केंद्रीय कोळसा मंत्रालयातर्फे कळमेश्वर तालुक्यातील गोंडखैरी कोळसा खाण अदानी पॉवर कंपनीला देण्यात आली. खाण व खनिज विकास व नियमन कायद्यांतर्गत देशभरातील ९२ कोळसा खाणींचा तीन ते चार वर्षांपूर्वी लिलाव करण्यात आला. लिलाव करण्यात आलेल्या या कोळसा खाणींमध्ये दहेगाव-झुणकी, दहेगाव सप्तधारा या खाणींचा समावेश होता. यासह हिंगणा-बाजारगाव( मध्य), हिंगणा-बाजारगाव( उत्तर), हिंगणा-बाजारगाव( दक्षिण) याचा समावेश होता. खाणींमध्ये अदानी समूहाला गोंडखैरी येथील खाण १२२.८३ कोटी रुपयांना देण्यात आली. तसेच चंद्रपूरची भिवकूंड खाण सनफ्लॅगला देण्यात आली. अदानी यांना दिलेली खाण नागपूर शहरापासून अवघ्या २० किलोमीटर अंतरावर आहे. महाराष्ट्रातील अदानी समूहाची ही पहिली खाण आहे.

या खाणीमुळे पर्यावरणाला कोणता धोका?

जिल्ह्यातील औष्णिक वीजनिर्मिती प्रकल्पामुळे निर्माण होत असलेल्या प्रदूषणामुळे आधीच नागरिकांना अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. आता याच कोराडी प्रकल्पाच्या विस्ताराला परवानगी देण्यात आली आहे. ही कोळसा खाण भुयारी असली तरीही पर्यावरणाला धोका निर्माण होणार आहे. त्यामुळे एकूणच या भागातील वातावरण दूषित होणार आहे. स्थानिक समुदायांना भूमिगत कोळसा खाणीमुळे पाण्याची कमतरता भासणार आहे. शेतीवरही त्याचा प्रतिकूल परिणाम होणार आहे. ज्या प्रदेशात खाण भाडेपट्टा आहे, त्या प्रदेशात आधीच जलस्रोतांमध्ये घट होत आहे. खाणकामामुळे नैसर्गिक भूगर्भातील जलसाठ्यांचे जाळे खराब होईल, ज्यामुळे स्थानिक पर्यावरण आणखी कोरडे होईल आणि कृषी उत्पादकता कमी होईल.

खाण परिसरात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या का?

अदानी समूहाच्या गोंडखैरी कोळसा खाण परिसरात लिंबूवर्गीय बाग आहेत. पाण्याची कमतरता झाल्यास या बागा पूर्णपणे नष्ट होतील. राज्यातील हा एक दुष्काळग्रस्त प्रदेश आहे, जो शेतीच्या संकटासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांसाठी ओळखला जातो. राज्य सरकारने दोन वर्षांपूर्वी विधानसभेत सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार २०२३च्या पहिल्या दहा महिन्यात राज्यात २३६६ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. सर्वाधिक आत्महत्या विदर्भातून झाल्या. ज्यात प्रस्तावित कोळसा खाण प्रकल्प ज्या नागपूर प्रशासकीय विभागात आहे, ज्या विभागात २५७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. शेतीवर अवलंबून असलेल्या लोकसंख्येच्या पाण्याच्या अनेक गरजा या भाडेपट्ट्यावरुन पूर्ण हाेतात. त्यामुळे पाण्याची कमतरता भासल्यास या आत्महत्यांमध्ये आणखी वाढ होण्याची भीती आहे.

गोंडखैरी कोळसा खाणीने वाघांवर संकट का?

राज्याच्या वनखात्याने यापूर्वीच घाईघाईने प्रस्ताव मंजूर केला होता. तत्कालीन मुख्य वनसंरक्षक रंगनाथ नाईकडे यांनी निवृत्तीच्या काही महिन्यांपूर्वी वनजमीन वळवण्यास मंजुरी दिली होती, असे म्हटले जाते. या प्रकल्पासाठी कोणतेही झाड तोडले जाणार नाही, याच आधारावर ही मंजुरी देण्यात आल्याचे सांगितले जाते. मात्र, याच क्षेत्रात आणि आजूबाजूच्या क्षेत्रात वाघांचा वावर आहे. गोंडखैरी खाणकाम भाडेपट्ट्याच्या सुमारे ३० किलोमीटरच्या त्रिज्येत केंद्र सरकारने संरक्षित म्हणून शिक्कामोर्तब केलेले दोन व्याघ्रप्रकल्प आहेत. कोळसा खाणीची नैर्ऋत्य सीमा बोर व्याघ्रप्रकल्पापासून २१ किलोमीटर अंतरावर आहे. तर त्याची ईशान्य सीमा पेंच व्याघ्रप्रकल्पापासून ३१ किलोमीटर अंतरावर आहे. त्यामुळे अदानी समूहाच्या गोंडखैरी खाणीमुळे वाघांसह इतरही वन्यप्राण्यांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे.

गोंडखैरी जनसुनावणीत काय घडले?

अदानी समूहाला कळमेश्वर तालुक्यातील गोंडखैरी कोळसा खाण लिलावात देण्यात आल्यानंतर २३ जुलै २०२३ ला जनसुनावणी घेण्यात आली. त्याचवेळी या खाणीला गावकऱ्यांसह पर्यावरणवाद्यांनी प्रचंड विरोध केला होता. या खाणीला त्या परिसरातील २४ प्रमुख गावे तसेच सुमारे ८० पेक्षा अधिक लहान गावांनी विरोध केला. त्यावेळी या २४ गावांच्या ग्रामपंचायतींनी ठराव पारित करत खाणीला विरोध करणारे पत्र दिले. त्यानंतरही या खाणीत काम सुरू करण्यास केंद्रीय कोळसा मंत्रालयाने नुकतीच मंजुरी दिली.

aअदानीच्या दहेगाव जनसुनावणीत काय घडले?

अदानी समूहाच्या गोंडखैरी कोळसा खाणीला परवानगी मिळाल्यानंतर आता याच समूहाच्या अंबूजा सिमेंट लिमिटेड कंपनीला नागपूर जिल्ह्यातील दहेगाव गोवारी भूमिगत कोळसा खाण देणे प्रस्तावित आहे. १० सप्टेंबर २०२५ ला वलनी येथे जनसुनावणी झाली. या जनसुनावणीला आजूबाजूच्या गावातील हजारो लोक उपस्थित होते. त्यांनी या खाणीला प्रचंड विरोध दर्शवला. या खाणीमुळे प्रभावित दहा गावातील सर्वच नागरिकांनी हा प्रकल्प होऊ देणार नसल्याचे सांगत जनसुनावणी उधळून लावली. या खाणीमुळे देखील वाघांचे कॉरिडॉर उद्ध्वस्त होणार आहेत. मात्र, गोंडखैरीप्रमाणेच गावकऱ्यांच्या विरोधानंतरही कोळसा मंत्रालय या खाणीला परवानगी देणार का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.

rakhi.chavhan@expressindia.com