scorecardresearch

विश्लेषण : भाजप-काँग्रेस वादाच्या केंद्रस्थानी असलेली पीएफआय संघटना काय आहे?

पीएफआय विघातक आहे तर कठोर कारवाई करून बंदी का घालत नाही, असा काँग्रेसचा भाजपला सवाल आहे.

popular front of india
या संघटनेच्या मुद्द्यावरुन काँग्रेस भाजपा आमने-सामने (फोटो ट्विटरवरुन साभार)

– हृषीकेश देशपांडे

कर्नाटकमधील तत्कालीन काँग्रेस सरकारने पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडियाविरोधातील २०१३ ते १८ या कालावधीतील गुन्हे मागे घेतले होते. हाच मुद्दा २०२३च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप उचलून धरेल असे संकेत पक्षाध्यक्ष जे. पी. नड्डा तसेच मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी दिले. माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामैय्या यांच्या कारकीर्दीत हे गुन्हे मागे घेतल्याचा प्रचार भाजपने २०१८ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी केला होता. कट्टरवादी इस्मामिक गटाशी काँग्रेसने हातमिळवणी केल्याचे दाखवून देण्याचाच हा भाजपचा प्रयत्न आहे. त्यावर, सरकारला जर वाटत असेल की पीएफआय विघातक कृत्यांमध्ये सहभागी आहे तर मग त्यांच्यावर कठोर कारवाई करून बंदी का घालत नाही, असा काँग्रेसचा भाजपला सवाल आहे.

पीएफआय ही संघटना काय आहे?

तीन मुस्लिम संघटनांच्या विलिनीकरणातून २००७ मध्ये पीएफआयची स्थापना झाली. यामध्ये केरळमधील नॅशनल डेमोक्रॅटिक फ्रंट, दि कर्नाटक फोरम फॉर डिग्नीटी आणि तामिळनाडूतील मनिथा निती पसराई यांचा समावेश आहे. १६ फेब्रुवारी २००७ मध्ये बंगळूरु येथे ‘एमपॉवर इंडिया कॉन्फरन्स’ परिषदेत पीएफआयच्या स्थापनेची घोषणा करण्यात आली. स्टुडंट्स इस्लामिक मुव्हमेंट ऑफ इंडियावरील (सिमी) बंदीनंतर पीएफआयचा उदय झाला. अल्पसंख्याक, दलित तसेच वंचित समुदायाच्या हक्कांसाठी संघर्ष करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे पीएफआयतर्फे सांगण्यात आले. काँग्रेस, भाजप तसेच धर्मनिरपेक्ष जनता दलाच्या राजवटीवर त्यांनी वेळोवेळी टीका केली. अर्थात या प्रमुख पक्षांनी नेहमीच एकमेकांवर पीएफआयशी संधान बांधल्याचा आरोप केला आहे.

सामाजिक कार्यात सहभाग

पीएफआयने कधीही निवडणूक लढवलेली नाही. ज्याप्रमाणे विश्व हिंदू परिषद किंवा हिंदू जागरण वेदिके हिंदूंमध्ये सामाजिक कार्य करते त्याच धर्तीवर पीएफआय मुस्लिमांमध्ये सामाजिक तसेच धार्मिक कार्य करते. नेमके सभासद किती याचा तपशील पीएफआय ठेवत नाही. त्यामुळे त्यांच्या सदस्यांवर गुन्हे दाखल केल्यानंतर पुढील कारवाई करणे तपास संस्थांना कठीण होते. पीएफआयमधून २००९मध्ये त्यांची राजकीय आघाडी म्हणून सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडियाची (एसडीपीआय) स्थापना करण्यास आली. 

राजकीय वाटचाल

मुस्लिमबहुल भागांत पीएफआय किंवा एसडीपीआयचे अस्तित्व आहे. किनारपट्टी लगतच दक्षिण कन्नड तसेच उडुपीमध्ये त्यांचे प्रामुख्याने संघटन आहे. तेथून ग्रामपंचायत ते नगरपालिकेपर्यंत त्यांनी विजय मिळवला आहे. एसडीपीआयने २०१३ पर्यंत फक्त गावपातळीवरील निवडणुकीतच भाग घेतला होता. राज्यभरात त्यावेळी २१ प्रभागांमध्ये त्यांनी विजय मिळवला होता. पुढे पाच वर्षांत म्हणजेच २०१८पर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील १२१ जागा त्यांनी जिंकल्या. २०२१ मध्ये उडुपी जिल्ह्यातील एक परिषद त्यांनी ताब्यात घेतली. २०१३ पासून विधानसभा व लोकसभा निवडणुकीतही त्यांनी उमेदवार उभे केले. २०१३ मध्ये म्हैसूर लोकसभा मतदारसंघाचा भाग असलेल्या नरसिंहराजा विधानसभा मतदारसंघात त्यांना दुसऱ्या क्रमांकाची मते मिळाली. २०१८ मध्ये याच मतदारसंघात वीस टक्के मते मिळवत एसडीपीआय काँग्रेस, भाजपपाठोपाठ तिसऱ्या स्थानी राहिले. २०१४ तसेच २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत दक्षिण कन्नड मतदारसंघात त्यांना अनुक्रमे एक व तीन टक्के मते मिळाली.

पीएफआय कार्यकर्त्यांविरोधातील गुन्हे कोणत्या स्वरूपाचे आहेत?

काँग्रेस, भाजप किंवा जनता दलाची सत्ता आल्यावर आपल्या कार्यकर्त्यांविरोधीत किरकोळ गुन्हे मागे घेतले जातात. राजकीय हेतूने हे गुन्हे प्रेरित असल्याचे सांगितले जाते. जातीय तणावाच्या काळात प्रतिबंधात्मक आदेश मोडल्याच्या कारणावरून दाखल गुन्हे मागे घेण्याची प्रथाच आहे. भाजप सरकारने २००८ ते १३ या काळात दक्षिण कन्नडमध्ये चर्चेवरील हल्लाप्रकरणी संघ परिवारातील कार्यकर्त्यांविरोधातील गुन्हे मागे घेतले होते. तर २०१३मध्ये काँग्रेस सत्तेत आल्यानंतर पीएफआय तसेच एसडीपीआयच्या कार्यकर्त्यांविरोधातील गुन्हे त्यांनी मागे घेतले. भाजप सरकारच्या काळात सामाजिक सौहार्द बिघडवल्याचा या कार्यकर्त्यांवर आरोप होता. तत्कालीन सिद्धरामैय्या सरकारने २००८ ते १३ या कालावधीतील १६०० पीएफआय कार्यकर्त्यांविरोधातील एकूण १७६ गुन्हे मागे घेण्यात आले. यात जातीय तणावाच्या घटनांचा समावेश होता. यामध्ये २०१५ पासून शिमोगा येथील ११४ गुन्हे, म्हैसूर येथील २००९ पासून ४० गुन्हे, हासन येथील २०१० पासून २१ तर कारवार येथील २०१७ पासूनच्या एका गुन्ह्याचा समावेश आहे.

३१ ऑगस्ट २०२० मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांनी ३१२ व्यक्तींविरोधातील ६२ गुन्हे मागे घेतले.यामध्ये प्रामुख्याने हिंदू-मुस्लिम तणावाच्या काळात प्रतिबंधात्मक आदेश मोडल्याचे गुन्हे होते. म्हैसूरचे भाजप खासदार प्रताप सिन्हा यांच्या विरोधातीलही गुन्हा मागे घेण्यात आला होता.

आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी

केंद्र सरकारने पीएफआयवर बंदी घातलेली नाही. मात्र भाजप नेहमीच पीएफआय ही मुलतत्त्ववादी संघटना असल्याचा आरोप करते. राज्यात अनेक भाजप कार्यकर्त्यांच्या हत्येचा ठपका पीएफआयवर ठेवला जातो. त्या आधारे पीएफआयवर बंदीची मागणी केली जाते. २००७ पासून कर्नाटकमध्ये पीएफआयविरोधात ३१० गुन्हे नोंदवण्यात आले. त्यातील पाच प्रकरणांमध्ये शिक्षा सुनावण्यात आली. काही मोठ्या राजकीय हिंसाचाराच्या प्रकरणांचा संबंध पीएफआयशी जोडला जातो. संघ कार्यकर्ता रुद्रेश याची हत्या २०१६मध्ये बंगळूरु येथे झाली. त्यात राष्ट्रीय तपास संस्थेने पीएफआयचा बंगळूरुचा अध्यक्ष अलिम याच्यावर आरोप ठेवला.

२०१६ मध्ये पीफआयआयशी संबंधित अबित पाशाला म्हैसूर पोलिसांनी अटक केली. त्याच्यावर बजरंग दलाचा कार्यकर्ता के. राजूच्या हत्येचा आरोप आहे. याखेरीज जातीय भावनेच्या हेतूने सहा हत्यांमध्ये सहभाग असल्याचा पाशावर आरोप आहे. बंटवर शहरात २०१७ मध्ये संघ कार्यकर्ता शरद माडीवाला वय २८ याच्या हत्येप्रकरणात दक्षिण कन्नड पोलिसांनी दोन पीएफआय कार्यकर्त्यांना अटक केली. २०१९ मध्ये नरसिंहराजा मतदारसंघातील काँग्रेस आमदार तन्वीर सैत यांच्या हत्येचा प्रयत्न केल्याच्या आरोप एसडीपीआय संबंधित कार्यकर्त्यांवर होता.

मराठीतील सर्व लोकसत्ता विश्लेषण ( Explained ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Who are the pfi and why is the bjp accusing congress of going soft on them in karnataka print exp scsg

ताज्या बातम्या