मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनामुळे राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील असलेल्या मराठवाड्यातील वातावरण पुन्हा ढवळून निघाले. या आंदोलनाचे लोण नंतर राज्यभर पसरले, तरी त्याचा केंद्रबिंदू मराठवाडाच होता. जानेवारीमध्ये मुंबईवर मोर्चा घेऊन निघालेल्या जरांगेंसमवेत मोठ्या संख्येने सहभागी झाला मराठवाड्यातील मराठा तरुण. निवडणुकीत मोठ्या संख्येने मराठा उमेदवार उभे करून मतपेट्यांचे गणित बिघडवून टाकण्याविषयीची चळवळही मराठवाड्यातच जोर धरते आहे. मराठा मतपेढी केव्हापासून सक्रिय? आठ वर्षांपूर्वी अहमदनगर जिल्ह्यातील कोपर्डी येथे १३ जुलै २०१६ रोजी घडलेल्या बलात्काराच्या घटनेचा निषेध करण्यासाठी निघालेल्या मोर्चातून मारेकऱ्याला फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी जोर धरू लागली. पुढे या मोर्चातून आरक्षण मागणीला टोक मिळत गेले. कोणत्याही नेत्याशिवाय मुलींना नेतृत्व करायला लावून प्रत्येक जिल्ह्यात मराठा मोर्चे काढण्यात आले. ५२ मार्चे निघाले. त्यात मागणी होती ती मराठा आरक्षणाची. या काळात देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होते. त्या काळात मराठा मतपेढीला आकार आला होता. त्यानंतर झालेल्या २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये त्याचे परिणाम दिसू लागले. छत्रपती संभाजीनगर मतदारसंघात मराठा मतांचे ध्रुवीकरण पहिल्यांदा दिसून आले. २०१९ मध्ये अपक्ष उमेदवार हर्षवर्धन जाधव यांना मोठ्या प्रमाणावर मतदान झाले. त्यांनी तेव्हा ट्रॅक्टर चिन्हावर निवडणूक लढवून दोन लाख ८३ हजार ७९८ मते मिळवली होती. परिणामी शिवसेनेचे चंद्रकांत खैरे पराभूत झाले आणि मराठवाड्यातून ‘एमआयएम’चे इम्तियाज जलील यांनी चार हजार २३४ मतांनी विजय मिळवला. मराठा मतपेढीतून उमेदवार जिंकले नाही तर पाडता येतात, हेही तेव्हा स्पष्ट झाले होते. हेही वाचा - विश्लेषण : दिल्ली मद्यधोरण केजरीवाल आणि कंपनीला आणखी किती शेकणार? जालना जिल्ह्यातील आंतरवली सराटी हे मराठा समाजाचे केंद्र कसे बनले? आंतरवली सराटी येथे मनोज जरांगे यांचे आंदोलन २९ ऑगस्ट २०२३ पासून सुरू होते. १ सप्टेंबर रोजी या आंदोलकांवर पोलीस बळाचा वापर झाला. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार, त्यानंतर उदयनराजे भोसले, दुपारी उद्धव ठाकरे यांनी मनोज जरांगे यांची भेट घेतली. बळाचा वापर करणारे पोलीस अधीक्षक तुषार दोशी यांची बदली करण्यात आली. यानंतर मनोज जरांगे यांनी उपोषण सोडावे म्हणून सरकारचे प्रतिनिधी आंतरवली सराटी येथे येऊ लागले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही दूरध्वनीवरून मनोज जरांगे यांच्याशी चर्चा केली. पुढे तेही आंतरवली येथे येऊन गेले. दरम्यान उदय सामंत, गिरीश महाजन, छत्रपती संभाजीनगरचे पालकमंत्री संदीपान भुमरे यांच्या फेऱ्या वाढल्या. पुढे मुख्यमंत्र्याचे स्वीय सहाय्यक मंगेश चिवटे यांच्यासह सेवानिवृत्त न्यायाधीश, अधिकारी येऊ लागले आणि मराठा आरक्षण हा विषय सरकारचा प्रधान्यक्रम बनला. याच काळात छगन भुजबळ हे मनोज जरांगे यांच्या भाषणातून खलनायक ठरविले जाऊ लागले. ओबीसींमध्ये चलबिचल वाढली. त्याचे कारण मनोज जरांगे बोलताना शैक्षणिक- सामाजिक मागासलेपणातून आरक्षण मागणी पुढे रेटत होते. पण ओबीसीतून आरक्षण मिळाले की त्याचा राजकीय लाभही मराठा समाजाला सहज मिळणार आहे. जिल्हा परिषद व नगरपालिकांच्या निवडणुकीमध्ये मराठा समाजाला मिळणाऱ्या आरक्षणामुळे ओबीसीमधील अनेक जातींना पुढेच येता येणार नाही, असा ओबीसी नेत्यांचा आक्षेप आहे. यातून आंतरवली सराटी हे मराठा ध्रुवीकरणाचे केंद्रस्थान बनू लागले. मतपेढीचे केंद्रस्थान बनू लागले. जरांगे यांचे राहणीमान, भाषा याचा कसा परिणाम? आंतरवली सराटी हे गाव गोदाकाठी आहे. जरांगे यांच्या बोलण्यात गोदाकाठच्या १२८ गावांचा उल्लेख असतो. मराठवाड्यातील इतर जिल्ह्यातील दुष्काळी भागापेक्षा हा भाग सधन आहे. या भागात समर्थ आणि सागर हे दोन साखर कारखाने उत्तमपणे चालतात. या भागाची एक वेगळी भाषा आहे, जी जरांगे यांच्या बोलण्यातून दिसते. ‘माझी’ या शब्दाऐवजी ‘माह्या’ असा उच्चार ते करतात. ‘माह्या - तुह्या’ अशी भाषा वापरणारे जरांगे आपल्या मुद्द्यावरून भरटकत नाहीत. ते सत्ताशरण होत नाहीत, असेही हळुहळू दिसू लागले. याच काळात त्यांचे घर, पत्नी, मुलगी यांच्या मुलाखती येऊ लागल्या. त्यामुळे हा सामान्य घरातील कार्यकर्ता आहे, ही भावना मराठा समाजात निर्माण झाली त्यातून जरांगे यांना गर्दी वाढू लागली. साधेपणाने राहणाऱ्या या माणसासाठी मग जेसीबीतून फुले उधळली जाऊ लागली. राज्यभर दौरा करण्यासाठी त्यांना चांगली गाडी मिळाली. पण त्यांनी त्यांचा साधेपणा सोडला नाही, हा संदेश आवर्जून दिला. त्यामुळे मराठा समाजाचा विश्वास वाढण्यास मदत झाली. हेही वाचा - विश्लेषण : ‘थ्री इ़डियट्स फेम’ सोनम वांगचुक यांचे आंदोलन का चिघळले? लडाखवासियांचा केंद्र सरकारवर राग कशासाठी? मराठा ध्रुवीकरणाची मतपेढी होईल का? सत्ताधारी मंडळी आरक्षणाचा प्रश्न नीट सोडवत नाहीत, ही भावना निर्माण होत असतानाच ऐतिहासिक दप्तरी ज्यांच्या नावासमोर कुणबी अशी नोंद आहे त्यांना तसे प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रक्रियेला वेग देण्यात आला. औरंगाबाद विभागाचे विभागीय आयुक्त मधुकर अर्दड आणि त्यांच्या चमूने हैदराबाद येथे जाऊन निजामकालीन नोंदी शोधल्या. जुनी कागदपत्रे शोधण्यात आली. त्या आधारे ४५ हजार जणांना आता कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. जरांगे यांच्या उपोषणाचा लाभ घेणाऱ्या या व्यक्तींच्या कुटुंबाची संख्या लक्षात घेतली तर जरांगे यांचा पाठीराखा वाढत गेला. या काळात दोन वेळा माघार घेऊन आणि आरक्षण मसुदा जाहीर केल्यानंतर मुंबईहून परतलेल्या जरांगे यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहू लागले. तोपर्यंत मराठा ध्रुवीकरणाची प्रक्रिया पुढे सरकली होती. त्यातून मतपेढीची चर्चा सुरू झाली. प्रस्थापित नेत्यांच्या विरोधात उभारणारा मराठा समाज एकत्र उभा ठाकला तर मतपेढीतून सरकारला झुकवू शकतो, ही भावना निर्माण झाली आणि प्रत्येक गावातून दोन उमेदवार लोकसभा निवडणुकीमध्ये उतरवू ही चर्चा सुरू झाली. काही ग्रामपंचायतींनी तसे ठरावही घेतले. त्यामुळे मराठा ध्रुवीकरणाची मतपेढी होईल अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. हेही वाचा - विश्लेषण : वर्सोवा ते विरार सागरी सेतू प्रकल्प राज्य सरकारने रद्द का केला? सध्या किती सागरी सेतूंची उभारणी सुरू? यापूर्वीचे मराठवाड्यातील मतपेढीचे प्रारूप काय होते? १९८५ नंतर मराठवाड्यात शिवसेना आली तेव्हापासून आक्रमक हिंदुत्व हा मराठवाड्यातील प्रचाराचा मुद्दा होता. काँग्रेस हा पक्ष हिंदूविरोधी असल्याचे ठसविण्यात शिवसेना नेत्यांना यश मिळत होते. त्यामुळेच औरंगाबाद महापालिकेवर २८ वर्षे शिवसेनेचे वर्चस्व होते. परभणी लोकसभा मतदारसंघातही ‘खान की बाण’ हाच प्रचाराचा मुद्दा असतो. २०१९ मध्ये छत्रपती संभाजीनगरमध्ये हिंदू- मुस्लिम आणि मराठा- ओबीसी अशी दुपदरी राजकीय लढाई झाली. त्यातून शिवसेनेला फटका बसला. आता आरक्षण रोष सत्ताविरोधी होतो काय, यावर मराठा मतपेढीचे प्रारूप ठरणार आहे. जरांगे यांच्या आंदोलनाने हिंगोली, बीड, धाराशिव व नांदेड मतदारसंघातही मराठा ध्रुवीकरणाचे मतपेढीत रुपातंर होईल या भीतीने राजकीय नेते मंडळीमध्ये अस्वस्थता आहे. लातूर जिल्ह्यातील मतपेढीला लिंगायत मतांचा जोर असतो तसे आता अन्य मतदारसंघात मराठा मतांचा जोर वाढेल, अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
