निर्यातशुल्क रद्द करण्यासह इतर मागण्यांसाठी गेल्या १३ दिवसांपासून संपावर गेलेल्या नाशिकमधील कांदा व्यापाऱ्यांनी सोमवारी (दि,२ ऑक्टोबर) संप मागे घेतला. मात्र त्याआधी जवळपास दोन आठवडे संपूर्ण जिल्ह्यात कांदा लिलाव बंद होते. सहाजिकच त्याचा कांद्याच्या दरावर मोठा परिणाम झाला. या संपूर्ण परिस्थितीचा आढावा. संप मिटण्यापूर्वी कांदा लिलावाची काय स्थिती होती? नाशिक जिल्ह्यातील १५ बाजार समित्यांमधील एक हजारहून अधिक व्यापारी लिलावातून बाजूला झाल्यामुळे २० सप्टेंबरपासून कांदा लिलाव पूर्णत: बंद राहिले. केंद्र सरकार नाफेड व एनसीसीएफमार्फत केंद्रांवर कांदा खरेदी करते. परंतु, बाजारांतील आवक आणि सरकारी खरेदी, याचा ताळमेळ बसत नाही, इतकी ती कमी आहे. त्यातही यात केवळ विशिष्ट गुणवत्तेचा माल खरेदी केला जातो. बाजार समित्यांनी पर्यायी व्यवस्था उभारून कांदा कोंडी दूर करावी, असा प्रशासनाचा प्रयत्न होता. कांद्याच्या सर्वात मोठ्या लासलगाव बाजार समितीच्या विंचूर उप बाजारात ५० व्यापाऱ्यांच्या मदतीने लिलाव सुरू करण्यात आले. सोमवारी निफाड उपबाजारातही लिलाव सुरू झाले. हेही वाचा - विश्लेषण : मध्य प्रदेशात भाजपचे ज्येष्ठ नेते रिंगणात; शिवराजसिंह चौहान अस्वस्थ? कांदा व्यापाऱ्यांच्या मागण्या काय आहेत? व्यापारी देशातील ज्या बाजारात माल पाठवतात, तिथेच सरकारचा कांदा कमी दरात विकला जातो. त्यामुळे आमच्या मालास मागणी नसते. कमी भाव मिळतो, असे व्यापारी सांगतात. सरकार खरेदी किंमतीपेक्षा कमी दरात कांदा विकू शकते. पण, व्यापारी तसे करू शकत नसल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. ग्राहकांना स्वस्तात देण्यासाठी सरकार आमच्या मालाचे भाव पाडण्याची खेळी करते. त्यामुळे सरकारने आपला कांदा देशातील घाऊक बाजारात विकू नये, ४० टक्के निर्यातकर मागे घेऊन निर्यात खुली करावी, या व्यापाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या आहेत. संपूर्ण देशात विक्रेत्यांकडून चार टक्के या एकाच दराने आडत वसुलीची नवी पद्धत अस्तित्वात आणावी, असाही त्यांचा आग्रह आहे. बाजार समिती शुल्कात निम्म्याने कपात, सरकारी कांद्याची बाजार समितीत खरेदी करून शिधा वाटप दुकानातून विक्री, दर उंचावल्यानंतर व्यापाऱ्यांची चौकशी करण्याऐवजी ते कमी झाल्यावर करणे, याकडे संघटना लक्ष वेधत आहे. सरकारचे प्रयत्न काय? लिलाव बंद झाल्यापासून राज्य आणि केंद्र सरकारने व्यापाऱ्यांची समजूत काढण्याचे अनेकदा प्रयत्न केले. मात्र ते निष्फळ ठरले. देशाअंतर्गत कांद्याची उपलब्धता आणि दर नियंत्रणात राखण्यासाठी निर्यातीवर ४० टक्के कर लावण्यात आला. त्याचवेळी शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी दर स्थिरीकरण योजनेअंतर्गत नाफेड व एनसीसीएफमार्फत दोन लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी सुरू केली होती. आता या संस्थांना नव्याने प्रत्येकी एक लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदीला परवानगी दिली गेली. देशाअंतर्गत पुरवठा व्यवस्थेची स्थिती काय? लिलाव ठप्प होण्याआधी घाऊक बाजारात दैनंदिन सुमारे एक लाख क्विंटलची आवक होती. १२ दिवसांत सुमारे १२ लाख क्विंटल कांद्याचे लिलाव झाले नाहीत. २५० ते ३०० कोटींची उलाढाल थंडावली. प्रशासनाने केलेल्या उपाययोजनांतून जवळपास २० टक्के मालाचे लिलाव होऊ लागले. हंगामाच्या अखेरच्या टप्प्यात अनेक भागांत पाऊस झाला. नंतर उन्हाच्या तीव्र झळा बसू लागल्या. वातावरणातील बदल चाळीतील कांद्याला नुकसानकारक ठरले. या काळात व्यापाऱ्यांचे मात्र नुकसान झाले नाही. आपल्या खळ्यातील (पूर्वी खरेदी केलेला) माल ते परराज्यात पाठवत असल्याचे सांगितले जाते. नाफेड व एनसीसीएफने खरेदी केलेला कांदा थेट इतरत्र जातो. सध्या देशाअंतर्गत बाजाराची गरज नाशिकमधून अंशत: तर राज्यातील इतर भागांसह मध्य प्रदेश, कर्नाटक व गुजरातमधील कांद्यातून भागवली जात आहे. त्यामुळे कांद्याच्या देशाअंतर्गत पुरवठ्यावर परिणाम झालेला नाही. शेतकऱ्यांवर काय परिणाम? निर्यात शुल्क लागू केल्यानंतर केंद्र सरकारने २४१० रुपये क्विंटल दराने खरेदी सुरू केली होती. पण महिनाभर ते दर स्थिर राहू शकले नाहीत. अलीकडेच दोन हजारांपर्यंत घसरले होते. व्यापारी लिलावातून बाहेर पडल्याने बाजारातील स्पर्धा संपुष्टात आली. सरकारी कांदा खरेदीत मागील तीन दिवसांतील दरांची सरासरी काढून खरेदी दर निश्चित केला जातो. त्यामुळे बाजारभावात कधीही वाढ होऊ शकत नाही, अशी शेतकरी संघटनेची तक्रार होती. घाऊक बाजारात अडीच हजारांच्या आसपास भाव असताना सरकारने निर्यात कर लाऊन दरावर नियंत्रण आणले. आता देशात केंद्राने आपला माल विकून व्यापारी व पर्यायाने शेतकऱ्यांच्या कांद्याची दरवाढ रोखल्याचा आक्षेप घेतला जात आहे. शेतकऱ्यांच्या चाळीत आजही मोठ्या प्रमाणात कांदा शिल्लक असल्याचा अंदाज आहे. बाजार समित्यांमध्ये लिलाव जेव्हा पूर्ववत होतील, तेव्हा मोठ्या प्रमाणात आवक होईल. त्याचे दरावर होणारे परिणाम आणखी वेगळे असतील. हेहीवाचा - विश्लेषण : आशियाई क्रीडा स्पर्धेतील अविनाश साबळेच्या ऐतिहासिक सुवर्णयशाचे महत्त्व काय? दरात चढ-उताराचा इतिहास कसा आहे? चाळीत साठविलेला उन्हाळ कांदा ऑक्टोबर, नोव्हेंबरपर्यंत संपुष्टात येऊ लागतो. डिसेंबरमध्ये नवीन लाल कांदा बाजारात येण्यास सुरुवात होते. यात कधीकधी महिनाभराचे अंतर पडते. अशावेळी तुटवडा निर्माण होऊन दरात चांगलेच चढ-उतार होतात. लासलगाव बाजार समितीत २०१९-२० वर्षात ऑक्टोबरमध्ये प्रतिक्विंटलला सरासरी ३५३६ रुपये, नोव्हेंबरमध्ये ५७१२ रुपये दर मिळाले होते. २०२०-२१ मध्ये ऑक्टोबरमध्ये ४३१३ असणारे दर पुढील नोव्हेंबर महिन्यात ३६३६ पर्यंत खाली आले. २०२१-२२ या वर्षात ते अनुक्रमे ३००८ व २००६ रुपये होते. गत वर्षी ते अनुक्रमे १८८१ व १८११ रुपये होते. चालू वर्षात ऑक्टोबरच्या प्रारंभी ते दोन हजार ते २१०० रुपयांदरम्यान आहे. संप मागे घेतल्याने काय होईल ? व्यापाऱ्यांनी संप मागे घेतल्याने ठप्प झालेले कांद्याचे लिलाव मंगळवारपासून पूर्ववत होत आहेत. पण, या काळात कांदा विक्री करू न शकलेले शेतकरी आता मोठ्या प्रमाणात माल बाजारात आणतील. परिणामी, कांद्याचे दर आणखी घसरण्याची शक्यता आहे. व्यापाऱ्यांच्या संपामुळे तब्बल १२ ते १३ लाख क्विंटल कांद्याचे लिलाव रखडले होते. प्रशासनाने बाजार समित्यांमध्ये पर्यायी व्यवस्था उभारणीवर लक्ष केंद्रीत केले. तात्पुरते परवाने आणि बाहेरील जिल्ह्यांतील व्यापाऱ्यांना लिलावात उतरवण्याची तयारी केल्यामुळे स्थानिक कांदा व्यापाऱ्यांना नमते घ्यावे लागले. लिलाव बंद ठेवण्यावरून व्यापाऱ्यांमध्ये फूट पडली. लिलाव बंद होणे व सुरू होणे या दोन्हींचा फटका अखेर शेतकऱ्यांना बसणार आहे.
