राज्याच्या वनखात्यात गेल्या काही वर्षांत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून महिला अधिकाऱ्यांवर होणाऱ्या छळणुकीच्या प्रकरणांत वाढ झाली आहे. गेल्या तीन वर्षांत अशी पाच प्रकरणे समोर आली आहेत. यापैकी उघडकीस आलेल्या पहिल्या प्रकरणात दीपाली चव्हाण या महिला वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्याला वरिष्ठांकडून होणाऱ्या जाचाला कंटाळून आत्महत्या करावी लागली. महाराष्ट्र वनसेवेतील अधिकारी तिला न्याय देण्यासाठी उघडपणे समोर आलेच नाहीत, पण भारतीय वनसेवेतील संवेदनशील अधिकाऱ्यांनीही दुर्लक्ष केले. उलट शासनस्तरावरून संबंधित अधिकाऱ्याला ‘क्लीन चीट’ देण्याचा प्रयत्न होत आहे. त्यामुळे महिला अधिकाऱ्यांमध्ये असुरक्षिततेचे वातावरण आहे.
दीपाली चव्हाण प्रकरण काय?
मेळघाट व्याघ्रप्रकल्पातील हरिसाल येथे कार्यरत असणारी वनपरिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण ‘लेडी सिंघम’ म्हणून ओळखली जात होती. तिच्या कर्तृत्वाची महती सगळीकडेच होती. मात्र, प्रामाणिकपणे काम करणारी ही महिला अधिकारी काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बेकायदेशीर व्यवहारांच्या आड येत असल्याने तिच्या मानसिक खच्चीकरणाचा प्रयत्न सुरू झाला. रात्री-बेरात्री तिला मुख्यालयात बोलावणे, तासन् तास उभे ठेवणे, गर्भवती असतानाही कित्येक किलोमीटर तिला गस्तीसाठी पाठवणे, सुट्ट्या नाकारणे, मांसाहरी पदार्थ व इतर गोष्टींची मागणी करणे अशा वेगवेगळ्या माध्यमातून तिला त्रास देण्याचा प्रयत्न तत्कालीन उपवनसंरक्षक विनोद शिवकुमार यांच्याकडून झाला. दीपाली चव्हाण यांनी तत्कालीन क्षेत्र संचालक एम. एस. रेड्डी यांच्याकडे तक्रार केली, पण त्याची दखल घेतली गेली नाही. हा जाच असह्य झाल्याने अखेर खंबीर अशा या महिला अधिकाऱ्याने २५ मार्च २०२१ रोजी सरकारी निवासस्थानी सर्व्हिस रिव्हॉलव्हरमधून गोळी झाडून आत्महत्या केली.
हेही वाचा – विश्लेषण : मराठा मतपेढी मराठवाड्यात किती प्रभावी? जरांगेंमुळे मतदानाची समीकरणे बदलतील?
महिला अधिकाऱ्यांवरील अत्याचाराची इतर प्रकरणे कोणती?
दीपाली चव्हाण प्रकरणाला तीन वर्षे उलटूनही तिला न्याय मिळाला नाही. याउलट वनखात्यात एकापाठोपाठ एक अशी प्रकरणे घडतच आहेत. या प्रकरणानंतर अवघ्या वर्षभरातच मे २०२२ मध्ये सांगली येथे एका महिला वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्याच्या विनयभंगाचे प्रकरण घडले. सांगली येथील उपवनसंरक्षक विजय माने यांच्या विरोधात या महिला अधिकाऱ्याने पोलिसात तक्रार केली. मात्र, शासनस्तरावर असणारी ओळख यामुळे प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न झाला. संघटनांच्या दबावानंतर माने यांची चंद्रपूर येथे केवळ बदली करण्यात आली, पण कारवाई मात्र झाली नाही. त्यानंतर नागपूर येथे एका महिला विभागीय वनाधिकाऱ्याला मुख्य वनसंरक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याने त्यांच्या दालनात बोलावून सर्वांसमक्ष अशासकीय व अर्वाच्य भाषेत संबोधित केले. याचीही तक्रार करण्यात आली, चौकशी समिती नेमण्यात आली, पण पुढे काहीच झाले नाही. आता हा अधिकारी सेवानिवृत्त झाला. तर अलीकडेच फेब्रुवारी २०२४ मध्ये पुन्हा एकदा अमरावती जिल्ह्यात एका महिला वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्याने उपवनसंरक्षक अमितकुमार मिश्रा यांच्याविरुद्ध आर्थिक व मानसिक छळ होत असल्याबद्दल राज्य महिला आयोगाकडे तक्रार केली.
महिला अधिकाऱ्यांवरच अत्याचाराच्या घटना का?
राज्याच्या वनखात्यात कायम भारतीय वनसेवेतील अधिकाऱ्यांचा वरचष्मा राहिला आहे. त्यातही भारतीय वनसेवेतील अधिकारी हे महाराष्ट्रातील कमी तर आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, उत्तर प्रदेशातील अधिक आहेत. यातील सर्वच अधिकारी वाईट नाहीत. अनेक अधिकाऱ्यांनी चांगले काम केले आहे आणि करतही आहेत, पण काही अधिकाऱ्यांनी कायम महाराष्ट्र वनसेवेतील अधिकाऱ्यांना कमी दर्जाची वागणूक दिली आहे. येथे पुरुष अधिकाऱ्यांनाच जेथे कमी समजले जाते, तेथे महिला अधिकाऱ्यांबाबत विचारायलाच नको. त्यांनाही कायम हीन दर्जाची वागणूक दिली जाते. भारतीय वनसेवेत महिला अधिकारीदेखील आहेत, पण महिला असूनही त्या दीपाली किंवा इतर महिला अधिकाऱ्यांना न्याय देण्यासाठी समोर आल्या नाहीत. यातील केवळ मोजकी प्रकरणे तक्रारींमुळे उघडकीस आली, पण बदनामी होईल म्हणून अनेक प्रकरणांची तक्रार झाली नाही.
महाराष्ट्र वनसेवेतील अधिकारी गप्प का?
दीपाली चव्हाण या वनपरिक्षेत्र अधिकाऱ्याला आत्महत्या करावी लागली तरीही निवेदन आणि पत्रक काढण्याशिवाय महाराष्ट्र वनसेवेतील अधिकाऱ्यांनी काहीच केले नाही. भारतीय वनसेवेतील अधिकाऱ्यांना विरोध केला तर आपल्या नोकरीवर गदा येईल, या एका कारणाने कायम महाराष्ट्र वनसेवेतील अधिकारी मान खाली घालून असतात. सांगलीच्या प्रकरणातही मोजक्या दोन-चार अधिकाऱ्यांशिवाय कुणीही समोर आले नाही. दीपाली चव्हाण प्रकरणात त्यांनी खंबीर भूमिका घेतली असती आणि एकजूट दाखवली असती, तर कदाचित पुढची प्रकरणे घडली नसती. मात्र, असे झाले नाही आणि खात्यातील महिला अधिकाऱ्यांवर अन्याय होतच राहिला.
हेही वाचा – विश्लेषण : दिल्ली मद्यधोरण केजरीवाल आणि कंपनीला आणखी किती शेकणार?
संघटनांवर कुणाचा दबाव?
वनखात्यात वनपाल, वनपरिक्षेत्र अधिकारी, विभागीय वनाधिकारी यांच्या अनेक संघटना आहेत, पण या सर्व संघटना आणि संघटनांचे पदाधिकारी स्वहिताचे निर्णय घेण्यासाठीच आहेत की काय, असा संशय येतो. राजकीय वरदहस्ताखाली चालणाऱ्या आणि खात्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना पायघड्या घालणाऱ्या या संघटना आहेत. याचा प्रत्यय अनेकदा येतो. त्यामुळे ज्यांच्या बळावर या संघटना स्थापन केल्या जातात, त्या संघटनेतील सदस्यांना न्याय देण्यात त्या कायम अपयशी ठरल्या आहेत.
rakhi.chavhan@expressindia.com
