मोहन अटाळकर
पर्यटनाच्या दृष्टीने आजवर दुर्लक्षित ठरलेल्या चिखलदरा या थंड हवेच्या ठिकाणी पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी विविध उपाययोजना राबविण्यात येत असतानाच या गिरिस्थानावरील हरिकेन पॉइंट व गोराघाट पॉइंट या ठिकाणांना जोडणारा ४७० मीटर लांबीचा स्कायवॉक हा जगातील पहिला ‘सिंगल केबल सस्पेन्डेड स्कायवॉक’ पर्यटकांच्या आकर्षणाचा केंद्रबिंदू ठरणार आहे. या प्रकल्पाला राज्य वन्यजीव मंडळ आणि आता केंद्रीय वन्यजीव मंडळाचीही परवानगी मिळाली आहे. सिडकोच्या चिखलदरा पर्यटन विकासाच्या आराखड्यात स्कायवॉकचा समावेश करण्यात आला आहे. येत्या दीड वर्षात या प्रकल्पाचे काम पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.
चिखलदरा स्कायवॉकची वैशिष्ट्ये काय?
चिखलदरा येथील हरिकेन ते गोराघाट पॉइंटला जोडणाऱ्या या प्रकल्पाला २०१८ मध्ये राज्य सरकारने परवानगी दिली होती. यासाठी ३४.३४ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. हा जगातील पहिला काचेचा ‘सिंगल केबल रोप सस्पेन्शन पूल’ ठरणार आहे. हा जगातील तिसरा काचेचा स्कायवॉक असला, तरी हा सर्वाधिक लांबीचा आहे. दोन मोठ्या टेकड्यांना स्कायवॉकने जोडण्यात येईल. हा स्कायवॉक पूर्णपणे काचेचा आहे, त्यामुळे पर्यटकांकरिता एक नवे आकर्षण निर्माण होईल. स्कायवॉकच्या माध्यमातून या भागात पर्यटकांची संख्याही वाढेल. उंचीवरून मेळघाटचे निसर्गसौंदर्य डोळ्यात साठवण्याची संधी यानिमित्ताने पर्यटकांना मिळणार आहे.
हेही वाचा >>>अदानी समूहाबाबत उद्भवलेला नवा वाद काय?
प्रकल्पाची सद्य:स्थिती काय आहे?
स्कायवॉक प्रकल्प मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाच्या बफर क्षेत्रात तसेच राखीव वन क्षेत्रात विकसित करण्यात येत आहे. वन (संवर्धन) अधिनियम, १९८० आणि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, १९७२ अंतर्गत सिडकोने सादर केलेल्या प्रस्तावाला केंद्रीय वन मंत्रालयाने काही अटी आणि शर्तींसह परवानगी दिली होती. या प्रकल्पाला सिडकोकडून वित्तपुरवठा करण्यात येत असून स्कायवॉकचे ७२ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. स्कायवॉकला राज्य वन्यजीव मंडळाने मान्यता दिली आहे. नुकतीच केंद्रीय वन्यजीव मंडळानेही परवानगी दिल्याने या प्रकल्पाच्या मार्गातील अडथळे दूर झाले आहेत. आता या प्रकल्पाचे काम पुन्हा सुरू झाले आहे. येत्या दीड वर्षात स्कायवॉक पर्यटकांसाठी खुला करण्याचे सिडकोचे नियोजन आहे.
हेही वाचा >>>विश्लेषण : ‘एक देश एक निवडणूक’ ही संकल्पना नेमकी काय? ती कितपत व्यवहार्य?
स्कायवॉकच्या मार्गात कोणते अडथळे आले?
राज्य सरकारच्या मान्यतेनंतर सिडकोने या प्रकल्पाच्या कामाला सुरुवात केली, पण जुलै २०२१ मध्ये केंद्र सरकारच्या वन व पर्यावरण मंत्रालयाच्या नागपूर प्रादेशिक कार्यालयाने काही त्रुटी काढून परवानगी नाकारली. त्यानंतर या प्रकल्पाचे काम थांबले. चिखलदरा विकास आराखड्यानुसार मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पातील १११ हेक्टर क्षेत्र चिखलदरा नगर परिषद क्षेत्रात येते. मेळघाट व्याघ्र प्रकल्पाला जैवविविधतेमुळे वन्यजीव संवर्धनाच्या बाबतीत महत्त्वाचे स्थान आहे. या प्रकल्पासाठी ०.९२ हेक्टर वनजमीन लागणार आहे. चिखलदरा येथे पर्यटनवाढीसाठी नवीन योजना प्रस्तावित असल्या तरी त्याचा परिणाम वन्यजीवांवर होण्याची शक्यता केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाच्या अभ्यास अहवालात वर्तवण्यात आली होती. राज्य वन्यजीव आणि केंद्रीय वन्यजीव मंडळाच्या परवानगीची प्रतीक्षा होती.
सिडकोची भूमिका काय?
विदर्भाचे नंदनवन म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या चिखलदरा गिरिस्थान परिसरातील १ हजार ९३६ हेक्टर अधिसूचित क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनातर्फे सिडकोची ‘विशेष नियोजन प्राधिकरण’ म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. या प्रकल्पाच्या सिडकोतर्फे तयार करण्यात आलेल्या विकास आराखड्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. या विकास आराखड्यामध्ये स्कायवॉक उभारणे, गोल मार्ग विकसित करणे, रोप वे, मिनी ट्रेन, बोटिंग इत्यादी सोयीसुविधांचा अंतर्भाव करण्यात आलेला आहे. प्रस्तावित गोल मार्ग हा चिखलदरा शहराच्या २७ किलोमीटरच्या परिघातील मार्ग आहे. हा मार्ग सध्या विकसित करण्यात येत आहे.
हेही वाचा >>>दहीहंडी उत्सवाचे राजकीयीकरण का आणि कसे झाले?
प्रकल्पासमोरील आव्हाने काय आहेत?
स्कायवॉकमुळे चिखलदरा येथे पर्यटकांची गर्दी वाढून पर्यटन व्यवसायाला चालना मिळेल, असे सांगितले जात असले, तरी गर्दीचे नियंत्रण, व्यवस्थापन करणे हे प्रशासनासमोरील मोठे आव्हान असणार आहे. लोकांच्या बेफिकीर वृत्तीमुळे जंगलात आगीच्या घटना घडतात, त्यामुळे मौल्यवान वनसंपत्तीचा मोठा भाग नष्ट होऊ शकतो. त्यामुळे अग्निसुरक्षेची कडक उपाययोजना आखणे आवश्यक ठरणार आहे. थंड हवेच्या ठिकाणी माकडांचा वाढलेला वावर हा जटिल प्रश्न होत चाललेला आहे. या ठिकाणी माकडांचा उपद्रव रोखण्यासाठीदेखील उपाययोजना करावी लागणार आहे. माकडांना खायला न घालण्याबाबत लोकांना जागरूक करणे आवश्यक आहे. प्लास्टिकच्या कचऱ्याची मोठी समस्या भेडसावत असताना स्कायवॉक परिसरात तो रोखण्याचे प्रयत्न करावे लागतील, असे अभ्यास अहवालात म्हटले आहे.
mohan.atalkar@expressindia.com
