विश्लेषण : जगाला अण्वस्त्रांचा धोका किती? ‘अण्वस्त्र प्रतिबंध करारा’च्या बैठकीचे काय महत्त्व आहे?

‘टीपीएनडब्ल्यू’ म्हणजे काय?

‘टीपीएनडब्ल्यू’ म्हणजे ‘ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स’ म्हणजेच ‘अण्वस्त्र प्रतिबंधक करार’. हा करार राजकीय कारणांपेक्षाही मानवतावादी कारणे लक्षात घेऊन करण्यात आलेला आहे. आण्विक निःशस्त्रीकरण हे या करारामागील मूलभूत उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी बिगर-अण्वस्त्रधारक देशांनी पुढाकार घेतला. अणुयुद्धाचे मानवजातीवर होणारे गंभीर परिणाम केंद्रस्थानी ठेवून या कराराची आखणी करण्यात आली आहे.

‘टीपीएनडब्ल्यू’च्या तरतुदी काय आहेत?

या करारावर स्वाक्षरी करणाऱ्या देशांवर अण्वस्त्रे किंवा अणुविस्फोटक उपकरणे विकसित करणे, त्यांची चाचणी करणे, निर्मिती, उत्पादन, दुसरीकडून मिळवणे, ताब्यात ठेवणे किंवा साठा करणे याला बंदी आहे. स्वाक्षरी करणाऱ्या देशांनी अण्वस्त्रे किंवा अणुविस्फोटक उपकरणांची देवाणघेवाण करण्यावर, त्यावर नियंत्रण ठेवण्यावर किंवा निर्बंध असलेल्या कोणत्याही कृतीस साहाय्य करण्यावर बंदी आहे. तसेच स्वाक्षरी करणाऱ्या देशांनी अण्वस्त्रे किंवा अणुविस्फोटक उपकरणांचा वापर करण्याची किंवा वापर करण्याची भीती घालण्यावर बंदी आहे. त्याबरोबरच स्वाक्षरी करणाऱ्या देशांनी अण्वस्त्रे किंवा अणुविस्फोटक उपकरणांची आपापल्या देशांमध्ये ती ठेवणे, बसवणे किंवा तैनात करणे यास बंदी आहे. याव्यतिरिक्त महत्त्वाची तरतूद म्हणजे अण्वस्त्रे किंवा अण्वस्त्र चाचण्यांशी संबंधित पीडितांना साहाय्य करणे आणि पर्यावरणीय उपाययोजना करणे ही जबाबदारीदेखील संबंधित देशांवर असेल.

हेही वाचा : विश्लेषण : मुंबई इंडियन्सनी हार्दिक पंड्याला पुन्हा मिळवलेच! ‘आयपीएल’मधील ‘ट्रान्स्फर ट्रेड’ ही संकल्पना नक्की काय?

‘टीपीएनडब्ल्यू’सह अण्वस्त्रांविरोधात अन्य कोणते करार अस्तित्वात आहेत?

सध्या अण्वस्त्रांविरोधात सीटीबीटी, एनपीटी आणि ‘टीपीएनडब्ल्यू’ हे करार अस्तित्वात आहेत. ‘द कॉम्प्रेहेन्सिव्ह टेस्ट बॅन ट्रीटी’ (सीटीबीटी) म्हणजे सर्वसमावेशक अणुचाचणी बंदी करार १९६६ पासून अमलात असून १६५ हून देशांनी त्यावर सह्या केल्या आहेत. ‘द न्यूक्लियर नॉन-प्रोलिफरेशन ट्रीटी’ (एनपीटी) म्हणजेच अण्वस्त्र प्रसारबंदी करार हा १९६८ पासून अमलात आला असून आतापर्यंत १८९ देशांनी त्यावर सह्या केल्या आहेत.

‘टीपीएनडब्ल्यू’ आणि ‘सीटीबीटी’ यांच्यात काय फरक आहे?

‘सीटीबीटी’ आणि ‘टीपीएनडब्ल्यू’ या दोन्ही करारांचा उद्देश अण्वस्त्र चाचणी थांबवणे हाच आहे. मात्र, त्यामध्ये काही फरक आहेत. सीटीबीटी कराराचे पालन होत आहे ना यावर देखरेख ठेवण्यासाठी स्वाक्षरी करणाऱ्या देशाला मान्यता द्यावी लागते. ‘टीपीएनडब्ल्यू’मध्ये ही तरतूद नाही. ‘टीपीएनडब्ल्यू’मध्ये अण्वस्त्रचाचणीदरम्यान पीडितांची शारीरिक वा अन्य प्रकारे हानी होते हे मान्य करण्यात आले आहे. सीटीबीटीमध्ये तशी मान्यता नाही. ‘टीपीएनडब्ल्यू’ला अण्वस्त्रधारक देशांच्या सहभागाची आवश्यकता नाही. हा करार मुख्यतः बिगर-अण्वस्त्रधारक देशांच्या पुढाकाराने करण्यात आलेला आहे. अण्वस्त्रे नष्ट करणे आणि अण्वस्त्रांचा प्रसार थोपवणे ही बाब सीटीबीटीमध्ये अतिशय महत्त्वाची असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

हेही वाचा : विश्लेषण : रुपेरी पडद्यावर ‘सॅम बहादूर’… फील्ड मार्शल सॅम मानेकशॉ यांची जीवनगाथा आजही प्रेरणादायी कशी?

‘टीपीएनडब्ल्यू’ कसा अस्तित्वात आला?

संयुक्त राष्ट्रांमध्ये २०१५ मध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या अण्वस्त्र प्रसारबंदी कराराच्या आढावा परिषदेत मानवतावादी कार्यकर्त्यांना आण्विक निःशस्त्रीकरणामध्ये मोठी प्रगती गाठण्याची आशा होती. त्यासंबंधी मांडण्यात आलेल्या मानवतावादी प्रस्तावाला १६० राष्ट्रांनी पाठिंबाही दिला. मात्र, यासंबंधी एकमताने ठराव करण्यात मात्र परिषदेला यश आले नाही. त्यामुळे अनेक देश नाराज झाले आणि त्यांना हा मुद्दा आमसभेपुढे नेला. आमसभेमध्ये सहमतीपेक्षा बहुमताने निर्णय घेतले जातात हे त्यामागील मुख्य कारण होते. त्यानंतर विविध व्यासपीठांवर अण्वस्त्रबंदी करारासंबंधी चर्चा सुरू राहिल्या. पुढे २०१७ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेने या मुद्द्यावर परिषद आयोजित केली. त्यामध्ये अण्वस्त्रबंदीच्या बाजूने ६८ आणि विरोधात २२ मते पडली, १३ देशांनी मतदानात सहभाग घेतला नाही. अण्वस्त्रधारी सर्व नऊ देशांनी या परिषदेवर बहिष्कार टाकला. चर्चा आणि परिषदेच्या आणखी काही फेऱ्या पार पडल्यानंतर ७ जुलै २०१७ रोजी ‘टीपीएनडब्ल्यू’ करार अस्तित्वात आला.

पहिल्या बैठकीत काय झाले होते?

‘टीपीएनडब्ल्यू’वर स्वाक्षरी करणाऱ्या देशांची पहिली बैठक ऑस्ट्रियाची राजधानी व्हिएन्ना येथे २१ ते २३ जून २०२२ या कालावधीत झाली होती. या बैठकीत व्हिएन्ना जाहीरनामा आणि ५० कलमी व्हिएन्ना कृती आराखडा स्वीकारण्यात आले. ऑस्ट्रियाचे राजनैतिक अधिकारी आणि युरोपीय महासंघातील ऑस्ट्रियाचे कायमस्वरूपी प्रतिनिधी अलेक्झांडर केमॉन्त हे या बैठकीचे अध्यक्ष होते. या बैठकीपूर्वी ऑस्ट्रिया सरकारने २० जून २०२२ रोजी ‘अण्वस्त्रांचे मानवजातीवरील परिणाम’ या विषयावर परिषदही आयोजित केली होती. पहिल्या बैठकीमध्ये मेक्सिकोचे संयुक्त राष्ट्रांमधील कायमस्वरूपी प्रतिनिधी हवान रॅमॉन द ला फुएन्ते रामिरेझ यांची दुसऱ्या बैठकीचे अध्यक्ष म्हणून निवड करण्यात आली.

हेही वाचा : विश्लेषण: यंदाच्या साखर हंगामापुढील आव्हाने कोणती?

दुसऱ्या बैठकीचा अजेंडा काय आहे?

पाच दिवस चालणाऱ्या या बैठकीमध्ये अधिकाऱ्यांची निवड, कार्यक्रम पत्रिकेचा स्वीकार, कामाचे नियोजन, क्रेडेन्शियल समितीच्या सदस्यांची नियुक्ती, क्रेडेन्शियल समितीचा अहवाल, संयुक्त राष्ट्रांच्या सेक्रेटरी-जनरल आणि इतर उच्चपदस्थांचे भाषण, अण्वस्त्रांचा मानवावरील परिणाम यावर चर्चा, आण्विक निःशस्त्रीकरणासाठी अधिक उपाययोजना इत्यादी बाबी अपेक्षित आहेत. ही बैठक संपल्यानंतर त्यातून काही ठोस बाबी हाती लागतील अशी अण्वस्त्रबंदीसाठी लढा देणाऱ्या कार्यकर्त्यांची अपेक्षा आहे.

nima.patil@expressindia.com